बहालवाला प्रधान न्यायाधीश र न्यायाधीशलाई तक्मा दिँदा न्यायपालिकाको स्वतन्त्रतामा गम्भीर असर पुग्ने भन्दै सर्वोच्च बार अदालत एसोसिएसनले विरोध गरेको छ । संविधान दिवसको अवसरमा सरकारको सिफारिसमा राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीले असोज ३ मा प्रधान न्यायाधीश चोलेन्द्र शम्शेर जबरासहितका न्यायाधीशलाई मान–पदवी द्वारा विभूषित गर्ने घोषणा गरेकी थिइन् ।

न्यायाधीशलाई न्याय सम्पादन गर्दा कुनै पदक र पुरस्कारको अनुचित प्रभाव पार्ने वातावरण नबनाउन आग्रह गर्दै सर्वोच्च बारले विज्ञप्ति निकालेर भनेको छ–‘व्यवस्थापिका र कार्यपालिकाले गरेका काम कारबाहीको न्यायिक पुनरावलोकनको माध्यमबाट संवैधानिकता जाँच्ने अख्तियार सर्वोच्च अदालतलाई हुन्छ, यस प्रकारका सयौं मुद्दा अहिले पनि विचाराधीन छन् ।’

कतिपय मुद्दामा गरेका फैसलाबाट सरकारसमेत परिवर्तन हुने गरेको हुनाले नेपाल सरकारको सिफारिसमा राष्ट्रपतिद्वारा प्रदान गरिने मान पदवी र पुरस्कार बहालवाला न्यायाधीशलाई दिँदा न्यायपालिकाको स्वतन्त्रतामा असर पुग्ने बारको निष्कर्ष छ ।

‘बहालवाला न्यायाधीशहरूले सरकारको कुनै निकाय वा संस्थाबाट मान पदवी ग्रहण गर्दा विभिन्न किसिमको टीकाटिप्पणी हुने र सम्पादन गर्ने न्यायमा प्रभाव पर्न सक्छ’ सर्वोच्च बारका सचिव ऋषिराम घिमिरेले हस्ताक्षर गरेको विज्ञप्तिमा भनिएको छ–‘न्यायिक स्वतन्त्रताको मूल्य मान्यतामा आँच आउन सक्ने हुँदा त्यस प्रकारका मान पदवीहरू बहालवाला न्यायाधीशले ग्रहण गर्ने वा नगर्ने भन्ने विषयमा गम्भीर हुनुपर्ने देखिन्छ ।’