नेपाली काँग्रेसका सभापति शेरबहादुर देउवाको गृहजिल्ला डडेल्धुरामा सम्पन्न वडा अधिवेशन यतिबेला केन्द्रीय विवादको विषय बनेको छ । जिल्ला सभापति कर्ण मल्ल समूहद्वारा बहिस्कार गरिएको वडा अधिवेशनलाई वरिष्ठ नेता रामचन्द्र पौडेल पक्षले अस्वीकार गरेको छ ।

डडेल्धुरामा क्रियाशील सदस्यताका विषयमा उत्पन्न विवादको बिउ अन्य जिल्लामा पनि रोपिने खतरा देखिन्छ । ०७७ फागुनमा गठित रमेश लेखक नेतृत्वको क्रियाशील सदस्यता छानबिन समितिले अधिकांश जिल्लाको विवाद टुङ्ग्याएको थियो । समितिमा सभापति शेरबहादुर देउवा, वरिष्ठ नेता रामचन्द्र पौडेल, कृष्णप्रसाद सिटौला र विजय गच्छदारका प्रतिनिधि सम्मिलित थिए ।

उनीहरुले टुङ्ग्याउन बाँकी विवादित जिल्लाको समस्या समाधानका लागि नेता कृष्णप्रसाद सिटौला नेतृत्वको समितिले मापदण्ड बनाएको थियो । उक्त मापदण्ड अनुसार पनि कतिपय जिल्लाको विवाद किनारा लाग्न सकेको छैन । अझै १३ जिल्लाको क्रियाशील सदस्यता सूची सार्वजनिक भएको छैन ।

केन्द्रीय कार्यसमितिले सर्वसम्मत पारित गरेको क्रियाशील सदस्यता छानबिन समितिको प्रतिवेदन अनुसारको सदस्यता नेताहरुले स्वीकार्न नसक्दा समस्या आएको देखिन्छ । सिटौला नेतृत्वको समितिले सहमतिबाट मापदण्ड बनाएर कार्यान्वयनका लागि दिए पनि देउवा र पौडेलबीचको झगडाले रोकिएको छ । यसले फेरि पनि अधिवेशन तालिका प्रभावित हुने आशंका बढाएको छ ।

यो पनि...

देउवाको गृह जिल्लाका काँग्रेस सभापतिको चेतावनी : डडेल्धुराको अधिवेशनबारे सर्वोच्च जान्छौँ

​पछिल्लो समय काँग्रेसमा डडेल्धुराको विषय उग्र बन्दैछ । भदौ २८ गते वरिष्ठ नेता पौडेलले पत्रकार सम्मेलन गरी डडेल्धुराको वडा अधिवेशन अस्वीकार गर्ने बताएका थिए ।

बिहीबार पार्टी कार्यालय सानेपा पुगेर पौडेल समूहले पुनः अधिवेशन गराउन निर्वाचन समितिको ध्यानाकर्षण गराएको छ । पुनः अधिवेशन गराउन नसक्ने संकेत निर्वाचन समितिले दिइसकेको छ ।

तर सभापति देउवाविरुद्ध वरिष्ठ नेता पौडेल र उपसभापति विमलेन्द्र निधिले डडेल्धुराको विषयलाई मुद्दा बनाएर जाने नीति अख्तियार गरेको छ । सभापति देउवाले महाधिवेशन निष्पक्ष गराउनेमा डडेल्धुराबाटै आशंका पैदा भएको भन्दै पौडेल पक्ष आक्रामक रुपमा प्रस्तुत भएको छ ।

छलफलका लागि निम्तो

यसप्रति नेता कृष्णप्रसाद सिटौलाले भने विमति प्रकट गरेको पाइन्छ । ‘रमेश लेखक नेतृत्व समितिले डडेल्धुराको विवाद टुङ्ग्याएको थियो । त्यसलाई केन्द्रीय समितिले पारित ग¥यो । धाँधली भएको भए रामचन्द्रजीले पहिले किन कुरा नउठाएको ?,’ सिटौलाको प्रश्न छ, ‘उनीहरुले टुङ्ग्याएर ल्याएको विषय गलत थियो भने त्यतिबेलै गलत भयो भन्नुपर्दैन ?’

त्यतिबेला नै पौडेलले यो विषय आफूलाई मान्य हुँदैन भनिदिएको भए अर्कै ढङ्गले निकास खोज्न सकिन्थ्यो भन्ने सिटौलाको बुझाइ छ । त्यसबेला केही नभन्ने, अहिले अधिवेशन अस्वीकार गर्छु भन्ने कुरा न्यायोचित नभएको उनको भनाइ छ ।

उनले भने, ‘अन्य जिल्लामा पनि त्यस्तै हुँदै जाला । आफ्नो फेबरमा भए स्वीकार गर्ने र नभए स्वीकार नगर्ने हुँदै जाला । यसबाट हामी कहाँ पुग्छौं ?’

यद्यपि, नेतृ कमला विष्टको क्रियाशील सदस्यता नवीकरण नगरेर गल्ती गरिएको उनको भनाइ छ ।

सिटौलाका अनुसार बदमासी गरेर कमला विष्टको नवीकरण छुटाइएको छ । तर कमला विष्टले पनि पछिल्लो मापदण्ड अनुसार दाबी नगर्दा समस्या भएको उनको बुझाइ छ ।

जिल्ला सभापति मल्लले पनि विशेषतः कमला विष्टको सदस्यता नवीकरण नभएपछि अधिवेशन बहिस्कार गरेको देखिन्छ । देउवा इत्तर समूहले डडेल्धुराको अधिवेशनलाई राजनीतिक मुद्दा बनाउन खोजेको छ ।

यो पनि..

देउवा–सिटौलासँग किन टाढिए गगन र विश्वप्रकाश ?

​छानबिन समितिका संयोजक रमेश लेखकले भने अनावश्यक रुपमा डडेल्धुराको मुद्दा उठाइएको बताए । ‘अनावश्यक रुपले उठाइएको मुद्दा हो । यसको कुनै अर्थ छैन,’ उनले रातोपाटीसँग भने, ‘उपसभापति विमलेन्द्र निधि नेतृत्वको समायोजन समितिले अरु पार्टीबाट प्रवेश गरेका एक हजार १०७ जनालाई सदस्यता दिनुपर्ने निर्णय गरेको थियो । क्रियाशील सदस्यता छानबिन समितिले त्यसमध्ये ३१४ जनालाई क्रियाशील सदस्यता दिएको छ,’ उनी भन्छन् ।

उपसभापति निधिले नै डडेल्धुराको सदस्यताबारे विज्ञप्ति निकाल्नु ताजुब लाग्दो भएको लेखकको भनाइ छ । उनले भने, ‘अहिले त्यो बढी भयो भनेर उहाँहरु हल्ला गरिराख्नुभएको छ । के एक हजार १०७ जनालाई दिए ठीक हुन्थ्यो ? ३१४ जनालाई दिएर गलत भयो ?’

समायोजन समितिमा वरिष्ठ नेता रामचन्द्र पौडेलको पनि प्रतिनिधि रहेको भन्दै लेखकले पौडेललाई आफ्नै प्रतिनिधिसँग यसबारे जानकारी लिन पनि सुझाव दिए । उनले प्रश्न गरे, ‘११ सयलाई कसरी दिएको हो भनेर उहाँले आफ्ना प्रतिनिधिलाई सोध्नुहुन्छ कि सोध्नु हुन्न ?’

लेखकका अनुसार देशभरिका लागि लागू भएको विधि, पद्धति र प्रक्रिया डडेल्धुरामा पनि लागू भएको छ । अत्यन्त राजनीतिक पूर्वाग्रहले डडेल्धुराको मुद्दा उचालिएको उनको भनाइ छ ।

उनी भन्छन्, ‘यस विषयमा जिल्ला सभापतिलाई पटक–पटक बोलाएर मैले छलफल गरेको छु । उहाँले केहीमा सहमति र केही विषयमा विमति जनाउनुभएको थियो । तर छानबिन समितिले सर्वसम्मत रुपमा निर्णय गरेको हो ।’

देउवा, पौडेल र सिटौलाका प्रतिनिधिले सर्वसम्मत निर्णय गरेपछि पनि धाँधली भयो भन्नुले अचम्म लागेको लेखकले बताए । ‘समितिमा भएको सर्वसम्मत निर्णयमा बसेका साथीहरुले धाँधली भयो भनेर समूहको बैठकमा गएर हस्ताक्षर गर्नुभयो भनेको सुन्दा मलाई ताजुब लागेको छ, अचम्म लागेको छ,’ उनले भने ।

पौडेलको नीतिमाथि परियार–गुरुङको विमति

पौडेल पक्षीय छानबिन समितिमा सदस्य जीवन परियारले आफू पौडेल समूहको बैठकमा सहभागी नभएको बताए ।

उनले भने, ‘जिल्ला र वडा सभापतिले पनि मेरो ठाउँमा गलत भयो भन्न सक्छ । त्यसमा इस्यु बनाएर अधिवेशन अस्वीकार गर्छु भन्ने कुरा राम्रो होइन । डडेल्धुराको अधिवेशन अस्वीकार गर्ने बैठकमा म गएको थिइनँ ।’

यस्तै छानबिन समितिमा सदस्य कल्याण गुरुङले यतिबेला नेताहरुले विज्ञप्ति निकाल्नु राजनीतिक बेइमानी भएको बताए । ‘क्रियाशील सदस्यताबारे केन्द्रीय कार्यसमिति बैठकमा मैलेमात्र फरक मत राखेको हुँ,’ छानविन समितिका पौडेल पक्षीय सदस्य गुरुङले भने, ‘रामचन्द्र दाइले पनि फरक मत राख्नु भएको छैन, त्यही क्रियाशील सदस्यबाट भएका अधिवेशन अस्वीकार गर्ने ? यतिबेला विज्ञप्ति निकाल्नु राजनीतिक बेइमानी हो । सबैले नौटङ्की गर्नुभयो ।’

यस्तो व्यवहारले कसैलाई पनि फाइदा नहुने उनको भनाइ छ । उनले भने, ‘यसले न पार्टीलाई फाइदा गर्छ, न कर्ण मल्ललाई फाइदा गर्छ, न विज्ञप्ति निकाल्नेहरुलाई फाइदा गर्छ । यो नौटङ्की काँग्रेसका सबै कार्यकर्ताले बुझेका छन् ।’

यस्तै, डडेल्धुराको वडा अधिवेशन अस्वीकार गर्ने भन्नु महाधिवेशन हुन नदिने षड्यन्त्र भएको युवा नेता नैनसिंह महरले बताए ।

गृहजिल्ला डडेल्धुराको वडा अधिवेशनमा सहभागी भएका महरले आफू अनुकुलको परिणाम नआउने देखेर अधिवेशन अस्वीकार गर्ने कुरा महाधिवेशनलाई अनिश्चित बनाउने स्वार्थभन्दा बाहिरको हुनै नसक्ने दाबी गरे ।

‘आज वरिष्ठ नेता रामचन्द्र पौडेलज्यूले मान्दैनौं भनेर विज्ञप्ति निकाल्नु भएको छ । भोलि अरुले पनि त्यस्तै विज्ञप्ति निकाल्छ । केन्द्रीय समितिका अरु सदस्यले पनि वरिष्ठ नेताको जस्तै विज्ञप्ति निकालेको अवस्थामा महाधिवेशन के हुन्छ ?,’ महरको प्रश्न छ ।

महाधिवेशन नगराउने नियोजित षड्यन्त्रका रुपमा यो सब भइरहेको उनको भनाइ छ । ‘सबै पक्षका मान्छे सम्मिलित छानबिन समितिले टुङ्ग्याएपछि कृष्णप्रसाद सिटौला, मिनेन्द्र रिजाल र रमेश लेखकबीच फेरि सहमति भएको छ । यसरी टुङ्ग्याएको कुरा आफ्ना मान्छे बढी देखिएका जिल्लामा मान्ने र कम देखिएको ठाउँमा नमान्ने हो भने के हुन्छ ?,’ महरको प्रश्न छ ।

यस्तै पौडेल समूहले महाधिवेशनलाई अन्तै लिएर जान खोजेको हो कि भन्ने प्रश्न उब्जिएको नेता लेखकले बताए । डडेल्धुराको क्रियाशील सदस्यताबारे नेताहरुसँग एक एक कुरामा छलफल गर्न तयार रहेको उनको भनाइ छ ।

‘के भएको हो भनेर नेताहरुले विज्ञप्ति निकाल्नुभन्दा अगाडि मलाई सोधेको भए हुन्थ्यो नि ! डडेल्धुराको फाइल राखेर विज्ञप्ति जारी गर्ने नेतालाई सामुन्ने राखेर म कुरा गर्न तयार छु, आउनुस्,’ लेखकले भने ।

तर, कल्याण गुरुङ भने सबैले नौटङ्की बन्द गरेर सभापति देउवाले कर्ण मल्ललाई बोलाएर राजनीतिक समाधान निकाल्नुपर्नेमा जोड दिन्छन् । ‘यो मामिलामा अरुले आफ्नो नौटङ्की बन्द गर्नुपर्छ,’ उनले भने, ‘सभापतिज्यूले डडेल्धुराका सभापतिलाई बोलाएर छलफलबाट राजनीतिक समाधान निकाल्नु पर्छ ।’

विवाद के हो ?

डडेल्धुराका जिल्ला सभापति कर्ण मल्ल भने सभापति देउवाको निर्देशनमा क्रियाशील सदस्यतामा बदमासी गरिएको बताउँछन् ।

उनले भने, ‘गत स्थानीय तहका निर्वाचनमा स्वतन्त्र उम्मेदवार भएकाको सदस्यता नवीकरण गरिएको छ । आधिकारिक उम्मेदवार भएकाको नाम काटिएको छ । वडा अध्यक्षले पठाएको क्रियाशील सदस्यता सदर गरिएको छ भने वडा अध्यक्ष स्वयंको सदस्यता बदर गरिएको छ ।’

मल्लका अनुसार जिल्लाको ४३ वडामा तलबाट पठाइएको मान्छेको नाम छानीछानी काटिएको छ । कुन वडामा कति मान्छेलाई थपेर आफू चुनाव जित्न सकिन्छ भनेर संख्यात्मक रूपमा त्यति नै सदस्य थपिएको उनको भनाइ छ ।

तर छानबिन समिति संयोजक लेखकले भने जिल्ला सभापतिले गलत ढङ्गले पठाएका नाममात्र काटिएको बताए । उनले भने, ‘वडा अधिवेशन प्रभावित हुने गरी शतप्रतिशत भन्दा बढी हुने गरेर सदस्यता बाँड्नुभएको थियो । उहाँले ३०८ क्रियाशील सदस्यता फारम गलत ढङ्गले वितरण गर्नुभएको छ । त्यसको उजुरी परेको थियो ।’