प्रमुख प्रतिपक्ष नेकपा एमालेले केही दिनयता प्रतिनिधिसभा बैठकमा नाराबाजी गर्दै आएको छ । पार्टीले कारबाही गरेका १४ सांसदलाई सभामुख अग्निप्रसाद सापकोटाले पदमुक्त नगरेर दल विभाजनमा भूमिका निर्वाह गरेको एमालेको आरोप छ ।

त्यसो त, एमालेले यसविरुद्ध कानुनी उपचारसमेत खोजेको छ । सर्वोच्च अदालतमा यससम्बन्धी रिट निवेदन विचाराधीन छ । यसका बाबजुद एमालेले सदनमा समेत सो विषयलाई प्राथमिकताका साथ उठाउँदै आएको छ । यहाँसम्म कि, प्रतिनिधिसभा बैठकमा लगातार नाराबाजी गर्ने, सभामुखले बोलाएको सर्वदलीय बैठकमा समेत सहभागी नभएर एमालेले दबाब बढाउँदै गएको छ ।

पूर्वसभामुख दमननाथ ढुंगाना संसदीय अभ्यासमा पहिलो पटक प्रमुख प्रतिपक्षको निशानामा सरकारको साटो सभामुख रहेको टिप्पणी गर्छन् । ‘रिस त सत्ताबाट हट्नु परेकोमा पनि होला,’ उनले भने, ‘सभामुखले दल विभाजनमा मद्दत गरेको, १४ सांसदको सदस्यता खारेज नगरी विपक्षीलाई दल बनाउन दिएको भनेर एमालेले विरोध जनाइरहेको छ ।’

ढुंगानाका अनुसार सभामुखविरुद्ध महाभियोगको प्रस्ताव ल्याएको अवस्थाबाहेक सभामुखले गरेको वा नगरेको कुनै पनि निर्णयबारे प्रश्न उठाउन पाइँदैन । ‘सांसदमाथि कारबाहीको कुरा सर्वथा सभामुखको अधिकार क्षेत्रको कुरा हो,’ उनले भने, ‘यो विषय अदालतमा लैजानैपर्ने पनि होइन, यद्यपि अदालतमा जानै नपर्ने विषय पनि होइन ।’

हरेक राजनीतिक मुद्दा राजनीतिक तहमा निरूपण गर्न नसक्दा अदालत प्रवेश गरिरहेको उनले बताए । ‘मुख्य कुरा, अवरोध कसरी फुक्छ भन्ने हो,’ उनले भने, ‘पहिलाको कुनै पनि नजिरसँग यो मिल्दैन त्यसैले यसको निकास पनि गाह्रो नै देखिन्छ । सत्ताबाट हट्नु परेको रोष पनि छ, आफ्ना सदस्यलाई हटाइदिएन भन्ने गुनासो पनि छ ।’

यो पनि

एमालेको चेतावनी : प्रतिपक्षविनै सदन चलाएर देखाए हुन्छ !

सभामुखलाई एमालेको पत्र : सूचना टाँस्नुहोस्, नभए ‘मार्ग प्रशस्त’ गर्नुहोस्

एमालेलाई संवादमा ल्याएर सर्वदलीय बैठक बोलाउन सुझाव

सभामुखले निकासका लागि बोलाएको सर्वदलीय बैठकमा एमाले नै अनुपस्थित भएपछि अब गाँठो फुकाउन तेस्रो पक्षले मध्यस्थता गर्नुपर्ने उनले बताए । यसका लागि प्रधानमन्त्री नै उपयुक्त हुने उनको भनाइ छ ।

‘संसद् जीवन्त रूपमा नचलेको लामो समय भइसक्यो, धेरै विधेयक विचाराधीन छन्,’ उनले भने, ‘त्यसैले प्रधानमन्त्रीले मध्यस्थता गर्नु सबैभन्दा उत्तम हुन्छ ।’ सरकारको तर्फबाट संसद्को नेता भनेकै प्रधानमन्त्री भएकाले प्रधानमन्त्रीको मध्यस्थतामा सभामुख र प्रमुख प्रतिपक्षी नेताबीच बसेर छलफल गर्नुपर्ने उनले बताए ।

एमालेले आफ्नो अडान नत्याग्ने र सहमतिमा पुग्न नचाहने हो भने मुलुक निर्वाचनमा जानुको अर्को विकल्प नरहेको उनको भनाइ छ । एमालेले यसअघि नै निर्वाचन रोजिसकेको र दुईपटक प्रतिनिधिसभा विघटनको असफल प्रयास गरिसकेको भन्दै उनले मुलुकलाई निर्वाचनमा जान बाध्य तुल्याउनकै लागि पनि पछिल्लो घटनाक्रम विकसित गराइएको हुन सक्ने बताए ।

वरिष्ठ अधिवक्ता डा. दिनेश त्रिपाठी अदालतमा विचाराधीन मुद्दालाई प्रभावित तुल्याउने उद्देश्यले नै एमालेले संसद्मा लगातार नाराबाजी गरेको हुन सक्ने बताउँछन् ।

‘अदालतमा विचाराधीन मुद्दामा संसद्मा बहस गर्न पाइँदैन, यो त संविधानको उल्लङ्घन हो,’ उनले रातोपाटीसँग भने, ‘एकातिर अदालतमा मुद्दा हाल्ने, अर्कोतिर सडक कब्जा गर्ने र संसद्मा पनि नाराबाजी गर्ने ! यो त न्यायालयप्रतिको अनास्था हो । अदालतमा गइसकेपछि तपाई अदालतप्रति विश्वस्त हुनुपर्छ ।’

सडक र सदनबाटै निकास खोज्ने हो भने अदालतमा किन मुद्दा हालेको भन्ने उनको प्रश्न छ । ‘एकातिर पो उपचार खोज्नुपर्छ । अदालतमा मुद्दा हालिसकेपछि संसद्मा हङ्गामा किन ?,’ उनले भने, ‘यो दोहोरो मापदण्ड मिल्दैन । मुद्दा हालेपछि अदालतमाथि विश्वास गर्नुपर्छ । अदालतमा विचाराधीन मुद्दाका बारेमा संसद्मा प्रश्न उठाउन, बहस गर्न पाइँदैन ।’

एमालेले प्रतिनिधिसभामा माओवादी केन्द्रका सांसदहरूमाथि भएको कारबाही, जसपाका सांसदमाथि भएको कारबाहीअनुसार तत्काल सभामुखले पदमुक्त गरेको तर आफूले गरेको कारबाही अनुसार १४ सांसदलाई पदमुक्त गर्न लामो समय आलटाल गरेको आरोप लगाएको छ । तर वरिष्ठ अधिवक्ता त्रिपाठीले ‘दोहोरो मापदण्ड’को प्रश्न उठाउनेले पनि दोहोरो मापदण्ड नै उठाएको पाइएको बताउँछन् ।

‘तत्कालीन प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीलाई विश्वासको मत नदिने एमालेका १४ सांसदमात्र हुन् र ?’ कारबाही गर्ने हुँदा विश्वासको मत नदिएका सबैलाई कारबाही हुनुपर्ने हो नि,’ उनले भने, ‘एउटै कसुरमा कसैलाई कारबाही कसैलाई भने उन्मुक्तिचाहिँ आफैमा दोहोरो मापदण्ड होइन र ?’

उनले अदालतलाई प्रभावित गर्न, न्यायिक प्रक्रियालाई ‘थ्रेट’ दिन, अदालतले आफू अनुकूल फैसला दिएन भने न्यायाधीशको पुत्ला जलाउने, अदालतमा पनि यस्तै प्रदर्शन गर्न सक्छौँ भन्ने सन्देश दिनका लागि पनि संसद्मा लगातार प्रदर्शन र नाराबाजी भइरहेको हुन सक्ने बताए ।