प्रमुख प्रतिपक्षी दल नेकपा एमालेले माधव नेपालसहित १४ सांसदमाथिको कारबाहीबारे सभामुखले सूचना टाँस नगर्ने हो भने ‘मार्ग प्रशस्त’ गर्नुपर्ने बताएको छ । सभामुखले जहाँबाट गल्ती गरेका हुन्, त्यहीँ फर्केर सच्याउनुपर्ने एमालेको ‘बटम लाइन’ छ ।

आइतबार सभामुख अग्निप्रसाद सापकोटाले बोलाएको सर्वदलीय बैठक एमालेले बहिस्कार गरेको थियो । यद्यपि सभामुखलाई पत्र पठाएर एमालेले रेस्पोन्स गरेको पार्टी प्रवक्ता प्रदीप ज्ञवालीले रातोपाटीलाई बताए ।

रातोपाटीसँगको संक्षिप्त कुराकानीमा एमाले नेता ज्ञवालीले भने, ‘हामीले उहाँहरूलाई रेस्पोन्स नगरेको होइन, पत्रै पठाएका छौँ । कि सूचना टाँस्नुस्, हैन भने अब मार्ग प्रशस्त गर्नोस् भनेर पत्र पठाएका छौँ  ।’

सभामुखले निष्पक्ष भूमिका खेल्न नसकेको हुनाले प्रतिपक्षको विश्वास टुटेको ज्ञवालीले बताए । संसद्को सबैभन्दा ठुलो दल एमालेलाई पेलेरै अघि बढ्न खोजेको हो भने अघि बढेर देखाए हुन्छ भन्ने चेतावनीको भाषामा प्रवक्ता ज्ञवालीले भने, ‘प्रतिपक्षविनै सदन चलाउँछु भन्ने हो भने चलाएर देखाए भयो, यसमा हामीलाई केही भन्नु छैन ।’

प्रस्तुत छ ज्ञवालीसँग रातोपाटीले गरेको संक्षिप्त कुराकानी–

यो पनि

सभामुखलाई एमालेको पत्र : सूचना टाँस्नुहोस्, नभए ‘मार्ग प्रशस्त’ गर्नुहोस्

तपाईंहरुले सदन अवरुद्ध गरिरहनुभएको छ, नेकपा एमालेको खास माग के हो ?

१४ जना सांसदमाथि भएको कारबाहीको सूचना निकाल्नुपर्‍यो भन्ने नै हो । सभामुखले दोहोरो भूमिका खेल्नुभयो । सरिता गिरीको हकमा उहाँले एउटा नजिर बसाल्नुभयो । टोपबहादुरजीहरुको हकमा अर्को नजिर बसाल्नुभयो । पार्टी विभाजन एउटा कुरा होला, यो पार्टीभित्रको कुरा थियो । तर, उहाँ त त्यसको कुनै पक्षमा उभिन मिल्दैन नि त । तर, उहाँ एउटा पक्षमा उभिनु भो ।

त्यतिमात्रै होइन, हामीले जोड दिएर यो विषय उठाइसकेपछि उहाँले यतिबेला आएर अप्ठ्यारो परेपछि बल्ल प्रतिपक्ष खोज्नुभयो ।  नभए त उहाँको मुड त प्रतिपक्ष त खोज्ने नै थिएन । कार्य व्यवस्थाको बैठकसमेत राख्नुभएको छैन क्या उहाँले अहिलेसम्म । उहाँले सदनमा नेताको रूपमा जुन ढंगको व्यवहार देखाउनुपर्थ्यो, त्यो देखाउन सक्नुभएन । यही हिसाबले त अगाडि बढ्न गाह्रो छ ।

सभामुखले बोलाएको सर्वदलीय बैठकमा एमाले सहभागी भएन । यसबाट प्रतिपक्षले दिन खोजेको सन्देश के हो ? अब सभामुखले बोलाएको सर्वदलीय बैठकको औचित्य छैन भन्न खोजिएको हो कि ?

कि सूचना टाँस्नुस्, हैन भने अब मार्ग प्रशस्त गर्नोस् भनेर हामीले पत्र पनि पठाएका छौँ । सदनको नेता सदनमा सबैको साझा हुनुपर्‍यो । भोलिका दिनमा पनि उहाँ साझा हुनुहुन्छ भनेर विश्वास गर्ने कुनै ठाउँ नै भएन ।

अब यत्तिकै संसद् अवरुद्ध कहिलेसम्म हुन्छ त ? कि सभामुखमाथि महाअभियोगसम्मै जाने ?

हैन, यो विषयमा त अहिले हामीले थप केही सोचिराखेका छैनौँ । तर, यो त सरकारले र उहाँले नै सोच्ने कुरा हो । प्रतिपक्षविनै सदन चलाउँछु भन्ने हो भने चलाएर देखाए भयो, यसमा हामीलाई केही भन्नु छैन । अब अहिलेको कोर्स त्यस्तै देखिन्छ ।

विमलेन्द्र निधिजीले अघिल्लो चोटि केपी ओलीजीलाई हटाइसकेपछि मधेसमा अलि अशान्त भएका बेलामा भन्नुभएको थियो, केपी ओली मुक्त नेपाल, नेकपा एमाले मुक्त नेपाल बनाउँछौँ । कहीँ कतै उहाँहरूको अहिलेको व्यवहार हेर्दा त त्यस्तै देखियो ।

सदनमा अहिले उहाँहरूको पार्टी भन्दा हाम्रो डेढ गुणा ठुलो हो । उहाँ (सभामुख) को माउ पार्टीभन्दा हामी दुई गुणा ठुलो हो । यो पार्टीलाई कहीँ न कहीँ विश्वासमा नलिइकन अगाडि बढ्न सकिँदैन भन्ने यति सामान्य चेतना त चाहियो नि । यति गम्भीर रूपमा यो विषय प्रतिपक्षले उठाउँदैछ भनेपछि त कहीँ न कहीँ उहाँले यस्ता कदम चाल्नु अगाडि विचार गर्नुपर्थ्यो, गर्नुभएन । कस्तो देखिन्छ भन्दाखेरि सरकार दाहिना भएपछि पेलेर गइन्छ भन्ने ठान्नुभयो । यही खालको व्यवहार देखाउनुभएको छ उहाँले ।

तर, सभामुखले सर्वदलीय बैठक बोलाउनु भनेको उहाँ प्रतिपक्षप्रति केही लचक हुन खोजेको सङ्केत हो कि ?

त्यो पनि कसरी देखियो र ?  सदन बस्नुभन्दा अगाडि नै सुरुमै बैठक बोलाउनुपर्थ्यो । त्यसै पनि अहिलेको सदन सामान्य थिएन, उहाँलाई यो कुरा थाहा थियो । अघिल्लो चोटि सदन चल्दाचल्दै

राति रोकियो । दिउँसो त उहाँले रुलिङ गरिसक्नुभएको थियो । आगामी बैठकमा जयसिंह धामीका विषयमा तुरुन्त रिपोर्ट दिनू, अफगानिस्तानबाट नेपालीहरूलाई फर्काउने सन्दर्भमा के भएको छ, तुरुन्त जानकारी दिनू भनेर एक छिन अगाडि रुलिङ गर्नुभएको थियो, राति अधिवेशन अन्त्य गर्नुभयो । अनि भोलिपल्ट अध्यादेश आयो । यो भन्दा अगाडिका अध्यादेशका विषयहरू छँदै थिए ।

यी सबै प्रश्नमा एकचोटि पनि उहाँको मनमा प्रतिपक्ष त चाहिन्छ है संसद्मा, सरकारले मात्रै थेग्दैन भन्ने लागेन । चलन चल्तीको भाषामा त सदनचाहिँ प्रतिपक्षको हो भनिन्छ । यो उहाँले सबैभन्दा ठुलो दल नेकपा एमाले प्रतिपक्षमा छ भन्ने न्यूनतम हेक्का पनि राख्नुभएन । पेलेर अगाडि गइन्छ भनेर उहाँले सोच्नुभयो । त्यसले सिर्जना गरेको परिणाम हो यो ।

हुन सक्छ, एउटा काल्पनिक कुरा गरौँ । पहिलो दिनको बैठकमा हाम्रो साथीहरूले तपाईंप्रति विश्वास भएन भनेर आफ्ना कुराहरू राख्थे होलान् । उहाँले यस्तो यस्तो परिस्थितिमा मैले गरेँ, अब यस्तो हुँदैन भनेर आफ्नो बाध्यता, विवशता, अथवा आफ्ना तर्कहरू राखेर कार्य व्यवस्थाको बैठकबाट अब कसरी जाऔँ भनेर आफ्ना तर्कहरू राखेको भएदेखि चाहिँ.... ।

उहाँले आफ्ना पूर्ववर्तीहरूको पनि कार्यशैलीलाई हेरेको भए हुन्थ्यो । योभन्दा धेरै डरलाग्दा घटनाहरू योभन्दा अगाडि हुन्थे । दमननाथ ढुंगानाका पालामा टनकपुरको विषयलाई लिएर त्यत्रो ठुलो भयो । तारानाथ रानाभाटजी हुँदाखेरि ५७ दिनसम्म सदन रोकिएको थियो । सुवास नेम्वाङजी हुँदाखेरि ०७१ माघमा एक किसिमले हिंसात्मकै घटना घटेको थियो । तर, पनि पूर्ववर्ती सभामुखहरूले चलाउनुभयो नि त । स्थितिलाई साम्य गर्नुभयो । निरन्तर संवाद गर्नुभयो । निरन्तर वार्ता गर्नुभयो ।

मलाई सम्झना छ, ५७ दिन संसद् बन्द हुँदा हरेक दिन सभामुखले बोलाउनुहुन्थ्यो र के गरौँ, कसरी गरौँ भनेर सल्लाह गर्नुहुन्थ्यो । लाउडा काण्ड प्रधानमन्त्रीका कारणले भएको थियो, यो विषयमा सभामुखको भूमिका थिएन । तर, उहाँले हामीलाई कमसेकम विश्वासमा लिने प्रयत्न गर्नुभयो । हामीलाई आधार के भयो भने सरकारसँग हाम्रो लडाइँ हो, तर सभामुखले स्वच्छ काम गर्छन् । सरकारसँगको हाम्रो लडाइँ त छँदैछ । तर, सभामुखले पनि स्वच्छ काम गर्दैनन् भन्ने भइसकेपछि त प्रतिपक्षले के गर्ने भन्नु न यसबाहेक ।

उसो भए अब सभामुखसँग विश्वासै छैन भने राजीनामै माग्नुपर्ने स्थिति आएको हो ?

घटनाक्रम कसरी जान्छ हेरौँ । उहाँले समयमै यी सबै कुराहरूका बारेमा यथार्थ बताएको भए हुन सक्छ, कन्भिन्स पो भइन्थ्यो कि । बाध्यता बुझिन्थ्यो कि । पार्टी फुटिसकेको थियो, त्यसलाई मात्रै उहाँले वैधता दिनुभयो भन्ने हाम्रो कुरा हुन्थ्यो कि । तर, विश्वास नै नलिइकन यो सबै पेलेर गइन्छ भन्ने उहाँको बुझाइ भयो ।

पहिलो दिन पनि उहाँले छलफल गर्नुभएन । संसद्मा कार्यव्यवस्था परामर्श समिति भन्ने संयन्त्र छ, जसले सभामुखलाई परामर्श दिन्छ, समाधान खोज्ने त्यहाँ हो । अर्को चाहिँ प्रमुख सचेतकहरूको मात्रै छुट्टै अनौपचारिक बैठक पनि हुने गर्छ । त्योभन्दा अझै धेरै जानुपर्‍यो भने दलका नेताहरूलाई बोलाइन्छ, सदनमा प्रतिनिधित्व गर्ने दलहरूलाई । तर, उहाँले केही पनि मतलब गर्नुभएन । उहाँलाई अब एमाले नभए पनि चल्छ भन्ने जे बुझाइ छ, त्यही हिसाबले अगाडि बढेपछि अब के गर्ने र ।

माधव नेपालहरूको पार्टीबारे निर्वाचन आयोगले पनि निर्णय गरिसकेपछि अझै १४ जनाको कारबाहीको माग....

यो त बुझिन्छ नि । सेटिङ कस्तो देखियो भने सर्वोच्च अदालत दलको ह्वीप लाग्दैन, जसले जेमा भोट हाले पनि हुन्छ । त्यसपछाडि सभामुखले पत्र होल्ड गरेर राख्नुहुन्छ । निर्वाचन आयोग हतारिएर निर्णय गर्छ । कुनै बेला ४५ दिन लगाएको थियो उसले, तर हतार– हतार, हप्ता–दश दिनमै गर्छ । यो त सबै सेटिङको कुरा हो ।

यसमा हाम्रो प्रत्येकसँग हिसाब–किताबहरू छँदैछन् । तर, हाम्रो जिज्ञासा चाहिँ सभामुखलाई के हो भन्दाखेरि अरुबेला २४ घण्टामा सूचना टाँसिने, अनि अहिलेचाहिँ १३ दिन, निर्वाचन आयोगले कारबाही अगाडि बढाएपछि गर्ने कारण के हो त ? मूल कुराचाहिँ त्यो हो नि त ।

तर, पार्टी विभाजनको एउटा कोर्स अगाडि बढिसकेको अवस्थामा अझै १४ जनाको सूचना टाँस्ने कुरालाई नै एमालेले जोड दिइरहन्छ कि योभन्दा अगाडि बढेर सभामुखमाथि महाअभियोग लगाउने वा राजीनामा माग्नेतिर जान्छ ?

अहिलेसम्म १४ जनाको सूचना नै हाम्रो मुख्य कुरा छ । सूचनाको पछि वैधता के हुन्छ, त्यसले कानूनीरुपमा के गर्छ, त्यो पछाडि विचार गरौँला । अदालतमा पनि मुद्दा विचाराधीन छ । निर्वाचन आयोगकै विरुद्ध पनि हामी गइराखेका छौँ, त्यो पछाडिको कुरा होला । तर, अहिलेलाई हाम्रो भनाइ के हो भने जहाँबाट उहाँले बिगार्नुभयो, त्यहीँ फर्केर सच्याउनुपर्‍यो ।

अब कहिलेसम्म यसैगरी संसद् अवरुद्ध पारिराख्ने ? कहिलेसम्म सूचना टाँस भएन भने एमाले अरू विकल्पमा जान्छ ?

अहिले त यही हो । अगाडि हामीले निर्णय गरिसकेका छैनौँ ।

१४ जनामाथि कारबाही भएको सूचना टाँस भएन भने के गर्ने ? महाअभियोगमा जाने वा  सभामुखको राजीनामा माग्ने स्थिति पनि आउँछ ?

अहिले यत्ति मात्रै । जति निर्णय गरेका छौँ, त्यत्ति मात्रै भनौँ ।

तर, प्रतिपक्षी दल संवादमै आएन भन्ने सत्तापक्षको आरोप छ नि ?

हामीले उहाँहरूलाई रेस्पोन्स नगरेको होइन नि त । हामीले उहाँहरूलाई पत्रै पठाएको छ ।