मिलेनियम च्यालेञ्ज कर्पोरेशन (एमसीसी) सम्झौताबारे नेपालको प्रश्नमा अमेरिकाले दिएको जवाफप्रति राजनीतिक वृत्तमा असन्तुुष्टि देखिएको छ । यो सम्झौताको विरोधमा रहेका प्रमुख राजनीतिक दलका नेताहरू र अभियान नै चलाएका अभियन्ता अमेरिकी जवाफप्रति असन्तुुष्ट देखिएका हुन् । यता, अर्थ मन्त्रालयका अधिकारीहरूले एमसीसी अब राजनीतिक मामिला भइसकेकाले आफूहरू बोल्ने अवस्थामा नरहेको बताएका छन् ।

सत्ताघटक नेकपा (माओवादी केन्द्र) का नेता देवप्रसाद गुरुङले अमेरिकाबाट आएको जवाफको कुनै तुक नभएकाले अब नेपालले कुनै हालतमा सम्झौता अघि बढाउन नसक्ने बताएका छन् ।

‘अमेरिकाले पठाएको जवाफको कुनै अर्थ छैन, हाम्रो मुख्य अडान यो सम्झौता संशोधन हुनुपर्छ भन्ने हो, तर अमेरिकाले संशोधन नहुने भन्यो । नेपालले सोधेका प्रश्नहरूको जवाफ घुुमाइफिराइ/ओल्टाइपल्टाइ दिएको छ, जुन नेपालमा जबरजस्ती एमसीसी लाद्ने षडयन्त्र हो,’ रातोपाटीसँग कुरा गर्दै गुरुङले भने, ‘अमेरिकाले अनुदान दिएर राज्यका अङ्गसँग समानान्तर हुनेगरी आफ्नो निर्देशन र इच्छाअनुसार चल्ने अर्को संरचना बनाउने कोशिस गरेको प्रष्टै छ, अब सम्झौताको कुरै भएन ।’

यो पनि

सरकारलाई एमसीसीको जवाफ : कुनै सैन्य गठबन्धन वा सुरक्षा रणनीतिसँग सम्बन्ध छैन (पूर्णपाठ)

​गुरुङले अगाडि भने, ‘अनुदान दिने हो भने सोझै अर्थ मन्त्रालयलाई दिए हुन्छ, त्यो सहायताबाट जुन निकायले काम गर्ने हो– त्यसैबाट अघि बढ्ने हो ।अमेरिकाले अन्तर्राष्ट्रिय कानुनअनुसार सम्झौता गरेको दुहाई दिएको, तर एउटा कम्पनीसँग गरेको सम्झौता कदापि अन्तर्राष्ट्रिय सम्झौता हुन नसक्ने गुरुङले बताए । यसअघि नै गरिरहेको सामान्य व्याख्या दोहो¥याउने बाहेक अमेरिका एमसीसी सम्झौता संशोधन गर्नेतर्फ नगएकाले जवाफमा सन्तुष्ट हुने कुनै ठाउँ नभएको उनको भनाइ छ ।

तत्कालीन नेपाल कम्युनिष्ट पार्टी (नेकपा) ले एमसीसी सम्झौताबारे अध्ययन गर्न बनाएको कार्यदलका सदस्य डा. भीम रावलले पनि अमेरिकी जवाफको कुनै औचित्य नभएको बताए ।

‘एमसीसी सम्झौताबारे प्रश्नोत्तरको खेल नै प्रायोजित हो भन्ने लागेको थियो, अमेरिकाले दिएको जवाफबाट यो सोझै पुष्टि भयो,’ डा. रावलले भने, ‘गैरकूटनीतिक ढंगले पत्र पठाइयो, जवाफ पनि त्यसरी नै आयो, औपचारिक वार्ताबाट हुनुपर्ने काम जसरी गरियो, यो सबै नेपाली जनतालाई भ्रममा पारेर नेपाललाई अमेरिकी उपनिवेशतर्फ धकेल्ने षडयन्त्र हो ।’

पत्र आदानप्रदानलाई ‘प्रायोजित’ बताएका रावलले अमेरिकाले एमसीसीका नेपाली पक्षलाई ‘तँ रोएजस्तो गर, म कुटेजस्तो गर्छु’ स्थितिमा पु–याएको दाबी गरे ।

सम्झौताप्रति असन्तुष्टि राख्दै प्रदर्शनमा उत्रँदा गम्भीर घाइते भएका ‘एमसीसी खारेज अभियान’ का संयोजक निर्ग नवीनले पनि अमेरिकाले दिएको जवाफमा सन्तुष्ट हुने ठाउँ नै नभएको बताएका छन् ।

‘अमेरिकाको जवाफ पढेपछि अब हामी सम्झौता नै खारेज हुनुपर्छ भन्ने स्थितिमा आइपुुग्यौँ, नेपाललाई सैन्य रणनीतिको थलो बनाउने र यहाँको अर्थ व्यवस्था आफ्नो हातमा लिने उसको योजना प्रष्ट भयो, नेपालले पठाएको प्रश्नको अस्पष्ट जवाफ नै यसको पर्याप्त प्रमाण हो,’ उनले भने, ‘एमसीसी सम्झौता जतिपटक संशोधन गर्दा पनि अमेरिकाको भित्री उद्देश्य अन्त्य हुँदैन भन्ने बुुझियो ।’

अमेरिकी रक्षा मन्त्रालयका अधिकारीहरूले सन् २०१७ देखि नै एमसीसी इन्डो प्यासिफिक रणनीतिको हिस्सा हो भनिरहेको अवस्थामा नेपाललाई दिएको जवाफमा उसले ढाँटेको भन्दै नवीनले अब सम्झौता पूर्ण रुपमा खारेज हुनुपर्ने बताए ।

यसो भन्छ जवाफ पाएको अर्थ मन्त्रालय

यता, एमसीसी सम्झौताबारे सोधिएका प्रश्नको जवाफ पाएको अर्थ मन्त्रालयका अधिकारीहरू यसबारे बोल्न अझै हिच्किचाइरहेका छन् । उनीहरूले एमसीसी विवाद राजनीतिक तहमा पुगिसकेकाले कर्मचारीको तहबाट बोल्दा अप्ठेरो पर्ने बताएका हुन् ।

अमेरिकाले दिएको जवाफमा सन्तुष्ट भए/नभएको जिज्ञासा राख्दा अर्थसचिव मधुकुमार मरासैनीले भने, ‘अब यो मामिला पोलिटिकल (राजनीतिक) भइसक्यो, त्यो तहबाट जे निर्णय हुन्छ, हामीले त्यसैअनुसार अघि बढ्ने हो, कर्मचारीहरूले यसबारे बोल्दा झनै समस्या हुने देखियो ।’ मरासैनी एमसीसी सम्झौताअन्तर्गतका परियोजना अघि बढाउन भन्दै गठन गरिएको मिलेनियम च्यालेञ्ज एकाउन्ट विकास समिति (एमसीए–नेपाल) सञ्चालक समितिका अध्यक्ष पनि हुन् ।

नेपालमा व्यापक विरोध भएपछि गत साता नेपालले अमेरिकास्थित एमसीसी मुख्यालयलाई सम्झौतामा उल्लेखित व्यहोरा र शर्तबारे प्रष्ट पारिदिन भन्दै ११ वटा मुख्य प्रश्न र १७ वटा सहायक प्रश्न पठाएको थियो । एमसीसी मुख्यालयले ती प्रश्नहरूको जवाफ बुँदागत रूपमै लेखेर पठाएको हो ।

सम्झौताप्रति विवाद बढिरहँदा एमसीसीको डिपार्टमेन्ट अफ कम्प्याक्ट अपरेसन्सकी उपाध्यक्ष फातेमा जे सुमार र नायव उपाध्यक्ष जोनाथन ब्रुक्स आज काठमाडौँ आइपुगेका छन् । फतेमाको टोली नेपालको चारदिने भ्रमणका लागि आज बिहान नेपाल आइपुुगेको हो ।

एमसीसी मुख्यालयले नेपाललाई पठाएको पत्रमा सुमारले नै हस्ताक्षर गरेकी छन् । 

यो पनि

एमसीसीबारे छलफल गर्न फातेमा नेतृत्वको टोली काठमाडौं आइपुग्यो

एमसीसी टोलीको आगमन हुँदा विमानस्थलको सुरक्षा अत्यन्तै कडा (फोटोफिचर)