दुध विकास संस्थान (डीडीसी) ले म्याद गुज्रिएको बटरबाट बनाएको घिउ बिक्री वितरण गरेकोबारे अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगले छानबिन सुरु गरेको छ । ​डीडीसीले पोखराको सुजल डेरीबाट ल्याएको म्याद सकिएको ९६ हजार तीनसय केजी बटरलाई घिउ बनाएर बेचेकोबारे अख्तियारले छानबिन थालेको हो । म्याद सकिएको बटरलाई बजारमा बिक्री गरेको तथ्य प्रकाशमा आएपछि अख्तियारले डीडीसीबाट आवश्यक फाइलहरु लगेर छानबिन सुरु गरेको हो ।

२०७७ असोजमै विभिन्न नियामक निकायले डीडीसीको भण्डारमा रहेको बटरको म्याद सकिएको र त्यसलाई प्रयोगमा नल्याउन निर्देशन दिएको थियो । तर डीडीसीले अटेरी गर्दै ती बटरलाई घिउलगायत अन्य दुग्ध पदार्थ बनाएर बिक्री वितरण गरेको हो ।

काठमाडौं महानगरपालिका अन्तर्गतको उपभोक्ता हित संरक्षण समितिले २०७७ असोजमा गरेको अनुगमनको क्रममा बटरको म्याद सकिएको पाइएपछि त्यसलाई बिक्री वितरण नगर्न निर्देशन दिएको थियो । महानगरपालिकाले अनुगमन गरिसकेपछि कृषि तथा पशुपन्छी विकास मन्त्रालयअन्तर्गत रहेको गुणस्तर नियामक संस्था खाद्य प्रविधि तथा गुण नियन्त्रण विभागले पनि अनुगमन गरेको थियो । सो क्रममा बटरमा गुणस्तर न्युन पाइएको थियो । अनुगमनका क्रममा गोदाममा बटर प्याकेजिङ अव्यवस्थित र भण्डारण अव्यवस्थित देखिएको थियो । त्यसपछि उक्त बटर बिक्री वितरण नगर्न विभागले पनि डीडीसीलाई निर्देशन दिएको थियो ।

यो पनि

डीडीसीले जापान र स्वदेशी उपभोक्तालाई बेच्यो म्याद सकिएको घिउ

म्याद सकिएको दुग्धजन्य पदार्थ बिक्री वितरण गरिएको डीडीसीद्वारा स्वीकार

​त्यतिमात्र होइन, कृषि मन्त्रालय, प्रतिनिधिसभा अन्तर्गतको उपभोक्ता हित संरक्षण समितिले पनि डीडीसीको भण्डारमा रहेको बटरको अनुगमन गरेको थियो । अनुगमनको क्रममा म्याद सकिएको बटर तथा घिउ बिक्री भएको पाइएपछि डीडीसीलाई तत्काल बिक्री वितरण रोक्न संसदीय समितिले पनि निर्देशन दिएको थियो । डीडीसीले यी सबै नियामक निकायका निर्देशनलाई बेवास्ता गर्दै बटर बिक्री वितरण गरेको हो ।

डीडीसीले गुणस्तरहीन बटर बिक्री गरेपछि गुणस्तर विभागले २०७८ असारमा जिल्ला अदालतमा डीडीसीविरुद्ध मुद्दा दायर गरेको छ । सो मुद्दा विचाराधीन छ । कृषि तथा पशुपन्छी मन्त्रालयले डीडीसीको म्याद गुज्रिएको बटर बिक्री प्रकरणमा आन्तरिक रुपमा छानबिन गरिरहेकै अवस्थामा अख्तियार दुरुपयोग आयोगले पनि छानबिन थालेको हो ।

अख्तियार दुरुपयोग आयोगले खाद्य प्रविधि तथा गुण नियन्त्रण विभागको बारेमा पनि अध्ययन थालेको छ । स्रोतका अनुसार विभागले २०७७ असोजमै डीडीसीको बटर गुणस्तरहीन रहेको फेला पारिसकेको थियो । तर त्यतिबेला कुनै कानुनी कारवाही नगरी १० महिनापछि मात्र किन मुद्दा दायर गरेको भन्दै विभागलाई पनि अनुसन्धानको दायरामा ल्याएर छानविन सुरु गरेको स्रोतले जनायो ।

‘डीडीसीको बटर गुणस्तरहीन छ भन्ने प्रस्ट भइसकेपछि त्यहीबेला सिलबन्दी गरेर कानुनी प्रकृयामा जानु पर्थ्यो,’ स्रोतले भन्यो, ‘डीडीसीलाई निर्देशन दिएर विभाग चुपचाप बस्यो ।’