कोरोना महामारीका कारण लगभग डेढ वर्षदेखि भौतिक रुपमा विद्यार्थीहरुको पठन–पाठन अवरुद्ध हँुदै आएको छ । विद्यालय र कलेजहरू बन्द भएपछि यसको प्रत्यक्ष असर विद्यार्थीहरुमा त परेको छ नै, निजी शैक्षिक संस्थामा कार्यरत शिक्षक र कर्मचारीहरुको रोजगारीमा समेत असर परेको छ । शैक्षिक संस्थाका सञ्चालक तथा लगानीकर्तासमेत ऋणमा डुब्ने स्थिति सिर्जना भई चौतर्फी क्षेत्र प्रभावित बनेको छ ।

पछिल्लो समयमा सरकारले हरेक क्षेत्रहरुको व्यवसाय र गतिविधिहरु खुकुलो बनाउँदै लगे पनि विद्यालय सञ्चालन गर्ने विषयमा भने सरकार अनुदार देखिँदै आएको छ । काठमाडौं जिल्ला प्रशासनको निर्णयअनुसार बिहीबारदेखि चलचित्र हल लगायत मनोरञ्जन स्थलहरु पनि खुल्न लागेका छन् । तर, विद्यालय खोल्ने सन्दर्भमा भने सरकारले कडाइ गरिरहेको छ ।

काठमाडौं उपत्यकाका सिडियोहरुको बुधबार बसेको बैठकले विद्यालय सञ्चालनका सम्बन्धमा गरेको निर्णय झट्ट हेर्दा विरोधाभाषपूर्ण देखिन्छ, जस्तै : काठमाडौं सिडियो कार्यालयद्वारा बुधबार जारी आदेशको पहिलो नम्बर बुँदामै भनिएको छ, ‘शैक्षिक संस्थाहरु (विद्यालय) ले भौतिक उपस्थितिमा पठन पाठन गर्न–गराउन नपाउने ।’

यो पनि

काठमाडौँमा स्कुल खोल्न नपाइने, सिनेमा हल खुल्ने

 

---

सोही बुँदाको अर्को वाक्यमा लेखिएको छ, ‘गर्नैपर्ने भएमा नेपाल सरकारले जारी गरेको स्मार्ट लकडाउनको प्रावधानभित्र रही स्थानीय तहहरुले जिल्ला कोभिड –१९ संकट व्यवस्थापन केन्द्रसँग समन्वय गरी विद्यालयहरु सञ्चालनको निर्णय गर्न सक्ने ।’

यो पनि

खुल्न थाले काठमाडौँका विद्यालय, तस्बिरमा हेर्नुहाेस्

निजी विद्यालय असोज १ देखि खोल्ने तयारी, जोरपाटी क्षेत्रका सबै स्कुल आजदेखि खुल्ने ​

काठमाडौँमा स्कुल खोल्न नपाइने, सिनेमा हल खुल्ने

कक्षा १२ को परीक्षा भदौ ३० गतेदेखि सञ्चालन गर्ने निर्णय

सिडियो कार्यालयको आदेशमा एकातिर ‘भौतिक उपस्थितिमा पठन पाठन गर्न–गराउन नपाउने ।’ भनिएको छ भने अर्कोतर्फ ‘पठन पाठन गर्नैपर्ने भए’ ‘नेपाल सरकारले जारी गरेको स्मार्ट लकडाउनको प्रावधानभित्र रही स्थानीय तहले विद्यालयहरु सञ्चालनको निर्णय गर्न सक्ने ।’ भनिएको छ ।

सिडियो कार्यालयले स्मार्ट लकडाउनको प्रावधानअनुसार पठन पाठन गराउन दिने हो भने ‘भौतिक उपस्थितिमा पठन पाठन गर्न–गराउन नपाउने’ भन्ने आदेश आफैंमा संगति नमिलेको देखिन्छ ।

के हो त ‘स्मार्ट लकडाउनको प्रावधान’ ?

सरकारले ‘पठन पाठन गर्नैपर्ने भए नेपाल सरकारले जारी गरेको स्मार्ट लकडाउनको प्रावधानभित्र रही...विद्यालयहरु सञ्चालनको निर्णय गर्न सक्ने ।’ भनिसकेपछि स्वाभाविकरुपमा प्रश्न उठ्छ, आखिर के हो त ‘स्मार्ट लकडाउनको प्रावधान’ ? स्मार्ट लकडाउनको प्रावधानअनुसार विद्यालयहरु कसरी सञ्चालन गर्ने ?

आउनोस् स्मार्ट लकडाउनको प्रावधानबारे चर्चा गरौं ।

कोभिड –१९ संकट व्यवस्थापन केन्द्र (सीसीएमसी) ले गत सायन महिनामा स्मार्ट लकडाउनसम्बन्धी कार्यविधि तयार पारेको छ । त्यसअनुसार विद्यालय, कलेज र परीक्षाहरु सञ्चालनका सम्बन्धमा सीसीएमसीले शिक्षा मन्त्रालयलाई स्मार्ट लकडाउन सम्बन्धी ६ बुँदे कार्ययोजना बनाएर पठाएको छ । र, विद्यालयहरुले पठन पाठनसम्बन्धी गतिविधिहरु अगाडि बढाउँदा अब सीसीएमसीले दिएको सोही ६ बुँदे कार्ययोजना अनुसार विद्यालय सञ्चालन गर्न सक्ने काठमाडौं जिल्ला प्रशासनले बताएको छ ।

सीसीएमसीले तयार पारेको ६ बुँदे कार्ययोजना सबै स्थानीय तहका प्रशासकीय अधिकृतसमक्ष शिक्षा मन्त्रालयले सर्कुलर गरेको छ । सो सर्कुलर अनुसार स्थानीय तहहरुले आफ्नो मातहतमा रहेका शैक्षिक संस्थाहरुमा जिल्ला कोभिड –१९ संकट व्यवस्थापन केन्द्रसँग समन्वयन गरी पठन पाठन  गराउन सरकारले अनुमति दिएको छ ।

सीसीएमसीले तयार पारेको ६ बुँदे कार्ययोजनामा कोरोना महामारीको जोखिमका हिसाबले रेडजोन, हल्का रेडजोन, एल्लो जोन र ग्रीन जोनमा रहेका विद्यालयहरूले फरक–फरक मापदण्ड अपनाउनुपर्ने छ ।

रेडजोनमा परेका विद्यालयहरुले भाौतिक उपस्थितिमा नभई भर्चुअल माध्यमबाट शिक्षण गराउनुपर्ने छ भने हल्का रेडजोन र एल्लो जोनमा परेका विद्यालयहरुले आधा समय वा समूहहरु छुट्याएर पठन–पाठन गराउन भनिएको छ । ग्रीन जोनमा परेका विद्यालयहरुले चाहिँ स्वास्थ्य सावधानी अपनाएर भौतिक रुपमा पठन–पाठन गराउन सक्ने स्मार्ट लकडाउन सम्बन्धी ६ बुँदे कार्ययोजनामा उल्लेख छ ।

रेड जोनदेखि ग्रिन जोनसम्म : कसरी छुट्याउने ?

सीसीएमसीले लकडाउनका रेड, मिश्रित, पहेँलो र हरियो गरी चारवटा क्षेत्रहरु छुट्याएर ती क्षेत्रमा गर्न पाइने र नपाइने व्यवसाय एवं गतिविधिहरु निर्धारण गरेको छ ।

हेर्नुहोस् स्मार्ट लकडाउनसम्बन्धी कार्यविधि

लकडाउनको स्तर निर्धारणका लागि सीसीएमसीले साप्ताहिक नयाँ संक्रमितको संख्या, संक्रमितको वृद्धि प्रतिशत, अस्पतालहरुको व्यवस्थापन, क्षमता सूचकका रुपमा बेडहरुको अकुपेन्सीको अवस्था र मृत्युदर आदिलाई मापकका रुपमा लिएको छ ।

हेर्नुहोस् विद्यालय, कलेज र परीक्षा सञ्चालन सम्बन्धी ६ बुँदे कार्ययोजना