पूर्ववर्ती केपी ओली नेतृत्वको सरकारले अध्यादेश मार्फत ल्याएको बजेटलाई वर्तमान शेरबहादुर देउवा नेतृत्वको सरकारले अस्वीकार गरेपछि यतिबेला मन्त्रालयहरूलाई बजेटको नीति तथा कार्यक्रम परिमार्जन गर्नै सकस परेको छ । एक त समयमै आर्थिक वर्षको बजेट कार्यान्वयनमा लैजान नपाएर अलमलिएका मन्त्रालयहरू, त्यसमाथि प्रतिस्थापित बजेटका लागि पुनः अर्को नीति तथा कार्यक्रम बनाउनु पर्दा मन्त्रालयहरू हैरान भएका हुन् । 

त्यसो त हिजो मात्रै सरकारले सम्बन्धित मन्त्रालय तथा नियकायहरुलाई अर्थ मन्त्रालयमा डाकेर परिमार्जनसहित बजेटका लागि नयाँ नीति तथा कार्यक्रम पठाउन निर्देशन दिइसकेको छ । अघिल्लो सरकारले ल्याएको अध्यादेश बजेटलाई परिमार्जन गर्न ढिला गरी सरकार गठन भएको करिब डेढ महिनापछि मात्र प्रतिस्थापन विधेयकको तयारी सुरु गरेको अर्थ मन्त्रालयले शुक्रबार बेलुकासम्ममा सबै मन्त्रालयहरूलाई सरकारले निर्धारण गरेका प्राथमिकताका क्षेत्रहरूलाई ध्यान दिई बजेट तथा कार्यक्रम परिमार्जन गरी पठाउन निर्देशन गरेको छ । तर, यता मन्त्रालयहरू भने यतिखेर बजेटका लागि केके कार्यक्रम समेट्ने र केके कार्यक्रम हटाउने भन्नेमा नै द्विविधामा परेका छन् ।

याे पनि

भ्रष्टाचारको जरो : बजेटको एकतिहाइ बेरुजु, सङ्घीयताको बदनामी

देउवा सरकारको अकर्मण्यता : बजेट रोकेर देशलाई आर्थिक सङ्कटतर्फ धकेलिँदै

​‘अर्थ मन्त्रालयले अघिल्लो बजेटको नीति तथा कार्यक्रम परिमार्जन गर्न सकिने र घटाउन सकिने खर्चको आयोजनाहरूलाई हेरफेर गर्न भनेको छ । तर, हामीसँग त्यस्तो ठूला आयोजना र तात्त्विक फरक पार्ने खालका आयोजनाहरू कुनै पनि छैनन् । केही एक दुई वटा ७–८ अर्बका आयोजनाहरू छन् त्यो हटाउन सकिने अवस्थामा छैनन्,’ संस्कृति पर्यटन तथा नागरिक उड्डयन मन्त्रालयका सचिव यादव प्रसाद कोइरालाले रातोपाटीसँग भने, ‘पोखरा विमानस्थल, त्रिभुवन विमान स्थल लगायतका केही एयरपोर्टहरूको आयोजनाहरू हुन् । यी आयोजनाहरू हटाउन सकिने अवस्था छैन । अन्य २–४ लाखका प्रोजेक्टहरूको के कुरा, यिनले खासै बजेटको आकारमा फरक पार्दैनन् । त्यसैले हाम्रोबाट खासै नीति तथा कार्यक्रमहरू परिमार्जन हुँदैनन् । तथापि, अर्थ मन्त्रालयबाट बजेट परिमार्जनको निर्देशन भएकाले त्यसको दबाब नपर्ने भन्ने कुरै हुँदैन । अहिले हामी यसको गृहकार्यमै छौँ । भरेसम्म एउटा निचोडमा पुग्छौँ र परिमार्जित प्रस्ताव अर्थ मन्त्रालय पठाउँछौँ,’ कोइरालाले भने । यसअघि पर्यटन मन्त्रालयले अध्यादेश बजेट मार्फत अघिल्लो वर्षको भन्दा ८४ करोड ३० लाख बढी रकम प्राप्त गर्दै कुल २७ अर्ब ४६ करोड ९२ लाख रुपैयाँ बजेट पाएको थियो । 

यस्तै, समस्या ठूला बजेट प्राप्त गर्ने मध्येको एक भौतिक पूर्वाधार तथा यातायात मन्त्रालयलाई पनि परेको छ । अध्यादेश बजेटमा मार्फत कुल १ खर्ब ६७ अर्ब १८ करोड ९४ लाख रुपैयाँ बजेट प्राप्त गरेको मन्त्रालयलाई यतिखेर बजेट घटाउन वा परिमार्जन गर्न सकस परेको छ । 

‘सबैलाई थाहा भएकै कुरा हो, भौतिक पूर्वाधार तथा यातायात मन्त्रालयले खर्च गर्ने प्रमुख क्षेत्र भनेको राष्ट्रिय राजमार्गको क्षेत्र नै हो । यसमा खर्च कटौती गर्ने र कार्यक्रम हटाउने भन्ने हुँदैन । त्यसो गर्न सकिन्छ जस्तो पनि मलाई लाग्दैन,’ भौतिक पूर्वाधार तथा यातायात मन्त्रालयका सचिव रवीन्द्रनाथ श्रेष्ठले बजेट परिमार्जनको सन्दर्भमा भने, ‘अन्य साना तथा मध्यम खालका आयोजनाहरू भने स्थानीय तहहरूमा पठाउने सरकारको नीति रहेको छ । यसले भने मन्त्रालयहरूको बजेट केही घट्न सक्छ । तथापि, कुन कार्यक्रमलाई हटाउने र कुनलाई प्राथमिकता दिने हामी अन्योलमा नै छौँ । अहिले मन्त्रालयका, विभागका साथीहरू बजेटको प्रस्तावित नीति कार्यक्रमहरू परिमार्जन गर्न लागि परिरहेका छन्, त्यसमा केके कुराहरू समेटिन्छन् केके परिमार्जन हुन्छन् हेरौँ । तर, अहिले नै भन्न सकिने अवस्था छैन,’ सचिव श्रेष्ठले रातोपाटीसँग भने । 

यस्तै सकस अहिले अन्य मन्त्रालय तथा विभागहरूलाई पनि परेको छ । धेरै बजेट पाउने शिक्षा, विज्ञान तथा प्रविधि मन्त्रालय, स्वास्थ्य मन्त्रालय, गृह मन्त्रालय लगायत ऊर्जा, जलस्रोत तथा सिचाईं मन्त्रालय समेत बजेट परिमार्जनको सकसमा परेको छ । तथापि, अर्थ मन्त्रालयले दिएको निर्देशन बमोजिम भरेसम्ममा परिमार्जित नीति तथा कार्यक्रम पठाइने मन्त्रालयहरूले बताएका छन् ।  

परिमार्जित बजेटको आकार अनिश्चित

अघिल्लो सरकारले अध्यादेश मार्फत ल्याएको बजेट परिमार्जित हुने निश्चित भए पनि बजेटको आकार भने कत्रो हुने भन्नेमा कुनै निश्चित भएको छैन । सो बारे रातोपाटीसँग कुरा गर्दै अर्थ मन्त्रालयका सचिव मधुकुमार मरासिनीले बजेटको आकार कत्रो हुने भन्नेमा हालसम्म निर्क्योल भइनसकेको तर मन्त्रालयहरूबाट आउने परिमार्जित प्रस्तावबाट निर्धारण हुने बताए । 

‘प्रतिस्थापित बजेटको गृहकार्य सुरु भएको छ, सम्बन्धित मन्त्रालय तथा निकायहरूलाई सरकारले निर्धारण गरेको मापदण्ड, नीति तथा कार्यक्रमको प्राथमिकता अनुसार बजेटको प्रस्ताव परिमार्जनसहित पठाउन भनिएको छ । सोही अनुसार बजेटको आकार निर्धारण हुन्छ’ सचिव मरासिनीले रातोपाटीसँग भने, ‘मन्त्रालयहरूको प्रस्ताव, सरकारको प्राथमिकता र कार्यक्रमहरूले बजेटको आकार निर्धारण गर्नेछ । अहिले नै बजेटको आकार यतिको हुन्छ, बढ्छ घट्छ भन्न सकिन्न ।’

सचिव मरासिनीका अनुसार प्रतिस्थापित बजेटले अध्यादेश बजेटको आकार केही घटाउन सक्छ ।

अध्यादेश बजेटले कुन मन्त्रालयलाई कति बजेट विनियोजन गरेको थियो ?

‘विनियोजन अध्यादेश विधेयक, २०७८’ ल्याएर आर्थिक वर्ष २०७८/७९ को बजेट सार्वजनिक गरेको अघिल्लो केपी ओली नेतृत्वको सरकारले कुल १६ खर्ब ४७ अर्ब ५७ करोडको बजेट ल्याएको थियो । जसमध्ये, सबैभन्दा बढी शिक्षा, विज्ञान तथा प्रविधि मन्त्रालय तर्फ कुल १ खर्ब ८० अर्ब ४ करोड ११ लाख रुपैयाँ बजेट विनियोजन गरिएको थियो भने खर्ब माथि बजेट पाउने अन्य चार मन्त्रालयहरूमा भौतिक पूर्वाधार तथा यातायात मन्त्रालयले १ खर्ब ६८ अर्ब १८ करोड, गृह मन्त्रालयले १ खर्ब ६६ अर्ब ९० करोड, स्वास्थ्य मन्त्रालयले १ खर्ब २२ अर्ब ७८ करोड ९९ लाख र ऊर्जा, जलस्रोत तथा सिचाईं मन्त्रालयले १ खर्ब २१ अर्ब ९७ करोड ८१ लाखको बजेट पाएका थिए । यी सबै मन्त्रालयहरूले अघिल्लो आर्थिक वर्ष २०७६/७७ को भन्दा बढी बजेट पाएका थिए । यद्यपि, सोही अध्यादेश बजेटले भने चार वटा मन्त्रालयको बजेटमा कैँची लगाएको थियो । 

अघिल्लो आर्थिक वर्षको तुलनामा चालु वर्षका लागि कम बजेट पाउने चार मन्त्रालयहरूमा सङ्घीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्रालयसहित भूमि व्यवस्था, सहकारी तथा गरिबी निवारण मन्त्रालय, वन तथा वातावरण मन्त्रालय र श्रम, रोजगार तथा सामाजिक सुरक्षा मन्त्रालय रहेका छन् । यी मन्त्रालयहरूको बजेट अघिल्लो सरकारले अधिकतम २०.७६ प्रतिशतसम्मले कटौती गरेको थियो ।

यस्तो छ अध्यादेश बजेटको विनियोजन तथ्याङ्क