पूर्ववर्ती सरकारका कारण देशको आर्थिक अवस्था नाजुक रहेको भन्दै श्वेतपत्र जारी गरेको देउवा सरकार स्वयंले चाहिँ अहिलेसम्म चालु आर्थिक वर्षको बजेट कार्यान्वयनमा ल्याउन सकेको छैन । न त अध्यादेशबाट ल्याइएको बजेटलाई नै यो सरकारले स्वीकारेको छ । अध्यादेशलाई विस्थापित गरेर नयाँ बजेट ल्याउने भनिए पनि रातारात संसद् अधिवेशन अन्त्य गरेर देउवा सरकारले मुलुकलाई अनिर्णयको बन्दी बनाएको छ ।

अघिल्लो सरकारले अध्यादेशमार्फत ल्याएको बजेट परिमार्जन गर्ने देउवा सरकारले उद्घोष गरेको थियो । पदभार ग्रहण गरेको भोलिपल्टै अर्थमन्त्री जनार्दन शर्माले मुलुकको यथार्थ आर्थिक अवस्थाको जानकारीमूलक श्वेतपत्र जारी गर्ने र परिमार्जनसहित बजेट सार्वजनिक गरिने उद्घोष गरेका थिए ।

सरकारले श्वेतपत्र त जारी गर्‍यो तर बजेट भने हालसम्म पनि ल्याउन सकेको छैन । यसले गर्दा मुलुक फेरि पनि आर्थिक सङ्कटमा जाने हो कि भन्ने शङ्का उत्पन्न भएको छ । आर्थिक वर्षको पहिलो महिना बितिसक्दा समेत बजेट ल्याउने सरकारले कुनै छाँट नदेखाएपछि अर्थ मामिलाका जानकार एवं सरोकारवालाहरू सरकारप्रति सशङ्कित बनेका छन् । बजेट रोकेर मुलुकलाई अनिर्णयको बन्दी बनाएको भन्दै सरकारको आलोचना हुन थालेको छ ।

‘सरकारको अकर्मण्यता: बजेट रोकेर सरकारले गम्भीर गल्ती गर्दैछ’

अर्थविद् चन्द्रमणि अधिकारी शेरबहादुर नेतृत्वको सरकारले न हाँसको चाल न कुखुराको चालमा बजेट रोकेर गम्भीर गल्ती गरिरहेको आरोप लगाउँछन् । बजेट कार्यान्वयनको सन्दर्भमा तत्काल सरकारले एक्सन लिनुपर्नेमा उल्टै बजेट रोकेर मुलुकलाई गम्भीर आर्थिक सङ्कटमा फसाउने काम गरेको उनले आरोप लगाए ।

‘अहिलेको हाम्रो बजेटले मुलुकको साधारण खर्चसमेत धान्न नसक्ने स्थिति छ । मुलुकको व्यापार घाटा बढेर सोधनान्तर स्थिति नकारात्मक छ । चालु खाता घाटामै छ । विदेशी मुद्राको सञ्चिति राम्रो छैन’ अधिकारी भन्छन्, ‘यस्तो अवस्थामा सरकारले जतिसक्दो बढी बजेट खर्च गरेर उत्पादन बढाउने तर्फ लाग्नुपर्ने हो । विकास निर्माण र उत्पादनमा फोकस हुनुपर्ने हो । तर, यहाँ त सरकार आफैँ बजेट रोकेर बसेको छ । यसबाट कसरी मुलुकले निकास पाउँछ ?’

अधिकारीले रातोपाटीसँग भने, ‘बजेट परिमार्जन गर्ने हो कि, प्रतिस्थापन गर्ने हो ? या त अघिल्लो सरकारले नै ल्याएको बजेट कार्यान्वयनमा जाने हो ? छिटो निर्णय गर्नुपर्‍यो । यसरी बजेट रोकेर त बस्नु भएन नि । यसले त मुलुकलाई थप अस्थिरतातर्फ धकेल्छ ।’

उनी अगाडि भन्छन्, ‘ढिला गरी ल्याएको बजेटको पुँजीगत खर्च हुनै सक्दैन । खर्चको अभावमा विकास निर्माणका सबै आयोजना तथा  परियोजनाहरू प्रभावित हुन्छन्, जसले मुलुकलाई ठूलो घाटा हुनपुग्छ । त्यसैले बजेट रोकेर सरकारले गम्भीर गल्ती गर्दैछ ।’

यस्तै, असन्तुष्टि अर्थविद् डा.डिल्लिराज खनालको पनि छ । सरकारले बजेट कार्यान्वयनमा ढिलाइ गरेर पुँजीगत अर्थात् विकास खर्चलाई प्रभावित तुल्याउने दिशातर्फ उन्मुख भएको उनको आरोप छ । खनाल भन्छन्, ‘हामीले कहिल्यै पनि विकास खर्च पूरापूर गर्न सकेनौँ । कुल बजेटको जम्माजम्मी ६०–७० प्रतिशत मात्र पनि विकास खर्चमा खर्च गर्न सक्ने हो भने विकासमा उत्पादनमा ठूलो फड्को मार्न सक्थ्यौँ । तर, त्यसो कहिल्यै हुन सकेन । यस्तै दुर्दशा यो वर्ष पनि जारी रहने सङ्केत देखिएको छ ।’

अर्थविद् खनालले रातोपाटीसँग कुरा गर्दै भने, ‘सरकारले प्रतिस्थापित बजेट ल्याउन पनि सकेको छैन र ल्याएको बजेटलाई पनि आत्मसात् गर्न सकेको छैन । यस्तो अवस्थामा कसरी बजेट पूरापूर कार्यान्वयनमा जान सक्छ ? अन्ततोगत्वा यसले विकास बजेटलाई नै प्रभावित तुल्याउने हो, उत्पादनलाई नै प्रभावित तुल्याउने हो र समग्र बजेट खर्चलाई नै प्रभावित तुल्याउने हो ।’

खनाल थप्छन्, ‘मलाई लाग्छ, यसपटक त झन् २०–२५ प्रतिशत पनि पुँजीगत खर्च हुन गाह्रो छ । यदि भइहाल्यो भने पनि उही पहिले पहिलेको जस्तै असारे विकास, जेठ–असारमा गएर मनलाग्दी खर्च गर्ने र बजेट सक्ने मेलो हुन्छ । यसबाट मुलुकमा चरम आर्थिक अनियमितता बढ्छ, जसले मुलुक आर्थिक सङ्कटतर्फ धकेल्छ ।’

देउवा सरकारले आलटाल गर्दै अघिल्लो सरकारले ल्याएको बजेटलाई विस्थापित गरेर नयाँ बजेट ल्याउन खोजेको देखिन्छ । आर्थिक विधेयकमार्फत ल्याइएको बजेटको आयु प्रतिनिधिसभा सुरु भएपछिको दुई महिनासम्मको हो । सो समयसम्म सभाले पारित नगरे सो अध्यादेश स्वतः निष्क्रिय हुन्छ । अहिले सरकारले यही समय कुरेर बसेको

पूर्वअर्थसचिव समेत रहेका अर्थविद् शान्तराज सुवेदीको अड्कल छ ।

‘समयका हिसाबले पनि अब पुनर्स्थापित प्रतिनिधि सभा सुरु भएको एक महिना बितिसकेको छ । अब करिब एक महिनापछि त जसरी पनि अध्यादेशमार्फत आएको आर्थिक विधेयक निष्क्रिय हुन्छ’ सुवेदी भन्छन्, ‘यस्तो अवस्थामा किन जोखिम लिने, अनावश्यक झमेलामा किन पर्ने भनेर पनि सरकारले समय कुरेको हुन सक्छ । तर, यसले सरकारलाई सहज भए पनि बजेट कार्यान्वयनका सन्दर्भमा भने निकै कठिन पर्छ । समयमा बजेट कार्यान्वयनमा नजाँदा यसका साइड इफेक्टहरु धेरै देखिन सक्छन् ।’

पूर्वअर्थसचिव सुवेदी अगाडि भन्छन्, ‘बजेट ल्याउन ढिलाइ हुँदा त्यसको प्रभाव, बजेटका प्राथमिकताहरूमा पर्छन् । परियोजना, कार्यायोजनामा पर्छन् । समयमै काम सम्पन्न गर्न सकिँदैन भने बजेटको व्यापक अनियमितता हुने खतरासमेत हुन्छ । जुन पहिले पहिलेको जस्तै असारे विकासमा राज्य ढुकुटीको ठूलो खर्च हुन सक्छ र यसले विकास भन्दा पनि विकासका नाममा खर्च मात्र हुन्छ । यस्तो गर्ने छुट अहिलेको सरकारलाई छैन ।’

बजेटमा ढिलाइ हुँदा अर्थतन्त्रमा कस्तो असर पर्छ ?

अर्थविद्हरूको भनाइअनुसार बजेट कार्यान्वयनमा ढिलाइ हुँदा मुलुकको अर्थतन्त्रमा निम्न किसिमको प्रभाव पर्न सक्छ:

१. पुँजीगत खर्चको समस्या: बजेटमा तोकिएको विकास खर्च आर्थिक वर्षको अन्त्यसम्म पनि खर्च गर्न नसकेर फ्रिज हुन सक्छ । जुन पहिलेदेखिकै समस्याको निरन्तरता यसपटक पनि हुनसक्छ ।

२. सार्वजनिक खरिद सम्बन्धीको समस्या: उधारोमा चालु नियमिततर्फको खर्च नरोकिए पनि सार्वजनिक खरिदसम्बन्धी खर्चमा बजेट बाधक बन्न सक्छ, जसले अत्यावश्यक खरिद तथा टेन्डर प्रक्रियाहरू रोकिन सक्छन् ।

३. आयोजनाहरूको लागत एवं खर्च बढ्ने: समयमै बजेट नआउँदा वा ढिला गरी बजेट आउँदा आयोजनाहरूको समय बढ्न गई लागत बढ्न सक्छ ।

४. चरम आर्थिक अनियमितताको जोखिम: बजेटमा ढिलाइ हुँदा असारे विकासमा मात्रै ध्यान जाने हुँदा विकास निर्माण तथा आर्थिक खर्चमा व्यापक आर्थिक अनियमितताको जोखिम बढ्छ ।

५. स्वार्थ समूह हाबी हुन सक्ने: बजेटको ढिलाइले आयोजना परियोजना तथा टेन्डर प्रक्रियामा स्वार्थ समूहको चलखेल हुन सक्ने र नेतृत्वकर्ता कर्मचारी प्रभावमा पर्न सक्ने खतरा रहन्छ ।