बजेट व्यवस्थापनका हिसाबले खर्च धान्नै धौधौ पर्न थालिसकेको अवस्थामा आर्थिक सुशासनको हिसाबले समेत संघीयतामाथि खतरा आइलाग्न थालेको छ । संघ, प्रदेश र स्थानीय तहहरुले आर्थिक सुशासन कायम नगरिदिँदा व्यवस्थामाथि नै खतरा देखिएको हो । पछिल्ला दिनहरुमा तीनवटै तहबाट भएको आर्थिक अनियमितताको सीमा वृद्धि अर्थात् बढ्दो बेरुजु र भ्रष्टाचारले सुखद संकेत गरेको छैन ।

महालेखापरीक्षकको कार्यालयले हालै सार्वजनिक गरेको ५८ औं वार्षिक प्रतिवेदनले सङ्घीय सरकारका तीनवटै तहका सरकारी कार्यालय, मन्त्रालय, समिति, संस्थान र निकायहरुको बेरुजु बढेर मुलुकको वार्षिक बजेटको एकतिहाइ बढी अर्थात् ६ खर्ब ७६ अर्ब ४१ करोड पुगेको बताएको छ ।

यो बेरुजु रकम अघिल्लो आर्थिक वर्षको भन्दा १.८१ प्रतिशतले बढी हो । अघिल्लो आर्थिक वर्ष यस्तो बेरुजु ६ खर्ब ६४ अर्ब ४४ करोड थियो । यसमा अघिल्लो वर्षको बेरुजु १ खर्ब ३ अर्ब ८५ करोड फस्र्यौट तथा समायोजन गरी ४ खर्ब १८ अर्ब ८५ करोड बाँकी रहेको महालेखाले जनाएको छ ।

यो वर्ष भने ६ अर्ब १७ करोड असुल भएको छ, जुन गत वर्षभन्दा ०.१३ प्रतिशतले बढी हो ।

कुन तहबाट कति बेरुजु ?

महालेखापरीक्षकको कार्यालयले यो वर्षका लागि तीनवटै तहबाट सरकारी मन्त्रालय, कार्यालय, निकाय तथा सार्वजनिक संस्थानहरूको समेत गरी कुल ५ हजार ४७७ वटा सरकारी निकायको ५३ खर्ब २५ अर्ब ९१ करोडको लेखापरीक्षण गरेको छ । यसमध्ये १ खर्ब ४ अर्ब ३८ करोड ४२ लाख रुपैयाँ बेरुजु देखिएको छ ।

यस्तो बेरुजु सङ्घीय मन्त्रालय तथा निकायमा ४४ अर्ब ३९ करोड (२.८३ प्रतिशत) देखिएको छ । प्रदेश मन्त्रालय तथा निकायमा ६ अर्ब ५० करोड (२.७४ प्रतिशत) बेरुजु देखिएको छ ।

त्यस्तै, स्थानीय तहमा (बक्यौता ५ समेत गरी) ४० अर्ब ८३ करोड (५ प्रतिशत) बेरुजु देखिएको छ । समिति र अन्य संस्थामा १२ अर्ब ६६ करोड (७.७४ प्रतिशत) बेरुजु देखिएको छ । यसरी, एकमुष्ट १ खर्ब ४ अर्ब ३८ करोड ४२ लाख बेरुजु निस्किएको महालेखाको प्रतिवेदनले जनाएको छ ।

यद्यपि, संगठित संस्थाहरुको लेखापरीक्षणबाट देखिएको बेरुजुको लगत राख्ने एवं सम्परीक्षण कार्य सम्बन्धित निकायबाट नै हुने भएकाले रिर्पोटमा उल्लेख नगरिएको महालेखाले जनाएको छ । जसमा अघिल्लो वर्षको समेत बेरुजु अद्यावधि गर्दा सङ्घीय सरकारी कार्यालयको २ खर्ब ३२ अर्ब ५३ करोड बेरुजु निस्किएको छ ।

त्यसैगरी, प्रदेश सरकारी कार्यालयको १ खर्ब २४ अर्ब ७९ करोड देखिएको छ भने स्थानीय तहको १ खर्ब ३ अर्ब ३७ करोड बेरुजु देखिएको छ । अन्य संस्था र समितिहरुबाट ७० अर्ब ७९ करोड गरी कुल ४ खर्ब १८ अर्ब ८५ करोडभन्दा माथि बेरुजु निस्किएको महालेखाले जनाएको छ ।

गत वर्षको तुलनामा यस वर्ष सङ्घीय सरकारी कार्यालयको बेरुजु ४१ अर्बले घटेको छ भने बाँकी प्रदेशस्तरीय सरकारी कार्यालय, स्थानीय तह र अन्य संस्था र समितिको बेरुजु क्रमशः ४ अर्ब ८ करोड, ३३ अर्ब २२ करोड र ४ अर्ब २६ करोडले घटेको छ ।

साढे २ खर्बमाथिको बेरुजु कारबाहीको दायरामा ल्याउनुपर्ने

महालेखाको रिर्पोटले ४ खर्ब माथिको आर्थिक हिनामिना (बेरुजु) सम्बन्धी प्रतिवेदनमा साढे २ खर्ब माथिको बेरुजु तत्काल अध्ययन गरी कारबाहीको दायरामा ल्याउनुपर्ने बताएको छ ।

सङ्घीय तथा प्रदेश सरकारी कार्यालय, स्थानीय तह, जिल्ला समन्वय समिति लगायत अन्य समिति तथा संस्थानहरुको बेरुजुका अतिरिक्त लेखापरीक्षण बक्यौता, राजस्व बक्यौता, शोधभर्ना लिनुपर्ने वैदेशिक अनुदान तथा ऋण रकमका सम्बन्धमा समयमा नै कारबाही गरी टुङ्गो लगाउनुपर्ने बताएको छ ।

यस्तो अद्यावधिक रकम २ खर्ब ५७ अर्ब ५६ करोड १ लाख रहेको जनाउँदै उक्त रकम गत वर्षको भन्दा ४.६५ प्रतिशतले बढी भएको प्रतिवेदनमा जनाइएको छ ।

यसरी अघिल्लो वर्षको अद्यावधिक बेरुजु ४ खर्ब १८ अर्ब ८५ करोड थप गर्दा कारबाही गरी टुङ्गो लगाउनुपर्ने अद्यावधिक रकम ६ खर्ब ७६ अर्ब ४१ करोड पुगेको जनाइएको छ ।

तीन वर्षको तुलनात्मक बेरुजुको स्थिति

लेखापरीक्षण अंकको तुलनामा सङ्घीय कार्यालयतर्फ बेरुजु गत वर्ष ४.०५ प्रतिशत रहेकोमा यो वर्ष २.८६ प्रतिशतले बढेको छ । प्रदेश सरकारी कार्यालयतर्फ गत वर्ष ४.३३ प्रतिशत रहेकोमा यो वर्ष २.७४ प्रतिशतले बेरुजु बढेको छ ।

स्थानीय तहतर्फ गत वर्ष ५.१५ प्रतिशत रहेकोमा यो वर्ष थप ६ प्रतिशले बेरुजु बढेको छ । यस्तै अन्य संस्था र समितितर्फ भने गत वर्ष ११.९५ प्रतिशत बेरुजुको स्थिति रहेकोमा यो वर्ष ७.७४ प्रतिशत रहेको छ ।

तर, आर्थिक कार्यविधि तथा वित्तीय उत्तरदायित्व नियमावली, २०७७ ले म्याद बाँकी रहेको मोबिलाइजेशन पेश्कीलाई बेरुजुमा समावेश नगर्ने भनी उल्लेख गरेकाले त्यस्तो मोविलाइजेसन पेश्की समीक्षा अवधिको तथ्याङ्कमा समावेश नगरिएको महालेखाले जनाएको छ ।

आर्थिक कार्यविधि तथा वित्तीय उत्तरदायित्व ऐन, २०७६ को दफा २(त) मा प्रचलित कानुनबमोजिम पु¥याउनुपर्ने रीत नपु-याई कारोबार गरेको वा राख्नुपर्ने लेखा नराखी खर्च गरेको तथा अनियमित वा बेमनासिब तरिकाले आर्थिक कारोबार गरेको ब्यहोरालाई बेरुजुको रुपमा परिभाषित गरेको छ ।

बेरुजु रकमलाई असुल गर्नुपर्ने, अनियमित भएको, प्रमाण कागजात पेस नभएको, जिम्मेवारी नसारेको, शोधभर्ना नलिएको र पेश्की बाँकीमा वर्गीकरण गरिएको छ ।

पेश्की अन्तर्गत कर्मचारी पेश्की, मोबिलाइजेसन पेश्की, प्रतीतपत्र पेश्की र संस्थागत पेस्कीमा वर्गीकरण गरिएको छ ।