न्यायपालिकामा पूर्णकालीन र पेसेवर बिचौलिया हावी हुने गरेको सर्वोच्च अदालतले गरेको एक अध्ययनबाट खुलासा भएको छ । न्यायपालिकामा हुनसक्ने विकृति, विसंगती, अनियमितता वा भ्रष्टाचार एवं विचौलियाबाट हुनसक्ने क्रियाकलापहरूबारे सत्यतथ्य पत्ता लगाउन गठन भएको अध्ययन समितिले न्यायालयमा बिचौलियाको व्यापक प्रभाव रहेको निष्कर्ष सहितको प्रतिवेदन बुझाएको छ ।

अध्ययन समितिले साउन १४ मा प्रधानन्यायाधीश चोलेन्द्र शम्शेर जबरालाई बुझाएको प्रतिवेदन बुधवार सार्वजनिक गरिएको छ । न्यायाधीश हरिकृष्ण कार्कीको संयोजकत्वमा गठित समितिले बिचौलियाले न्यायाधीश र मुद्दाका पक्षबीच भ्रष्टाचारका निमित्त सम्पर्क सूत्रको रुपमा काम गरेको निष्कर्ष निकालेको छ ।

बिचौलियाको कारण मुद्दा नै किनबेच हुने अप–संस्कृतिको विकास भएको  भनाइ व्याप्त  रहेको भन्दै समितिले प्रतिवेदनमा भनेको छ,‘अवाञ्छित गतिविधि गर्दासमेत बिचौलियालाई कानूनको दायरमा ल्याएको देखिँदैन।’

न्यायपालिकामा हुनसक्ने विकृति, विसङ्गति, एवम् बिचौलियाको चलखेलको मुख्य कारकतत्व न्यायाधीशको नियुक्ति बन्दै गएको समितिको निष्कर्ष छ । ‘न्याय परिषद्ले कानुनले तोकेको मापदण्ड भन्दापनि मनोगत आधारमा न्यायाधीश सिफारिस गर्ने गरेका कारण नियुक्ति प्रायः विवादित बन्ने गरेको देखिन्छ’ सर्वोच्च अदालतले सार्वजनिक गरेको प्रतिवेदनमा भनिएको छ, ‘राजनीतिक हस्तक्षेपको आधारमा न्यायाधीश सिफारिस हुने गरेका र आर्थिक चलखेलले समेत प्रश्रय पाउने गरेको देखिन्छ, जसको कारण नियुक्ति नै विवादमा पर्ने गरेको छ ।’ 

थप समाचार

न्यायपालिकामा हुनसक्ने भ्रष्टाचारसम्बन्धी प्रतिवदेन सार्वजनिक गर्ने सर्वोच्चको निर्णय

​न्यायाधीशको तलव र सुविधाले आधारभूत आवश्यकतासमेत पूर्ति हुन नसक्ने निष्कर्ष निकाल्दै अध्ययन समितिले न्यायाधीशलाई भ्रष्टाचारजन्य काम गर्न सो तथ्यले पनि मद्दत गरेको प्रतिवेदनमा उल्लेख गरेको छ ।

न्यायाधीश नै भ्रष्ट

केही न्यायाधीशहरुको भ्रष्ट आचरण र भ्रष्टाचारजन्य काम न्यायपालिकाको समस्याको रुपमा देखा परेको समितिको निष्कर्ष छ । न्यायपरिषदले न्यायाधीशहरुको नियुक्ती गर्दा योग्यता र मापदण्डलाई कुल्चिएर अयोग्य र न्यायाधीशमा हुनुपर्ने गुण नभएका व्यक्तिहरु समेत नियुक्ती गरेको समितिको आरोप छ ।

अयोग्य न्यायाधीश नियुक्ती गर्दा  भ्रष्टाचारमा संलग्न भई अकुत र अस्वाभाविक सम्पत्ति आर्जन गर्ने गरेको समितिले आफ्नो प्रतिवेदनमा उल्लेख गरेको छ । प्रतिवेदनमा भनिएको छ,‘भ्रष्ट आचरण भएका न्यायाधीशहरु कानूनी कारबाहीको दायरामा आउन नसक्नुको दोष समग्र न्यायपालिकामाथि नै पर्ने गरेको पाइन्छ ।’ 

न्यायाधीशको सरुवामा मापदण्ड अवलम्बन नगरी नातावाद, कृपावाद र भागबण्डामा सरुवा गर्दा न्यायधीशहरुमा उत्साह र उत्प्रेरणामा कमी आई नैराश्यता उत्पन्न भएको  समितिको ठहर छ । अध्ययन समितिले न्यायाधीशहरुको काज सरुवाको पनि ब्यापक दुरुपयोग हुने गरेको त्रुटि औंल्याएको छ ।

‘न्यायाधीशहरुको नियुक्ति, सरुवा तथा काज, पेशी व्यवस्थापन, बिचौलियाको प्रभाव, आचारसंहिताको उल्लङ्घन र कारवाहीमा असमानता विसङ्गतिको कारण भएको देखिन्छ’ समितिको प्रतिवेदनमा भनिएको छ ।

मुद्दा व्यवस्थापनमा पारदर्शिता ल्याउन सकेमा विकृति विसङ्गतीमा कमी आउने समितीले सुझाव दिएको छ । सर्वोच्च अदालतमा पुराना मुद्दाको उल्लेख्य संख्याका कारण मुद्दा व्यवस्थापनमा चुनौती थपिएको र विसङ्गतीको कारण बन्न पुगेको समितिको निष्कर्ष छ । ‘प्रभावशाली व्यक्तिको मुद्दामा अदालतले धेरै समय खर्चनु परेको तथा विपन्नको मुद्दामा अदालतले खासै ध्यान दिन नसकेको गुनासो रहेको पाइन्छ’ अध्ययन समितीको प्रतिवेदनमा भनिएको छ ।

अदालतमा विचाराधीन मुद्दाहरूमा ‘यसो हुनुपर्छ वा यस्तो हुँदैछ’ भन्ने जस्ता मिडिया ट्रायलको अभ्यासले न्याय सम्पादनमा असर परेको अध्ययन समितीको निष्कर्ष छ । त्यस्तै, सार्वजनिक सरोकारको निवेदन केवल सस्तो लोकप्रियता हासिल गर्ने माध्यमको रुपमा दुरुपयोग गर्ने प्रवृत्ति बढदै गएको समितीले आफ्नो प्रतिवेदनमा उल्लेख गरेको छ ।