माधव नेपालको पार्टीको नाम फेरियो, एमाले हट्यो
माधव नेपाल पक्षले निर्वाचन आयोगमा नयाँ पार्टी दर्ताका लागि दिएको नाम फेरेको छ । यसअघि नेकपा एमाले समाजवादी नाम राखिएको अब सो पार्टीको नाम ‘नेकपा एकीकृत समाजवादी’ रहने भएको छ ।
राजेन्द्र पाण्डेसहितको टोली निर्वाचन आयोग पुगेर नाम संशोधन गरेका हुन् । यसअघि नेपालले प्रस्ताव गरेको नेकपा एमाले (समाजवादी) नाम मूल पार्टीसँग जुधेको भन्दै निर्वाचन आयोगले अस्वीकार गर्न सक्ने सम्भावना रहेको आयोग स्रोतले बताएको थियो । एमाले जोडिएको नाम अस्वीकृत हुने सम्भावना देखेपछि नयाँ नाम प्रस्ताव गरिएको हो ।
त्यस्तै, ९५ सदस्यीय केन्द्रीय समिति प्रस्ताव गरिएकोमा सोको संख्या बढाएर ११५ पुर्याइएको छ । चुनाव चिन्हको बारेमा भने अझै निर्णय भइसकेको छैन । नयाँ पार्टीका लागि ‘खुला किताब’ चुनाव चिन्ह प्रस्ताव गरिएको थियो । तर, त्यो अर्को पार्टीसँग मिलेपछि त्यसमा विवाद सिर्जना भएको थियो ।
महन्थ ठाकुरले पनि आयोगले दिएको निवेदनमा जसपा नाम प्रयोग गर्दै ‘जसपा लोकतान्त्रिक’ नाम दाबी गरेको छ । आयोग स्रोतका अनुसार उसले पनि माधव समूहले जस्तै नाम सच्याउनुपर्ने हुनसक्छ । निर्वाचन आयोगमा दर्ता भइसकेको कुनै पार्टीको नामसँग अगाडि वा पछाडि अरु केही जोडेर अर्को पार्टी बनाउन नमिल्ने भन्दै निर्वाचन आयोगले प्रस्ट पारेपछि महन्थ पक्षले पार्टीको नयाँ नाम जुराउन छलफल थालेको छ ।
निर्वाचन आयोग भन्छ – अब सनाखत शुरु हुन्छ
राजेन्द्र पाण्डेसहितको टोली राजनीतिक दलसम्बन्धी नियमावलीको नियम ५ को उपनियम ५ अनुसार निवदेन दर्ता गरेको जानकारी दिँदै आयोग स्रोतले रातोपाटीसँग भन्यो, ‘वहाँहरुले नियमअनुसार निवेदन दिनुभएको छ । अब चाँडै केन्द्रीय सदस्यहरुको सनाखतको प्रक्रिया अघि बढ्छ ।’
दल दर्ताका लागि निवेदनमा उल्लेखित केन्द्रीय सदस्यहरुको सनाखत लगायतको प्रक्रिया पूरा गरेपछि आयोगले नयाँ दललाई वैधानिकता दिने कानूनी प्रावधान रहेको छ । यसका लागि आयोगले ३५ दिन लिन सक्ने भए पनि चाँडै टुंगो लगाइने आयोगका एक पदाधिकारीले बताए ।
यसैबीच, बिहीबारको एक कार्यक्रममा सत्तारुढ नेकपा माओवादी केन्द्रका अध्यक्ष प्रचण्डले माधव समुहको सनाखतपछि मात्र मन्त्रिमण्डल विस्तार गरिने बताएका थिए ।
खबर पढेर तपाईलाई कस्तो महसुस भयो ?
प्रतिक्रिया
भर्खरै
-
प्रगति विवरण पेस गर्न खानेपानी मन्त्री यादवद्वारा निर्देशन
-
राम माधवलाई मात्र भेटेर दिल्लीबाट फर्किइन् परराष्ट्रमन्त्री आरजु
-
केही नेपाल ऐनको दफा ६४ फिर्ता लिने सरकारको निर्णयमा विप्लवले जनाए आपत्ति
-
रास्वपालक्षित कानुनमन्त्रीको टिप्पणी– सडक र सामाजिक सञ्जालबाट न्यायालय प्रभावित पार्न खोजियो
-
कोशी प्रदेश सभाको अधिवेशन माघ पहिलो साता
-
इसेवा वालेटमा समस्या, भएको के हो ?