प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवा नेतृत्वको गठबन्धन सरकारले सोमबार र मंगलबार लगातार दुईवटा गल्ती गर्‍यो : पहिलो– पूर्ववर्ती ओली सरकारकै शैलीमा संसद अधिवेशनको अन्त्य । र, दोस्रो– केपी ओलीकै पदचाप पछ्याउँदै संसदलाई छलेर पार्टी विभाजनसम्बन्धी अध्यादेश ल्याउने निर्णय । सरकारका यी दुबै निर्णयले देउवा र ओली दुबैमा कुनै फरक छैन भन्ने स्पष्ट पारेको छ ।

देउवा सरकारका यी दुई निर्णयप्रति विपक्षी दलले मात्रै होइन, स्वयं नेपाली काँग्रेसकै नेताहरुले पनि असन्तुष्टि प्रकट गरिरहेका छन् । अध्यादेशप्रति सत्ता गठबन्धन जसपामा पनि असन्तुष्टि देखिएको छ । प्रमुख प्रतिपक्ष एमालेले त तीन दिनभित्र संसदको बैठक बोलाउन माग गर्दै सरकारलाई कडा चेतावनी नै दिइसकेको छ ।

सत्ता गठबन्धन मध्येको जनता समाजवादी पार्टीले प्रधानमन्त्री देउवा कुनै सरसल्लाहबिना एकलौटी ढंगबाट चल्न थालेको आरोप लगाएको छ । संसद अधिवेशन अन्त्य गरेको भोलिपल्ट बिहानै प्रधानमन्त्री देउवाले बालुवाटारमा महन्थ ठाकुर पक्षका ५ नेतासँग भेट गरेपछि उपेन्द्र यादव पक्ष झस्किएको छ ।

संसद अधिवेशन अन्त्य गर्ने र अध्यादेश ल्याउने सरकारको निर्णयमा माओवादी नेताहरुले भने प्रधानमन्त्रीलाई मौन स्वीकृति दिएको देखिन्छ । किनभने, माओवादी नेताहरुले यसबारे खासै सार्वजनिक प्रतिक्रिया दिएका छैनन् ।

अब देउवा सरकारले लिएका दुई निर्णयहरु किन गलत छन् भन्ने चर्चा गरौं । पहिले संसद अधिवेशन अन्त्यबारे चर्चा गरौं ।

यो संसद सामान्य होइन

संसद विघटनविरुद्ध दलहरु र नागरिक समाजले गरेको संघर्षका साथै सर्वोच्च अदालतको फैसलाबाट पुनःस्थापित भएको प्रतिनिधिसभा सामान्य होइन । यो प्रतिनिधिसभासँग जनताका धेरै अपेक्षाहरु थिए । पूर्ववर्ती ओली सरकारले संसदलाई छलेर अध्यादेशमार्फत शासन गर्न खोजेकोमा सबै लोकतन्त्रवादीहरुले आपत्ति जनाउँदै आएका थिए । त्यसैले संसदलाई लामो समयसम्म बिजनेसविहीन बनाएर राख्ने र हठात् अधिवेशन अन्त्य गर्ने जुन काम देउवा सरकारले गर्यो, यो पूर्ववर्ती ओली सरकारकै सिको हो ।

हिजो प्रतिनिधिसभा पुनर्स्थापनाको आन्दोलनमा काँग्रेस, माओवादी लगायतका दलहरुले संसदको सर्वोच्चतालाई सम्मान गर्ने र यसलाई जनताका समस्या समाधान गर्ने थलो बनाउने प्रतिवद्धता जनाएका थिए । सोमबार हठात् अधिवेशन अन्त्य गरेपछि हिजो काँग्रेस र माओवादीले गरेको त्यो प्रतिवद्धता खण्डित भएको छ ।

संसदमा बिजनेस नभएको होइन, सरकारले नै बिजनेसविहीन बनाएर राखेको हो । यतिसम्म कि तेजाब आक्रमण नियन्त्रणसम्बन्धी विशुद्ध गैरराजनीतिक विधेयकसमेत सरकारले संसदमा ल्याएन । नागरिकतासम्बन्धी अपरिहार्य विधेयक पनि संसदमा प्रस्तुत गरिएन । संसदले गर्नुपर्ने जनसरोकारका कुनै कामहरु गरिएन ।  बरु केपी ओलीकै पारामा बिजनेसविहीन राखियो र अध्यादेश ल्याउने बदनियतले हठात् अधिवेशन अन्त्यको घोषणा गरियो ।

अब चर्चा गरौं दल विभाजनसम्बन्धी अध्यादेशको ।

यो पनि

अध्यादेशको नेपाली काँग्रेसभित्रबाटै विरोध

संसदीय अंकगणित : एमालेका १४ सांसदलाई कारवाही गर्दा देउवालाई पुग्ला त बहुमत ?

सरकार फेरियो तर फेरिएन ‘अध्यादेश मोह’

दल फुटाउने अध्यादेश संविधानको मर्ममाथि प्रहार

दशकौँ लामो राजनीतिक संघर्षपछि २०७२ सालमा संविधानसभामार्फत बनेको संविधान र त्यस अन्तरगत बनेको कानूनले राजनीतिक स्थायित्वका लागि केही प्रावधानहरुको परिकल्पना गरेको छ ः

एक– प्रधानमन्त्रीको तजबिजीमा जतिबेला मन लाग्यो, त्यतिबेला संसद विघटन गर्न नपाइने व्यवस्था ।

दुई– सरकार बनेको दुई वर्षसम्म अविश्वास प्रस्ताव दर्ता गर्न नपाइने व्यवस्था ।

तीन – च्याउसरी दलहरु नहुन् भनेर तीन प्रतिशत थ्रेसहोल्डको व्यवस्था ।

र, चार– लोकतन्त्रका महत्वपूर्ण अवयव मानिने दलहरुमा सामान्य विवाद आउनासाथ नचोइटियुन् भनेर केन्द्रीय समिति र संसदीय दल दुबैमा ४० प्रतिशत नपुगी विभाजनको मान्यता नपाउने कठोर कानूनी व्यवस्था ।

हाम्रो संविधान र कानूनमा भएका यी व्यवस्थाहरु राजनीतिक अस्थिरतालाई रोक्ने र राजनीतिक स्थायित्वको जग निर्माण गर्ने महत्वपूर्ण आधारशिला हुन् । संविधान र कानूनमा रहेका यी व्यवस्थाहरु भत्काउनु भएको लोकतन्त्रको जगमा झम्पल प्रहार गर्नुजस्तै हो ।

पूर्ववर्ती सरकारका प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले आफ्नो कुर्सी रक्षाका लागि दुई–दुईचोटि संसद विघटनको असफल प्रयास गरेर संविधानको मर्ममाथि नै हमला बोले । त्यसैगरी उनले जसपा विभाजन गराउने उद्देश्यले राजनीतिक दल विभाजनसम्बन्धी अध्यादेश ल्याएर टुटफुट एवं दलीय अस्थिरतालाई मलजल गर्ने प्रयास गरे । तर, व्यापक जनदबावपछि ओली सरकार अध्यादेश फिर्ता लिन बाध्य भयो ।

तर, ओलि प्रवत्तिविरुद्ध संघर्ष गरेर स्थापित भएको काँग्रेस, माओवादी लगायतको गठबन्धन सरकारले पुनःस्थापित संसदको अधिवेशन अन्त्य गरेर त्यसको भोलिपल्टै पार्टी फुटाउन सहज हुने जुन अध्यादेश ल्याएको छ, यो संविधानको मर्ममाथिकै प्रहार हो । यो एक प्रकारको ‘मिनी प्रतिगमन’ हो । गठबन्धन सरकारले लिएको यो निर्णयले नेपालमा राजनीतिक अस्थिरताको बीउ रोप्ने निश्चित छ ।

अध्यादेशको शासन

राजनीतिक दल विभाजनका लागि संसदीय दल वा केन्द्रीय समितिमा २० प्रतिशत संख्या भए पुग्ने अध्यादेश ‘कन्टेन्ट’ का हिसाबले संविधानको मर्म विपरीत त छ नै, प्रक्रियाका हिसाबले पनि लोकतन्त्रविपरीत छ ।

छँदाखाँदाको संसद अधिवेशन अन्त्य गरेर त्यसको २४ घण्टा नबित्दै अध्यादेश जारी गर्नुपर्ने के बितेको थियो ? साउन ३ गते नै देउवाले विश्वासको मत पाइसकेका थिए । माधव नेपाल पक्षलाई फुटाउनै पर्ने केही जरुरी थिएन । माधव नेपाललाई फुटाएर सरकारमा ल्याइरहनुपर्ने जरुरी पनि थिएन । जनमोर्चाले जस्तै उनीहरुले पनि सरकारमा नआई समर्थन जनाइरहेकै थिए ।

के माधव नेपाल आफैंले मागेर देउवा सरकारले यो अध्यादेश जारी गरेको हो ? यसबारेमा गठबन्धनका नेताहरुले जनतालाई पारदर्शीरुपमा भन्न सकेका छैनन् । माधव नेपाल पक्षले पनि अध्यादेश आफूहरुको माग हो भन्ने सकेको छैन । अँध्यारो कोठामा बसेर रातारात मूर्खतापूर्ण निर्णयहरु गर्ने विगतकै परम्पराले निरन्तरता पाएको देखिन्छ । देउवा सरकारले ल्याएको दल विभाजनसम्बन्धी अध्यादेशमा हिजो अध्यादेशको विरोध गर्दै संसदीय सर्वोच्चताको कुरा गर्ने माओवादी अध्यक्ष प्रचण्डको धारणा के हो ? यसबारेमा माओवादीले पनि जनतासमक्ष स्पष्ट पार्न सकेको छैन । देउवा र प्रचण्डबीच चोचोमोचो मिल्ने र भटाभट निर्णयहरु गर्दै जाने बेथिति देखिएको छ ।

अध्यादेश कस्तो अवस्थामा ल्याउने र कस्तो अवस्थामा नल्याउने भन्नेबारे ओली सरकारकै पालामा सर्वोच्च अदालतले विषद् सैद्धान्तिक व्याख्या गरिसकेको छ । गठबन्धन सरकारले सर्वोच्च अदालतको फैसलासमेत राम्रोसित पढेको र नजिरलाई आत्मसाथ गरेको देखिएन ।

दल विभाजनसम्बन्धी यस्तो अध्यादेशले क्षणिकरुपमा देउवा सरकारलाई टिकाउन त मद्दत गर्ला । एमाले र जसपा फुटाएर आगामी चुनावमा आफ्नो पक्षमा बढी सिट ल्याउन पनि थोरै मद्दत पुग्ला । तर, यसले नेपालको लोकतन्त्र र राजनीतिक स्थायित्वमा भने दीर्घकालीन असर पुर्याउने देखिन्छ ।

देउवासँग अर्को विकल्प थिएन ?

प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवा सामान्य अवस्थामा प्रधानमन्त्री बनेका होइनन् । उनी संविधानको धारा ७६(५) अनुसार प्रधानमन्त्री बनेका हुन् । अबको डेढ वर्षभित्र प्रतिनिधिसभाको चुनाव गर्नुपर्ने नै छ ।

एमाले नफुटेकै कारण संसदमा प्रधानमन्त्री देउवाले बहुमत गुमाए भने या त उनकै नेतृत्वमा चुनावमा जानुपर्ने हुन्छ, या गठबन्धनकै अर्को प्रधानमन्त्री आएर उसैले चुनाव गराउँछ । यस्तोबेलामा कुर्सी जोगाउनकै लागि लोकतन्त्रको भावना विपरीत काम गरिराख्नुभन्दा देउवा सहज ढंगबाटै अघि बढ्न सक्ने ठाउँ थियो । तर, विडम्बना ! प्रधानमन्त्रीको कुर्सीमा पुगेपछि उनले केपी ओलीकै पथ रोजे । र, ‘मिनी प्रतिगमन’ गर्न पुगे ।

अब यो ‘मिनी प्रतिगमन’को जवाफ नेपाली काँग्रेसका सभापति शेरबहादुर देउवाले जनतालाई दिनैपर्ने हुन्छ । यसको जवाफ प्रचण्डले पनि दिनुपर्छ र माधव नेपालले पनि दिनुपर्छ । उपेन्द्र यादवले पनि यसको जवाफ दिनुपर्छ ।

जहाँसम्म एमाले अध्यक्ष केपी ओलीको प्रश्न छ, उनले यो अध्यादेशको विरोध गरेका छन् र फिर्ता लिन सरकारलाई चेतावनी दिएका छन् । तर, ओलीले आफ्नो पालामा कुन आवश्यकता र औचित्यका आधारमा यो अध्यादेश ल्याएका थिए ? यो प्रश्नले नेकपा एमालेलाई पनि खेदिरहनेछ ।