माधव नेपाल समुहको समर्थनबिना बहुमत नपुग्ने स्थितिका कारण प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवा अप्ठ्यारोमा छन् । यही बेला एमालेले माधव नेपालसहित १४ सांसदमाथि कारवाही गरेको छ । एमाले संसदमाथिको कारबाहीसँगै अब संसदीय अंक गणितमा पनि सामान्य फेरबदल आउने देखिन्छ ।

सामान्य दृष्टिले हेर्दा एमालेका १४ सांसद पदमुक्त भएपछि प्रधानमन्त्री देउवालाई एमालेको साथविनै प्रतिनिधि सभामा बहुमत पुग्छ ।

जस्तै– हाल प्रतिनिधि सभामा कायम रहेको सदस्य संख्या २७१ छ । यो संख्या अनुसार बहुमत पुर्याउन १३६ सांसद संख्या चाहिन्छ । माधव नेपालसहित १४ सांसद पदमुक्त हुँदा प्रतिनिधि सभाको सदस्य संख्या २५७ मा खुम्चने छ । यसो हुँदा २५७ सदस्य संख्याको बहुमत पुग्न १२९ भए पुग्छ । हाल प्रतिनिधि सभामा नेपाली काँग्रेसका ६१, माओवादी केन्द्रका ४९ र जसपाका २० सांसद छन् । यो संख्या जोड्दा सहजै १३० पुग्छ ।

तर, यो सोझो हिसावले मात्रै संसदीय अंकगणित अघि बढ्ने स्थिति छैन । किनभने एमालेले कारवाहीको सुचीमा राखेका १४ सांसदमध्ये ८ जना समानुपातिकतर्फका छन् । समानुपातिक सांसदलाई हटाएर ओली पक्षले नयाँ सदस्य नियुक्त गर्न सक्ने सुविधा छ ।

समानुपातिकतर्फका खाली ८ स्थानमा ओली पक्षले आफ्ना सांसद थपेको खण्डमा प्रतिनिधि सभामा ६ वटा सिटमात्रै रिक्त हुनेछन् । त्यसवेला कुल सांसद संख्या २६५ रहन गई सरकारलाई बहुमत जुटाउन १३३ जना सांसद जरुरी पर्छ । यसो गर्दा काँग्रेस, माओवादी केन्द्र र जसपाका सांसद जोड्दा १३० हुन गइ ३ सांसद अझै अपुग हुनेछन् । यस्तो अवस्थामा प्रधानमन्त्री देउवाले जनमोर्चाबाट एक र महन्थ ठाकुरतर्फबाट केही सांसद तानतुन गरेर जसोतसो सरकार टिकाउने सक्ने देखिन्छ ।  

कारवाही के होला ?

नेकपा एमालेले आफ्ना १४ सांसदलाई कारवाहीको सुचना संसद सचिवालयमा दर्ता गराए पनि सभामुखले संसद बैठकमा पढेर वा बैठक नबसेको बेला सुचना टाँस गरेपछि मात्रै कारवाहीले बैधानिकता पाउँछ । तथापि सम्बन्धित दलले सुचना दिएपछि त्यसलाई रोक्ने अधिकार सभामुखसँग छैन ।

कानुन अनुसार सभामुखले दल त्यागको सुचना सार्वजनिक गरी निर्वाचन आयोगलाई जानकारी गराउनुपर्ने हुन्छ । त्यो अवस्थामा कारवाहीले बैधानिकता पाउने सम्भावना नै बढी देखिन्छ ।

तथापि एमालेले गरेको कारवाही विधान विपरीत भएको भन्दै माधव नेपाल समुहले आपत्ति जनाएको छ । सो समुहका नेता मेटमणि चौधरी भन्छन्,–यो कारवाही वैधानिकता छैन, त्यसैले मान्य हुदैन ।’

ओली पक्षले गरेको कारवाहीविरुद्ध माधव पक्ष सर्वोच्च अदालत जाने सम्भावना पनि त्यतिकै छ । त्यस्तो अवस्थामा अदालतले निर्णय उल्ट्यायो भने फेरि प्रधानमन्त्री देउवाले बहुमत जुटाउन एमालेको साथ खोज्नुपर्ने हुनसक्छ ।

थप समाचार

'ओली अहङ्कारको घोडामा सवार भएकोले पार्टी विभाजनको मोडमा पुग्यो'

माधव नेपालसहित १४ सांसदमाथि कारबाही, संसद् सचिवालयमा पत्र दर्ता

ओलीलाई निर्णय फिर्ता लिन माधव नेपाल पक्षको चेतावनी

ओली पक्षले बढायो एमाले केन्द्रीय सदस्यको संख्या

अध्यादेशको विरोध गर्दै गोकर्ण विष्टले भने– प्रतिगामी निर्णयको विरोध गरौं

एमालेलाई कमजोर पार्न संसद छलियो– ओली, सभामुखले झुक्याए– नेम्वाङ

एमालेले भन्यो–सरकारको योजना निन्दनीय र अस्वीकार्य, विभाजनकारी योजनाको कडा विरोध