नेपाल सरकारले ल्याएको दल विभाजनसम्बन्धी अध्यादेशको सत्तारुढ दल नेपाली काँग्रेसभित्रबाटै विरोध भएको छ । मङ्गलबार बसेको मन्त्रिपरिषद् बैठकले केन्द्रीय समिति वा संसदीय दलमा २० प्रतिशत सङ्ख्या पुर्‍याएर दल विभाजन गर्न सकिने गरी राजनीतिक दल विभाजनसम्बन्धी अध्यादेश ल्याएको हो । यसअघि राजनीतिक दलसम्बन्धी ऐनमा दल विभाजनका लागि केन्द्रीय समिति र संसदीय दलमा ४० प्रतिशत सङ्ख्या अनिवार्य हुने उल्लेख थियो । यो ऐनलाई संशोधन गर्न ल्याइएको अध्यादेशमा केन्द्रीय समिति वा संसदीय दलमा २० प्रतिशत सङ्ख्या भए दल विभाजनले मान्यता पाउने व्यवस्था गरिएको छ ।

सरकारले ल्याएको अध्यादेशले विपक्षी दल नेकपा एमालेमा तरङ्ग सिर्जना गरेको छ । माधव नेपाललाई पार्टी फुटाउन सहज हुने गरी अध्यादेश ल्याएको भन्दै एमालेले त्यसको कडा शब्दमा निन्दा गरेको छ ।

प्रतिपक्षी दल मात्र नभएर सत्तारुढ दलबाट नै अध्यादेशविरुद्ध स्वरहरू सुन्न थालिएको छ । डा. शेखर कोइरालाले सामाजिक सञ्जालमा अध्यादेशबारे असन्तुष्टि पाखेको छन् ।

यो पनि

सरकार फेरियो तर फेरिएन ‘अध्यादेश मोह’

​उनी लेख्छन्,

सरकार सञ्चालनको सुविधाको लागि राजनीतिक दल सम्बन्धी अध्यादेश ल्याइएको हुनसक्छ तर अध्यादेशबाट राजकाज चलाउने सोचको समर्थन गर्न सकिन्न। सरकारले संसद्बाट परिमार्जन र सुधार सहित बजेट पास गर्ने तर्फ सक्रियता देखाउनु पर्थ्यो। यो चुक प्रधानमन्त्रीबाट भयो। यो काँग्रेसको संस्कार होइन।

त्यस्तै युवा नेता प्रदीप पौडेलले पनि यस अध्यादेशलाई असंवैधानिक भनेका छन् । उनी लेख्छन् –

हिजो ओलीले संसद् छलेर अध्यादेश ल्याउँदा हामी प्रतिपक्षमा थियौँ । उनले गलत गरे, हामी त्यसको डटेर प्रतिकार गर्‍यौँ । आज संसद् अधिवेशन अन्त्य गरेर सरकारले ल्याएको अध्यादेश हिजोको प्रवृत्ति भन्दा फरक छैन असंवैधानिक काम गर्ने जो कोहीलाई ढाकछोप गर्नु लोकतन्त्र र संविधानमाथिको प्रहार हो ।

त्यसो त दल विभाजनसम्बन्धी केन्द्रीय कमिटी र संसदीय दलमा ४० प्रतिशत पुग्नुपर्ने प्रावधानलाई सच्याउँदै यसअघि केपी ओलीकै सरकारले अध्यादेश तयार पारेको थियो ।

तर, चर्को जनदबाबमा कारण ओलीका पालामा अघि बढाइएको अध्यादेश फिर्ता गर्न ओली सरकार बाध्य बनेको थियो । अहिले पूर्ववर्ती ओली सरकारले तयार पारेको त्यही विवादास्पद अध्यादेशलाई नै देउवा सरकारले अघि बढाउन लागेको हो । संसद अधिवेशन अन्त्य गरेर सरकारले अध्यादेशको बाटो रोजेको हो ।