अध्यादेश ल्याउन बालुवाटारमा मन्त्रिपरिषद् बैठक
प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवाले आकस्मिक मन्त्रिपरिषद् बैठक बोलाएका छन् । केही बेरपछि बस्ने गरी प्रधानमन्त्रीको सरकारी निवास बालुवाटारमा मन्त्रिपरिषद् बैठक बोलाएको बालुवाटार निकट स्रोतले जनाएको छ । बैठक दल विभाजनसम्बन्धी अध्यादेश ल्याउन बोलाएको बुझिएको छ ।
सरकारले सत्ता गठबन्धनमा रहेको माधव नेपाल समूहलाई सरकारमा ल्याउन सरकारले अध्यादेश ल्याउन लागेको हो । सरकारले सोमबार मात्रै संसद अधिवेशन अन्त्य गरेर अध्यादेशको बाटो रोजेको हो ।
अहिलेको राजनीतिक दलसम्बन्धी ऐन अनुसार दल विभाजनले मान्यता पाउनका लागि केन्द्रीय कमिटी र संसदीय दलमा ४० प्रतिशत संख्या अनिवार्य छ । तर, एमाले विभाजनका लागि माधव नेपाल पक्षसँग केन्द्रीय कमिटी र संसदीय दल दुबै ठाउँमा ४० प्रतिशत संख्या पुग्दैन । त्यसैले दल विभाजनका लागि केन्द्रीय कमिटी वा संसदीय दलमा २०, २५ प्रतिशत संख्या पुगे तापनि दल विभाजनले मान्यता पाउने गरी अध्यादेश ल्याउन लागिएको सत्तापक्षका नेताहरु बताउँछन् ।
त्यसो त दल विभाजनसम्बन्धी केन्द्रीय कमिटी र संसदीय दलमा ४० प्रतिशत पुग्नुपर्ने प्रावधानलाई सच्याउँदै यसअघि केपी ओलीकै सरकारले अध्यादेश तयार पारेको थियो ।
तर, चर्को जनदबाबमा कारण ओलीका पालामा अघि बढाइएको अध्यादेश फिर्ता गर्न ओली सरकार बाध्य बनेको थियो । अहिले पूर्ववर्ती ओली सरकारले तयार पारेको त्यही विवादास्पद अध्यादेशलाई नै देउवा सरकारले अघि बढाउन लागेको हो । संसद अधिवेशन अन्त्य गरेर सरकारले अध्यादेशको बाटो रोजेको हो ।
सरकारले दल विभाजन गर्ने अध्यादेश ल्याए पनि त्यसविरुद्ध सर्वोच्च अदालतमा मुद्दा पर्ने सम्भावना रहेको कानूनविदहरु बताउँछन् । अर्कोतर्फ एमाले अध्यक्ष ओलीले आजै स्थायी कमिटी र संसदीय दलको बैठक बोलाएका छन् । सरकारले अध्यादेश ल्याएर माधव नेपाल पक्षले नयाँ पार्टी दर्ता गर्नु अगावै एमालेले आफ्नो सांसद र केन्द्रीय सदस्यहरुलाई निस्कासन गर्ने दौडधूप शुरु भएको छ ।
सरकारले एमालेको माधव नेपाल पक्षको समस्या समाधानका लागि अध्यादेश ल्याउने तयारी गरे पनि यसको असर जनता समाजवादी पार्टी (जसपा) मा समेत पर्ने भएको छ ।
माधव नेपालका लागि ल्याइने अध्यादेशमै टेकेर महन्थ ठाकुर पक्षले पनि दलको वैधानिकता पाउने बाटो खुल्ने छ, जसले सत्ता गठबन्धनमा सहभागी उपेन्द्र यादव पक्षलाई चिढ्याउने संकेत देखिएको छ ।
जसपाको महन्त ठाकुर पक्षले भने अध्यादेश माग गर्दै आजै प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवालाई भेटेर चाँडो अध्यादेश ल्याउन माग गरेको थियो ।