नेपालका राजनीतिज्ञमा एउटा बानी छ, घरायसी मामिलामा गम्भीर नहुने, छिमेकीका विषयमा आवश्यकताभन्दा बढी चियोचर्चो गर्ने । विगतमा नेपालका कम्युनिस्टहरुले माओकी कान्छी श्रीमती च्याङ चिङलाई कसरी हेर्ने भनेर झगडा गरे । रुस र चीनबीच विवाद हुँदा नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी फुट्यो ।

यतिबेला काठमाडौँमा अफगानिस्तानको विद्रोही तालिबानलाई कसरी हेर्ने भन्ने बहस सुरु भएको छ । तर, त्यहाँ कार्यरत आफ्ना नागरिकलाई कसरी उद्धार गर्ने भन्नेबारे नेपालमा कुनै सुरसार छैन ।

सार्कको अध्यक्षसमेत रहेको नेपाल परराष्ट्र सम्बन्धमा यति कमजोर र निरीह देखिएको छ कि तालिबानले काबुल कब्जा गरिसक्दा बल्ल आफ्ना नागरिकहरूको उद्धारका लागि समिति गठन गरेर बसेको छ ।

समय यति ढिलो भइसक्यो कि आइतबार राति नै काबुलस्थित अमेरिकी दूतावासमा तालिबानी झण्डा फहराइसकेको छ । अमेरिकी दूतावासका कर्मचारीहरू एयरपोर्टमा सरेका छन् । कतिपय नेपाली पनि एयरपोर्टमा रहेका खबरहरू आएका छन् ।

घटनाक्रम हरेक घण्टा यति तीव्र रूपमा विकसित भइरहेको छ कि अब त्यहाँबाट नेपालीहरूलाई उद्धार गरेर ल्याउनु पूर्व नै सत्ता कब्जा गरेको तालिबानसँग नेपाली नागरिकको सम्बन्ध सुमधुर बनाउनुपर्ने स्थिति आइसक्यो ।

सोमबार नेपाली अखबारमा आएको खबरलाई पत्याउने हो भने दुबईमा रहेको एक कम्पनीले बिदामा स्वदेश आएका नेपालीलाई सरकारी ध्वजावाहक वायु सेवा निगमको विमान चार्टर गरेर अफगानिस्तान लिएर जाँदैछ  । अनि त्यही विमानमा स्वदेश फर्कन चाहने नेपालीलाई स्वदेश ल्याइने भनिएको छ । नेपाल सरकारको योभन्दा लाचारी अरू के हुन सक्छ ?

तालिबान विद्रोहीहरू अफगानिस्तानको सत्तामा आइसकेपछि अब के होला ? त्यहाँ रहेका नेपालीहरूमाथि उसको व्यवहार कस्तो होला ? निश्चय नै अमेरिकी गठबन्धनको पक्षमा ग्रिनजोनमा काम गरेका नेपाली कामदारहरूप्रति तालिबानीहरुले आक्रोश पोख्न सक्छन् ।

यस्तो बेलामा नेपालले दिल्ली दूतावासमा मात्र भर परेर पुग्दैन । तालिबानसँग सम्पर्कमा रहेका चीन र पाकिस्तानसँग कुरा गरेर नेपालीमाथि कुनै गलत व्यवहार नहोस्, हामी अफगानिस्तानको आन्तरिक राजनीतिप्रति निरपेक्ष छौँ भनेर तालिबानीहरुलाई आश्वस्त सक्नुपर्छ ।

चीनले दुई साताअघि नै तालिबानी नेताहरुलाई बेइजिङमा बोलाएर रातो कार्पेटमा स्वागत गरिसकेको हामीले बिर्सन मिल्दैन । चीनले यो काम पाकिस्तानलाई समेत साथमै लिएर गरेको छ । तालिबानी नेतासँगको चिनियाँ विदेशमन्त्रीको भेट हुनुभन्दा अघिल्लो दिन पाकिस्तानी विदेशमन्त्री बेइजिङमै थिए ।

यसको अर्थ के हो भने अफगानिस्तानमा रहेका नेपाली नागरिकको सुरक्षाका लागि चीन र पाकिस्तानसँग नेपालले सहकार्य गर्नु बढी व्यवहारिक हुन सक्छ ।

भारतसँग तालिबानीहरुको सम्बन्ध राम्रो नरहेको हुँदा नेपालले चीन र पाकिस्तानसँग मिलेर आफ्नो कूटनीतिक पहल अगाडि बढाउनुपर्छ र नयाँ अफगान सरकारसँग तत्काल कूटनीतिक सम्बन्ध बढाएर त्यहाँ रहेका आफ्ना नागरिकलाई सुरक्षाको प्रत्याभूति दिलाउन सक्नुपर्छ ।

काबुलस्थित अमेरिका, बेलायत र क्यानडाका दूतावासमा काम गर्ने नेपालीहरुको उद्धारका लागि नेपालले तत्–तत् देशसँग अनुरोध गर्नुपर्नेमा दिल्लीतिर मात्रै भर परेर नेपाल सरकार डाटा सङ्कलनमा मात्रै सीमित रह्यो ।

हो, नेपालले छिमेकी मित्र भारतको पनि सहयोग लिनैपर्छ । तर, त्यसले मात्रै समस्या समाधान हुनेवाला छैन । किनभने, भारत आफैँ समस्यामा छ ।

अफगानिस्तानमा अमेरिकापछि सबैभन्दा बढी घाटा व्यहोरेको भारत नै हो । भारतलाई त्यहाँ रहेका आफ्नै परियोजनाहरु र त्यसमा कार्यरत नागरिकको कसरी सुरक्षा गर्ने भन्ने चिन्ता छ ।

यो पनि

सैनिक हस्तक्षेपबारे नसोच्न भारतलाई तालिबानको चेतावनी

विगतमा अफगानिस्तानको मामिला इस्लामावादस्थित नेपाली दूतावासले हेर्ने गरेको थियो । इस्लामवादमा रहेको नेपाली दूतावासले अफगानिस्तान, इरान, इराक र टर्कीसमेत हेर्ने गरेको थियो । अहिले किन अफगानिस्तानको विषयमा दिल्लीसँग बढी भर परियो ? नेपालसँग राम्रो सम्बन्ध रहेको पाकिस्तानसित मिलेर गर्न सकिने कामहरू पनि भारततिरै बढी भर पर्न थालिएको हो ? यसमा बहस जरुरी देखिएको छ ।  

सार्कको कान्छो सदस्य अफगानिस्तानमा नेपालीहरुको उपस्थिति हजारभन्दा माथिको सङ्ख्यामा रहे पनि नेपालले आफ्नै दूतावास खोल्नेबारे अहिलेसम्म किन सोचेन ? तालिबान सत्तामा आएपछि अब यसबारे सोच्ने कि नसोच्ने ? यो पनि बहसको विषय हुन सक्छ ।  

अफगानिस्तानजस्तो युद्धग्रस्त देशमा कार्यरत नेपालीको तथ्याङ्क र विवरणहरू सरकारले पहिल्यै चुस्त दुरुस्त बनाएर राख्नुपर्दैनथ्यो ? उनीहरूसँगको सम्पर्क राज्यसित हुनुपर्दैनथ्यो ? यसबारे किन सोचिएन ? यी प्रश्नहरू काबुलतिर हैन, काठमाडौँतिर सोझिएका छन् ।

तालिबानलाई कसरी हेर्ने ?

अब प्रश्न रह्यो तालिबानलाई कसरी हेर्ने ? यसमा अब विश्वभरि नै बहस हुँदै जानेछ, जसको बाछिटाबाट नेपालीहरू पनि मुक्त हुने कुरै भएन । अझ आफ्नो बारेमा भन्दा छिमेकीका बारेमा बढी सोच्ने नेपालीहरूलाई बानी नै परिसकेको छ !

विगतमा तालिबानलाई आतंककारी घोषणा अमेरिकाले गरेको हो । पश्चिमा देशहरूले गरेका हुन् । र, भारतले पनि त्यसमा साथ दिएको हो । पश्चिमाहरूले नै तालिबानीलाई आतङ्ककारी भनेका हुन् । तर, २० वर्षपछि अमेरिकाले दोहामा वार्ता गरेर त्यही तालिबानलाई वैधानिकता थियो । अमेरिकाले यसरी तालिबानलाई वैधानिकता दिएकोमा भारत पनि खुसी थिएन ।

हो, ९० को दशकको अन्त्यतिर पहिलोचोटि सत्तामा आउँदा तालिबानीहरुले निरङ्कुश शासन चलाएका थिए । १० वर्ष बटेका महिलालाई विद्यालय जान नदिने, सम्पूर्ण शरीर बुर्काले ढाकेर हिँड्नुपर्ने, पुरुषहरूले अनिवार्यरुपमा दाह्री पाल्नुपर्ने, टीभी र चलचित्रहरू हेर्न नपाइने जस्ता नियमहरु तालिबानी शासनमा लगाइएका थिए । बलात्कारी र अपराधीहरुलाई हात काटेर सजायँ दिनेजस्तै मध्ययुगीन शैली उनीहरूले अपनाएका थिए । यही कारणले तालिबानीहरुको छवि बिग्रिएको छ र अहिले पनि उनीहरू सत्तामा आएसँगै महिलाहरु बढी त्रसित बनेको सुनिन्छ ।

तर, प्रश्न उठ्छ २० वर्षपछि सत्तामा आएको तालिबानले फेरि पहिलेकै जस्तो सरिया कानुनका आधारमा शासन चलाउला त ? अथवा उसले मानवअधिकार, महिला अधिकार, लोकतन्त्र,  एवं सभ्य राजनीतिक प्रणालीका आधारमा शासन चलाउला ? यो प्रतीक्षाको विषय छ । तालिबानी नेताहरूका पछिल्ला अभिव्यक्तिहरू सुन्दा उनीहरू बदलिएर आएका छन् । अब उनीहरूले विश्व समुदायसँग अलग–थलग भएर शासन चलाउने छैनन् ।

तालिबानले चलाउने शासनको स्वरूप कस्तो होला भन्ने स्पष्ट भइसकेको छैन । तर, उनीहरूले विगतको कमजोरी नदाहोर्याउने बताइरहेका छन् । उनीहरूले जस्तो शासन चलाए पनि त्यो तत् देशको आन्तरिक विषय हो । जहाँसम्म उनीहरुलाई वैधानिकता दिने कुरा छ, अमेरिकाले समेत वैधानिकता दिइसकेको छ, चीनले पनि दिइसकेको छ । यो स्थितिमा अब तालिबानलाई कसैले ‘आतङ्ककारी’ मान्ने स्थिति रहेन ।

यो पनि

तालिबान विद्रोह : भारतलाई चुनौती, चीनलाई अवसर

पाकिस्तान पनि इस्लामिक देश हो । इस्लाम धर्मलाई राष्ट्रिय धर्म मान्ने देशहरू प्रशस्त छन् । बुर्का प्रथा अफगानिस्तानमा मात्रै होइन, विश्वका अन्य मुलुकमा पनि छ । तर, इरान, पाकिस्तान लगायतका देशहरू परम्परा र आधुनिकता दुबैलाई संयोजन गरेर टिकेका छन् । मुस्लिम परम्परा र मान्यताहरूप्रति पश्चिमाहरूले जुन नकारात्मक सोच राख्छन्, हामी एसियनहरूले त्यही सोचलाई पछ्याउन जरुरी छैन । मुस्लिम सभ्यतालाई लोकतान्त्रीकरण गरिएका उदाहरण धेरै देशहरूमा छन् ।

अब तालिबानले पनि आफूलाई पाकिस्तान लगायतका देशले जस्तै आधुनिकता र इस्लामिक परम्पराको सम्मिश्रण गरेर ‘कन्जरभेटिभ राष्ट्रवाद’ वा उदार लोकतन्त्रको प्रणाली अपनायो भने उसको भविष्य राम्रो हुन सक्छ । र, तालिबानीहरु त्यही दिशामा जाने सम्भावनाहरु देखिन्छन् । यद्यपि त्यहाँभित्र रहेका अतिवादी समूहहरुसँग भने उसले बच्नुपर्ने हुन्छ । विगतमा अलकायदासँग जोगिन नसक्दा ठूलो क्षति व्यहोर्नुपरेको शायद उनीहरूले बुझेकै छन् ।

पश्चिम एशियाको सुन्दर देश अफगानिस्तानको राजनीतिबारे चर्चा गरिहँदा त्यहाँ भएको निरन्तर बैदेशिक हस्तक्षेपलाई बिर्सन सकिँदैन । सुरुमा रसियन सामाजिक सामाज्यवादले अफगानिस्तानमा सैन्य हस्तक्षेप गर्यो । उनीहरुलाई विस्थापित गर्ने नाममा अमेरिकाले मुजाहिद्दीन विद्रोहीले हतियार र अन्य सहयोग गर्यो । त्यहीँबाट एउटा शान्त हिमाली देश बैदेशिक चलखेलको रणभूमिमा परिणत भयो ।

रसियाले सेना फिर्ता गरेको केही वर्षपछि तालिबान सरकारले बिन लादेनलाई संरक्षण दिए वापत अमेरिकाले आफगानिस्तानमा सैनिक हस्तक्षेप गर्यो । अहिले २० वर्षपछि अमेरिका त्यहाँबाट हारेर फर्किएको छ । तालिबानीहरुले वैदेशिक हस्तक्षेपविरुद्ध विजय प्राप्त गरेका छन् । र, अफगानिस्तान एउटा नयाँ भविश्यको क्षतिजमा उभिन पुगेको छ ।

अब तालिबान सरकारले आन्तरिक राष्ट्रवाद र आन्तरिक एकतालाई बलियो बनाउँदै स्वतन्त्र र स्वाभिमानी अफगानिस्तान बनाउन सक्लान् ? उनीहरूले विदेशी शक्तिसँग सन्ुतलित विदेश नीति अपनाउन सक्लान् ?  वा फेरि पनि विदेशीहरुले कुनै न कुनै रुपमा चलखेललाई जारी राख्लान् ? यी प्रश्नहरुको जवाफका लागि फेरि पनि तालिबानी नेताहरुले अपनाउने घरेलु एवं विदेश नीतिलाई हेर्नुपर्छ ।

तालिबानी नेताहरुले चीनसँग मिलेर देशको पुनर्निमाणमा अघि बढ्ने संकेत गरेका छन् । उनीहरूले पश्चिमा देशहरुसँग पनि सन्तुलित व्यवहार गरिने संकेत गरेका छन् । तर, अफगानिस्तानमा चीनको प्रभाव रोक्ने बाहनामा फेरि पनि पश्चिमा शक्तिहरु सल्बलाउने सम्भावना टरिसकेको छैन । उनीहरूले लोकतन्त्र सिकाउने नाममा फेरि पनि औपनिवेशिक हस्तक्षेप जारी राख्ने खतरा छ ।

अब यो खतरासँग तालिबानीहरुले कसरी जुध्लान् ? उनीहरुभित्र रहेको परम्परावादी सोच फेरि पनि बाधक बन्न सक्ने आन्तरिक खतरा पनि उत्तिकै छ । यसका लागि तालिबानीहरुमा आधुनिक एवं वैज्ञानिक राजनीतिक सोचको विकास जरुरी देखिन्छ ।

यो पनि

तालिबानका कुन नेताले सम्हाल्लान् अफगानिस्तानको सत्ता ?

 अफगानी जनता ४२ वर्षपछि वैदेशिक सैन्य हस्तक्षेपबाट मुक्त भएर आफ्नो भाग्य आफैँ निर्माण गर्ने ठाउँमा आइपुगेका छन् । यो विश्व राजनीतिमा देखिएको सामान्य परिघटना होइन । यस्तो बेला विश्व समुदायले अफगानिस्तानलाई मद्दत गर्न जरुरी छ, निन्दा वा हस्तक्षेप होइन ।

अन्त्यमा, फेरि नेपालकै चर्चा गरेर बिट मारौँ । नेपालका सत्तापक्ष र प्रतिपक्षी दलहरूले ‘अफगानिस्तानमा रहेका नेपालीको उद्धार’लाई मात्र बहसको विषय बनाइरहेका छन् । तर, अब तालिबानीहरु सत्तामा आइसकेपछि नेपाल सरकारले त्यसलाई कसरी हेर्ने ? चीनको आँखाले हेर्ने कि भारतकै आँखाले हेर्ने ? अथवा, सार्क राष्ट्रको सदस्य भएको नाताले हामी आफैंले कूटनीतिक सम्बन्ध स्थापित गर्ने हो कि ? अब तालिबान सरकारलाई कसरी हेर्ने ? यसबारे नेपाल सरकार र राजनीतिक दलहरुको स्पष्ट धारणा आउन जरुरी देखिन्छ ।