कर्णाली प्रदेशका आफ्ना ४ जना सांसदलाई  एमालेले गरेको कारबाही सर्वोच्च अदालतबाट सदर भएसँगै प्रदेशमा राजनीतिक सरगर्मी बढेको छ । एमालेका चार सांसदमाथिको कारबाही सदर भए पनि प्रदेशसभामा प्रदेश सरकारको पक्षमा प्रस्ट बहुमत रहेकाले सरकारको स्थायित्वमा तत्काल कुनै समस्या देखिएको छैन । तर कारबाहीमा परेका एमाले सांसदले तत्काल आफूहरू सरकारबाट फिर्ता नहुने बताएका छन् ।

गत वैशाख ३ गते मुख्यमन्त्री महेन्द्रबहादुर शाही नेतृत्वको सरकारलाई ‘फ्लोर क्रस’ गरेर विश्वासको मत दिएका एमालेका चारजना सांसद अम्मरबहादुर थापा, प्रकाश ज्वाला, कुर्मराज शाही र नन्दसिंह बुढामध्ये प्रकाश ज्वालाबाहेक अन्य तीनजना प्रदेश सरकारमा सहभागी भएका छन् ।

प्रदेश सरकारको भौतिक पूर्वाधार विकास मन्त्रीसमेत रहेका अम्मरबहादुर थापाले तत्काल आफूहरू सरकारमै रहने प्रस्ट पारे । प्रदेशसभा सदस्य नरहे पनि ६ महिनासम्म मन्त्री रहन पाउने संवैधानिक सुविधाअनुसार पनि आफूहरू तत्काल सरकारबाट फिर्ता भइरहन नपर्ने उनले बताए ।

यो पनि

ओलीको मागबमोजिम अदालतको आदेश, कर्णाली सरकारलाई ‘हाइसञ्चो’

​अदालतले रिट निवेदनमाथि फैसला गर्न बाँकी नै रहेको उल्लेख गर्दै उनले यसअघि अदालतबाट जारी भएको अन्तरिम आदेशले मात्र निरन्तरता नपाएकाले अहिले नै सबै कुराको छिनोफानो भइसकेको भनेर बुझ्न नहुने बताए ।

‘भ्याकेटमा उनीहरूले हाम्रो पक्षमा जारी अन्तरिम आदेश खारेज गरी पाउँ भनेका थिए,’ रातोपाटीसँग उनले भने,  ‘इजलासले अन्तरिम आदेश खारेज ग¥यो । अब हाम्रो मुद्दाले के बोल्छ त्यही हुन्छ । हाम्रो मुद्दाको त सुनुवाइ भएको छैन नि !’

आफूहरूले मागदाबी गरेको विषयमा अन्तिम फैसला हुन बाँकी नै रहेको उनले बताए । ‘हामीलाई यसअघि यामलालजी (एमाले संसदीय दलका नेता)ले आफू मुख्यमन्त्री बन्नका लागि आइज–आइज भनेर बोलाउनु हुन्थ्यो,’ उनले भने, ‘अब त्यो कुरा बन्द भयो ।’ उनले आफ्नो पद रहे पनि, नरहे पनि यामलाल कँडेलको आदेश कुनै पनि हालतमा नमान्ने प्रस्ट पारे । 

यो पनि

कर्णालीका ४ सांसदमाथि एमालेको कारवाही सदर (आदेशसहित)

​अन्तिम न्याय निरूपणका लागि निवेदकको माग अनुसार जाने कुरामा सोमबार अदालतको आदेशले कुनै बाधा व्यवधान नभएको उनले बताए । मन्त्री थापाले भने, ‘हामीले जुन किसिमको मागदाबी गरेका छौँ, त्यसको अन्तिम फैसला हुन बाँकी नै छ ।’

कर्णालीमा एमालेको माधव नेपाल समूहले एमाले संसदीय दल र प्रदेश कमिटी वैधानिक नभएको दाबी गर्दै आएको छ । मन्त्री थापाले पनि प्रदेश कमिटी नै वैधानिक नरहेका कारण त्यस्तो कमिटीले आफूहरूलाई कारबाही गर्न नपाउने दाबी गरे । 

‘हामी नेकपा एमाले हो । हामी एमालेभन्दा बाहिर गएका पनि छैनौँ,’ उनले भने, ‘वैधानिक तरिकाले र नियमपूर्वक कारबाही गर्ने अधिकार यो कमिटीले राख्दैन । हाम्रो पुनर्बहाली गरी पाउँ भन्ने माग न्यायालयमा कायमै छ, त्यसबारे फैसला हुन बाँकी छ ।’