कर्णालीका ४  जना सांसदलाई  एमालेको दशौं राष्ट्रिय महाधिवेशन आयोजक समितिले गरेको कारवाही सर्वोच्च अदालतले सदर गरेको छ । 
केपी शर्मा ओलीको भ्याकेट निवदेनमा सुनुवाई गर्दै प्रधान न्यायाधीश चोलेन्द्र शम्शेर जबरा र न्यायाधीश प्रकाश कुमार ढुंगानाले सांसदहरुलाई गरेको कारवाही सदर गर्ने आदेश गरेका हुन् । 

कर्णाली प्रदेशका प्रदेशसभा सदस्यहरु प्रकाश ज्वाला, नन्दसिंह बुढा, कुर्मराज शाही र अमरबहादुर थापालाई एमालेले ह्वीप उल्लंघन गरेको भन्दै कारबाही गरेको थियो । तर, एमालेले गरेको सो कारवाहीलाई यसअघि न्यायाधीश प्रकाशमान सिंह राउतको एकल इजलासले अन्तरिम आदेशमार्फत बदर गरिदिएको थियो । सो अन्तरिम आदेश खारेजीको माग गर्दै नेकपा एमालेका अध्यक्ष केपी ओलीले असार ७ मा  भ्याकेट निवेदन दिएका थिए ।

प्रधान न्यायाधीश जबरा र न्यायाधीश ढुंगानाले भ्याकेट निवेदन उपर सुनुवाई गर्दै ‘माग बमोजिम हुने’ आदेश गरेका हुन् । केन्द्रीय कमिटीले निर्णय गरेर दशौं राष्ट्रिय महाधिवेशन आयोजक समिति गठन भएको र सो आयोजक समिति नै एमालेको आधिकारिक कार्यकारी कमिटी भएको हुनाले कारवाहीलाई मान्यता दिन ओलीले भ्याकेट हालेका थिए ।