सत्तारुढ गठबन्धनद्वारा गठित कार्यदल अहिले बहसको विषय बनेको छ । शुक्रबारबाट अस्तित्वमा आएको तीन दलीय कार्यदलको उद्देश्य र कार्यभार चर्चाको विषय बनेको हो । सत्ता सहकार्यमा रहेका नेपाली काँग्रेस, नेकपा माओवादी केन्द्र र जनता समाजवादी पार्टी (जसपा)को उपेन्द्र यादव पक्ष सम्मिलित ७ सदस्यीय कार्यदलबाट गर्न खोजिएको अभ्यासबारे प्रश्न उठेको छ ।

काँग्रेस महामन्त्री पूर्णबहादुर खड्काको नेतृत्वमा गठित कार्यदलमा तीन दलबाट दुई÷दुई जना सदस्य सहभागी छन् । संयोजक खड्काका अतिरिक्त कार्यदलमा काँग्रेसबाट मिनेन्द्र रिजाल र रमेश लेखक, माओवादी केन्द्रबाट वर्षमान पुन र देवप्रसाद गुरुङ, जसपाबाट राजेन्द्र श्रेष्ठ र महेन्द्र राय यादव सदस्य छन् ।

कार्यदलले शुक्रबारबाट छलफल पनि थालेको छ । शुक्रबार प्रधानमन्त्रीको सरकारी निवास बालुवाटारमा बसेको कार्यदलको बैठकले मन्त्रालय भागबन्डा, संसद्, कोभिड–१९ र सरकार सञ्चालनको न्यूनतम साझा कार्यक्रमका सन्दर्भमा छलफल गरेको थियो ।

कार्यदलका सदस्यहरूका अनुसार गठबन्धनको नयाँ संस्कार स्थापित गर्ने उद्देश्य बोकेर छलफलको सुरुवात भएको छ ।

कार्यदलका सदस्य रमेश लेखकले रातोपाटीसँग भने, ‘गठबन्धन सरकारको सुदृढीकरण नै कार्यदलको मूल काम हो ।’ उनका अनुसार सरकार, संसद्, कोभिड–१९, गठबन्धनको न्यूनतम साझा कार्यक्रम सन्दर्भमा कार्यदलले सरकारलाई मार्ग निर्देशन गर्नेछ ।

लेखकले भने, ‘सरकारबाट हुने नियुक्ति र निर्णय, संसदमा विचाराधीन अध्यादेश, विचाराधीन विधेयक, नयाँ बन्ने कानुन र कोभिड–१९को विषयका सन्दर्भमा हामी सरकारलाई सुझाव दिन्छौँ ।’

यस्तै माओवादीबाट कार्यदलमा सहभागी वर्षमान पुनले सरकारलाई सुझाव दिन र विपक्षीसँग डिल गर्न राजनीतिक संयन्त्र बनाएको बताए । उनले भने, ‘तत्कालीन परिस्थितिमाथि विचार विश्लेषण गर्ने, सरकारलाई सुझाव दिने, विपक्षी दलका गतिविधि र दबाबलाई डिल गर्ने काम कार्यदलले गर्छ ।’

यो पनि

प्रधानमन्त्रीको 'कुर्सी छाडेर' देउवाले दिन खोजेको सन्देश

​कार्यदल सरकारको समानान्तर संरचना नभई गठबन्धनलाई बलियो बनाउने संयन्त्र रहेको उनको तर्क छ । ‘हामीले यो राजनीतिक गठबन्धनलाई कार्यदलमार्फत आकार दिएकोजस्तो हो । यो संयन्त्रमा गठबन्धनकै नेताहरू सहभागी छौँ,’ उनले भने, ‘गठबन्धनलाई बलियो बनाउने यो अर्को गठबन्धन हो ।’

जसपाबाट कार्यदलमा सहभागी राजेन्द्र श्रेष्ठले पनि यस्तै तर्क गरे । सरकारलाई मद्दत गर्नका लागि कार्यदल बनाइएको भन्दै उनले सरकार सञ्चालनका लागि न्यूनतम साझा कार्यक्रम बनाउने आफूहरूको कार्यभार रहेको प्रस्ट पारे ।

उनका अनुसार नेपालमा गठबन्धनको सरकार सञ्चालनमा विदेशको जस्तो थिति बसिसकेको छैन । ‘हिजो सरकारमा सामेल भए पनि गठबन्धन बनेको थिएन । खाली सरकारमा गएको छ, चित्त बुझेन भने बाहिरिएको छ, अर्कोमा गएको छ,’ उनले भने, ‘अब त्यस्तो नगरी दिगो सहकार्यका लागि हामीले प्रयत्न गर्छौँ ।’

कार्यदलले गठबन्धनको संस्कार बसाल्न खोजेको श्रेष्ठको भनाइ छ । उनले भने, ‘दुई ध्रुवीय गठबन्धनमा मुलुकलाई डो¥याउन चाहन्छौँ । त्यसका लागि गठबन्धनको कार्यविधि बनाउँछौँ । गठबन्धनको कल्चर अगाडि बढाऊँ भन्ने नै मूल उद्देश्य हो ।’

कार्यदलले प्रधानमन्त्रीलाई दबाबमा राख्ने नभई सरकारलाई सफल बनाउने गरी सुझाव र सहजीकरण गर्ने श्रेष्ठको दाबी छ । ‘प्रधानमन्त्रीलाई डाउन गर्न खोजेको होइन । सरकारको काम प्रधानमन्त्रीले नै गर्ने हो,’ उनले भने, ‘हामीले सरकारलाई सुझाव दिन्छौँ, सहजीकरण गर्छौँ ।’

यो पनि

देउवाको पावर : सिंहदरबार भर्सेस कार्यदल

गठबन्धनलाई अटुट राख्ने योजना

संसदमा एक तिहाइ पनि उपस्थिति नभएको काँग्रेसले माओवादी केन्द्र, जसपा नेपाल र एमालेकै केही सांसदको समर्थनमा सुविधाजनक बहुमत जुटाएको छ । तर यो गठबन्धनको भविष्यप्रति भने काँग्रेस डरमुक्त भइसकेको छैन । प्रमुख सत्ता साझेदार माओवादीबाट ४ वर्षअघि धोका पाएकाले पनि काँग्रेस सशङ्कित बनिरहेको हो ।

०७३ मा बनेको काँग्रेस–माओवादी गठबन्धन बीचैमा टुट्यो । सत्ताको नेतृत्व गरेको काँग्रेसले सत्ता साझेदार पार्टी माओवादी केन्द्र कतिखेर फुत्कियो भन्ने पत्तो नै पाएन । तत्कालीन सत्ता सहयात्री माओवादीले विपक्षी एमालेसँग गठबन्धन बनाउन पुगेको थियो । सरकारमा रहेका मन्त्री नै विपक्षी गठबन्धनको सूत्रधार बने ।

त्यसपछि तत्कालीन प्रधानमन्त्री देउवाले माओवादीबाट सामेल मन्त्रीलाई विना विभागीय बनाइदिएका थिए । गृहमन्त्रीको जिम्मेवारी प्रधानमन्त्री आफैले लिएर चुनाव गराउने परिस्थिति बनेको थियो ।

तर एमालेसँग चुनावी गठबन्धन हुँदै एकतासम्म गरेको माओवादी केन्द्र यतिबेला ४ वर्षअघि कै अवस्थामा आइपुगेको छ ।

माओवादी, जसपा, एमालेको माधव नेपाल पक्ष, जनमोर्चाको साथमा काँग्रेस सभापति शेरबहादुर देउवाले सत्ताको बागडोर सम्हालेका छन् । फेरि देउवामाथि चुनाव गराउनुपर्ने कार्यभार आइलागेको छ । त्यसैले चार वर्षअघि झैँ गठबन्धन बीचैमा भत्किने पो हो कि भनेर पनि अहिले सत्ता पक्ष सचेत देखिएको छ । त्यो खालको परिस्थिति पैदा हुन नदिनका लागि पनि कार्यदलको भूमिका प्रभावकारी हुने सत्ता पक्षको ठहर छ ।

नेपाली राजनीतिमा दुई वा दुईभन्दा बढी पार्टी मिलेर सरकार बनाउने तर आपसको मतान्तरले सरकार स्थायी नहुने विगतको अनुभव छ । त्यो अनुभवलाई दृष्टिगत गरेर गठबन्धनको स्थायित्वका लागि कार्यदल बनाएको सत्ता पक्षका नेताहरू बताउँछन् ।

काँग्रेस एक जना पदाधिकारीले भने, ‘मुलुकमा वर्तमान व्यवस्था स्थापित गराउन केही वर्ष दलहरुबीच सहकार्य जरुरी छ । प्रचण्डजीलाई गठबन्धनमा बाँधिराख्न पनि यो संयन्त्र खडा गरिएको हो ।’

उनका अनुसार वर्तमान परिस्थितिले सहकार्य गर्ने ठाउँमा उभ्याए पनि प्रचण्डमाथि प्रधानमन्त्री देउवाको दृष्टि आशङ्कारहित छैन । सुरुमा देउवालाई विगतको धोकाबाट बाहिर निकालेर गठबन्धनप्रति विश्वास जगाउनै केही समय लागेको माओवादी नेताहरू नै स्वीकार गर्छन् ।

(अपडेट गरिएको)