शेरबहादुर देउवा प्रधानमन्त्री नियुक्त भए लगत्तै नेपाली काँग्रेसकै कतिपय नेताहरूले सामाजिक सञ्जालमार्फत टिप्पणी गरे– यो सरकारलाई गल्ती गर्ने छुट छैन । साढे तीन वर्षअघि प्रधानमन्त्री बन्नासाथ केपी शर्मा ओलीले गुप्तचर विभाग, राजस्व अनुसन्धान र सम्पत्ति शुद्धीकरण विभागको अधिकार आफूमा निश्रृत गरेका थिए । ओलीले पार्टीको आदेशअनुसार सरकार चलाएनन् । कोरोना महामारीका बेला उच्चस्तरीय राजनीतिक संयन्त्र बनाउने प्रचण्डको प्रस्तावसमेत उनले मानेनन् । ओलीको लाइन प्रष्ट थियो– प्रधानमन्त्रीलाई पार्टीले नियन्त्रण गर्न मिल्दैन । गर्न हुँदैन ।

अहिले ओलीको ठाउँमा शेरबहादुर देउवा प्रधानमन्त्री बन्न आइपुगेका छन् । सरकार फेरिएको छ, तर बहस फेरिएको छैन । हामीले अपनाउँदै आएको यो व्यवस्थामा प्रधानमन्त्रीको पावर कति हो ? प्रधानमन्त्रीमाथि पार्टीले के–कति नियन्त्रण गर्न मिल्छ ? प्रधानमन्त्री आफ्नो पार्टी वा गठबन्धनप्रति उत्तरदायी हुनुपर्छ कि स्वायत्त हुनुपर्छ ? यी प्रश्नहरू देउवामाथि पनि तेर्सिन थालिसकेका छन् ।

प्रधानमन्त्रीको अधिकारसम्बन्धी बहसको धुवाँ उत्पुताउन थालेको एउटा प्रमाण हो संविधानविद् विपिन अधिकारीको ट्विट । देउवा सरकार सञ्चालनका लागि सत्ता पक्षीय गठबन्धनले कार्यदल बनाउने चर्चा चलेपछि संविधानविद् अधिकारीले भनेका यसो छन्–

‘प्रधानमन्त्री र निजले बनाएको क्याबिनेट संविधानबमोजिम सबै किसिमले कार्यकारिणी अधिकार प्रयोग गर्न सक्षम छ । संविधानले उल्लेख नगरेका अन्य समानान्तर संरचनाहरूले प्रधानमन्त्रीलाई कमजोर तुल्याउने छन् । प्रतिनिधित्व जरुरी ठान्नेले क्याबिनेटमा ठाउँ खोज्ने हो । यो प्रणालीलाई नै बिथोल्नु हुँदैन ।’

प्रधानमन्त्रि र निजले बनाएको क्याबिनेट संविधान बमोजिम सबै किसिमले कार्यकारिणी अधिकार प्रयोगगर्न सक्षम छ।संविधानले उल्लेख नगरेका अन्य समानान्तर संरचनाहरूले प्रधान मन्त्रिलाई कमजोर तुल्याउने छन्।प्रतिनिधित्व जरुरी ठान्नेले क्याबिनेटमा ठाउं खोज्ने हो।यो प्रणालीलाईनै बिथोल्नु हुँदैन।

— Bipin Adhikari 🇳🇵 (@BipinLAW) July 15, 2021

नेपालको राजनीतिक इतिहासमा सरकार र सत्तारुढ दलबीच बारम्बार बहस हुने गरेको छ– पार्टीको सरकार कि सरकारको पार्टी ? यसका सैद्धान्तिक पक्षमा विवाद नदेखिए पनि व्यवहारमा सरकार र सत्तारुढ दलबीचको द्वन्द्वका कारण बहुमतका सरकार पनि असफल भएका उदाहरण पाइन्छन् ।

तत्कालीन प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीका असंवैधानिक कदमविरुद्ध गठबन्धनमा आबद्ध दलका नेताहरूले पनि देउवा सरकारले देश र जनतालाई केन्द्रमा राखेर काम गर्नुपर्ने खाँचो औँल्याएका छन् । नेकपा माओवादी केन्द्रका अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल ‘प्रचण्ड’ले त दलहरुबीच न्यूनतम साझा कार्यक्रम बनाएर सरकार सञ्चालन गर्नुपर्ने खाँचो औँल्याएका छन् ।

काँग्रेसकै नेताहरूले भनेझैँ ‘गल्ती गर्ने छुट नभएको’ वर्तमान सरकार, माओवादी केन्द्रका अध्यक्ष प्रचण्डले भनेझैँ दलहरुबीच न्यूनतम सहमतिका कार्यक्रमका साथ उच्चस्तरीय राजनीतिक संयन्त्र (कार्यदल) बनाएर अघि बढ्नुपर्ने हो त ? यसो गर्दा सरकार यही  राजनीतिक दबाबका कारण ‘यता न उता’ हुने त होइन ? यी प्रश्नहरूमाथि बहस गर्नुपर्ने देखिएको छ ।

यो पनि

सरकारी कार्यदलको पहिलो बैठक- अघिल्लो कामचलाउ सरकारले गरेका नियुक्तिको समीक्षा

सरकारको काममा सहजीकरण गर्न खड्काको नेतृत्वमा बन्यो कार्यदल

​ओलीको नेतृत्वमा एकल बहुमतकै सरकार हुँदा पनि पार्टी र सरकारबीचको सम्बन्धबारे विवाद भएको थियो । अहिले त झनै पाँच पार्टीको समर्थन रहेको गठबन्धन सरकार बनेको छ । गठबन्धन सरकारको सञ्चालन सम्बन्धी विधि र प्रक्रिया कस्तो हुने भन्ने अहिलेको व्यवहारिक समस्या देखिन्छ ।

जस्तो कि प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवाले जसपाको महन्थ ठाकुर पक्षलाई सरकारमा ल्याउन खोजिरहेका छन् । जबकि, गठन्धनभित्रैको उपेन्द्र यादव समूहलाई देउवाको यो प्रयास मन परेको छैन । यस्तो अवस्थामा प्रधानमन्त्रीले उपेन्द्र यादवको भनाइ मान्ने कि आफूले निर्णय लिने ? यस्ता व्यवहारिक प्रश्नहरू अहिले मुखरित हुन थालेको देखिन्छ ।  

दलीय व्यवस्थामा सरकार स्वायत्त हुन सक्दैन : हरि रोका

राजनीतिक विश्लेषक हरि रोका यस्ता टिप्पणी र प्रस्तावहरू सरकारलाई सफल तुल्याउनकै लागि आउने गरेको तर्क गर्छन् । उनी दलीय व्यवस्थामा सरकार स्वायत्त हुन नसक्ने बताउँछन् ।

‘संसदीय व्यवस्थामा पार्टीले नै सरकार बनाउने हो, पार्टीले बनाएकै विचार, कार्यक्रमसहित पार्टीकै उम्मेदवारका रूपमा जनतामा मत लिन जाने हो,’ उनले भने, ‘पार्टीले आफूमध्येकै कसैलाई उम्मेदवार बनाउँछ, जितेर आएका आफूमध्येकै कसैलाई सरकारमा पठाउँछ ।’

सरकारमा पुगेपछि पार्टीले जनतामा निर्वाचनका क्रममा गरेको बाचाअनुसार सरकारलाई आफ्नो घोषणापत्रमा रहेका कार्यक्रमलाई कार्यान्वयनमा लैजाने जिम्मेवारी सरकारलाई दिने उनको भनाइ छ ।

‘तर अहिले परिस्थिति फरक छ,’ रोकाले भने, ‘सरकारमा विभिन्न दल सहभागी हुनुपर्ने अवस्था छ, यस्तो अवस्थामा भने दलहरुबीच न्यूनतम साझा कार्यक्रम बनाएर सरकार सञ्चालन गर्नु उचित हुन्छ ।’

विभिन्न विचारधारा भएका दलका नेताहरू सरकारमा सामेल हुँदा वैचारिक वा नीतिगत रूपले मतभेद हुन सक्ने र मन्त्रालयहरुबीच पनि समन्वय अभावमा मनोमानी हुन सक्ने भएकाले न्यूनतम साझा कार्यक्रमले सबैलाई त्यसप्रति जिम्मेवार बनाउने विश्लेषक रोका बताउँछन् ।

‘पहिला सत्तारुढ दलहरुबीच न्यूनतम सहमतिका कार्यक्रम तर्जुमा गर्नुपर्छ, त्यसमा दायाँबायाँ नहुने गरी सरकारले काम गर्नुपर्छ,’ उनले भने, ‘सरकारमा सहभागी एउटाले पुँजीवादको कुरा गर्ला, अर्कोले समाजवादको कुरा गर्ला, त्यो भएमा प्रधानमन्त्रीका लागि पनि झन्झट हुन्छ ।’

२०५१ सालपछि गठबन्धन सरकार चाँडै भत्किनुको मुख्य कारणका रूपमा पनि उनले दलहरुबीच न्यूनतम साझा कार्यक्रमको अभाव नै औँल्याए । ‘मन्त्रालयको सङ्ख्या र कुन मन्त्रालयमा को भन्नेमा मात्र दलहरूले ध्यान दिए,’ उनले भने, ‘साझा कार्यक्रम बनाएर दलहरुबीच न्यूनतम समझदारी बनाएर कहिल्यै काम भएको पाइँदैन, जसले गर्दा राजनीतिक अस्थिरता हुने गरेको छ ।’

‘पार्टीलाई नटेर्दा नै पूर्ण बहुमतका दुईवटा सरकार असफल’

विश्लेषक रोकाका अनुसार २०४८ सालको निर्वाचनपछि गिरिजाप्रसाद कोइराला र २०७४ सालको निर्वाचनपछि केपी शर्मा ओलीलाई जनताले पूर्ण बहुमतसहित सरकारको नेतृत्व गर्ने अवसर दिए पनि दल र सरकारबीच तालमेल नहुँदा दुवै सरकार असफल भएका हुन् ।

२०४८ सालको निर्वाचनपछि गिरिजाप्रसाद कोइरालाको नेतृत्वमा नेपाली काँग्रेसको पूर्ण बहुमतको सरकार बने पनि दलसँग समन्वय नहुँदा उक्त सरकारले पूरा कार्यकाल काम गर्न नसकेको उनको भनाइ छ । त्यति बेला जनताको आकाङ्क्षा एकातिर र सरकारको ध्यान अर्कैतिर पुगेको उनले बताए ।

‘गणेशमानजीले गिरिजाप्रसाद कोइरालालाई खबरदारी नगरेको होइन, दूधे बालकलाई ल्याएर अर्थमन्त्री बनाउनुभयो भनेर उहाँले गिरिजाप्रसाद कोइरालालाई भनेकै हो नि,’ उनले भने, ‘जनताको बलमा त्यत्रो आन्दोलन भयो तर जनताको आकाङ्क्षा पूरा गर्नुपर्ने दायित्व बोकेको सरकारले आन्दोलनमा सहभागी नै नभएका, जनताको भावना नै नबुझेका, आन्दोलनका समयमा विदेशमा बसेका मानिसलाई ल्याएर अर्थमन्त्री, राष्ट्रिय योजना आयोगको उपाध्यक्ष लगायतको जिम्मेवारी दिइयो भनेर गणेशमानजीले गुनासो नै गर्नुभएको थियो ।’

पार्टी र सरकारबीच समन्वय नहुँदा गिरिजाप्रसाद कोइराला नेतृत्वको बहुमतको सरकार तीन वर्षमै ढलेको र हालै केपी शर्मा ओली नेतृत्वको सरकारले पनि त्यही पुनरावृत्ति गरेको उनको भनाइ छ । ‘ओलीलाई पनि पार्टीले पटक–पटक भनेकै हो,’ उनले भने, ‘ओलीले पनि पार्टीको सल्लाह टेरेनन्, उनले पनि त्यही गल्ती गरे, जो गिरिजाप्रसाद कोइरालाले गरेका थिए ।’

शेरबहादुर देउवा नेतृत्वको सरकारले सत्ता साझेदार दलहरुबीच न्यूनतम साझा कार्यक्रम बनाएर त्यस्तो कार्यक्रमप्रति पूर्ण रूपमा इमानदार भएर काम गर्नुपर्ने रोकाको भनाइ छ । संसदीय अभ्यासमा सरकारले आफ्नो दलसँग र खास गरी गठबन्धन सरकारले दलहरुबीचको साझा कार्यक्रमलाई लिएर अघि बढेमा मात्र सफलता मिल्ने उनले प्रष्ट पारे ।

‘पावर एक्सरसाइज’ बारे स्पष्ट पार्नुपर्छ : आचार्य

राजनीतिक विश्लेषक डा. सूर्यराज आचार्य पनि हरि रोकाको तर्कमा सहमत नै देखिन्छन् । तर, नेकपा माओवादी केन्द्रका अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल ‘प्रचण्ड’ ले दलहरुबीच एउटा संयन्त्र निर्माण गरेर न्यूनतम साझा कार्यक्रम तय गर्न राखेको प्रस्ताव आफैँमा राम्रो भए पनि त्यसमा विश्वासको वातावरण बनाउन सक्नुपर्नेमा आचार्यले जोड दिए ।

आचार्य भन्छन्, ‘अहिले विशिष्ट परिस्थितिमा बनेको यो सरकारमा देउवा सफल हुँदा हामी सबै सफल हुन्छौँ र देउवा असफल भएमा हामी सबै असफल हुने हो भन्ने कुरा गठबन्धनका दलहरूले पनि बुझ्नु पर्छ ।’

प्रचण्डले यो प्रस्ताव आफूले अतिरिक्त ‘पावर एक्सरसाइज’ गर्न खोजेको होइन कि सरकारलाई सफल तुल्याउनका लागि नै प्रस्ताव ल्याएको हो भनेर देउवालाई विश्वास दिलाउन सक्नुपर्ने उनले बताए । आपसमा विश्वासको वातावरण नबनेको खण्डमा यस्तो प्रस्तावले उल्टै गठबन्धनभित्र अविश्वासको वातावरण बढ्ने उनको भनाइ छ ।  

संसदीय अभ्यास भनिए पनि संसदीय दलको अभ्यासमा दलहरू चुकेका कारण दुई पटकसम्म बहुमतको सरकार असफल भएको आचार्यले जिकिर गरे । ‘संसदीय प्रणालीमा एउटै दलको दुईवटा स्वरूप हुन्छ,’ उनले भने, ‘एउटा त मूल दल भइहाल्यो, अर्को संसदीय दल हो ।’

मूल दलले घोषणापत्र, दलका एजेन्डा बनाउने काम गर्ने र यसले माथिल्लो स्तरमा सरकारलाई नीतिगत विषयमा खबरदारी गर्ने उनको भनाइ छ । तर, संसदीय दलले कसलाई प्रधानमन्त्री बनाउने, कसलाई सरकारमा पठाउने, सरकारमा रहेर कस्तो भूमिका निर्वाह गर्ने भन्ने कुरा तय गर्ने उनले बताए ।

२०४८ सालमा गिरिजाप्रसाद कोइरालाको नेतृत्वमा काँग्रेसको बहुमतको सरकार बने पनि संसदीय दलभित्र सार्थक अभ्यास हुन नसक्दा त्यो सरकार ढलेको आचार्यको भनाइ छ । ‘त्यो बेला ३६ र ७४ गरी काँग्रेसको संसदीय दल विभाजित देखियो,’ उनले भने संसदीय दल भनेकै बहुमतका आधारमा चल्ने हो, अल्पमतले बहुमतलाई मान्नैपर्छ । त्यहाँ गुट चलाउने होइन ।’

२०७४ सालको निर्वाचनपछि केपी शर्मा ओलीको नेतृत्वमा बनेको सरकारले पनि संसदीय दलको भूमिका निष्क्रिय रहेकै कारण सफलता पाउन नसकेको आचार्यको दाबी छ ।

‘पार्टीभित्र विवाद भयो, केन्द्रीय समितिमा ओलीजी अल्पमतमा पर्नुभयो, तर संसदीय दलको भूमिका खोइ त ?’ उनले भने, ‘ओलीजीले पनि संसदीय दलको बहुमत देखाएर अघि बढ्न सक्नुभएन, प्रचण्ड–माधवजीहरूले पनि संसदीय दलमा बहुमत देखाएर ओलीजीलाई हटाउन सक्नुभएन ।’ त्यो गरेको भए अहिले यो अवस्था आउने थिएन भन्ने आचार्यको तर्क छ ।

प्रधानमन्त्री देउवाले अहिले गठबन्धन दलका नेताहरूसँग खुला छलफल गर्ने, जनतालाई त्यो छलफलमा उठेका विषय र नेताहरूका दृष्टिकोण ‘लाइभ’ सुनाउने र जनतालाई नै को कस्ता छन् भन्ने जान्ने मौका दिनुपर्ने उनले बताए ।

‘यदि कसैले दलीय स्वार्थ राख्ने वा सरकारलाई काम गर्न नदिने भएमा त्यस्तो नेताको नाम नै उल्लेख गरेर देउवाले राजीनामा दिनुपर्छ,’ उनले भने, ‘हेर्नुस् त, बालुवाटारमा पार्टीको बैठक नराख्ने भनेर समाचार आउँदा पनि जनता खुसी हुनुपर्ने अवस्था छ । जनताले के चाहेका रैछन् त ?’

गठबन्धनको सरकारले पनि साझा नीति तथा कार्यक्रम बनाएर अघि बढेमा राम्रो परिणाम दिन सक्ने उनको दाबी छ । ‘कुरा गठबन्धनको होइन,’ आचार्यले रातोपाटीसँग भने, ‘नेताहरूको नियतको कुरा हो ।’