केपी शर्मा ओली नेतृत्वको सरकारमा सहभागिताका विषयमा दुई धारमा विभाजित जनता समाजवादी पार्टी नेपालका नेताहरू शेरबहादुर देउवा नेतृत्वको सरकारलाई विश्वासको मत दिने सन्दर्भमा एकै ठाउँ उभिए । यद्यपि जसपाका दुवै धारबीच एकताको सम्भावना भने तत्काल देखिएको छैन ।

महन्थ ठाकुर नेतृत्वको जसपाले ‘बलेको आगो ताप्ने’ नीति अख्तियार गर्दै केपी शर्मा ओली नेतृत्वको तत्कालीन सरकारमा सामेल भएको थियो । तर त्यतिबेला जसपा नेपालकै उपेन्द्र यादव नेतृत्वको पक्षले भने प्रतिगमनकारी सरकारमा सामेल हुन नहुने भन्दै काँग्रेस, माओवादी केन्द्रसहितको गठबन्धनमा सामेल हुने निर्णय गरेको थियो ।

सर्वोच्च अदालतले प्रतिनिधिसभा पुनर्स्थापना गरेसँगै उपेन्द्र यादव नेतृत्वको जसपाको नैतिक विजय त भयो नै, शेरबहादुर देउवा प्रधानमन्त्री नियुक्त भएपछि जसपाकै महन्थ ठाकुर पक्ष फेरि सत्तासँग निकट हुन थालेको छ । यही निकटताको प्रयासस्वरुप सो पक्षले प्रधानमन्त्री देउवालाई विश्वासको मत दिएको छ ।

तत्कालीन प्रधानमन्त्री ओलीलाई आफ्ना माग पूरा हुने शर्तमा खुलेर साथ दिएको जसपाको ठाकुर पक्ष र प्रतिगमनलाई परास्त गर्ने राजनीतिक अडान लिएको यादव नेतृत्वको जसपा अहिले देउवा सरकारमा सहभागी हुन हानथाप गरिरहेको अवस्था छ ।

यादव पक्ष प्रतिगमनविरुद्ध खबरदारी गरेका दलहरूकै सहभागितामा सरकार बनेका कारण अहिले सत्तामा जानु आफ्नो राजनीतिक अधिकारका रूपमा व्याख्या गर्दछ । उता, ठाकुर पक्ष भने सत्ता पक्षले नै आफूहरूको माग पूरा गर्न सक्ने भन्दै ओली नेतृत्वको सरकारमा ओलीकै पक्ष र देउवा नेतृत्वको सरकारमा देउवाकै पक्षमा झुकाव राख्न थालेको छ ।

यतिमात्र होइन, महन्थ ठाकुरले प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवालाई भेटेरै बधाई तथा शुभकामना दिइसकेका छन् भने आफ्ना मागहरू पूरा गर्न ध्यानाकर्षण पनि गराएका छन् । जवाफमा देउवाले आफूलाई विश्वासको मत दिएकोमा धन्यवाद दिँदै ठाकुरलाई सरकारमा सहभागी हुन आग्रहसमेत गरेको बताइन्छ । सरकारले मधेसको माग सम्बोधन हुने गरी प्रक्रिया अगाडि बढाए आफूहरू सरकारमा सहभागी हुने ठाकुरको भनाइ छ ।

यो पनि

जसपाका कार्यकारिणी सदस्य तानातानमा, महन्थद्वारा राजकिशोरलाई मन्त्रीको अफर

​प्रधानमन्त्री देउवाले पनि मधेसमा आफ्नो पार्टीलाई स्थापित गर्नका लागि भए पनि केही माग पूरा गर्ने सोच बनाएका छन् । यसअघि देउवा प्रधानमन्त्री हुँदा काँग्रेसका मधेसी नेता तथा सांसदहरूले उनलाई भेटेर मधेस सम्बन्धी माग पूरा गर्न ध्यानाकर्षण गराएका थिए ।

यहाँसम्म कि, देउवा नेतृत्वको तत्कालीन सरकारले संविधान संशोधनका लागि संसदमा प्रस्ताव पनि दर्ता गराएको थियो । त्यसकारण पनि देउवा मधेसको माग पूरा गराउन सकारात्मक रहेको जसपाको ठाकुर पक्षको बुझाइ छ । संसदमा विश्वासको मतमा समर्थन दिनुअघि पनि जसपाका अध्यक्ष महन्थ ठाकुरले प्रधानमन्त्री देउवासँग वार्ता गरेका थिए । प्रधानमन्त्री देउवाबाट केही मौखिक प्रतिबद्धता आएपछि मात्र सो पक्षले देउवा सरकारलाई विश्वासको मत दिएको थियो ।

अर्कोतिर, जसपाकै यादव पक्षले भने प्रधानमन्त्री देउवासँग मधेसको माग बारेमा छलफल गरेका छैनन् । उपेन्द्र यादव यसअघि सरकारमा सहभागी हुँदा लिखित सम्झौता नै गर्ने गरेका थिए । उनले ओली नेतृत्वको सरकारमा सहभागी हुनअघि पनि लिखित सम्झौता गरेका थिए । तर देउवा सरकारमा सहभागी हुने सैद्धान्तिक निर्णय गरिसकेका यादवले कुनै खास माग भने राखेका छैनन् ।

ठाकुर पक्ष भने मधेसका विभिन्न माग उठाउँदै देउवाको सम्पर्कमा पुगिसकेको छ । यसले गर्दा सुविधा तथा राजनीतिका हिसाबले पनि यादव पक्षलाई घाटा हुने देखिन्छ । किनकि, ठाकुर पक्ष पनि सरकारमा सहभागी भएमा उसका लागि केही मन्त्रालय दिनुपर्ने हुन्छ । त्यसैले सत्ता साझेदार दलबीच भागबन्डामा केही कटौती हुन सक्छ भने माग पूरा गराउने सन्दर्भमा पनि यादव पक्षको तुलनामा ठाकुर पक्षले बढी श्रेय लिने अवसर पाउन सक्छ ।

यो पनि

निर्वाचन आयोग र उपेन्द्रविरुद्ध महन्थ सर्वोच्च अदालतमा (निवेदनसहित)

पार्टी एकता अघिदेखि नै प्रतिस्पर्धा

२०७४ को निर्वाचनपछि सत्तामा आएका केपी शर्मा ओलीले मधेसी दललाई पनि सरकारमा सामेल गर्ने योजना बनाए । त्यतिबेला ओलीको पहिलो रोजाइमा उपेन्द्र यादव नै परेका थिए । यादव सप्तरीमा हुँदा ओलीले फोन गरेर उनलाई बोलाएका थिए । त्यसपछि ओली र यादवबीच विभिन्न चरणमा छलफल भयो । त्यतिबेला ओलीले महन्थ ठाकुरहरू अर्थात् तत्कालीन राजपाका नेताहरूलाई सोधखोज नै गरेका थिएनन् ।

ओलीसँग दुई बुँदे सहमति गरेर यादव नेतृत्वको समाजवादी पार्टी सरकारमा सामेल भयो । तर, महन्थ ठाकुर नेतृत्वको तत्कालीन राजपाले सरकारलाई बाहिरबाटै समर्थन गरेको थियो ।

ठाकुर पक्षले मधेसका विभिन्न माग पूरा गर्न सरकारलाई निरन्तर दबाब दिँदै आयो । सांसद रेसम चौधरी लगायत मधेस तथा थरुहट आन्दोलनका बन्दीहरूको रिहाइ, विभिन्न मुद्दा फिर्ता लगायतका माग अघि सार्दै ठाकुर नेतृत्वको राजपाले सरकारलाई दबाब दिइरहँदा यादव भने उपप्रधानमन्त्रीको भूमिकासहित सरकारमै थिए । यद्यपि उपप्रधानमन्त्रीको भूमिकामा रहेकै समय उनले पनि प्रधानमन्त्री ओलीलाई ज्ञापन पत्र बुझाएर विभिन्न राजनीतिक माग राखे ।

बढ्दो दबाबकै कारण सरकारले जेलमा रहेका सांसद रेसम चौधरीलाई शपथ गरायो । यसको श्रेय भने तत्कालीन राजपा नेपालले नै लियो । सोही कारण उपेन्द्र यादवमाथि दबाब बढ्न थाल्यो । परिणामस्वरूप यादवले संविधान संशोधनसहितका माग पूरा गर्न ओलीलाई दबाब दिन थाले । तर, यसले उनी र ओलीबीचको सम्बन्धमै असर ग¥यो ।

परिणामस्वरूप उपेन्द्र यादव भारत भ्रमणमा रहेकै समय उनको विभागीय जिम्मेवारी हेरफेर गरियो भने उनकै दलबाट सरकारमा सामेल तत्कालीन स्वास्थ्य राज्यमन्त्री डा.सुरेन्द्र यादवलाई बर्खास्त गरिएको थियो ।

ओलीसँग दुरी बढिरहेकै समयमा यादवले कानुन मन्त्रीका हैसियतले संविधान संशोधनका लागि अध्ययन गर्न कार्यदल बनाउनुपर्ने प्रस्ताव मन्त्रिपरिषद्मा लगेका थिए । तर, ओलीले यादवलाई नै सरकारबाट बाहिरिन बाध्य तुल्याए ।

सरकारबाट उपेन्द्र यादव बाहिरिएपछि भने महन्थ ठाकुर र ओलीबीच दोस्ती बढ्यो । गत वर्ष वैशाखमा दल विभाजनका लागि सहज हुने गरी ओली सरकारले अध्यादेश जारी गरेपछि भने तत्कालीन राजपा नेपाल र समाजवादी गरी दुवै दल हच्किए । दल विभाजन हुन सक्ने सम्भावना आँकलन गर्दै दुवै दलले रातारात एकता गरे ।

यो पनि

‘उपेन्द्र यादवले ‘अलग हुन्छौँ’ भन्ने पत्रमा बाध्य पारेर हस्ताक्षर गर्न लगाए’

​तर, पार्टी एकतापछि पनि ठाकुर पक्ष र ओलीबीचको सम्बन्धमा कुनै असर परेन । आफ्नो दलमा असहयोग खेपिरहेका ओलीले महन्थ ठाकुरलाई सरकारमा सहभागी हुन आग्रह गर्न थाले । सोही क्रममा ठाकुर पक्षले मधेसका माग पूरा गर्न ओलीमाथि दबाब बढायो । नेकपा विभाजन भएपछि ओलीलाई पनि जसपाको आवश्यकता महसुस भयो । उनले जसपालाई जसरी पनि सरकारमा ल्याउने भन्दै मधेसका खुद्रा मागहरू पूरा गर्न थाले ।

तर, यस क्रममा जसपा दुई धारमा विभाजित भइसकेको थियो । उपेन्द्र यादव, बाबुराम भट्टराई सहितका नेताहरू ओलीविरोधी गठबन्धनमा सामेल हुँदा महन्थ ठाकुर, राजेन्द्र महतोसहितका नेताहरू भने ओलीसँग निकट हुन पुगे । यहाँसम्म कि, ठाकुर पक्षले सरकारमा सहभागिता पनि जनायो ।

तर, प्रतिनिधिसभा विघटन गरेर काम चलाऊ भूमिकामा सीमित रहेको सरकारले मन्त्रिपरिषद् विस्तार तथा हेरफेर गर्न नमिल्ने सर्वोच्च अदालतको आदेशपछि भने सो पक्ष सरकारबाट बाहिरियो । त्यसको केही सातामै ओली सरकार पनि विस्थापित भयो ।

ओलीले नागरिकता विधेयक जारी गर्ने, संविधान संशोधनका लागि कार्यदल गठन गर्ने लगायतका ठाकुर पक्षका केही माग पूरा नगरेका होइनन् । तर, ती माग कार्यान्वयनमा जान सकेनन् ।

अहिले शेरबहादुर देउवा नेतृत्वको सरकार समक्ष पनि ठाकुर पक्ष तिनै माग पूरा गराउन दबाब दिइरहेको छ । यादव पक्ष भने निर्वाचन आयोगबाट पार्टीको आधिकारिकतासम्बन्धी विवाद टुङ्गिएपछि सरकारमा जाने योजनामा छ ।