निर्वाचन आयोगले पुरानो कार्यकारिणी समितिलाई मान्यता दिएर ‘हेडकाउन्ट’ का लागि बोलाएको निर्णय रोक्न जनता समाजवादी पार्टीका अध्यक्ष महन्थ ठाकुर सर्वोच्च अदालत पुगेका छन् । ठाकुरको तर्फबाट प्रदीपकुमार पाठकले शुक्रबार दायर गरेको रिट निवेदनमा निर्वाचन आयोग र उपेन्द्र यादवलाई विपक्षी बनाइएको छ ।

निर्वाचन आयोगले तत्कालीन राजपा नेपाल र समाजवादी पार्टीबीच एकतापछि बनाइएको राष्ट्रिय कार्यकारिणी सदस्यलाई साउन ११ गते नागरिकतासहित उपस्थित हुन आदेश दिएपछि ठाकुर पक्षले निर्वाचन आयोग समेतलाई विपक्षी बनाएर रिट निवेदन दायर गरेको हो ।

निर्वाचन आयोगले पुरानै राष्ट्रिय कार्यकारिणी समितिका सदस्यलाई सनाखत गर्ने उद्देश्यले उपस्थितिका लागि निर्देश गरेको विषयलाई ठाकुर पक्षले आधिकारिकताको मुद्दामा आफ्नो अनुकुल फैसला आउन नसक्ने भन्ने आँकलन गर्दै सर्वोच्च अदालतमा रिट निवेदन दिएको हो । पार्टी एकतापछि बनेको ५१ सदस्यीय राष्ट्रिय कार्यकारिणी समितिमा उपेन्द्र यादव पक्षको बहुमत छ । महन्थ ठाकुरले भने गत पुस ७ गते बसेको केन्द्रीय कार्यकारिणी समितिले आफूलाई अधिकार दिएको भन्दै गत जेठ ३ गते केन्द्रीय कार्यकारिणी समितिमा सदस्यहरु हेरफेर गरेका थिए । यादव पक्षले भने उक्त हेरफेर अवैधानिक रहेको दावी गरेको छ ।
 

रिट निवेदनमा भनिएको छ, ‘निर्वाचन आयोगको मिति २०७८/४/७ गतेको आदेश उत्प्रेषणको आदेशद्वारा बदर गरी राजनीतिक दल सम्बन्धी ऐन, २०७३ को दफा ५१ बमोजिम जनता समाजवादी पार्टी, नेपालको तर्फबाट मिति २०७३/३ १ गते पेश भएको पदाधिकारी हेरफेरलाई अध्यावधिक गरी हेरफेरबाट कायम भएको केन्द्रीय कार्यकारिणी समितिको आधारमा विवाद निरुपण प्रक्रिया अगाडी बढाउनु भनी विपक्षीका नाममा परमादेशको आदेश लगायत जुनसुकै उपयुक्त आदेश जारी गरि पाउँ । साथै विपक्षी निर्वाचन आयोगको उक्त मिति २०७८/४/७ गतेको निर्णय आदेह उत्प्रेषणको आदेशले बदर गरी विपक्षी उपेन्द्र यादवको एकल हस्ताक्षर रहेको मिति २०७८/३/४ को दाबी राजनीतिक दलसम्बन्धी ऐन, २०७३ को दफा ४४(१) को प्रतिकुल रहेकाले सो गैरकानुनी दाबीको आधारमा कुनै निर्णय काम कारवाही नगराउनु भनी विपक्षी उपर प्रतिषेधको आदेश समेत जारी गरी पाउँ ।’