चिनियाँ नेता माओले एउटा प्रसङ्गमा भनेका थिए– पल्टनियाँहरू आइसक्दा पनि खाना–दाना तयार भएन भने त्यहाँ भद्रगोल हुन्छ ।’ असार २९ गते पेरिसडाँडामा बसेको नेकपा माओवादी केन्द्रको स्थायी समितिको बैठकमा झन्डै त्यस्तै भयो ।

असार २९ गतेकै दिन काँग्रेस सभापति शेरबहादुर देउवा प्रधानमन्त्रीमा नियुक्त हुँदै थिए । उसै दिन सानो आकार मन्त्रिमण्डल गठन गर्नैपर्ने बाध्यता थियो । यसका लागि माओवादीले तत्कालै शपथ खाने मन्त्रीहरूको टुङ्गो लगाउनुपर्ने स्थिति थियो र त्यसैका लागि पेरिसडाँडामा स्थायी कमिटीको बैठक डाकिएको थियो ।

पाँच दलीय गठबन्धनको महत्त्वपूर्ण घटक नेकपा माओवादी केन्द्रले मन्त्रीहरू छान्न बोलाएको बैठकमा पार्टीले कति वटा र कुन–कुन मन्त्रालय पाउने भन्ने नै टुङ्गो थिएन । आफ्नो भागमा परेको मन्त्रालयको पहिचान नै नभएपछि बैठकबाट मन्त्रीहरूको टुङ्गो लाग्ने कुरै भएन ।

प्रतिनिधि सभा विघटनविरुद्ध गठबन्धन बनाएर सङ्घर्षरत काँग्रेस, माओवादी केन्द्र, जसपाको उपेन्द्र यादव पक्ष र एमालेको माधव समूह र जनमोर्चाबीच देउवालाई प्रधानमन्त्री बनाउनेमा दुई मत नभए पनि उनीहरूबीच ‘सत्ता सेयरिङ’बारे कुनै ठोस गृहकार्य नभएको पेरिसडाँडामा छर्लङ्ग भयो ।

एकातिर गठबन्धनमा कुन मन्त्रालय पाउने भन्नेबारे ठोस गृहकार्य भएको थिएन, अर्कोतिर दलभित्रै मन्त्रीका आकाङ्क्षीहरू बढेका कारण असार २९ गते माओवादी स्थायी समिति बैठकले मन्त्री छान्न सकेन । तथापि सर्वोच्चको फैसलाबमोजिम सोही दिन सानो आकारको मन्त्रिमण्डल गठन गर्न गठबन्धनभित्रका दललाई दबाब थियो ।

यो अवस्थामा माओवादी र काँग्रेसले असार २९ गते नै मन्त्रीहरू छान्नुपर्ने स्थिति थियो । तर, देउवा नेतृत्वको सरकारमा माओवादीले कति वटा र कुन मन्त्रालय पाउने भन्ने नै अनिश्चित भएपछि माओवादी केन्द्रलाई बैठकबाट मन्त्री छान्न सकस भयो ।

अन्ततः कुन–कुन मन्त्रालय माओवादीले पाउँछ भन्नेबारे देउवासँग बुझ्न पेरिसडाँडा बैठकले प्रचण्डलाई जिम्मा दियो । देउवा र प्रचण्डको छलफलबाट मन्त्रालयको टुङ्गो लागिसकेपछि पुनः स्थायी कमिटी बसेर मन्त्रीको छनोट गर्ने २९ गतेको बैठकको स्पिरिट रहेको एक स्थायी कमिटी सदस्य बताउँछन् ।

यो पनि

काँग्रेसका 'छाया मन्त्री' साँच्चैको मन्त्री बन्न दौडधूप

देउवा सरकारमा यसरी हुँदैछ मन्त्रालयको भागबण्डा

प्रधानमन्त्रीलाई सिटौलाको सुझाव : मन्त्री बनाउन हतार नगर्नुहोस्

प्रचण्डप्रति असन्तुष्टि

माओवादी स्रोतका अनुसार उक्त दिनको बैठकले गठबन्धनसँगको छलफलपछि मन्त्रालयको यकिन गरेर पार्टीका तर्फबाट नामहरूको टुङ्गो लगाउन पुनः अर्को बैठक बोलाउने निर्णय गरेको एक नेताले बताए ।

तर, देउवासँगको छलफलपछि पुनः अर्को बैठक नै नबसी अध्यक्ष प्रचण्डले सोही दिन दुई जना मन्त्रीलाई शपथ ग्रहणका लागि पठाएपछि माओवादीका केही नेताले असन्तुष्टि जनाएका छन् ।

‘२९ गते दिउँसो बसेको स्थायी समिति बैठकले मन्त्री छान्ने जिम्मा प्रचण्डलाई दिएको थिएन,’ एक स्थायी समिति सदस्यले रातोपाटीसँग भने, ‘फेरि बैठक बसेर व्यक्तिबारे निर्णय गर्ने भनिएको हो, तर देउवा र प्रचण्ड दुई जना मिलेर मन्त्री फाइनल गर्नुभयो ।’

माओवादीका अर्का एक नेताले भने पेरिसडाँडा बैठकले मन्त्री छान्न प्रचण्डलाई म्यान्डेट दिएको दाबी गर्छन् । उनी भन्छन्, बैठकबाट मन्त्री छान्न भ्याउने अवस्था थिएन, त्यसैले अध्यक्ष प्रचण्डले देउवासँग छलफल गरेर निर्णय लिनुभएको हो,’ ती नेता भन्छन्, ‘कसैलाई मन्त्री बन्न इच्छा थियो होला, त्यो पूरा नहुँदा यस्तो असन्तुष्टि आएको हुन सक्छ ।’

तर, असन्तुष्ट नेताको गुनासोचाहिँ के छ भने पार्टी विधि, पद्धति र सामूहिक निर्णयका आधारमा चल्नुपर्नेमा विगतमा ओली–प्रचण्डबीच चोचोमोचो मिलेजस्तै देउवा र प्रचण्ड मिलेपछि यसरी निर्णय हुनु राम्रो सङ्केत होइन ।

कसरी हुँदैछ मन्त्रीको भागबन्डा ?

संविधानतः प्रधानमन्त्रीसहित २५ जनाभन्दा बढी मन्त्री बनाउन मिल्दैन । अहिलेको गठबन्धनमा ५ वटा राजनीतिक दलहरू छन् । जसमा राष्ट्रिय जनमोर्चाले सरकारमा नजाने भनिसकेको छ । यस्तोमा बाँकी चार दलले प्रधानमन्त्री बाहेक २४ जना मन्त्री भागबन्डा गर्न पाउने स्थिति छ ।

एमालेको माधव समूहले तत्काल सरकारमा नजाने भने पनि एमालेभित्रको राजनीतिक समीकरण हेरेर निर्णय गर्ने मनस्थितिमा छ । माधव नेपालले एमालेसहितको राष्ट्रिय एकताको सरकार बनाउनुपर्ने बताइसकेका छन् । र, प्रधानमन्त्री देउवा पनि माधव नेपाल समूहलाई सरकारमा ल्याउने पक्षमै छन् ।

माधव नेपाल समूह सरकारमा नजाने अवस्थामा सरकारको नेतृत्व गर्ने काँग्रेसले ५० प्रतिशत अर्थात् प्रधानमन्त्रीबाहेक १२ मन्त्रालयको दाबी गरेको नेताहरूको भनाइ छ ।

यदि काँग्रेसले ५० प्रतिशत मन्त्रालय आफूसँग राखेमा माओवादी र उपेन्द्र नेतृत्वको जसपाले ६÷६ वटा मन्त्रालय पाउने अवस्था आउने गठबन्धन निकट स्रोतको भनाइ छ ।

कसले मार्ला परराष्ट्रमा बाजी ?

पहिलो चरणमा देउवाले गठन गरेको मन्त्रिमण्डलमा माओवादी केन्द्रका जनार्दन शर्मा अर्थ र आफ्नै पार्टीका नेता बालकृष्ण खाँणलाई गृह मन्त्रालयको जिम्मेवारी दिइसकेका छन् । अब बाँकी रहेको महत्त्वपूर्ण मानिएको परराष्ट्र कसले पाउने भन्नेबारे पनि गठबन्धनमा कुनै सहमति बनिसकेको छैन ।

सकभर परराष्ट्र काँग्रेसले नै राख्नुपर्ने प्रम देउवाको चाहना रहेको पनि गठबन्धनका अन्य दललाई मिलाउनु पर्दा देउवाले उक्त मन्त्रालय छोड्नुपर्ने हुन सक्छ ।

उपप्रधानमन्त्रीसहित परराष्ट्रमा माओवादीका नेता नारायणकाजी श्रेष्ठ र जसपाका उपेन्द्र यादव स्वाभाविक दाबेदार हुन्  । तर, नेपाल समूह सरकारमा जाने स्थिति आएमा उपप्रधानमन्त्री र परराष्ट्रमा भीम रावल अर्का स्वाभाविक दाबेदार हुन् ।

यद्यपि देउवा क्याबिनेटमा उपप्रधानमन्त्री राख्ने/नराख्ने वा कति जना राख्ने निश्चित छैन । श्रेष्ठ र यादव दुवै नेता यसअघि पनि उपप्रधानसहित परराष्ट्र मन्त्रीको जिम्मेवारी सम्हालिसकेका नेता हुन् ।

माओवादीमा पहिला मन्त्री भएकाहरूलाई भन्दा पनि नयाँलाई मौका दिनुपर्ने आवाज समेत उठेको छ । तर, यसअघि मन्त्री भएर राम्रो परफर्मेन्स देखाएकालाई दाहोर्याउने या नयाँलाई मौका दिने भन्ने कुनै निर्णय नभएकाले माओवादीभित्र मन्त्रीका आकाङ्क्षी बढी हुन पुगेका छन् ।

माओवादीभित्र मन्त्रीका आकाङ्क्षीहरूमा श्रेष्ठसहित, वर्षमान पुन, देव गुरुङ, देवेन्द्र पौडेल, मात्रिका यादव, हरिराज अधिकारी, हरिबोल गजुरेललगायत छन् । तर, उनीहरू कसैले पनि खुल्लारुपमा मलाई मन्त्री चाहियो भनेका छैनन् ।

स्मरणीय छ, माओवादीको हालको स्थायी समितिमा देवेन्द्र पौडेलबाहेक सबै नेताहरू एक पटक मन्त्री भैसकेका छन् । पौडेलले भने एक पटक पनि मौका पाएका छैनन् । तथापि जातीय सन्तुलन पनि मिलाउनुपर्ने अवस्था भयो भने यसपालि पनि पौडेलको मौका नआउन सक्छ ।

किनभने माओवादीका भागमा बढीमा ६ वटा मन्त्रालय पर्ने देखिन्छ । अहिले सरकारमा सहभागी भएका जनार्दन शर्मा र पम्फा भुसाल दुवै खस आर्य समुदायका छन् । त्यसैले, अब माओवादीले आदिवासी– जनजाति, मधेसी, थारु, दलित र मुस्लिम समुदायलाई पनि सन्तुलन मिलाउनुपर्ने देखिन्छ ।