नेपाली काँग्रेसका नेतृत्वमा सरकार गठन भएसँगै हिजो छाया मन्त्री रहेकाहरू अब साँच्चैको मन्त्री बन्नका लागि दौडधूपमा लागेका छन् ।

विगतमा केपी ओलीको सरकारमाथि निगरानी गर्न नेपाली काँग्रेसले छाया सरकार बनाएको थियो । जसमा, डा. नारायण खड्का छाया परराष्ट्र मन्त्री थिए । त्यसै गरी डिला सङ्ग्रौला श्रम, राजेन्द्र केसी वन, बहादुरसिंह लामा सञ्चार, उमा रेग्मी महिला, सञ्जय गौतम भौतिक पूर्वाधार,  उमाकान्त चौधरी सहरी विकास, देवेन्द्रराज कँडेल पर्यटन र भीमसेनदास प्रधानले रक्षा मन्त्रालयको छाया जिम्मेवारी सम्हालेका थिए । त्यस्तै दिलेन्द्रप्रसाद बडू छाया गृहमन्त्री थिए भने डा मिनेन्द्र रिजाल छाया अर्थमन्त्री थिए ।

देउवाले छाया मन्त्रालयका आधारमा मन्त्रीहरु नियुक्त नगरिने सङ्केत दिइसकेका छन् । यसैअनुसार गृहमा काँग्रेस बालकृष्ण खाँण र अर्थमा माओवादीबाट जनार्दन शर्माले जिम्मेवारी पाइसकेका छन् । छाया उर्जामन्त्री ज्ञानेन्द्र कार्की कानुन मन्त्री भएका छन् भने माओवादीबाट पम्फा भुसाल उर्जा मन्त्री भनेकी छन् ।

यतिबेला नेपाली  काँग्रेसबाट डा. मिनेन्द्र रिजाल, मानबहादुर विश्वकर्मा,  दिलेन्द्र बडू, देवेन्द्र कँडेल, डिला सङ्ग्रौला, तेजुलाल चौधरी, बहादुरसिंह लामा, मोहनप्रसाद पाण्डे, राजेन्द्र केसी, सञ्जय गौतम, उमा  रेग्मी, तारादेवी भट्ट उमाकान्त चौधरी, किशोर सिंह, भीमसेन दास प्रधान, जितेन्द्र देवलगायत मन्त्रीको लबिङमा छन् ।

देउवा पक्षबाट पूर्णबहादुर खड्का, मानबहादुर विश्वकर्मा, बहादुरसिंह लामा, डिला सङ्ग्रौला, देवेन्द्रराज कँडेल, किशोर सिंह, उमा रेग्मी, तारादेवी भट्ट, जितेन्द्र देव लगायतको नाम चर्चामा छ । यस्तै पौडेल पक्षबाट रिजाल, बडू, तेजुलाल चौधरी मोहनप्रसाद पाण्डे, राजेन्द्र केसी र सञ्जय गौतम लगायतको नाम चर्चामा छ ।

यस्तै सिटौला टिमबाट गगन थापा, उमाकान्त चौधरी र भीमसेनदास प्रधानमध्ये एक जना मन्त्री बन्ने पक्का छ । तर, यसपटक कोटाबाट मन्त्री बन्ने मुडमा गगन थापा छैनन् । प्रधानमन्त्री देउवाले आफूसँग सहयोग नमागेको परिस्थितिमा उनी सरकारमा जाने पक्षमा छैनन् । थापा बाहेक काँग्रेसले गठन गरेको छाया सरकारमा छायामन्त्री प्राय सबैले मन्त्रीको दाबी गरिरहेको काँग्रेस स्रोत बताउँछ ।

तर, काँग्रेसले एकलौटी सरकार नबनाएको र गठबन्धनमा पनि भागबन्डा गर्नुपर्ने भएकाले काँग्रेसका सबै छाया मन्त्रीहरूले मन्त्री बन्न पाउने स्थिति छैन । माओवादी र जसपालाई मात्रै लिएर सरकार बनाउँदा काँग्रेसले ५० प्रतिशत अर्थात् १२ जनासम्म मन्त्री पाउन सक्छ ।

तर, माधव नेपाल पक्ष पनि सरकारमा आयो भने काँग्रेसको भागमा ५÷७ वटा मात्रै मन्त्रालय पर्ने देखिन्छ । त्यसमध्ये प्रधानमन्त्रीसहित काँग्रेसले ती नजना पाइसकेको छ । यो अवस्थामा काँग्रेसका धेरै नेताहरूले मन्त्री पाउन सक्ने देखिँदैन ।

विगतमा जसरी देउवाले ४८ जनाको जम्बो मन्त्रिमण्डल बनाउन सक्ने अवस्था छैन । संविधानले नै २५ जनाभन्दा बढीको मन्त्रिपरिषद् बनाउन दिँदैन ।  

यो पनि

देउवा सरकारमा यसरी हुँदैछ मन्त्रालयको भागबण्डा

गृहमा खाँणको बाजी

यसपटक नेपाली काँग्रेसमा गृहमन्त्रीका लागि खासै रस्साकस्सी भएन । देउवाले आफ्नो विश्वास पात्र मध्येका एक बालकृष्ण खाँणलाई गृहमन्त्री बनाए । किनभने, गत चुनावमा काँग्रेसका अधिकांश सिनियर नेता पराजित भएको फाइदा खाँणले उठाए ।

यद्यपि अरू नेताहरूले खाँणलाई रोक्न नखोजेका होइनन् । तर, देउवाले तरुण दलका पूर्व अध्यक्ष खाँणलाई रोजे । गृहमन्त्रीमा देउवाका लागि उनी निर्विकल्प जस्तो देखिए ।

ललिता निवास जग्गा प्रकरणमा संसदीय दलका उपनेता विजयकुमार गच्छदार नफसेका भए गच्छदारले गृहमन्त्रीमा दाबी गर्ने सम्भावना रहन्थ्यो ।  तर, उनको सांसद पद अहिले पनि निलम्बनमा छ । यसले पनि खाँणका लागि सहजता प्रदान गर्‍यो ।

यता देउवा सरकार निर्माणमा सुरुदेखि सक्रिय रहेका महामन्त्री पूर्णबहादुर खाँणको रोजाइमा पनि खाँण नै परे । गत निर्वाचनमा पराजित भएकाले उनी मन्त्रीको रेसमा थिएनन् । यस पटक खड्काको प्रस्तावमा नै खाणलाई गृहमन्त्री बनाउने थियो ।

यस्तै सार्वजनिक रूपमा १४ औँ महाधिवेशनमा सभापतिमा दोहोरिने योजना सुनाएका देउवाको मन जित्ने गरी खाँणको भाषण ले पनि काम गर्‍यो । संस्थापन पक्षका शीर्ष नेताहरू देउवालाई सभापति बनाउन सार्वजनिक रूपमा खुलिनसकेका बेला खाँणले वर्तमान परिस्थितिमा काँग्रेस सभापतिमा देउवाको अपरिहार्यता औँल्याएका थिए ।

असार २६ गते देउवा जिताउने रणनीति बनाउन वीरबहादुर बलायरले आयोजना गरेका कार्यक्रममा पनि खाँण खुलेर देउवाको पक्षमा उभिए । सो भेलामा नेता ज्ञानेन्द्र कार्कीलाई पनि बोलाइएको थियो ।

तर, पछिल्लो समय सभापतिका दाबी गरेर रहेका उपसभापति विमलेन्द्र निधिसँग नजिकिएका कार्की भेलामा सहभागी भएनन् । यसलाई पनि देउवाले नोट गरेको बुझिएको छ । वर्तमान यो परिस्थितिले पनि खाँणलाई गृहमन्त्री बन्न सहजता प्रदान गरेको देखिन्छ ।

काँग्रेस नेताहरूले देउवालाई अर्थ मन्त्रालय लिन सुझाव दिए पनि गृह राख्नुलाई अर्थपूर्ण रूपमा हेरिएको छ । देउवालाई मन्त्रिमण्डल गठनबाटै चुनावी सरकारको सन्देश दिन खोजेको कतिपयको बुझाइ छ । त्यसलाई पूर्व गृहमन्त्री सिटौला पनि स्वीकार गर्छन् ।

‘चुनावी वर्ष लाग्यो । विश्वासको मत पाए पनि वर्ष दिनभित्रै निर्वाचन (स्थानीय तह) हुन्छ । विश्वासको मत नपाए ६ महिनाभित्र निर्वाचन हुन्छ । त्यो बाध्यता हो ।’

यद्यपि गृहमन्त्री आफ्नो भएर वा सरकारमा बसेर चुनाव जित्ने र बाहिर हुँदा चुनाव हार्ने भन्ने नहुने उनको भनाइ छ । ‘पार्टीको आन्तरिक व्यवस्थापनले चुनावी परिणाम दिने कुरा हो । सरकार सञ्चालन गर्ने बेग्लै कुरा हो,’ सिटौला भन्छन् ।