राष्ट्रपति कार्यालय शीतलनिवासले मंगलबार साँझ ६ बजे शपथ ग्रहणका लागि काँग्रेस सभापति शेरबहादुर देउवालाई निम्तो दिएको थियो । नवनियुक्त प्रधानमन्त्री देउवा बूढानीलकण्ठबाट शीतल निवास हिँड्ने तयारी गरिरहेकै थिए । मन्त्रीको सूची पनि तयार भइसकेको थियो । तर, दिउँसो राष्ट्रपति कार्यालयले जारी गरेको प्रेस विज्ञप्ति पढेपछि देउवा झस्किए ।

राष्ट्रपति कार्यालयका तर्फबाट सहायक प्रवक्ता केशवप्रसाद घिमिरेद्वारा हस्ताक्षरित एक वाक्यको विज्ञप्तिमा देउवाको नियुक्तिबारे लेखिएको थियो, ‘सम्माननीय राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीज्यूबाट श्री सर्वोच्च अदालत, संवैधानिक इजलासको मिति २०७८/३/२८ को फैसला बमोजिम प्रतिनिधिसभाका सदस्य एवं नेपाली काँग्रेस संसदीय दलका नेता माननीय श्री शेरबहादुर देउवाज्यूलाई प्रधानमन्त्री पदमा नियुक्त गर्नुभएको छ ।’

शपथ ग्रहणको तयारी गरिरहेका देउवालाई केही कानूनविदहरुले राष्ट्रपति कार्यालयले प्रयोग गरेको नियुक्तिको भाषा संविधान विपरीत रहेको सुझाए । सो नियुक्तिमा देउवालाई संविधानको कुन धारा अनुसार प्रधानमन्त्री बनाइएको हो भन्ने चर्चा गरिएको थिएन । संविधानको धारा नै उल्लेख नगरी प्रधानमन्त्री नियुक्त गर्दा त्यो असंवैधानिक हुने भन्दै कानूनविदहरुले देउवालाई यथास्थितिमा शपथ ग्रहण नगर्न सल्लाह दिए ।

जबकि सर्वोच्च अदालतको सोमबारको फैसलामा भनिएको थियो, ‘...आजका मितिले दुई दिनभित्र अर्थात् असार २९ गते मंगलबार अपराह्न ५ बजेभित्र.... संविधानसम्मत रूपमा मिति २०७/२/७ गते सम्माननीय राष्ट्रपतिसमक्ष दाबी पेस गरेका प्रतिनिधिसभाका सदस्यलाई प्रधानमन्त्री पदमा नियुक्त गर्नू र संविधानको धारा ७६ को उपधारा (६) बमोजिमको विश्वासको मत प्राप्त गर्ने प्रक्रिया पूरा गर्नू गराउनू भनी प्रत्यर्थी मध्येका राष्ट्रपतिको कार्यालय तथा सङ्घीय संसद्को पुनर्स्थापित प्रतिनिधिसभाका नाममा परमादेश जारी हुने ठहर्छ ।’

यो पनि

तस्बिरमा हेर्नुहाेस् नवनियुक्त प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रीहरुको शपथ

कानूनविदहरुको सल्लाहपछि सभापति देउवाले आफ्नै निवासमा मुख्यसचिव शंकरदास वैरागीसँग राष्ट्रपति कार्यालयले गरेको नियुक्तिको भाषा नसच्याएसम्म शपथ ग्रहण नगर्ने बताए ।

आफू काँग्रेस संसदीय दलको नेताको हैसियतमा प्रधानमन्त्री बनेको नभएर धारा ७६(५) अनुसार बनेको देउवाले मुख्यसचिवलाई सम्झाएर पठाएका थिए । त्यसै गरी सर्वोच्च अदालतले शीतल निवासमा गरिएको दाबी अनुसार नियुक्त गर्नू भनेको हुनाले नियुक्तिमा संविधानको धारा उल्लेख गर्नै पर्ने देउवाले मुख्य सचिवमार्फत शीतल निवासमा खबर पठाएका थिए ।    

यो पनि

देउवाले मुख्यसचिवलाई भने, ‘राष्ट्रपतिको विज्ञप्ति नसच्चिएसम्म शपथ ग्रहण हुँदैन’

 

देउवाको खबर लिएर मुख्यसचिव वैरागी शीतल निवासतर्फ लाग्दा साँझको ६ बज्न लागिसकेको थियो । शीतल निवासमा शपथ ग्रहणका लागि निम्त्याइएका भीभीआइपी पाहुनाहरू आउन थालिसकेका थिए । देउवा केही ढिलो गरी शीतल निवास आइपुगे । तर, साँझ ६ बजे गर्ने भनिएको शपथ ग्रहण कार्यक्रम राति साढे ८ बजेतिर बल्ल सुरु भयो । दुई घण्टासम्म शीतल निवासमा अन्योलको बादल मडारियो र रात परेपछि बल्ल हट्यो ।

यो पनि

शीतल निवासमा कन्तबिजोग : शपथमा बोलाइएका पाहुना कुरेको कुर्‍यै, तस्बिरहरु हेर्नुहाेस्

​राष्ट्रपतिले देउवाको नियुक्तिमा संविधानको धारा उल्लेख नगर्नुमा षड्यन्त्र लुकेको काँग्रेस नेताहरूको आशङ्का थियो । एक नेताले शीतल निवासमै भन्दै थिए, ‘कतै देउवाले विश्वासको मत नपाएपछि पुनः धारा ७६(३) मै फर्केर ओलीलाई नै प्रधानमन्त्री बनाउने षड्यन्त्र त भइरहेको छैन ?’   

अन्ततः राति राष्ट्रपतिले प्रधानमन्त्रीको नियुक्तिसम्बन्धी भाषा सच्याएको र धारा ७६(५) अनुसार प्रधानमन्त्री नियुक्त गरेपछि शपथ ग्रहण गरिएको बताइएको छ । तर, त्यस्तो सच्चिएको नियुक्तिबारे कुनै विज्ञप्ति सार्वजनिक भएको छैन । राति अबेरसम्म राष्ट्रपति कार्यालयको वेबसाइटमा पुरानै विज्ञप्ति राखिएको छ ।

शीतल निवासबाट मंगलबार राति जारी अर्को विज्ञप्तिमा राष्ट्रपतिले प्रधानमन्त्री देउवाको सिफारिसमा संविधानको धारा ७६ (९) अनुसार मन्त्रिपरिषद् विस्तार गरेको उल्लेख छ भने देउवाले धारा ८० अनुसार शपथ ग्रहण गरेको बताइएको छ । तर, शीतल निवासको विज्ञप्तिमा देउवालाई धारा ७६(५) अनुसार प्रधानमन्त्री नियुक्त गरेको रेकर्ड सार्वजनिक भएको छैन ।

पछिल्लो समय राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीको भूमिकालाई लिएर गठबन्धनका नेताहरूले उनीमाथि आशङ्काको नजरले हेरिरहेका छन् । संसद् विघटन र देउवाको दाबी खारेजी लगायतका असंवैधानिक निर्णयहरू गरेर राष्ट्रपतिले संविधान विपरीत कार्य गरेको भन्दै सर्वोच्च अदालतले संवैधानिक नैतिकताको प्रश्न उठाएको अवस्था छ । यस्तो बेलामा देउवालाई प्रधानमन्त्री नियुक्त गर्ने दिन नै शीतल निवाससँग परेको ‘टसल’ले थप आशङ्का र दुरी बढाएको छ । आगामी दिनमा प्रधानमन्त्री र राष्ट्रपतिबीचको सम्बन्ध र सहकार्य कस्तो रहला भन्ने अहम् प्रश्न जन्मिएको छ ।  

सर्वोच्च अदालतको फैसला आएकै दिन सोमबार नै राष्ट्रपतिले काँग्रेस र माओवादीका नेताहरूलाई शीतल निवासमा बोलाएर छलफल गरेको भए आशङ्काहरू कम गर्न सहयोग पुग्ने थियो । तर, राष्ट्रपतिले त्यसो गर्नुको साटो सोमबार सर्वोच्चले पदमुक्त गरिदिएका केपी ओलीसँग लामो छलफल गरिन् ।

अघिल्लो ओलीसँग लामो छलफल गर्नु अनि भोलिपल्ट विवादास्पद नियुक्तिको भाषा प्रयोग हुनु र केपी ओलीबाट शपथ ग्रहण कार्यक्रम नै बहिस्कार गर्नुले शीतल निवासको र केपी ओलीबीचको सम्बन्ध अझै पनि पुरानै किसिमको रहेको देखिन्छ । यसबाट राष्ट्रपतिको ‘लोयल्टी’ अहिले पनि नयाँ सरकार र गठबन्धनका नेताहरूसँग नभएर प्रधानमन्त्री ओलीप्रति नै हो कि भन्ने आशङ्का जन्मिएको छ ।

सोमबार राष्ट्रपति भण्डारी र केपी ओलीबीच भएको गोप्य कुराकानीमा सर्वोच्च अदालतको फैसलाको आलोचना भएको स्रोतले बताएको छ ।