निर्वाचन आयोगले प्रचण्ड नेतृत्वको नेकपा (माओवादी केन्द्र) को वैधानिकता कायम रहने निर्णय गरेको छ । एमाले नेता टोपबहादुर रायमाझी र प्रभु साहलगायतको योजनामा अधिवक्ता सरोज बुढाथोकीले असार २३ मा दिएको निवेदन निर्वाचन आयोगले खारेज गरिदिएको छ ।  

माओवादी छाडेर एमालेमा लागेका टोपबहादुर रायमाझी, प्रभु साह, लेखराज भट्ट र  गौरीशंकर चौधरी लगायतले माओवादी पार्टी अवैधानिक भइसकेको भन्दै आफूहरु माथिको कारवाही अवैधानिक रहेको दाबी गरेका थिए ।

​प्रमुख निर्वाचन आयुक्त दिनेशकुमार थपलिया र आयुक्तहरु सगुनसमशेर जबरा, जानकी कुमारी तुलाधर, रामप्रसाद भण्डारी र ईश्वरी प्रसाद पौड्यालको संयुक्त बैठकले आइतबार प्रचण्ड नेतृत्वको माओवादी केन्द्र वैधानिक रहेको निर्णय  गरेको हो । 

पाँच आधार

निर्वाचन आयोगले माओवादी केन्द्रको वैधानिकताका ५ वटा आधारहरू प्रस्तुत गरेको छ-

१. नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी (माओवादी केन्द्र) २०७३ साउन ३२ को निर्णय अनुसार निर्वाचन आयोगमा दर्ता भएको ।

२. सोही नाममा माओवादी केन्द्रले २०७४ सालको चुनावमा भाग लिएको ।

३. एमाले र माओवादी केन्द्र मिलेर बनेको नेकपा २०७५ जेठ २३ गते निर्वाचन आयोगमा दर्ता भएको ।

४. नेकपा एमाले र नेकपा माओवादी केन्द्र अलग दलका रुपमा रहने भनी २०७७ फागुन २३ गते सर्वोच्च अदालतबाट निर्णय भएको ।

५. नेकपा एमाले र नेकपा माओवादी केन्द्र साविककै दलका रुपमा रहने भनी २०७७ फागुन २५ मा निर्वाचन आयोगले निर्णय गरेको । र, सोही मितिमा राजपत्रमा सूचनासमेत प्रकाशित भएको ।

यिनै ५ वटा कारणहरु देखाउँदै निर्वाचन आयोगले आइतबार अधिवक्ता सरोज बुढाथोकी र आफूलाई माओवादी केन्द्रको नेता दाबी गर्ने भविसोर पराजुलीको निवेदन उपर कुनै निर्णय गरिरहनु नपर्ने फैसला सुनाएको छ ।

त्यसैगरी, अर्का निवेदक भविसोर पराजुलीले असार २५ गते माओवादी केन्द्रको लेटरप्याड प्रयोग गरेर निर्वाचन आयोगमा दिएको अर्को निवदेन पनि आयोगले खारेज गरिदिएको छ । साथै, त्यसरी अन्य दलको लेटरप्याडको दुरुपयोग नगर्न आयोगले भविसोर पराजुलीलाई सचेत गराउने निर्णयसमेत गरेको छ ।

यिनै ५ वटा कारणहरु देखाउँदै निर्वाचन आयोगले आइतबार अधिवक्ता सरोज बुढाथोकी र आफूलाई माओवादी केन्द्रको नेता दाबी गर्ने भविसोर पराजुलीको निवेदनउपर कुनै निर्णय गरिरहनु नपर्ने पनि फैसला सुनाएको छ । 

निर्वाचन आयोगले भविसोर पराजुलीलाई अरुको लेटरप्याड दुरुपयोग गरेकोमा सचेत गराएको छ । यसबाट अबदेखि कसैले पनि अनधिकृतरुपमा अन्य दलका बारेमा उजुर-बाजुर गर्ने कार्यलाई आयोगले निरुत्साहित गराउन खोजेको देखिन्छ ।

यो पनि

निर्वाचन आयोगको फैसला : माओवादीलाई अवैधानिक भन्ने दाबी खारेज

'स्याउ' निलम्बन गरेर बनेको माओवादी केन्द्र कहिलेसम्म वैधानिक ?

निर्वाचन आयोग भन्छ–‘माओवादी केन्द्र खारेजीको निवेदनलाई आयोगले सम्बोधन गर्छ’

---