काठमाडौं । नेकपा माओवादी केन्द्र छाडेर एमालेमा प्रवेश गरेका टोपबहादुर रायमाझी, प्रभु साहलगायतका नेताहरुले माओवादी केन्द्र अवैधानिक भैसकेको भन्दै निर्वाचन आयोगमा उजुरी दिएपछि प्रचण्ड नेतृत्वको नेकपा माओवादी केन्द्रको वैधानिकतासम्बन्धी बहस सतहमा आएको छ ।

२०६९ माघमा हेटौंडामा सातौं महाधिवेशन सम्पन्न गरेको नेकपा माओवादीले अर्को महाधिवेशन नगरेको नौ वर्ष भएको छ । २०७५ साल साल जेठ ३ मा एमालेसँग एकता गर्ने बेलामै संविधानतः ५ बर्षमा गरिसक्नुपर्ने महाधिवेशनको अवधि कटिसकेको थियो । तैपनि माओवादी केन्द्रका नेताहरु अहिलेसम्म आफ्नो पार्टी वैधानिक नै रहेको दाबी गरिरहेका छन् ।

के माओवादी केन्द्रको वैधानिकता सकिइसकेको हो त ? सो पार्टीका नेताहरु के आधारमा आफ्नो पार्टी वैधानिक भएको दावी गरिरहेका छन् ? यस सन्दर्भमा रातोपाटीले निर्वाचन आयोगमा रहेका माओवादीसम्बन्धी केही दस्तावेजहरु केलाउने प्रयास गरेको छ ।

निर्वाचन आयोगमा रहेका माओवादीसम्बन्धी विभिन्न दस्तावेजहरुलाई केलाउँदा पुष्पकमल दाहाल ‘प्रचण्ड’ अध्यक्ष रहेको माओवादी पार्टीको बैधानिकता कानुनतः समाप्त हुन अझै बाँकी रहेको देखिन्छ । यसरी माओवादीको बैधानिकता जोगाइदिने अचूक अस्त्र रहेछ भविसोर पराजुली नेतृत्वको स्याउ चुनाव चिन्हवाला ‘गौरवशाली पार्टी’ ।

‘गौरवशाली पार्टी’सँग प्रचण्डले २०७३ सालमा पार्टी एकता गरेपछि वैधानिकता कायम भएको निर्वाचन आयोगको रेकर्डमा देखिन्छ ।

नाम फेर्दै वैधानिकता बचाउँदै

नेकपा माओवादी शान्ति प्रक्रियामार्फत खुला राजनीतिमा आएपछि अन्तरिम संविधान २०६३ बमोजिम निर्वाचन आयोगमा दर्ता भएको हो । त्यसबेला माओवादीको केन्द्रीय समिति ३५ सदस्यीय थियो ।

पहिलो संविधानसभामा नेकपा (माओवादी) नामबाट चुनाव लडेर ठूलो दल बनेको माओवादीले २०६५ सालसम्म आइपुग्दा नारायणकाजी श्रेष्ठ नेतृत्वको नेकपा एकताकेन्द्रसँग पार्टी एकता गर्यो । एकताकेन्द्रसँग एकता भएपछि नेकपा माओवादीको नाम फेरिएर एकीकृत नेकपा माओवादी अर्थात एनेकपा माओवादी बन्यो । दोस्रो संविधानसभामा उसले एनेकपा माओवादीकै नामबाट भाग लियो ।

लोकतान्त्रिक प्रक्रियामा सहभागी भएसँगै हरेक पाँच वर्षमा महाधिवेशन गर्नैपर्ने भएपछि एनेकपा माओवादीले २०६९ साल माघ २०–२६ मा हेटौंडामा सातौं महाधिवेशन सम्पन्न गर्यो । महाधिवेशनपछि सो पार्टीले निर्वाचन आयोगमा बुझाएको कागजात अनुसार १५१ सदस्यीय केन्द्रीय समिति रहेको देखिन्छ । त्यसपछि विराटनगरमा राष्ट्रिय सम्मेलनको आयोजना गरी २३६ सदस्यीय केन्द्रीय समिति विस्तार गर्यो । २०७० बैशाखमा निर्वाचन आयोगमा एमाओवादीले बुझाएको रेकर्डमा केन्द्रीय समितिको सदस्य संख्या २३६ छ ।

२०६९ मा भएको हेटौंडा महाधिवेशन र विराटनगरको राष्ट्रिय सम्मेलनपछि माओवादीमा टुटफुट र विभाजनको श्रृंखला सुरु भयो । यहीबीचमा मोहन बैद्य, रामबहादुर थापा बादल, नेत्रविक्रम चन्द एकातिर लागे भने मात्रिका यादवले अर्कै नेकपा माओवादी गठन गरे । मणि थापाको बेग्लै समूह बन्यो ।

यहीवीचमा वैद्यसमूहमा पनि टुटफुट र विभाजन सुरु भयो । बादल र तिलक परियारको समूहहरु प्रचण्डतिर फर्किए भने विप्लव जंगलतिर जागे । बाबुराम भट्टराईले नयाँशक्ति पार्टी खोले । माओवादी छाडेर बाबुराम भट्टराईको पार्टीमा लागेका देवेन्द्र पौडेल, देवेन्द्र पराजुली लगायतका दर्जनौं नेतालाई माओवादीले २०७२ साल कात्तिक १८ गते एकमुष्टरुपमा कारवाही गर्यो । अन्ततः मूल  एमाओवादीको केन्द्रीय समिति भद्रगोल बन्यो ।

स्याउ चिन्हवाला गौरवशाली पार्टीसँग एकता

माओवादीमा विखण्डन सुरु भएको एकाध बर्षपछि विभिन्न समूहहरुसँग एकता गर्दै एनेकपाको नाम फेरिएर नेकपा (माओवादी केन्द्र) बन्यो । यही नामलाई निर्वाचन आयोगले २०७३ साउन ३२ गते वैधानिकता प्रदान गर्यो । र, २०७४ सालको चुनावमा यस पार्टीले नेकपा (माओवादी केन्द्र) को नामबाट भाग लियो ।

प्रचण्ड नेतृत्वको पार्टीले ०६४ को चुनावमा नेकपा माओवादीबाट भाग लिएको थियो भने ०७० को चुनावमा एनेकपा माओवादीबाट र ०७४ मा माओवादी केन्द्रको नामबाट सहभागिता जनाएको देखिन्छ ।   

२०६९ मा हेटौंडामा सम्पन्न महाधिवेशनको ५ वर्षे कार्यकाल २०७४ सालमा सकिँदै थियो । पार्टीको वैधानिकता बचाउनका लागि ०७४ सालभित्रै आठौं महाधिवेशन अपरिहार्य थियो ।

तर, २०७३ को जेठमा एनेकपा माओवादीका अध्यक्ष प्रचण्डले  निर्वाचन आयोगमा दर्ता भई स्याउ चुनाव चिन्ह भएको ‘नेपाल गौरवशाली पार्टी’सँग पार्टी एकता गरे । त्यसको केही महिनापछि निर्वाचन आयोगमा नेकपा माओवादी केन्द्र दर्ता भयो ।

गौरवशालीसँग एकता गरेपछि माओवादी पार्टीको वैधानिकताको गणना हेटौडा महाधिवेशनबाट नभई २०७३ सालबाट हुन थाल्यो । अर्थात एमाओवादीको नाम फेरिएर निर्वाचन  निर्वाचन आयोगमा ‘माओवादी केन्द्र’ दर्ता भएको दिनदेखि माओवादी पार्टीको वैधानिकता गणना हुन थाल्यो । ०७३ जेठमा यो एकता सम्पन्न भएपछि एनेकपा माओवादीले निर्वाचन आयोगबाट ०७३ साउन ३२ गते नेकपा (माओवादी केन्द्र) का नामबाट वैधानिकता पाएको हो ।

गौरवशाली पार्टीसँग एकता गर्ने बेलामै प्रचण्ड नेतृत्वको एमाओवादीले बादल समूहसँग एकसाथ पार्टी एकता गरेको थियो । त्यसबेला विभिन्न १० वटा समूह र पार्टीहरूलाई मिलाएर माओवादी केन्द्र बनाइएको थियो ।

माओवादी पार्टीको वैधानिकता बचाउने निर्वाचन आयोगमा दर्ता भएको ‘गौरवशाली पार्टी’का बारेमा धेरै मानिस अनभिज्ञ छन् । सो पार्टीका अध्यक्ष भविसोर पराजुुली थिए भने निर्वाचन आयोगले दिएको चुनाव चिन्ह स्याउ थियो । तर, प्रचण्डले पूर्वमाओवादीका बादल, मात्रिका यादव, तिलक परियार, जयुपरी घर्ती, मणि थापा लगायत १० वटा समूहलाई एकैपटक पार्टीमा समाहित गरेकाले त्यसबेला स्याउ चुनाव चिन्हवाला ‘गौरवशाली पार्टी’को कुनै चर्चा भएको थिएन ।

निर्वाचन आयोगको रेकर्डले के देखाउँछ भने प्रचण्ड र भविसोरकै पार्टीहरूको एकताबाट माओवादी केन्द्रले वैधानिकता पाएको हो । त्यसबेला बादलको समूहलाई निर्वाचन आयोगले दलका रुपमा चिन्दैनथ्यो । चिन्ने भनेको प्रचण्ड र भविसोर पराजुलीलाई मात्र हो ।

पार्टी एकता गर्नुअघि बसेको गौरवशाली पार्टीको बैठकले पार्टीका अध्यक्ष भविसोर पराजुलीलाई माओवादी केन्द्रको पोलिटब्यूरो सदस्य बनाइनुपर्ने माग गरेको थियो भने केन्द्रीय पदाधिकारीहरुलाई केन्द्रीय बनाउनुपर्ने माग गरेको थियो ।

हेर्नुहोस् गौरवशाली पार्टीको माइन्युट

भविसोर भन्छन्– प्रचण्डलाई फाइदा भो !

प्रचण्ड नेतृत्वको एमाओवादीसँग पार्टी एकता गर्ने गौरबशाली पार्टीका तत्कालीन अध्यक्ष भविसोर पराजुली त्यसबेला पार्टी एकता गर्नाले प्रचण्डलाई दुईवटा फाइदा पुगेको बताउँछन् ।

‘त्यसबेला हामीले पार्टी एकता गर्दा प्रचण्डलाई दुईवटा फाइदा भए,’ भविसोर रातोपाटीसँग भन्छन्, ‘एउटा, प्रचण्डको पार्टीलाई महाधिवेशन टार्न बल पुग्यो । अर्को, उनलाई प्रधानमन्त्री बन्न सहयोग पुग्यो ।’

हाल छुट्टै पार्टी बनाएर बसेका पराजुलीले रातोपाटीसँग भने, ‘प्रचण्डहरु नेकपा एमालेसँग एकतामा गएपछि म र गोपाल किरातीले पुरानै नेकपा माओवादी केन्द्रलाई निरन्तरता दियौँ । पछि फेरि गोपाल किरातीले जातीय कुरा उठाएकाले उनलाई कारवाही गरेर अहिले म अध्यक्ष भएको छु ।’

नेपाल गौरवशाली पार्टीलाई एमाओवादीमा मिसाएर नेकपा माओवादी केन्द्र बनाएका भविसोर अहिले आफू पुर्नगठित नेकपा माओवादी केन्द्रको अध्यक्ष रहेको दाबी गर्छन् ।

माओवादी केन्द्रका अर्का नेता गोपाल किराती भने आफ्नो पार्टीको उपाध्यक्ष रहेका भविसोरले लेबी नतिरेका कारण उनलाई पार्टीबाट हटाइएको बताउँछन् । किरातीले रातोपाटीसँग भने, ‘माओवादी पुनर्गठन गर्दा उनलाई उपाध्यक्ष बनाइएको थियो, तर लेबी नतिर्ने, ठूला कुरामात्रै गर्दै हिँड्ने गरेपछि कारवाही गरिएको छ, उहिले उनले बेग्लै समूह बनाएका छन्, भन्ने सुनिएको छ ।’ 

माओवादी वैधानिकताको हिसाव–किताव

राजनीतिक दलसम्बन्धी कानुनअनुसार कुनै पनि राजनीतिक पार्टीको एक महाधिवेशनबाट निर्वाचित केन्द्रीय समितिको वैधानिकता ५ बर्षसम्म मात्रै रहन्छ । विशेष परिस्थिति परेमा त्यो बाहेक थप ६ महिना म्याद बढाउन सकिन्छ । जस्तो कि अहिले नेपाली काँग्रेसले थपिएको ६ महिना समयसमेत सकिन लागेकाले आगामी भदौ महिनामा महाधिवेशन गर्ने कसरत गरिरहेको छ ।

कानुनतः ०६९ सालमा महाधिवेशन गरेको माओवादीले ०७४  सालमै अर्को महाधिवेशन गरिसक्नुपथ्र्यो । तर, अन्य कुनै राजनीतिक दलसँग पार्टी एकता गरेमा एकता भएको मितिदेखि ५ वर्ष गणना गर्न पाइने निर्वाचन आयोगका पदाधिकारीहरु बताउँछन् । यो हिसावले गणना गर्दा २०७३ साउन ३२ मा गौरवशाली पार्टीसँग पार्टी एकता गरेको माओवादीको बैधानिकता ०७८ साउन ३२ गतेसम्म कायमै रहने देखिन्छ ।

तर, यसबीचमा २०७५ जेठ ३ मा माओवादी र एमालेबीच एकता भई २०७७ फागुन २३ सम्म नेकपा कायम रहेकाले यो बीचको समयलाई शून्य समय मान्न सकिने नेताहरुको भनाइ छ ।

यद्यपि सर्वोच्च अदालतले फागुन २३ को फैसलामा पूर्वसमुहहरुको बैधानिकताबारे केही बोलेको छैन । निर्वाचन आयोगका प्रवक्ता राजकुमार श्रेष्ठ पनि नेकपा गठनको अवधिलाई शून्य समय मान्ने/नमान्नेबारे अहिलेसम्म केही पनि निर्णय नभएको बताउँछन् ।

एकीकृत नेकपाको तीन वर्षे अवधिलाई शून्य समय नै मानियो भने माओवादी केन्द्रको बैधानिकता परीक्षणका लागि २०७३ साल साउन ३२ देखि २०७५ जेठ ३ सम्मको अवधिलाई एउटा चरण मान्नुपर्ने हुन्छ । र, २०७७ फागुन २३ देखि आजसम्मको मितिलाई दोस्रो चरण मान्नुपर्ने हुन्छ ।

पहिलो चरणमा माओवादी केन्द्रले १० महिना गुजारेको देखिन्छ भने दोस्रो चरणमा गत फागुनयता ४ महिना गुजारिसकेको छ । गुजारेको दुवै अवधि जोड्दा एक वर्ष २ महिना पुग्छ ।

यो हिसावले नेकपा गठनलाई शून्य समय मानियो भने  कानुनतः माओवादी केन्द्रको बैधानिकता सकिन अझै ३८ महिना बाँकी रहने देखिन्छ । तर, नेकपाको अवधिलाई शून्य सयम नमान्ने हो भने चाहिँ आगामी साउन ३२ गतेदेखि प्रचण्ड नेतृत्वको माओवादीले बैधानिकता गुमाउने देखिन्छ ।

यो अवस्थामा माओवादी केन्द्रले या त अबको एक महिनाभित्र महाधिवेशन गरिसक्नुपर्छ, या पहिलेजस्तै बैधानिकता बचाउनका लागि गोपाल किरातीको पार्टी वा अर्को कुनै ‘गौरवशाली पार्टी’ खोज्नुपर्ने देखिन्छ ।

कार्की पार्टी प्यालेसमा महाधिवेशन गरेको दावी

माओवादी केन्द्रले गौरवशाली पार्टीसँग एकता गर्दा नै महाधिवेशन सम्पन्न भैसकेको दावी गरेको छ । ०७३ साउनमा निर्वाचन आयोगमा दस्तावेज दर्ता भए पनि उसले जेठमै बबरमहलस्थित कार्की पार्टी प्यालेसमा एकता अधिवेशन सम्पन्न गरेको कागजात आयोगलाई बुझाएको छ ।

गोपाल किरातीको माओवादी केन्द्र खारेज भइसक्यो : आयोग

सर्वोच्च अदालतले नेकपा फुटाउनुअघि निर्वाचन आयोगमा गोपाल किरातीले नेकपा माओवादी केन्द्र दर्ता गराएका थिए । किरातीले पूर्वमाओवादीकै चुनाव चिन्ह लिएका थिए ।
तर, अदालतले प्रचण्ड नेतृत्वको माओवादी केन्द्र्रलाई पुनःस्थापित गरिदिएपछि गोपाल किरातीको माओवादी केन्द्रलाई निर्वाचन आयोगले खारेज गरिसकेको छ । किरातीको पार्टीको नाम परिवर्तन भइसकेको आयोग स्रोतले बतायो । 
(भूलसुधार- यसअघिको समाचारमा निर्वाचन आयोगमा नेकपा माओवादी केन्द्र नामका दुईवटा पार्टी दर्ता रहेको उल्लेख गरिएकोमा पार्टी दर्ता रहेको उल्लेख गरिएकोमा सच्याइएको छ । किरातीको पार्टीको नाम परिवर्तन भइसकेको निर्वाचन आयोगले जनाएको छ ।)

माओवादी भन्छ – कुनियतको दुष्प्रचार  

नेकपा माओवादी केन्द्रले शुक्रबार एक विज्ञप्ति जारी गर्दै पार्टीसँग कुनै सरोकार नै नभएका व्यक्तिले दल दर्ता र खारेजी भन्दै दुष्प्रचार गरेको बताएको छ ।

माओवादी केन्द्रीय कार्यालयका सचिव श्रीराम ढकालले शुक्रबार वक्तव्य जारी गर्दै नेकपा माओवादी केन्द्रको दल दर्ता खारेजीका लागि सरोज बुढाथोकीले निर्वाचन आयोगमा निवेदन दर्ता गरेकोबारे ध्यानाकर्षण भएको भन्दै त्यसरी निवेदन दिने व्यक्ति पार्टीमा कुनै सरोकार नराख्ने भएको स्पष्ट पारेका हुन् ।

‘हाम्रो पार्टीसँग कुनै पनि सरोकार नराख्ने व्यक्ति निवेदक रहेको र दल दर्ता दल खारेजीसम्बन्धी सामान्य कानुनी प्रक्रियासमेत जानकारी नभएको व्यक्तिले यस्तो हरकत गर्नु हास्यास्पद देखिन्छ’, ढकालले जारी गरेको वक्तव्यमा भनिएको छ ।

संविधान, कानुन र विधिविधान विपरीत दुष्प्रचार गरिएको भन्दै पार्टीका नेता, कार्यकर्ता र शुभचिन्तकहरुलाई भ्रममा नपर्न माओवादी केन्द्रले आग्रह गरेको छ ।

हेर्नुहोस् विज्ञप्ति

माओवादी केन्द्रले वैधानिकताका सम्बन्धमा भ्रमपूर्ण प्रचार गरिएको बताइरहँदा माओवादीबाट कारवाहीमा परेका टोपबहादुर रायमाझी, प्रभु साह लगायतका नेताहरुले भने प्रचण्ड नेतृत्वको माओवादीले बैधानिकता गुमाइसकेको बताएका छन् । टोपबहादुर रायमाझीसहितका नेताहरु शुक्रबार पनि यही विषयमा छलफल गर्न निर्वाचन आयोगमा पुगेका छन् ।

माओवादी छाडेर एमालेमा लागेका पूर्वसांसद प्रभु साह प्रचण्ड नेतृत्वको नेकपा माओवादी केन्द्र अवैधानिक भइसकेको दाबी गर्छन् । साह भन्छन्, ‘कसैसँग पार्टी एकता गर्नु बेग्लै कुरा हो, तर निर्वाचन आयोगमा दर्ता गरिएको नाम मात्रको पार्टीसँग एकता गरेको कागजी नाटक मञ्चन गरेर ०६९ सालदेखि महाधिवेशन नै नगरी पार्टी चलाइरहेका प्रचण्ड अवैधानिक छन् । उनको अवैधानिक कमिटीले हामीमाथि गरेको कारवाही बैधानिक छैन । यही कारण हामी निर्वाचन आयोगमा गएका हौं ।’

यो पनि

निर्वाचन आयोग भन्छ–‘माओवादी केन्द्र खारेजीको निवेदनलाई आयोगले सम्बोधन गर्छ’

---