समाचार

निर्वाचन आयोग भन्छ–‘माओवादी केन्द्र खारेजीको निवेदनलाई आयोगले सम्बोधन गर्छ’

आयोगले निवेदन दर्ता गर्नु नै त्रुटिपूर्ण : देव गुरुङ

person explore access_timeअसार २५, २०७८ chat_bubble_outline0



माओवादी केन्द्र खारेजीको माग गर्दै परेको निवेदन सम्बोधन गर्ने निर्वाचन आयोगले बताएको छ । एमालेमा गएका पूर्व माओवादी केन्द्रका नेताहरूले माओवादी केन्द्र खारेजीको माग गर्दै आयोगमा बुधबार निवेदन दर्ता गरेका थिए । सो निवेदन अनुसार उनीहरूको माग ठिक छ वा छैन त्यसबारे आयोगले निचोड दिने आयोगका प्रवक्ता राजकुमार श्रेष्ठले रातोपाटीलाई जानकारी दिए ।


गत असार २३ गते माओवादी केन्द्रका पूर्व नेताहरू टोपबहादुर रायमाझी, लेखराज भट्ट, मणि थापा, गौरीशङ्कर चौधरी लगायतका नेताहरू निर्वाचन आयोग पुगेर माओवादी केन्द्र पार्टी नै अवैध रहेकोले खारेजीको माग गरेका थिए । साथै उनीहरूले अवैध पार्टीको अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डले आफूहरूलाई सांसद पदबाट हटाउने कारबाही अवैध रहेको भन्दै आयोगमा उजुरी दिएका थिए । 





आयोगले उनीहरूले दिएको निवेदनसमेत दर्ता गरेको थियो । आयोगका प्रवक्ता श्रेष्ठले भने–‘उहाँहरूले दिनुभएको पत्र दर्ता भएको छ । आयोगले यसबारेमा केही न केही सम्बोधन गर्छ । उहाँहरूको निवेदन उपर केही निर्णय गर्नु नपर्ने अवस्था देखियो भने पनि सो बारे निर्णय गर्छ । आयोगले निवेदन दर्ता गरेपछि त्यसबारे के गर्ने नगर्ने भन्ने बारेमा सम्बोधन गर्छ ।’

एमालेमा गएका पूर्व माओवादी नेतालाई माओवादी केन्द्रले सांसद पदबाट कारबाही गरेपछि उनीहरूले मन्त्री पद गुमाउनु परेको थियो । माओवादी केन्द्रको महाधिवेशन २०७५ सालभित्र भइसक्नुपर्ने, पार्टी अवैध रहेकोले दल दर्ता खारेज र उनीहरूमाथिको कारबाही अवैध रहेको जिकिर पूर्व माओवादी नेताहरूको छ । 

शुक्रबार उनीहरू यस निवेदन उपर के कामकारबाही भयो भनेर निर्वाचन आयोगको ताकेता गर्न पुगेका थिए । 

आयोगले निवेदन दर्ता गर्नु नै त्रुटिपूर्ण : देव गुरुङ

यसैबीच माओवादी केन्द्रका नेता देव गुरुङले माओवादी केन्द्रमा नरहेका व्यक्तिले दल दर्ताको खारेजीका लागि दिएको निवेदन दर्ता गर्नु नै आयोगको त्रुटिपूर्ण काम भएको बताएका छन् । रातोपाटीसँग कुरा गर्दै उनले पूर्व माओवादी नेताहरूले प्रोपोगान्डाको लागि त्यसो गरे पनि कानुनी रूपमा त्यसको औचित्य नभएको बताए । 

उनले भने–‘निर्वाचन आयोगले अहिलेसम्म चुनावमा सहभागी गराइरहेको पार्टी कसरी अवैध हुन्छ ? अनि अहिले आएर निर्वाचन आयोगले मान्यता नदिने भन्ने कुरा त हुँदैन । २०७४ सालमा भएको निर्वाचनमा मान्यता दिएको छ, त्यसपछि पनि मान्यता दिएको छ । अहिले अदालतले नै पुनर्स्थापना गरिदिएको छ । पत्राचारहरू भइरहेको छ, सबै काम भइरहेको छ ।’ उनले एमाले गएका ती नेताले काम नपाएर विरोधका लागि विरोध गर्ने काम  गरेको टिप्पणी गरे । 

कमेन्ट

कमेन्ट गर्नुहोस्

info_outline

तपाईको ईमेल गोप्य राखिनेछ

नाम *:
इमेल *:
प्रतिक्रिया *:

This site is protected by reCAPTCHA and the Google Privacy Policy and Terms of Service apply.

रातोपाटीको अंग्रेजी, हिन्दीग्लोबल संस्करणका साथै अनलाइन टिभी पनि सञ्चालित छ । एप्सबाट सिधै समाचार पढ्न एन्ड्रोइडका लागि यहाँ र आइफोनका लागि यहाँ क्लिक गर्नुहोस् । फेसबुकट्वीटरमार्फत पनि हामीसँग जोडिन सकिनेछ ।