सत्तारुढ नेकपा एमालेको अन्तरविरोध वार कि पार हुने निर्णायक चरणमा आइपुगेको छ । अन्तरविरोधलाई कसरी हल गर्ने भन्नेमा अध्यक्ष केपी शर्मा ओली र बरिष्ठ नेता माधवकुमार नेपाल आ–आफ्नो लाइनमा स्पष्ट देखिएका छन् । दुबै समूहका अरु नेताचाहिँ अहिलेसम्म अलमलमा देखिन्छन् ।

काँग्रेस सभापति शेरबहादुर देउवालाई प्रधानमन्त्री बनाउने÷नबनाउने विषयमा सर्वोच्च अदालतमा चलिरहेको बहस मंगलबार सकिँदैछ । विहीबार–शुक्रबारतिरै अदालतले निर्णय सुनाउने अनुमान गरिएको छ । अदालतको बहस सकिने अघिल्लो दिन, अर्थात् भोलि सोमबारसम्म माधव नेपाल समूहले देउवाको पक्षमा अदालतमा बुझाएको हस्ताक्षर फिर्ता लिनुपर्ने, नलिए उनीहरु एमाले नरहने केपी ओलीले अल्टिमेटम र धम्की दुबै दिइसकेका छन् ।

माधव नेपालले पनि हस्ताक्षर फिर्ता नहुने अडानसहितको जवाफ ओलीलाई दिइसकेका छन् । माधव पक्षको स्थायी कमिटीको बैठकले एकमत भएर हस्ताक्षर फिर्ता नलिने निश्कर्ष विहीबार नै निकालिसकेको छ । शनिबार ओलीसँग भएको फोनवार्तामा पनि नेता नेपालले हस्ताक्षर फिर्ता नहुने बताउँदै अदालतले जे निर्णय गर्छ, गर्न दिऔं भनेका थिए । आइतबार आफ्नै निवासमा आएका ओली पक्षका तीन नेतालाई पुनः  माधव नेपालले अदालतमा बुझाएको हस्ताक्षर फिर्ता नलिने थप स्पष्ट पारेका छन् ।

अन्ततः एमालेका दुबै समूहको अन्तरसंघर्ष हस्ताक्षरमै आएर थुरिएको छ । योभन्दा पहिले उनीहरुको संघर्ष ‘जेठ २’ मा थुरिएको थियो । अब जेठ २ को ‘च्याप्टर’ लगभग ‘क्लोज’ भएको छ । अब एमालेको विवाद नयाँ चरणमा प्रवेश गरेको छ र यो थप जटिलतातर्फ उन्मुख भएको छ ।

‘डिफ्युज’ भयो जेठ २ को माग

नेकपा एमालेको केन्द्रीय कमिटीलाई ०७५ जेठ २ पूर्वको अवस्थामा फर्काउनुपर्ने माधव पक्षको माग थियो । सर्वोच्च अदालतले गत फागुन २३ गते एमाले र माओवादीलाई फुटाइदिएपछि पार्टी एकताअघिको केन्द्रीय संरचनामा फर्केर बैठक बोलाइनुपर्ने नेपाल पक्षको तीन महिनादेखिको मागलाई केपी ओलीले ‘डिफ्युज’ बनाइदिएका छन् ।

ओलीले महाधिवेशन आयोजक समितिलाई विधानमा व्यवस्था नभए पनि केन्द्रीय समितिमा रुपान्तरण गरेर ‘जेठ २ मा फर्केको’ सन्देश दिने प्रयास गरे । तर, यससँगै उसबेलाको २४१ सदस्यीय केन्द्रीय कमिटीलाई होइन, रामबहादुर थापा बादलहरुसहितको २६१ सदस्यीय कमिटीलाई स्थापित गरियो, जसलाई माधव समूहले ‘अवैधानिक’ करार गरेको छ ।

पार्टीको विपक्षमा गतिविधि गर्नेहरुलाई पार्टीबाट हटाइने ओलीले स्पष्टसँग भनेका छन् । बालुवाटार बैठकलाई सम्वोधन गर्ने क्रममा उनले भने, ‘छद्म हो भने थाहा पाएका दिन हट्छ, खुलेआम हो भने हटाइँदैछ भन्ने थाहा पाए हुन्छ । सप्रिएर आउन पाइन्छ । तर, सप्रिने समय हामी... कोही कोहीलाई निको हुन १० वर्ष लाग्यो भने पर्खिरहने ? त्यसकारण यो १० वर्ष पर्खाइ हुन सक्दैन ।’

बालुवाटारमा शुक्रबार र शनिबार बसेको ओलीपक्षको एकतर्फी बैठकले माधव नेपाल पक्षलाई हस्ताक्षर फिर्ता लिन तीनदिने अल्टिमेटम दिएको छ । अब बादलसहितको यही कमिटीले माधव नेपालहरुलाई एमालेबाट निष्कासनको कारवाही गर्ने भएको छ । सोमबारसम्म देउवाको समर्थनमा गरिएको हस्ताक्षर फिर्ता नलिइए माधव नेपाल पक्षका नेताहरु एमालेबाट सामुहिकरुपमा कारवाहीमा पर्ने पक्कापक्की भएको छ ।

माधव नेपाल पक्षले बालुवाटार बैठकलाई अवैधानिक भनेता पनि केपी ओलीको दाबीचाहिँ जेठ २ मै फर्केको भन्ने छ । उनले बालुवाटार बैठकमा भने, ‘हामी जेठ २ मा गयौं । ...जेठ २ मा फर्किएपछि उहाँहरु आउनुपर्दैन ? जेठ २ मा फर्किने उहाँहरुको माग हैन ? कारवाही फुकुवा गरियोस्, उहाँहरुको माग हैन ? अनि जति गर्दा पनि त जस्ताको त्यस्तै छ फेरि । केही पनि फरक परेको छैन ।’

माधव नेपाल पक्षका नेताहरुको तर्कअनुसार एमालेमा जेठ २ मा फर्कनु भनेको माधव र ओली पक्षबीच समझदारी हुनु पनि हो । जेठ २ मा फर्कनु भनेको मिलेर अगाडि बढ्ने बाटो खुल्नु हो । पार्टीभित्र पावर सेयरिङ हुनु पनि हो ।

बालुवाटार बैठक : केपी ओलीको प्रष्ट सन्देश

बालुवाटारको बैठकमा प्रधानमन्त्री एवं एमाले अध्यक्ष केपी ओलीले भनेका छन्, ‘स्पष्ट हुन जरुरी छ, जो पार्टीमा छ, जो पार्टीको पक्षमा बोलिरहेको छ, त्यो पार्टीको नेता–कार्यकर्ता हो । जो पार्टीको पक्षमा बोलिरहेको छैन, काम गरिरहेको छैन, नेता–कार्यकर्ता होइन । यति क्लियर छैन र कुरा ? पार्टीको विरोधमा पनि बोलेर नेता–कार्यकर्ता हुन्छ ? पार्टीको विरोधमा बोलेर पार्टीको नेता कार्यकर्ता हुन्छ ?’

पार्टीको विपक्षमा गतिविधि गर्नेहरुलाई पार्टीबाट हटाइने ओलीले स्पष्टसँग भनेका छन् । बालुवाटार बैठकलाई सम्वोधन गर्ने क्रममा उनले भने, ‘छद्म हो भने थाहा पाएका दिन हट्छ, खुलेआम हो भने हटाइँदैछ भन्ने थाहा पाए हुन्छ । सप्रिएर आउन पाइन्छ । तर, सप्रिने समय हामी... कोही कोहीलाई निको हुन १० वर्ष लाग्यो भने पर्खिरहने ? त्यसकारण यो १० वर्ष पर्खाइ हुन सक्दैन ।’

माधव नेपाल पक्षलाई ठाडो चेतावनी र धम्की दिँदै ओलीले भनेका छन्,‘मुद्दाको फैसला हुँदासम्म नेकपा एमाले ढाल्ने, प्रमुख प्रतिपक्षको नेतृत्वमा वैकल्पिक सरकार बनाउनेमा हस्ताक्षर ज–जसको कायम रहन्छ, ती पार्टी कार्यकर्ता होइनन्, नेताहरु हैनन् । मुद्दाको फैसला हुँदासम्म ।’

ओलीले अगाडि भनेका छन्, ‘यसले त एउटा कित्ताकाट त गरिसक्यो नि । यसमा कुनै भ्रम पाल्न हुन्छ र भन्या ? शब्दका, झूठका खेतीमा भ्रम पालेर अल्मलिन हुन्छ र ? हामी लचिला छौं, एकताको पक्षमा छौं, आह्वान गरिराख्या छौं । कुरा गरिराख्या छौं । तर, सेकेर के भो र ? सुम्सुम्याएर के भो ? कानमा एकतारे भजन कति गाइयो ? के काम लाग्यो र ? काम लागेको छैन । त्यसकारण, काम लागोस् भन्ने म कामना गर्दछु । साथीहरुले पनि काम लागोस् भनेर काम गर्ने । फराकिलो मनका साथ काम गर्ने । पार्टीमा आएर काम गर्छन् भने ठीक छ, ओहोदाका बार्गेनिङ चल्दैन, काम छैन । ओहोदाका बार्गेनिङलाई सुन्नपर्ने आवश्यकता पनि छैन, ओहोदाका निम्ति मरिमेट्ने मान्छेले काम पनि गर्दैन ।’

शनिबार माधव नेपालसँग भएको फोन वार्ताबारे ओलीले बालुवाटार बैठकमा यसरी ब्रिफिङ गरे, ‘अघि घनश्याम भुसालजीले मलाई फोन लगाउनुभो, माधवजीसँगै छु, फोनमा कुरा यसो गरिहाल्नोस् भन्नुभो । अनि माधवजीले केन्द्रीय कमिटीको बैठक रोक्नुस् एकताका लागि भन्नुभो । मैले भनें, एकताका लागि तपाई अदालतमा गरेका एमालेको सरकार ढाल्ने, विपक्षीको नेतृत्वमा सरकार बनाउने तपाईहरु फिर्ता लिनुस् हस्ताक्षर । उहाँले भन्नुभो– अदालती प्रक्रिया त आफ्नो ठाउँमा छँदैछ, त्यसमा नअल्झियोस् न । अदालती प्रक्रिया त छँदैछ, भइरहन्छ नि । अदालतलाई फैसला गर्न छोडिदिउँ न । तर, बैठक चैं रोक्नोस् । वार्ता गर्दै हुनुहुन्छ साथीहरु गर्न दिउँ । वामदेव कमरेडलाई तपाईले जिम्मा दिनुभएछ, राम्रो भो । वामदेव कमरेडले पार्टी मिलाउनुहुन्छ, पख्नोस् न अलिक दिन ।’

शनिबार बालुवाटार बैठकलाई सम्बोधन गर्दै ओलीले भनेका छन्, ‘जेठ २ लाई... हामीले साथीहरुकै भनाइअनुसार बैठक ढिलो गरेर बस्यौं । १६ गते बस्ने भनेको १८ गते मात्रै बस्यौं । १६ गते नै हामी सिध्याउँथ्यौं । १८ गते नै सिध्याउँथ्यौं, पर्खौं भनेर तीन बजेसम्म पर्खियौं । कोशिस गर्यौं । तर, हामीले उहाँहरुलाई गरेको आग्रह, उहाँहरुलाई सम्झाएको कुरा, त्यो सुनुवाई भयो, भएन थाहा हुँदैन । सधैं एउटै कुरो, उही चर्खा घुमेको छ, घुमेको छ । निस्किन त केही पनि निस्किँदैन । यसखालका कुराहरुमा अल्झिनुहुँदैन पार्टी । पार्टी गतिशील ढंगले अगाडि बढ्नुपर्छ । अगाडि बढ्छ ।’

बैठकमा ओलीले थपे, ‘यता एमालेलाई ढालिसक्ने, एमालेलाई कमजोर पारिसक्ने । एमालेलाई बैठक पनि चल्न नदिएर असंगठित र असरल्ल बनाएर छाडिदिने । अलिक दिन पर्खिने ! त्यसपछि विभिन्न तिकडमहरुद्वारा एमालेलाई क्षत–विक्षत बनाउने । ती प्रयासहरु भइरहेका छन् ।’

माधव नेपाल समूहले काँग्रेस–माओवादीसँगको विपक्षी मोर्चासँग सहकार्य गरेको र आफ्नाविरुद्ध सडकमा पुत्ला जलेको विषयमा प्रंधानमन्त्री ओलीले बालुवाटार बैठकमा भने, ‘विपक्षी मोर्चा । विपक्षी मोर्चा कसका विरुद्ध बनेको हो, बताइदिनोस् त साथीहरु । कसका विरुद्ध हो त्यो विपक्षी मार्चा भनेको ? यो विपक्षी मोर्चा कोभिड विरुद्ध लड्नलाई बनाएका हुन् यिनीहरुले ? बाढी पहिरोको विरुद्धमा जनतालाई राहत पुर्याउन त्यो मोर्चा खोल्या हो ?’

यसको जवाफ आफैंले दिँदै ओलीले अगाडि भने, ‘नेपाली जनताको आशा–भरोसाको केन्द्र... जुन पार्टी छ, त्यस पार्टीका विरुद्ध होइन यो प्रतिपक्षी मोर्चा भनेको ? यसमा कुनै भ्रम पाल्नुपर्ने आवश्यकता छ ? हाम्रा विरुद्धको मोर्चा । यही पार्टीका विरुद्ध, यसको सरकारका विरुद्ध गरिएको मोर्चा । जुन यति असभ्य छ, जसले सभ्य भाषा पनि बोल्न जान्दैन । राष्ट्रपति पदको मर्यादा, गरिमा पनि राख्न जान्दैन । अश्लील, छाडा, अभद्र, अमर्यादित, असभ्य बोली बचन र व्यवहार गर्छ । यी राजनीतिक पार्टी हैनन्, पुत्ला जलाएर हिँड्ने ? पुत्ला जलाउनेलाई हामीले पर्खिनुपर्ने बैठक स्थगित गरेर । पर्खिनुपर्ने उनीहरुले पुत्ला जलाइञ्जेलसम्म । अझ जिल्ला–जिल्लामा पुगेको छैन होला, पुत्ला सबैतिर पुर्याइञ्जेल हामीले बैठक पनि नगरेर पर्खिनुपर्ने !’

विपक्षी मोर्चाबारे ओलीको थप विश्लेषण छ, ‘हामी लचिला छौं, हामी फराकिला छौं । यसको अर्थ, हामी केही देख्दैनौँ, केही बुझ्दैनौं ? त्यस्तो केही नदेख्ने, नबुझ्ने भएको भएदेखि त यो पार्टी, यो आन्दोलन समाप्त पारिसक्थे ।’

शनिबार बालुवाटार बैठकलाई सम्बोधन गर्दै ओलीले भनेका छन्, ‘जेठ २ लाई... हामीले साथीहरुकै भनाइअनुसार बैठक ढिलो गरेर बस्यौं । १६ गते बस्ने भनेको १८ गते मात्रै बस्यौं । १६ गते नै हामी सिध्याउँथ्यौं । १८ गते नै सिध्याउँथ्यौं, पर्खौं भनेर तीन बजेसम्म पर्खियौं । कोशिस गर्यौं । तर, हामीले उहाँहरुलाई गरेको आग्रह, उहाँहरुलाई सम्झाएको कुरा, त्यो सुनुवाई भयो, भएन थाहा हुँदैन । सधैं एउटै कुरो, उही चर्खा घुमेको छ, घुमेको छ । निस्किन त केही पनि निस्किँदैन । यसखालका कुराहरुमा अल्झिनुहुँदैन पार्टी । पार्टी गतिशील ढंगले अगाडि बढ्नुपर्छ । अगाडि बढ्छ ।’

अन्ततः बैठकले साउनमा विधान अधिवेशन गर्ने र आगामी बैशाखमा महाधिवेशन गर्ने निर्णय गरेर अब पार्टी एकलौटी ढंगबाटै दिशामा अघि बढ्ने स्पष्ट सन्देश दिएको छ । माधव नेपाल पक्षसँग कुनै डिल नगरिने, हस्ताक्षर फिर्ता गरेर कोही व्यक्तिगतरुपमा आए भने उनीहरुलाई पार्टीमा समेट्ने, अन्यथा कारवाही गर्ने बालुवाटार बैठकले नीति बनाएको देखिन्छ ।

संसद विघटन गरेर संविधान मिचेको आरोप खेपिरहेका ओलीले बालुवाटारमा यो पनि भने, ‘नेकपा एमाले नेपालको वामपन्थी आन्दोलनको मेन स्ट्रिम हो । अगुवा हो । लिडर हो । यसले लोकतन्त्रलाई तलमाथि पर्न दिँदैन । संविधान कसैले निष्प्रभावी बनाउन खोज्छ भने त्यो दिँदैन ।’

सर्वोच्च अदालतमा बुझाएको हस्ताक्षर फिर्ता नलिई सहमति हुन नसक्ने र अन्य विषयमा कुनै छलफलै नहुने भन्दै ओलीले यस्तो कुरामा भ्रममा नपर्न आफ्नो समूहका नेताहरुलाई थर्काएपछि पौडेल, नेम्वाङ र पोखरेलको वार्ता प्रयास अन्ततः निरर्थक बनेको छ ।

विष्णु, सुवास र शंकरको प्रयास असफल

नेकपा एमालेमा एकता कायम गराउन केपी ओली पक्षका नेताहरु विष्णु पौडेल, सुवास नेम्वाङ्ग र शंकर पोखरेलले भगिरथ प्रयास गरेका थिए । असार १६ गते भनिएको बैठक १८ गते सारिएको थियो । शुक्रबारको बैठक रोकेर शनिबार दिउँसो समिट होटलमा पौडेल, नेम्वाङ र पोखरेलले माधव नेपाल पक्षका नेताहरुसँग वार्ता गरेका थिए ।

सर्वोच्च अदालतमा बुझाएको हस्ताक्षरलाई थाती राखेर माधव नेपाल पक्षका नेताहरुसँग सहमति गर्न शंकर पोखरेल तयार देखिएका थिए । सुवास नेम्वाङले पनि यसमा सहमति जनाएका थिए । उनीहरुले यसबारे केपी ओलीसँग कुरा गर्ने बताएका थिए । शनिबार समिट होटलमा भएको यो कुराकानीमा नेपाल पक्षबाट धनश्याम भुसाल, भीम आचार्य र सुरेन्द्र पाण्डेको सहभागिता थियो ।

तर, सर्वोच्च अदालतमा बुझाएको हस्ताक्षर फिर्ता नलिई सहमति हुन नसक्ने र अन्य विषयमा कुनै छलफलै नहुने भन्दै ओलीले यस्तो कुरामा भ्रममा नपर्न आफ्नो समूहका नेताहरुलाई थर्काएपछि पौडेल, नेम्वाङ र पोखरेलको वार्ता प्रयास अन्ततः निरर्थक बनेको छ ।

ओलीले शनिबार भनेका छन्, ‘दुईजना मान्छे हामीसँग वार्ता भनेर लगाइदिने अनि पुत्ला जलाइरहने । उता सडक–सडकमा पुत्ला जलाइरहने, यता दुईजना मान्छे खटाइदिने, यता हामीलाई अल्मल्याइराख्ने । हामीसँग यसो जादु टुनामुना गरेजस्तो गर्दै गर्ने दुईजना मान्छेले, अनि देशभरि मोर्चा मच्चिने हाम्रा विरुद्ध । यो सब कुरा हामीले देखेका छौं, हामीले बुझेका छौं । हामी लचिला छौं, हामी फराकिला छौं । यसको अर्थ, हामी केही देख्दैनौं, केही बुझ्दैनौं ? त्यस्तो केही नदेख्ने, नबुझ्ने भएको भएदेखि त यो पार्टी, यो आन्दोलन समाप्त पारिसक्थे ।’

हस्ताक्षरलाई पूर्वशर्त नबनाई सहमति खोज्न ओली समूहका नेताहरु विष्णु पौडेल, सुवास नेम्वाङ र शंकर पोखरेल तयार देखिएका थिए, तर शनिबार उनीहरु एकाएक ‘ब्याक’ भए । प्रधानमन्त्रीका प्रमुख राजनीतिक सल्लाहकार विष्णु रिमाल माधव नेपालसँग सम्झौताको विपक्षमा थिए । अन्ततः प्रधानमन्त्री ओली पनि विष्णु पौडेल, सुवास नेम्वाङ र शंकर पोखरेलको कुरा मान्न राजी भएनन् । अन्ततः बालुवाटारको दुईदिने बैठकले अब केपी ओली कसैसँग सम्झौता नगरी एकतर्फीरुपमा अघि बढ्न लागेको प्रष्ट सन्देश दिएको छ ।

यति हुँदाहुँदै पनि आइतबार माधव नेपाललाई भेट्न एमाले नेता विष्णु पौडेल, सुवास नेम्वाङ र शंकर पोखरेल कोटेश्वर पुगेका थिए । माधव नेपालको निवासमा पुगेका उनीहरुले ओली–नेपाल मिलेर पार्टी एकताको प्रतिवद्धतासहित संयुक्त विज्ञप्ति जारी गर्न प्रस्ताव गरे । तर, त्यसमा ठोस प्रगति हुन सकेन ।

एमालेका एक नेता भन्छन्, ‘पार्टी फुट्ने दिशातिरै गइसक्यो, यत्ति हो कि दुबै पक्षका नेताहरु आफ्ना कारणले पार्टी फुटेको नदेखियोस् भन्नका लागि अनेकौं बाहनाबाजी गरिरहेका छन् । आइतबारको कोटेश्वर वार्ता पनि यसैको पछिल्लो सिलसिला हो ।

ओली पक्षका नेताहरुको बैठकले पूर्वमाओवादीको बादल समूहलाई पनि केन्द्रीय कमिटी र स्थायी कमिटीमा समेट्ने निर्णय गरेको छ । तर, पूर्वमाओवादी नेता प्रभु साह भने यसमा केही असन्तुष्ट देखिएका छन् । उनी एमालेसँगको एकतामा आफ्नो विचारको स्पेस खोजिरहेका छन् । खासगरी मधेस र पहिचानको मुद्दामा एमाले सच्चिएर क्रान्तिकारी बन्नुपर्ने साहको माग देखिन्छ ।

महेश बस्नेत र प्रभु साहले खोलेको फायर

अध्यक्ष ओलीले बालुवाटार बैठकमा अब एमाले पार्टी अगाडि बढ्छ त भने, तर एमाले कुन दिशामा अगाडि बढ्ला ? महेश बस्नेतले भनेजस्तो संघीयता र धर्म निरपेक्षताको विपक्षमा अगाडि बढ्छ ? या प्रभु साहले भनेजस्तो संविधान पुनर्लेखनको बाटोमा अगाडि बढ्छ ? यो वैचारिक प्रश्न भुसको आगोकै रुपमा सुशुप्त छ अहिलेसम्म एमालेमा ।

ओली पक्षका नेताहरुको बैठकले पूर्वमाओवादीको बादल समूहलाई पनि केन्द्रीय कमिटी र स्थायी कमिटीमा समेट्ने निर्णय गरेको छ । तर, पूर्वमाओवादी नेता प्रभु साह भने यसमा केही असन्तुष्ट देखिएका छन् । उनी एमालेसँगको एकतामा आफ्नो विचारको स्पेस खोजिरहेका छन् । खासगरी मधेस र पहिचानको मुद्दामा एमाले सच्चिएर क्रान्तिकारी बन्नुपर्ने साहको माग देखिन्छ ।

आइतबार बालुवाटारमा बैठक चलिरहँदा प्रभु साह बाहिरै बसेका थिए । अघिल्लो दिन प्रधानमन्त्री ओलीसँग लामो छलफल गरेका उनले रातोपाटीमा एउटा लेख नै लेखेर भनेका छन्, ‘वर्तमान संसदीय व्यवस्थाको विकल्प खोजौँ । संविधानको पुनर्लेखन गरौँ । वर्तमान संसदीय व्यवस्थाले निकास दिँदैन, यस्तो खिचडी व्यवस्थाको अन्त्य गर्नैपर्छ ।’

यो पनि

‘वर्तमान व्यवस्थाको विकल्प खोजौँ, संविधानको पुनर्लेखन गरौँ’

प्रधानमन्त्री ओलीलाई वायाँतर्फबाट संविधान पुनर्लेखन गर्नुपर्ने प्रभु साहले दबाव दिइरहँदा शनिबार एमालेकै अर्का नेता महेश बस्नेतले दायाँतर्फबाट संविधान पुनर्लेखनको दबाव दिए । बस्नेतले संघीयता र धर्म निरपेक्षतामाथि नै प्रश्न उठाए । अहिलेको शासकीय प्रणाली फेर्नुपर्ने बताए । र, यो विषयलाई आगामी चुनावमा पार्टीको घोषणापत्रमै राखिनुपर्ने भन्दै बस्नेतले बालुवाटार बैठकमा ८ बुँदे प्रस्ताव नै पेश गरे ।

यो पनि

महेश बस्नेतको प्रस्ताव : सङ्घीयता र धर्मनिरपेक्षताबारे समीक्षा गरौँ, शासकीय स्वरूप पनि फेरौँ

एमाले नेता प्रभु साह र महेश बस्नेतको समानता कहाँनेर देखिएको छ भने दुबैले यो संविधान र व्यवस्थाको विरोध गरेका छन् । दुबैले संविधान र व्यवस्था फेर्नुपर्ने कुरा गरेका छन् । बस्नेतले कमल थापाकै शैलीमा दक्षिणपन्थी कित्ताबाट संविधान र व्यवस्थामाथि प्रश्न उठाएका छन् भने साहले पूर्वमाओवादीको शैलीमा संसदीय व्यवस्थामाथि प्रश्न उठाएका छन् ।

अब केपी ओलीको नेतृत्वमा अगाडि बढ्ने भनिएको एमालेले यो संविधान र व्यवस्थालाई भत्काउने प्रतिवद्धता जनाउँछ या संस्थागत गर्ने प्रतिवद्धता जाहेर गर्छ ? आगामी चुनावमा उसले के भनेर भोट माग्छ ? यो वैचारिक–राजनीतिक प्रश्नको ‘फायर’ महेश बस्नेत र प्रभु साहले खोलिदिएका छन् । केपी ओलीको अहिलेसम्म व्यवहार हेर्दा उनी महेश बस्नेतको विचारसँग नजिक देखिन्छन् । तर, बालुवाटारमा केपी ओलीसँग एक्लै कुराकानी गरेपछि प्रभु साह पनि निकै उत्साही देखिएका छन् ।

माधव नेपाल पक्षलाई पनि सजिलो छैन । उनीहरुले पार्टी फुटाएर नयाँ बनाउन पनि सकेका छैनन्, एमालेकै बस्ने स्पेस पनि खुम्चिँदै गइरहेको छ । यसका साथै नयाँ पार्टी बनाएर अघि बढ्ने सवालमा माधव पक्षमा एकमत हुन सकेको छैनन् । न एमालेमै बस्न सक्ने, न अर्को एमाले बनाउन सक्ने, यस्तो भवितव्यमा छ माधव नेपाल समूह ।

संसदको दुईचोटि विघटन गरेका ओलीले अहिलेको संविधान, संघीयता, धर्मनिरपेक्षता र संसदीय व्यवस्थालाई समाप्त लागेको आरोप लागिरहेका बेला उनकै निकट मानिएका महेश बस्नेतले यस्तो प्रस्ताव ल्याउनु सामान्य परिघटना पक्कै होइन ।

संकटमा दुबै समूह

पछिल्लो समय ओली समूहका नेताहरुले माधव पक्षलाई कारवाही गरेर निकाल्ने र एमालेलाई अघि बढाउने धम्की दिइरहे पनि यसरी अघि बढ्न गाह्रो हुने ओली पक्षका नेताहरुले बुझेका छन् । यसरी अघि बढ्दा आगामी चुनावमा पराजय व्यहोर्नुपर्ने ओली पक्षले बुझेको छ । यही कारण, विष्णु पौडेल, सुवास नेम्वाङ र शंकर पोखरेल लगायतका नेताहरु रातदिन सहमतिको खोजीमा लागेका छन् । तर, केपी ओलीको बोली र व्यवहारका कारण उनीहरु फस्दै–गइरहेका छन् ।

उता, माधव नेपाल पक्षलाई पनि सजिलो छैन । उनीहरुले पार्टी फुटाएर नयाँ बनाउन पनि सकेका छैनन्, एमालेकै बस्ने स्पेस पनि खुम्चिँदै गइरहेको छ । यसका साथै नयाँ पार्टी बनाएर अघि बढ्ने सवालमा माधव पक्षमा एकमत हुन सकेको छैनन् । न एमालेमै बस्न सक्ने, न अर्को एमाले बनाउन सक्ने, यस्तो भवितव्यमा छ माधव नेपाल समूह ।

दुबै समूहको आन्तरिक संकटको ढिक्को अब सर्वोच्च अदालतको फैसलापछि मात्रै बग्न सुरु गर्ने सम्भावना छ । सर्वोच्च अदालतले शेरबहादुर देउवालाई प्रधानमन्त्री बनाउने आदेश दियो भने सत्ताबाट केपी ओलीको बहिर्गमन हुने र उनी कमजोर हुने माधव पक्षको आश छ । अर्कोतिर सर्वोच्चको आदेश आउनुअघि नै हस्ताक्षर फिर्ता गराउन सकियो र देउवालाई प्रधानमन्त्री बन्नबाट रोक्न सकियो भने आफ्नो हात माथि पर्ला भन्ने ओली पक्षको अपेक्षा देखिन्छ । यही कारण ओली पक्षले हस्ताक्षर फिर्ताका कडा दबाव दिइरहेको छ ।

​संसद पुनस्र्थापना भयो भने केपी ओलीको समूहभित्र थप संकट गहिरिने देखिन्छ । माधव पक्षलाई कारवाही गर्दा आफ्नै सिट घट्ने, नगर्दा पनि आफू तल पर्ने अवस्था आउन सक्छ । शायद यही बुझेर ओलीले माधव नेपाल पक्षका २३ सांसदलाई थर्काउने तर कारवाही नगर्ने नीति लिँदै आएको देखिन्छ । बैठकबाट तीनदिने अल्टिमेटम दिइसकेर पनि ओली पक्षका नेताहरु माधव नेपालको घरमा धाइरहेका छन् । यसको अर्थ के हो भने माधव पक्षलाई फ्याट्टै कारवाही गर्न ओली पक्ष डराइरहेको छ ।

माधव पक्षले हस्ताक्षर फिर्ता लिएन र उनीहरुमाथि कारवाही गर्दा अदालतले देउवाको दाबीलाई अस्वीकार गरिदिन्छ कि भन्ने आशा ओली पक्षका नेताहरुमा देखिन्छ । तर, माधव नेपाल पक्ष भने हस्ताक्षर फिर्ता नलिने अडानबाट टसको मस गरिरहेको छैन ।

एमाले नेता घनश्याम भुसाल भन्छन्, ‘ओलीजीले यो हस्ताक्षरलाई विपक्षी दलका नेतालाई प्रधानमन्त्री बनाउन खोजेको अर्थमा व्याख्या गरिरहनुभएको छ, तर यो हस्ताक्षर संसदको रक्षाका लागि गरिएको हो । बाँकी बहस पुनस्र्थापित संसदभित्रै गर्न सकिन्छ ।’

हुन त केपी शर्मा ओलीले माधव नेपाल पक्षका हस्ताक्षरकर्ता २३  सांसदलाई कारवाही गरिने चेतावनी दिएका छन् । तर, उनीहरुमाथि कारवाही भयो भने संसदमा एमालेकै २३ सीट घट्छ सांसदहरुको कुल संख्या २३९ कायम रहन्छ ।  यो स्थितिमा १२० जना सांसदको समर्थन जुटाउनेले सरकार बनाउन सक्ने अवस्था सिर्जना हुन्छ ।

प्रतिनिधिसभामा काँग्रेस र माओवादीका ११० सांसद छन्, त्यसमा उपेन्द्र यादव पक्षका १० जनाले मात्रै साथ दिए भने पनि देउवाले बहुमत जुटाउने ठाउँ रहन्छ । त्यसर्थ, माधव पक्षका सांसदलाई कारवाही गर्दैमा ओली पक्षलाई फाइदै भैहाल्छ भन्ने स्थिति देखिँदैन ।

सर्वोच्च अदालतले देउवालाई प्रधानमन्त्री बनाउन आदेश गर्ने, नगर्ने निश्चित छैन । तर, संसद पुनस्र्थापना हुनेचाहिँ लगभग निश्चितजस्तै छ ।

यो पनि

अदालतले देउवालाई प्रधानमन्त्री बनाउला ? एक साता पर्खौं !

​संसद पुनस्र्थापना भयो भने केपी ओलीको समूहभित्र थप संकट गहिरिने देखिन्छ । माधव पक्षलाई कारवाही गर्दा आफ्नै सिट घट्ने, नगर्दा पनि आफू तल पर्ने अवस्था आउन सक्छ । शायद यही बुझेर ओलीले माधव नेपाल पक्षका २३ सांसदलाई थर्काउने तर कारवाही नगर्ने नीति लिँदै आएको देखिन्छ । बैठकबाट तीनदिने अल्टिमेटम दिइसकेर पनि ओली पक्षका नेताहरु माधव नेपालको घरमा धाइरहेका छन् । यसको अर्थ के हो भने माधव पक्षलाई फ्याट्टै कारवाही गर्न ओली पक्ष डराइरहेको छ ।

उता ओली पक्षले कारवाही गरेको अवस्थामा माधव नेपाल पक्षलाई पनि सजिलो चाहिँ छैन । कारबाहीपछि माधव समूहको हातबाट संसद र पार्टी दुबै ठाउँको टेक्ने–समाउने हाँगो बाँकी रहँदैन । नयाँ पार्टी बनाउन पनि नसक्ने, एमालेमै रहन पनि नसक्ने संकटपूर्ण अवस्थामा माधव नेपाल समूह पुग्न सक्छ ।

तत्कालै पार्टीबाट निष्काशनको कारवाही भएन र संसद पुनर्स्थापना भई देउवा प्रधानमन्त्री बन्ने स्थिति आयो भने एक महिनापछि विश्वासको मत दिने बेलामा के गर्ने ? यो अर्को प्रश्न पनि माधव नेपाल समूहमाथि आइलाग्न सक्छ । त्यसबेला देउवालाई विश्वासको मत दिँदा पार्टी ह्विप उल्लंघन गरेको गम्भीर आरोप लाग्न सक्छ ।

तर, चुनावमा जाऔं भन्ने सहमति भयो भने विश्वासको मत नदिई धारा ७६(७) अनुसार संसद विघटनको बाटोमा मुलुक जान सक्ने देखिन्छ । त्यसपछि शेरबहादुर देउवाले चुनाव गराउने स्थिति आउँछ ।

यसरी नेकपा एमाले सत्ताच्युत भयो र देउवाको नेतृत्वमा चुनावमा जानुपर्ने स्थिति आयो भने त्यसबेला बल्ल एमालेमा एकता हुन्छ कि ? तर, त्यतिबेला पार्टीभित्र केपी ओलीको रजगज रहन्छ कि रहँदैन ? ओलीको विकल्पमा माधव नेपाल नै आउँछन् कि तेस्रो विकल्प देखा पर्ला ? यसको स्पष्ट तस्विर हेर्नका लागि सर्वोच्च अदालतको फैसला र त्यसपछिको एक महिनासम्म कुर्नैपर्ला । कम्तिमा ओली पक्षले साउनमा बोलाएको विधान अधिवेशनसम्म पर्खनैपर्ला ।