काठमाडौँ । असार ९ गतेदेखि सर्वोच्च अदालतको संवैधानिक इजलासमा शेरबहादुर देउवाको विषयलाई लिएर बहस जारी छ । इजलासमा भएको नियमित बहसमा प्रधानन्यायाधीश चोलेन्द्र शमशेर राणाले उठाएका प्रश्नहरूलाई विश्लेषण गर्दा देउवाको पक्षमा बहस गर्नेहरू  निकै उत्साहित देखिएका छन् ।

काँग्रेस सभापति देउवालाई संविधानको धारा ७६(५) अनुसारको प्रधानमन्त्री बनाउनका लागि परमादेश जारी हुन सक्ने सत्ता इत्तरका कानूनविदहरुको दाबी छ । कमसेकम संसद् पुनर्स्थापना हुने पक्काजस्तै देखिएको उनीहरूको तर्क छ ।

देउवाको पक्षमा बहुमत रहेको हुनाले उनलाई प्रधानमन्त्री बनाउनका लागि परमादेश जारी गरी पाउँ भन्ने माग गर्दै १४६ जना सांसदले सर्वोच्च अदालतमा दायर गरेको रिटमाथि असार ९ यता बहस जारी छ ।

यो पनि

प्रतिनिधिसभा विघटन मुद्दाको बहस सकिन अब, ७ घण्टा बाँकी

​प्रतिनिधिसभा विघटन एवं प्रधानमन्त्रीमा देउवाको बहालीसम्बन्धी मुद्दामा प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीतर्फका कानुन व्यवसायीको बहस शुक्रबार सकिएको छ । शुक्रबार संवैधानिक इजलासमा प्रधानमन्त्रीका तर्फबाट ११ जना कानुन व्यवसायीले बहस गरेका थिए ।

शुक्रबार प्रधानमन्त्रीका तर्फबाट वरिष्ठ अधिवक्ताहरू रमेश गुरागाईं, विष्णुमणि अधिकारी, ईश्वरीप्रसाद भट्टराई, अधिवक्ताहरू भोजराज आचार्य, बाबुराम दाहाल, सीपी रेग्मी, बलबहादुर राई, शान्तिदेवी खनाल, विष्णुमाया भुसाल, अनन्त लुइँटेल र लोकनाथ खरेलले बहस गरेका थिए ।

बुधबार प्रधानमन्त्रीका तर्फबाट वरिष्ठ अधिवक्ता सुशील पन्त, डा. सुरेन्द्र भण्डारी र विजयकान्त मैनालीले बहस गरेका थिए । बिहीबार वरिष्ठ अधिवक्ता अग्नि खरेल, सुरेन्द्रकुमार महतो, अधिवक्ता परशुराम कोइराला, सुवास आचार्य, वरिष्ठ अधिवक्ताहरू महेश नेपाल, टङ्क दुलाल र रविनारायण खनालले बहस गरेका थिए ।

अब आइतबार सभामुख अग्निप्रसाद सापकोटाका तर्फबाट बहस हुनेछ ।

गर्मागर्मी सवाल–जवाफ

सर्वोच्च अदालतले शेरबहादुर देउवालाई प्रधानमन्त्री बन्नका लागि परमादेश जारी गर्नुपर्ने हो कि हैन भन्ने विषयलाई पहिलो प्राथमिकतामा राखेर प्रतिनिधिसभा विघटनको रिटमाथि सुनुवाइ गरिरहेको छ ।

प्रधानमन्त्री पक्षका वकिलहरूसँगको सुनुवाइका क्रममा प्रधानन्यायाधीश राणाले धारा ७६(५) को सरकार गठनमा दलको ह्विप आकर्षित हुन्छ कि हुँदैन भन्नेबारे गर्मागर्मी सवाल गरे । इजलासमा प्रधानन्यायाधीश राणा र ओली पक्षका वकिलवीच भएका केही सवाल–जवाफ यस्ता रहे –

प्रधानन्यायाधीश– वरिष्ठज्यू, संविधानले दलको मात्र उपस्थिति हुँदैन अन्य उपस्थिति पनि स्वीकारेको छ, त्यसकारण उपधारा (५) र (२) मा दल र स्वतन्त्रको समर्थन भनेर व्याख्या भइरहेको छ, अलि प्रष्ट गरिदिनुस् न है ।

अग्नि खरेल– केपी शर्मा ओलीलाई परास्त गरेर उपधारा (२) अनुसार नै अर्को प्रधानमन्त्री बनाएको भए आज यो गीत गाउनुपर्ने थिएन ।... केपी ओलीले मात्रै दाबी गरे भन्नुपर्ने दिन आउने नै थिएन । उहाँ (केपी ओली) लाई  हटाएको भए हुने थियो नि त ?

प्रधानन्यायाधीश : उपधारा (५)मा दलबाटै चाहियो कि अरूबाट पनि समर्थ हुन सक्छ ? शेरबहादुर देउवाले प्रधानमन्त्री दाबी गर्दा पार्टी, अन्य सदस्य (स्वतन्त्र) र दलको सांसदको सहित १४९ जनाको लिएर जानुभयो, यसमा के गल्ती गर्नुभो ?

खरेल : समर्थन दलबाटै चाहिन्छ श्रीमान् ।

प्रधानन्यायाधीश : उपधारा (५) को व्यवस्था, जस्तो अहिले संसद्मा ४ जना स्वतन्त्र (साना दलका सांसद) हुनुहुन्छ । तर, दलको समर्थन अनिवार्य हुँदा उहाँहरूले अवसर (प्रधानमन्त्री बन्न) पाउनुभएन हैन ? स्वतन्त्र सांसदको भूमिकामा हुनेहरूको हकमा उपधारा ५ ले स्वतन्त्र रूपमा आउने अवसर दिएको छ कि छैन ? शेरबहादुर देउवाको हकमा दुई पार्टीको हकमा समर्थन भयो, अरू स्वतन्त्र रूपमा गए, उपधारा ५ र २ को व्यवस्थामा भिन्नताचाहिँ के हो ?’

खरेल : धारा ७६ (५) ले उपधारा २ लाई कोट गरेको अवस्था छ । अन्तिम अवस्थामा जसपाले समर्थन गरेपछि प्रधानमन्त्रीले उपधारा (५) मा दाबी गर्नुभएको छ ।

प्रधानन्यायाधीश : हामीले सबै धारा जोडेर व्याख्या गर्दा त्यसरी पृथक–पृथक गर्न मिल्छ र ?

खरेल : दलको समर्थनबिना प्रधानमन्त्रीमा दाबी पूरा हुँदैन । दलीय समर्थन चाहिने कुरा माओवादी केन्द्रको पत्रले नै भनेको छ । एमालेका सांसदको हकमा दलको पत्र नचाहिने, माओवादी केन्द्रको हकमा पत्र चाहिने कसरी भयो ?

प्रधानन्यायाधीश : उपधारा (५) को प्रधानमन्त्रीका लागि  निवेदन परेपछि राष्ट्रपतिले कुन सदस्यले भोलि भोट हाल्छ, हाल्दैन भनेर कागज गर्नुपर्ने थियो कि थिएन ? जुन, उजुरी अहिले एमाले र राजपाले हालेको छ, त्यो उजुरी दिन पाउने भन्ने कुराको व्यवस्था सङ्घीय कानुनमा छ ?

(खरेलले उपधारा ५ मा पनि दलको ह्विप लाग्ने कुरा गरेपछि)

प्रधानन्यायाधीश :  ह्वीप (दलीय निर्देशन) लगाउनुपर्ने अनिवार्यता छ र ? एमालेले भोलि ह्वीप नलगाउन पनि सक्छ नि हैन ? नलगाए के हुन्छ ?

खरेल : अनिवार्य व्यवस्था हो श्रीमान् । लामो अनुभवपछि ह्वीप लगाउने व्यवस्था संविधानमा गरेको हो । प्रधानमन्त्रीले अहिले गरेको (संसद्) विघटन स्वाभाविक हो ।

न्यायाधीश डा. आनन्दमोहन भट्टराई -(खरेलले अदालतलाई रेफ्रीका रूपमा व्याख्या गरेपछि) तपाई संविधान निर्माणमा पनि संलग्न हुनुहुन्थ्यो, अदालतलाई रेफ्रीका रूपमा व्याख्या गर्नुभो, अदालत संविधानको व्याख्याता हो कि रेफ्री मात्रै हो ?

खरेल– (रिट निवेदकले राष्ट्रपतिलाई विपक्षी नबनाएको र स्वविवेकीय अधिकारमा अदालतले परमादेश जारी गर्न नसक्ने बताउँदै) त्यस्तो आदेश नमानेको अवस्थामा के हुने ?

प्रधानन्यायाधीश– परमादेश जारी भयो, राष्ट्रपतिले मान्नुभएन भने के हुन्छ भनेर तपाईले भन्न खोज्नुभएको हो ?’

खरेल– हामीले संसदीय शासन प्रणालीलाई डिपार्चर गर्न खोजेको हो ? कमजोर बनाउन खोजेको हो ? अदालतबाट श्रीमानहरूले पुनः स्थापित गरेको संसद्ले कुनै काम गर्न सक्यो ? यसअघि पुनः स्थापित संसद्को पहिलो बैठकबाट कुनै निर्णय हुन सक्यो ?

प्रधानन्यायाधीश– (अधिवक्ता परशुराम कोइरालालाई प्रश्न गर्दै) भोट अफ कन्फिडेन्ट (विश्वासको मत) प्राप्त गर्न नसकेपछि, अर्को सांसदलाई समर्थन गर्ने उहाँ(ओली) को दायित्व थिएन र ?’

कोइराला : जो पार्टी इलेक्टेड हो, उसले त्याग गर्नुपर्छ भन्ने जवाफ मसँगै छैन, श्रीमान् ।

प्रधानन्यायाधीश : उहाँले नै विघटन गर्नुभो हैन ? (पहिलो विघटन) अदालतले दायित्व निर्वाह नगरेको हुनाले बदर गरिदिएको छ, भन्यो । त्यसपछि, अर्को सरकार बनाउनुपर्ने हैन ? समर्थन अरूलाई दिन सकिन्नथ्यो ? संवैधानिक दायित्व उहाँको थिएन ? दलको नेताको हैसियतले आफ्नो पक्षमा मात्रै गर्नुपर्ने अवस्था थियो र ?

कोइराला– मेरो टिमको क्याप्टेन म हुँ, सुसाइड गोल गर्न पाइँदैन भन्नु जायज हो ।

प्रधानन्यायाधीश– (वरिष्ठ अधिवक्ता सुरेन्द्र महतोलाई प्रश्न गर्दै) विघटन नै नहोस् भनेर जनताप्रति उत्तरदायी हुनका लागि सांसदहरूले यो भूमिका खेलेको भन्ने कुरा आएको छ, यसमा अलि प्रष्ट पार्नुस् न ।

महतो– दलको सदस्य भएपछि दलको नियम मान्नुपर्छ ।

प्रधानन्यायाधीश– अस्ति, सांसदले हस्ताक्षर गरेपछि अरू आधार चाहिँदैन भनेर ललित बस्नेत (अधिवक्ता) जीले एउटा लिटरेचर दिनुभएको थियो ।

महतो– धारा ७६ (५) पनि धारा ७६ (२) को परिमार्जितरुप हो । यसमा प्रधानमन्त्रीको जन्म शीतलनिवासमा हुन्छ । प्रतिनिधिसभाको काम राष्ट्रपतिले नियुक्त गरेको प्रधानमन्त्रीलाई स्वीकार वा अस्वीकार गर्ने मात्र हो ।

वरिष्ठ अधिवक्ता रवि शर्मा खनाल– धारा ७६ (५) ले राष्ट्रपतिलाई विवेक प्रयोग गर्ने अधिकार दिएको छ । रेफ्रीले विवेक प्रयोग गरेको कुरामा प्रश्न उठाउन मिल्दैन । राष्ट्रपतिलाई विपक्षी नबनाएको हुनाले उहाँको विरुद्ध परमादेश जारी गर्न मिल्दैन ।

वरिष्ठ अधिवक्ता टङ्क दुलाल :  पार्टी नफुटेको अवस्थामा अर्को दलको नेतालाई समर्थन गर्न मिल्दैन ।

प्रधानन्यायाधीश : पार्टी फुट्न त संसद् नै छैन, अनि कसरी फुट्छ ?

दुलाल : केन्द्रीय समितिको निर्णयका आधारमा फुट्छ नि श्रीमान् ।

प्रधानन्यायाधीश : कसरी फुट्छ ? व्यवस्था छ र त्यो ?

ललित बस्नेतले सुझाएको ‘लिटरेचर’

पूर्व राष्ट्रपति डा. रामवरण यादवका कानुनी सल्लाहकार समेत भइसकेका अधिवक्ता ललित बस्नेतले बहसका क्रममा बहुमत सांसदहरूको हस्ताक्षर नै दाबीको बलियो आधार हुने बताएका थिए । बस्नेतको यही तर्कलाई प्रधानन्यायाधीशले बिहीबारको बहसमा उद्धृत गरेका हुन् ।

ओलीले राष्ट्रपतिसमक्ष दाबी गर्दा एमाले र जसपाको संसदीय दलको लेटरप्याडमा पत्र बुझाएको तर, देउवाले सांसदहरूको हस्ताक्षर नै बुझाएको बताउँदै बस्नेतले भनेका थिए, ‘दाबीको आधार सांसदहरूको हस्ताक्षर हो । संसद्को सार्वभौम सदस्यले प्रधानमन्त्री चुन्ने उसको अधिकार हो । बेलायत र अमेरिकामा ह्विप छैन । प्रधानमन्त्रीको अधिकारबारे पुस्तकहरू छन्, ती नहेरी निर्णय निर्णय गरियो भने अपूर्ण हुन्छ ।’

बहसको नाभी

अहिले सर्वोच्च अदालतमा चलिरहेको बहसको मुख्य प्रश्न हो– संविधानको धारा ७६(५) अनुसार प्रधानमन्त्रीका लागि राष्ट्रपतिसमक्ष बहुमत देखाउने आधारसहितको दाबी पेश गर्दा दलीय समर्थन आवश्यक पर्छ कि सांसदहरूको व्यक्तिगत समर्थन मात्रै जुटाए पुग्छ ?

अर्थात्, शेरबहादुर देउवाले विभिन्न दलका सांसदहरूको व्यक्तिगत रूपमा हस्ताक्षर जुटाउँदा धारा ७६(५) अनुसारको प्रधानमन्त्रीको दाबी मान्य हुन्छ कि दलको आधिकारिक चिठीका आधारमा बहुमत देखाउनुपर्छ ? यही प्रश्नमाथि अहिले सर्वोच्च अदालतमा बहस चलिइरहेको छ ।

शेरबहादुर देउवाले काँग्रेस, माओवादी, राष्ट्रिय जनमोर्चा, एमालेको माधव नेपाल समूह र जसपाको उपेन्द्र यादव समूहका १४९ जनाको हस्ताक्षरसहित राष्ट्रपतिसमक्ष दाबी पेश गरेका थिए । तर, राष्ट्रपतिले सो दाबीलाई खारेज गरेर केपी ओलीलाई नै प्रधानमन्त्रीमा थमौती गरेपछि यो मुद्दा अदालतमा प्रवेश गरेको हो ।

त्यसैगरी प्रधानमन्त्री ओलीले आफूलाई नेकपा एमाले र जसपा (महन्थ ठाकुर पक्ष) को समर्थन छ भन्ने व्यहोराका पत्रहरू दुवै पार्टीका लेटरप्याण्डमा लेखेर राष्ट्रपतिसमक्ष दाबी पेश गरेका थिए । कागजीरुपमा देखाइएको त्यो बहुमतलाई पनि राष्ट्रपतिले पत्याइनन् । त्यसपछि प्रधानमन्त्री ओलीलाई प्रधानमन्त्री बनाउने परमादेश जारी गरी पाउँ भन्ने अन्य निवेदन पनि अदालतमा दर्ता भएका छन् ।

शेरबहादुर देउवाको पक्षमा बहुमत रहेको दाबीसहित १४६ जना सांसदहरूले अदालतमा सशरीर उपस्थित भएर सनाखत गरिदिएको अवस्था छ । ओलीको पक्षमा चाहिँ बहुमतको हस्ताक्षर अदालतमा देखाइएको छैन ।

यहीँनेर सर्वोच्च अदालतले राष्ट्रपतिलाई परमादेश जारी गरेर देउवालाई प्रधानमन्त्री बनाउन लगाउनुपर्ने वा नपर्ने भन्ने प्रश्नमा अहिले सघन बहस चलिरहेको अवस्था छ ।

दुबै पक्षको जिरह

संविधानको धारा ७६(५) अनुसार प्रधानमन्त्री बन्न आफूसँग बहुमत पुग्छ भन्ने आधारसहितको दाबी पेश गर्नका लागि सांसदले स्वतन्त्र ढङ्गले व्यक्तिगतरुपमा पनि सक्छ र जुनसुकै दलका सांसदहरूले पनि उसलाई समर्थन जनाउँदा दलीय अनुशासन(ह्विप) को बन्देज लाग्दैन भन्ने सताइतर पक्षको दाबी छ । यही आधारमा देउवाले १४६ जनाको हस्ताक्षर अदालतमा देखाइसकेको हुनाले देउवालाई प्रधानमन्त्री बनाउने परमादेश जारी हुनुपर्छ भन्ने देउवा पक्षको जिरह छ ।

संविधानको धारा ७६ (२) अनुसारको सरकार बनाउने बेलामा दलको आधिकारिक समर्थन जरुरी पर्ने तर धारा ७६(५) अनुसारको सरकारचाहिँ स्वतन्त्ररुपमा बहुमत देखाएर पनि बन्न सक्ने देउवा पक्षको तर्क छ । यो अवस्थामा कोही पनि दाबेदारलाई समर्थन जनाउन दलका सांसदहरू स्वतन्त्र रहन्छन् भन्ने विश्लेषण देउवा पक्षका वकिलहरूले इजलासमा गरिरहेका छन् । संविधानको धारा ७६(२) र ७६(५) को प्रावधान एउटै नभएको हुनाले धारा ७६(५) अनुसारको सरकार गठनमा धारा ७६(२) को मापदण्ड लागू नहुने तर्क देउवा पक्षको छ ।

अर्कोतर्फ, केपी ओली पक्षका वकिलहरूले धारा ७६(५) मा पनि धारा ‘७६(२) अनुसारका दलहरू’ भनेर ‘मेन्सन’ गरिएको, राष्ट्रपतिसँग स्वविवेकीय अधिकार रहेको, धारा ७६(५) को प्रधानमन्त्रीको जन्म संसद्बाट नभएर शीतल निवासबाट हुने, राष्ट्रपतिविरुद्ध अदालतले परमादेश जारी गर्न नसक्ने, दलको स्वीकृतिविना अरू दलका सांसदको टाउको गनेर बहुमत दाबी गर्न नमिल्ने, राष्ट्रपतिले गरेको निर्णय नै अन्तिम हुने, अदालतले कसैलाई पनि प्रधानमन्त्री बनाउन नमिल्ने र धारा ७६(५) अनुसारको प्रधानमन्त्री बन्दा दलीय ह्विप अपरिहार्य हुने लगायतका तर्कहरू अघि सारेका छन् ।

अदालतले देउवालाई प्रधानमन्त्री बनाउन राष्ट्रपतिलाई परमादेश जारी गर्‍यो र त्यसलाई राष्ट्रपतिले नमाने के हुन्छ भन्ने प्रश्नसमेत प्रधानमन्त्री ओलीको पक्षका वकिलले उठाएका छन् । अर्को एक भिन्नै स्रोतका अनुसार नेकपा एमालेको ओली पक्षका नेताहरूले अदालतबाट देउवालाई प्रधानमन्त्री बनाउन परमादेश जारी भए ‘देशमा गृहयुद्ध हुने’ चेतावनीसमेत दिएको अवस्था छ ।

यो पनि

राजनीतिक संकटको नयाँ भेरियन्ट : गृहयुद्धको चेतावनी

ओली पक्षका एमाले नेताहरुको यही चेतावनीलाई पुनःपुष्टि गर्ने हिसाबले एमाले नेतासमेत रहेका पूर्वमन्त्री एवं बरिष्ठ अधिवक्ता अग्नि खरेलले विहीबार इजलासमै प्रश्न उठाए, ‘आदेश नमानेको अवस्थामा के हुने ?’

प्रधानन्यायाधीश राणाले खरेललाई चेतावनीको भाषामा सोधे, ‘परमादेश जारी भयो, राष्ट्रपतिले मान्नुभएन भने के हुन्छ भनेर तपाईले भन्न खोज्नुभएको हो ?’

यसरी, कानुनी तर्क–वितर्कका साथसाथै राजनीतिक ‘धम्की’ कै रूपमा समेत अहिले अदालतभित्र र बाहिर दुई पक्षीय जिरह भइरहेका छन् । विपक्षी दलहरूले पनि विभिन्न कार्यक्रमहरू मार्फत अदालतमाथि ‘प्रेसर’ दिने काम गरिरहेका छन् भने सत्तापक्षबाट त झनै आदेश नमान्ने र देश ‘गृहयुद्ध’ मा जान सक्नेसम्मको चेतावनी आउन थालेको छ ।

संविधानले के भन्छ ?

संविधानको धारा ७६ मा प्रधानमन्त्रीको चयन एवं मन्त्रिपरिषद् गठनसम्बन्धी विभिन्न चरणका प्रावधानहरू राखिएका छन् । प्रधानमन्त्री चयनका सबै चरणहरू पार भएपछि अन्तिममा धारा ७६ (५) अनुसारको प्रधानमन्त्री चयन हुन्छ । अहिले त्यही अन्तिम चरणको प्रधानमन्त्री कसरी चयन गर्ने भन्ने विवाद अदालतमा पुगेको छ ।

अब संविधानको धारा ७६ का ७ वटा उपधाराहरू हेरौं–   

(१) राष्ट्रपतिले प्रतिनिधि सभामा बहुमतप्राप्त संसदीय दलको नेतालाई प्रधानमन्त्री नियुक्त गर्नेछ र निजको अध्यक्षतामा मन्त्रिपरिषदको गठन हुनेछ ।

(२) उपधारा (१) बमोजिम प्रतिनिधि सभामा कुनै पनि दलको स्पष्ट बहुमत नरहेको अवस्थामा प्रतिनिधि सभामा प्रतिनिधित्व गर्ने दुई वा दुईभन्दा बढी दलहरूको समर्थनमा बहुमत प्राप्त गर्न सक्ने प्रतिनिधि सभाको सदस्यलाई राष्ट्रपतिले प्रधानमन्त्री नियुक्त गर्नेछ ।

(३) प्रतिनिधि सभाको निर्वाचनको अन्तिम परिणाम घोषणा भएको मितिले तीस दिनभित्र उपधारा (२) बमोजिम प्रधानमन्त्री नियुक्ति हुन सक्ने अवस्था नभएमा वा त्यसरी नियुक्त प्रधानमन्त्रीले उपधारा (४) बमोजिम विश्वासको मत प्राप्त गर्न नसकेमा राष्ट्रपतिले प्रतिनिधि सभामा सबैभन्दा बढी सदस्यहरू भएको दलको संसदीय दलको नेतालाई प्रधानमन्त्री नियुक्त गर्नेछ ।

(४) उपधारा (२) वा (३) बमोजिम नियुक्त प्रधानमन्त्रीले त्यसरी नियुक्त भएको मितिले तीस दिनभित्र प्रतिनिधि सभाबाट विश्वासको मत प्राप्त गर्नुपर्नेछ । )

(५) उपधारा (३) बमोजिम नियुक्त प्रधानमन्त्रीले उपधारा (४) बमोजिम विश्वासको मत प्राप्त गर्न नसकेमा उपधारा (२) बमोजिमको कुनै सदस्यले प्रतिनिधि सभामा विश्वासको मत प्राप्त गर्न सक्ने आधार प्रस्तुत गरेमा राष्ट्रपतिले त्यस्तो सदस्यलाई प्रधानमन्त्री नियुक्त गर्नेछ ।

(६) उपधारा (५) बमोजिम नियुक्त प्रधानमन्त्रीले उपधारा (४) बमोजिम विश्वासको मत प्राप्त गर्नु पर्नेछ ।

(७) उपधारा (५) बमोजिम नियुक्त प्रधानमन्त्रीले विश्वासको मत प्राप्त गर्न नसकेमा वा प्रधानमन्त्री नियुक्त हुन नसकेमा प्रधानमन्त्रीको सिफारिसमा राष्ट्रपतिले प्रतिनिधि सभा विघटन गरी छ महिनाभित्र अर्को प्रतिनिधि सभाको निर्वाचन सम्पन्न हुने गरी निर्वाचनको मिति तोक्नेछ ।

प्रधानमन्त्री चयनसम्बन्धी संविधानको धारा ७६ ले भनेको यत्ति हो ।

उपधारा २ र ५ को फरक

संविधानको उपधारा २ अनुसारको प्रधानमन्त्री बन्नका लागि संसद्मा प्रतिनिधित्व गर्ने दलहरूको बहुमत अनिवार्य भनिएको छ । तर, उपधारा ५ अनुसार प्रधानमन्त्री बन्नका लागि संसद्मा उपस्थित दलहरूको बहुमत भनिएको छैन । उपधारा ५ ले चाहिँ ‘कुनै सदस्यले प्रतिनिधि सभामा विश्वासको मत प्राप्त गर्न सक्ने आधार प्रस्तुत गरेमा’ भनिएको छ । यहीँनेर उपधारा २ र उपधारा ५ बीचको फरक देखिन्छ ।

धारा ७६ को उपधारा २ मा भनिएको छ–

‘उपधारा (१) बमोजिम प्रतिनिधि सभामा कुनै पनि दलको स्पष्ट बहुमत नरहेको अवस्थामा प्रतिनिधि सभामा प्रतिनिधित्व गर्ने दुई वा दुईभन्दा बढी दलहरूको समर्थनमा बहुमत प्राप्त गर्न सक्ने प्रतिनिधि सभाको सदस्यलाई राष्ट्रपतिले प्रधानमन्त्री नियुक्त गर्नेछ ।’

त्यस्तै उपधारा (५) मा भनिएको छ–

‘उपधारा (३) बमोजिम नियुक्त प्रधानमन्त्रीले उपधारा (४) बमोजिम विश्वासको मत प्राप्त गर्न नसकेमा उपधारा (२) बमोजिमको कुनै सदस्यले प्रतिनिधि सभामा विश्वासको मत प्राप्त गर्न सक्ने आधार प्रस्तुत गरेमा राष्ट्रपतिले त्यस्तो सदस्यलाई प्रधानमन्त्री नियुक्त गर्नेछ ।’

संविधानमाथि हुर्मत

२०७४ को आम निर्वाचन पछि प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओली संविधानको धारा ७६(२) अनुसार (एमाले र माओवादीको दुई दलीय समर्थनमा) प्रधानमन्त्री भए । पछि एमाले र माओवादीबीच एकता भयो । राष्ट्रपतिले उनलाई उपधारा (१) अनुसारको प्रधानमन्त्रीमा पुनःनियुक्त गरेको कुनै रेकर्ड छैन, तर ओलीले आफूलाई धारा ७६(१) कै हैसियतको प्रधानमन्त्री रहेको दाबी गर्दै सरकार चलाए । र, त्यही हैसियतमा पुस ५ मा बहुमतको प्रधानमन्त्रीले संसद विघटन गरेको जिकिर गरे ।

फागुन ११ मा सर्वोच्च अदालतको आदेशमा संसद पुनस्र्थापना भयो । ओलीले नैतिकताका आधारमा राजीनामा दिनुपर्ने थियो, दिएनन् । फागुन २३ मा नेकपा फुटेर दुईवटा पार्टी बनिसकेपछि धारा ७६(२) अनुसारको प्रधानमन्त्रीले एक महिनाभित्र संसदमा विश्वासको मत लिनुपर्ने थियो । तर, ओलीले एकातर्फ आफूलाई धारा ७६(१) को प्रधानमन्त्री दाबी गरे भने अर्कोतिर माओवादीलाई समर्थन फिर्ता लिन चुनौती लिए ।

ओली यदि धारा ७६(१) अनुसारकै प्रधानमन्त्री थिए भने अर्को दलले समर्थन फिर्ता लिने प्रश्नै आउँदैनथ्यो । उनी धारा ७६(२) अनुसारका प्रधानमन्त्री थिए भने एक महिना (चैत २३) भित्रै संसदमा विश्वासको मत लिनुपर्दथ्यो । तर, ओलीले एकातर्फ आफूलाई धारा ७६(१) को प्रधानमन्त्री दाबी गरे, अर्कोतिर माओवादीलाई समर्थन फिर्ता लिन आग्रह पनि गरि नै रहे । उनले संविधानको व्याख्या आफ्नै पाराले गरे ।

अन्ततः बैशाख २७ गते संसदमा विश्वासको मतका लागि प्रस्ताव गरे, जहाँ उनले ९३ मत मात्रै पाए र संसदको विश्वास गुमाए । ओलीले विश्वास गुमाएपछि राष्ट्रपतिले धारा ७६(२) अन्तरगत दुईभन्दा बढी दलको सरकार गठनका लागि आह्वान गरिन् ।

राष्ट्रपतिले दिएको तीन दिनको समयमा विपक्षी दलका नेता शेरबहादुर देउवाले राष्ट्रपतिसमक्ष बहुमतको दाबी प्रस्तुत गर्न सकेनन् । किनभने, उपधारा २ अनुसार प्रधानमन्त्रीमा दाबी गर्नका लागि दलीय समर्थन आवश्यक थियो, उपधारा ५ मा जसरी व्यक्तिगत समर्थन मान्य हुने स्थिति थिएन ।

यहीबीचमा संसदबाट विश्वास गुमाएका प्रधानमन्त्री ओली संसारलाई नै उदेक लाग्ने गरेर फेरि प्रधानमन्त्री नियुक्त भए । संसदमा विश्वास गुमाएको व्यक्ति नै फेरि प्रधानमन्त्री बन्दा विश्व समुदाय चकित भयो ।

ओलीले संसदमा विश्वास गुमाइसकेपछि म नैतिकरुपमा प्रधानमन्त्री बन्दा राम्रो देखिँदैन भनेर दलको उपनेता सुवास नेम्वाङलाई नेता बनाएर धारा ७६(३) अनुसारको प्रधानमन्त्रीमा नेम्वाङ्गलाई प्रस्ताव गरेको भए विश्व समुदायमा नेपालको लोकतान्त्रिक अभ्यास र संस्कारबारे सकारात्मक सन्देश जान सक्थ्यो । तर, ‘ठूलो दलको नेता मै हुँ’ भन्ने बाहनामा ओलीले नकारात्मक इतिहास रचे । र, ओलीले उपधारा १ देखि ३ सम्मको यात्रा आफैंले तय गरे । उपधारा १ देखि ३ सम्म एउटै व्यक्तिले विचरण गर्न पाउने सिद्धान्तको प्रतिपादन गरे, जसको परिकल्पना संविधानले गरेको थिएन ।

आफैले गरेको संसद विघटन असंवैधानिक ठहर भएपछि र संसदमा विश्वास गुमाएपछि पनि नैतिकताका आधारमा राजीनामा नदिई ओलीद्वारा गरिएको उपधारा ३ सम्मको विचरणलाई विपक्षी दलहरुले मानेकै थिए । तर, उपधारा ३ अनुसार प्रधानमन्त्री बनेपछि पनि ओलीले संविधान मिच्ने क्रम जारी राखे । उनले एक महिनाभित्र विश्वासको मत लिनैपर्ने संवैधानिक प्रावधानलाई ‘त्यो पर्दैन’ भनेर उपधारा ४ लाई कप्लक्कै खाइदिए ।

ओलीले संसदमै नगइकन ‘विश्वासको मत लिन सकिँन’ भनेर मन्त्रिपरिषदबाट उपधारा ५ अनुसारको सरकार गठनका लागि राष्ट्रपतिलाई सिफारिस गरे । यस्तो सिफारिस गर्ने प्रवधान संविधानमा कहीँकतै छैन ।

उपधारा ५ अनुसारको सरकार गठनका लागि राष्ट्रपतिले २३ घण्टाको म्याद राखेर आह्वान गरिन् । ओलीले राजीनामा पनि दिएनन्, उपधारा ४ अनुसारको विश्वासको मत पनि लिएनन् । राष्ट्रपतिले प्रधानमन्त्री रिक्त भएको घोषणा नै नगरी उपधारा ५ अनुसारको सरकार गठनको आह्वान गरिन् । उपधारा ४ मै नगई र प्रधानमन्त्री ओलीलाई पदमै राखेर गरिएको राष्ट्रपतिको यो आह्वान संविधानको अर्को उल्लंघन थियो ।

तैपनि, विपक्षी दलहरुले राष्ट्रपतिसमक्ष तोकिएको समयमै १४९ जना सांसदको दाबीसहित देउवालाई प्रधानमन्त्रीमा प्रस्ताव गरे । तर, राष्ट्रपतिले त्यसलाई मानिनन् र फेरि ओलीसँगै मिलेर संसद विघटन गरिदिइन् ।  

अहिले ओलीले न विश्वासको मत लिएका छन्, न कामचलाउ सरकारको सीमा नै पालना गरेका छन् । मन्त्रिपरिषद पुनर्गठन गर्नेदेखि लिएर संवैधानिक अंगमा नियुक्तिसम्मका स्वेच्छाचारी निर्णयहरु गरिरहेका छन् । संविधान ‘डिरेल’ भएको छ । संविधान उपधारा ५ मा पुगेर फेरि ३ मा फर्किएको छ । विश्वासको मत लिनुपर्ने ठाउँमा संसद नै दोस्रोपटक भंग गरिएको छ । संविधानलाई ‘न रहे बाँस, न बजे बाँसुरी’ को अवस्थामा पुर्याइएको छ ।

बाहिर देखिएको नाङ्गो सत्य अनि संविधानको धारा ७६ माथि भएको बलात् व्यवहार यही नै हो । प्रधानमन्त्री र राष्ट्रपतिबाट संविधानको हुर्मत लिने यो भन्दा अर्को ठाउँ कुनै छैन ।

प्रधानन्यायाधीशको पूर्वसंकेत

यति चर्चा गरिसकेपछि अब शेरबहादुर देउवाले राष्ट्रपतिसमक्ष गरेको प्रधानमन्त्रीको दाबीलाई सर्वोच्च अदालतले मान्यता देला कि नदेला भन्ने विषयमा चर्चा गरौं ।

हुन त यो विषय अहिले संवैधानिक इजलासमा विचाराधीन रहेकाले यसबारे अनुमान लगाउनु सान्दर्भिक हुँदैन । तर, यसबारे संवैधानिक इजलासभित्र चलिरहेको बहसमा प्रधानन्यायाधीश राणाले जे–जस्ता प्रश्नहरु उठाएका छन्, ती प्रश्नले शेरबहादुर देउवाको दाबीलाई कुनै न कुनै रुपमा मान्यता दिनेतर्फ नै संकेत गरेको कतिपय कानूनविदहरुको दाबी छ ।

मूलतः संविधानको धारा ७६(५) को व्याख्याका सम्बन्धमा प्रधानन्यायाधीश राणाले निम्न प्रश्नहरु अगाडि सारेको देखिन्छ–

–शेरबहादुर देउवाले प्रधानमन्त्री दावी गर्दा पार्टी, अन्य सदस्य (स्वतन्त्र) र दलको सांसदको सहित १४९ जनाको लिएर जानुभो, यसमा के गल्ती गर्नुभो ?

–अस्ति, सांसदले हस्ताक्षर गरेपछि अरु आधार चाहिँदैन भनेर ललित बस्नेत (अधिवक्ता) जीले एउटा लिटरेचर दिनुभएको थियो....।

– हामीले सबै धारा जोडेर ब्याख्या गर्दा पृथक–पृथक गर्न मिल्छ र ?

–उपधारा (५) को व्यवस्था, जस्तो अहिले संसदमा ४ जना स्वतन्त्र (साना दलका सांसद) हुनुहुन्छ । तर, दलको समर्थन अनिवार्य हुँदा उहाँहरुले अवसर (प्रधानमन्त्री बन्न) पाउनुभएन हैन ? स्वतन्त्र सांसदको भुमिकामा हुनेहरुको हकमा उपधारा ५ ले स्वतन्त्र रुपमा आउने अवसर दिएको छ कि छैन ? शेरबहादुर देउवाको हकमा दुई पार्टीको हकमा समर्थन भयो, अरु स्वतन्त्र रुपमा गए, उपधारा ५ र २ को व्यवस्थामा भिन्नता चाहिँ के हो ?

–उपधारा (५) को प्रधानमन्त्रीका लागि  निवेदन परेपछि राष्ट्रपतिले कुन सदस्यले भोलि भोट हाल्छ, हाल्दैन भनेर कागज गर्नुपर्ने थियो कि थिएन ? जुन, उजुरी अहिले एमाले र राजपाले हालेको छ, त्यो उजुरी दिन पाउने भन्ने कुराको व्यवस्था संघीय कानुनमा छ ?

–(पहिलो विघटन) दायित्व निर्वाह नगरेको हुनाले अदालतले बदर गरिदिएको छ, भन्यो । त्यसपछि, अर्को सरकार बनाउनुपर्ने हैन ? समर्थन अरुलाई दिन सकिन्नथ्यो ? संवैधानिक दायित्व उहाँको थिएन ? दलको नेताको हैसियतले आफ्नो पक्षमा मात्रै गर्नुपर्ने अवस्था थियो र ?

यी प्रश्नहरु जवाफ पाउन अब एकसाता पर्खँंदा पुग्ने स्रोतले बतायो । ‘अब सभामुखका तर्फको बहस, एमिकस क्युरी र निवेदकको जवाफसमेत गरी ७ घण्टा समय बाँकी छ,’ स्रोत भन्छ, ‘मंगलबार बहस सकिन्छ, त्यसको एक÷दुई दिनपछि, अर्थात विहीबार– शुक्रबारसम्म निर्णय आउला ।’

कस्तो निर्णय आउला ?

संसद विघटनबारे अघिल्लोपटक नै लामो बहस भइसकेको हुनाले त्यसै आधारमा अदालतले निर्णय सुनाउने स्रोतको भनाइ छ ।

असार ९ गतेदेखि भएको बहसका क्रममा पक्ष–विपक्षमा धेरै कुराहरु आइसकेका छन् । अब यसैका आधारमा सर्वोच्च अदालतले तीनवटा विकल्पमा निर्णय दिन सक्ने एकजना कानूनविदले रातोपाटीलाई अनौपचारिकरुपमा बताए । अदालतबाट आउन सक्ने सम्भावित विकल्पहरु यस्ता छन् ?

एक– गरेबमोजिम देउवाको पक्षमा बहुमत देखिएको र अदालतमै आएर सनाखत गरेको हुनाले देउवालाई प्रधानमन्त्रीमा नियुक्ति गर्नू भन्ने पनि निर्णय आउन सक्छ ।

दुई– प्रधानमन्त्रीमा दुबैजनाको दाबी देखिएको र दुईटैको दाबी अस्वीकार गर्ने अधिकार राष्ट्रपतिमा छैन । र, एउटाले दाबी गरिएका हस्ताक्षर अर्कातिर परेको देखिएको हुनाले दुईवटै उम्मेदवारको दाबीलाई कायम राखेर हाउसमा पेश गर्न पठाउनू भन्ने निर्णय पनि हुन सक्छ ।

तीन– धारा ७६(३) बमोजिमको प्रधानामन्त्रीले उपधारा ४ अनुसार विश्वासको मत नै नलिइकन ७६(५) मा गएको हुनाले यो मिलेन, त्यसकारण उपधारा ४ को प्रक्रिया अनुसार अगाडि जानु भन्ने निर्णय पनि आउने सक्ने सम्भावना छ ।

र, चौथो– भनेको रिट खारेज गर्ने र केपी ओलीकै कदमलाई सदर गर्ने  । तर, यो सम्भावना भने निकै कम छ । जसरी पनि संसद पुनःस्थापना हुने सम्भावना नै बढी देखिन्छ । अघिल्लोपटकजस्तै यसपालि पनि अदालत विभाजित नहुने र सर्वसम्मतरुपमै निर्णय दिने सम्भावना छ ।