सत्तारुढ नेकपा एमालेका केन्द्रीय सदस्य एवं पूर्व मन्त्री महेश बस्नेतले  सङ्घीयता र धर्मनिरपेक्षताबारे समीक्षा गर्नुपर्ने ८ बुँदे प्रस्ताव अघि सारेका छन् । आगामी चुनावको घोषणा–पत्रमा समेत यो विषयलाई समावेश गरिनुपर्ने बस्नेतको माग छ ।

प्रधानमन्त्रीको सकारी निवास बालुवाटारमा शुक्रबार र शनिबार सम्पन्न नेकपा एमालेको  केन्द्रीय कमिटीको बैठकमा नेता बस्नेतले सङ्घीयता र धर्मनिरपेक्षतामाथि समीक्षा गर्नुपर्ने प्रश्न उठाएका हुन् ।

युवा नेता बस्नेतले संविधानमा रहेको वर्तमान संसदीय शासकीय स्वरूपलाई बदलेर प्रत्यक्ष निर्वाचित प्रधानमन्त्रीको व्यवस्था गरिनुपर्ने प्रस्तावसमेत अगाडि सारेका छन् ।

बस्नेतले आफ्ना प्रस्तावहरूलाई व्याख्या नगरीकन संक्षिप्त ८ वटा बुँदामा प्रस्तुत गरेका छन् । बस्नेतले बैठकमा प्रस्तुत गरेका बुँदाहरू यस्ता छन्–

प्रस्तावहरू

१) सङ्घीयताको बारेमा समीक्षा गरौँ ।

२) मुलुकको विशिष्ट पहिचान घोषणा गरौँ ।

३) धर्म निरपेक्षता बारेमा बहस गरौँ ।

४) शासकीय स्वरूपमा प्रत्यक्ष निर्वाचित प्रधानमन्त्री बनाऔँ ।

५) दुई कार्यकाल भन्दा बढी प्रधानमन्त्री नबनाउने संवैधानिक व्यवस्था कायम गरौँ।

६) पार्टी अध्यक्ष २ कार्यकाल पदाधिकारी ३ कार्यकाल भन्दा बस्न नपाउने व्यवस्था गरौँ ।

७) पार्टी र राज्यका राजकीय र शासकीय स्थानमा युवाहरूको ४० प्रतिशत सुनिश्चित गरौँ ।

८) पार्टी महाधिवेशनको राजनैतिक प्रतिवेदन र विधान अनि चुनावको घोषणा–पत्रमा यो विषय सम्बोधन गर्न यो बैठकबाट कार्यदल बनाएर जाऔँ ।