काठमाडौँ । राज्यलाई तिर्नुपर्ने ठुलो राशीको राजस्व एवं कर सरकारी कर्मचारीहरूसँग मिलेमतो गरेर छल्ने व्यक्ति तथा कम्पनीहरूको सूची रातोपाटीले फेला पारेको छ । यो सूचीमा रहेका व्यक्तिहरूबाट सरकारले अर्बौं रुपैयाँ असुल–उपर गर्नुपर्ने मागदाबीसहित अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगले विशेष अदालतमा मुद्दा दायर गरिसकेको छ ।

अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगले २०७४ साउन १ गते ४५ वटा व्यापारिक फार्महरूलाई बदनियतपूर्वक कर तथा जरिवाना छुट दिई राज्यलाई हानी नोक्सानी पुराएको भन्दै त्यतिबेला नै १० अर्ब २ करोड १९ लाख १ हजार ८४२ रुपैयाँ बराबरको बिगो मागदाबी गर्दै भ्रष्टाचारको मुद्दा दायर गरेको थियो । त्यतिबेला नै बाँकी अन्य करदाताहरूको छुट्टै अनुसन्धान गरी कैफियत देखिएमा पूरक आरोप–पत्र पेस गर्ने उल्लेख गरेको थियो ।

अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगले पछिल्लोपटक असार ९ गते विशेष अदालतमा दर्ता गराएको पूरक आरोप पत्रमा थप ७६ वटा करदातालाई कति कति रकम छुट दिइयो र त्यसबापत राज्यलाई कति नोक्सानी पुर्‍याइयो भनेर उल्लेख गरिएको छ ।

नाम– कर फर्छ्यौट आयोग, काम–कर छुट

सरकारले २०७१ साल माघ ५ गते कर फर्छ्यौट आयोग गठन गरेको थियो । सरकारी बाँकीसरह सरकारलाई बुझाउनुपर्ने कर, लामो समयदेखि उठ्न नसकेका विवादित कर, रुग्ण उद्योगबाट उठ्नुपर्ने कर र विवादमा रहेका त्यस्ता थुप्रै करसम्बन्धी सम्पूर्ण विवाद समाधान गर्न भन्दै तत्कालीन अर्थमन्त्री रामशरण महतको प्रस्तावमा मन्त्रिपरिषद्ले कर फर्छ्यौट आयोग गठन गरेको थियो ।

राज्यले उठाउनुपर्ने तर सरकारी बाँकी सरहमा रहेको करिब ४० अर्ब रुपैयाँ बराबरको राजस्व बक्यौता उठाउन भन्दै सरकारले उक्त आयोगको गठन गरेको थियो । २०७२ आषाढ मसान्त अर्थात् करिब ५ महिनामा पुनः कर निर्धारण, राजश्व तथा जरिवाना छुट आदि दिन सक्ने र व्यावसायिक संस्था वा व्यक्तिसँग आपसी छलफल गरी तत्काल उठाउने गरी उक्त आयोगको गठन भयो ।

आयोगमा थिए, एसोसिएसन अफ चार्टर्ड एकाउन्टेन्ट्स अफ नेपाल अर्थात् इक्यानका पूर्व अध्यक्ष लुम्बध्वज महत, उमेश ढकाल र आन्तरिक राजस्व विभागका तत्कालीन महानिर्देशक चूडामणि शर्मा । महतलाई आयोगको अध्यक्ष बनाइएको थियो भने उमेश ढकाल र चूडामणि शर्मा सदस्य थिए ।

तीन सदस्यीय आयोगले ५ महिनामा सक्नुपर्ने काम जुन उद्देश्यबाट जसरी गर्नुपर्ने थियो, त्यो नगरेको भन्दै उनीहरुविरुद्ध यसअघि नै अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोग लगायतमा उजुरी परेर उनीहरुविरुद्ध भ्रष्टाचारको मुद्दासमेत दायर भइसकेको छ ।

याे पनि

आन्तरिक राजस्व विभागका पूर्व महानिर्देशक शर्मासहित तीनजना विरुद्ध भ्रष्टाचार मुद्दा, एक अर्ब ३३ लाख विगो दाबी

विशेष अदालतमा दर्ता गरिएको पूरक आरोप पत्रमा आयोगका अध्यक्ष लुम्बध्वज महत र सदस्यहरू उमेशप्रसाद ढकाल तथा चूडामणि शर्माले ७६ वटा व्यापारिक घराना, उद्योग तथा व्यक्तिहरूलाई बदनियतपूर्वक १ अर्ब ३३ लाख २० हजार ३८५ रुपैयाँ कर छुट दिएको भन्दै त्यति नै रकम बिगो मागदाबी गरिएको छ । अख्तियारबाट पेस भएको पूरक आरोप–पत्रमा थप कुन कुन कम्पनी वा व्यक्तिलाई कुन कुन शीर्षकमा कसरी कसरी छुट दिइयो र राज्यलाई कति नोक्सानी भयो भन्ने कुरा उल्लेख गरिएको छ ।

अख्तियारद्वारा दायर गरिएको रिटमा नक्कली भ्याट बिल प्रकरणमा जोडिएकाहरूको मुद्दा समेत आयोगले हेरेर छुट दिएको, राजश्व न्यायाधिकरणमा विचाराधीन मुद्दा फिर्ता नै नलिई पछि फिर्ता लिने गरी सम्झौता गरेको, म्याद सकिएपछि प्राप्त भएको निवेदनलाई समेत दर्ता किताबमा केरमेट गरी अघिल्लो मितिमा दर्ता गरेको देखाई आयोगको म्याद समाप्त हुने अन्तिम मितिमा बदनियतपूर्वक सम्झौता गरेको आदि तथ्य भेटिएको अख्तियारको अभियोगपत्रमा उल्लेख छ ।

त्यसैगरी, आयोगको क्षेत्राधिकारमै नपर्ने गरी अदालतमा विचाराधीन अवस्थामा रहेका मुद्दासमेत पछि फिर्ता लिने शर्त राखी सम्झौता गरेको, करदाताले स्वयं घोषणा गरी कर तिर्ने प्रतिबद्धता जाहेर गरेको करसमेत छुट दिइएको पाइएको छ ।

कर अधिकृतले निर्धारण गरेको कर चित्त नबुझाइ पुनरावेदन गरेको, तर पुनरावेदनबाट समेत ठहर भएको तर करदाता कानुनी उपचारमा समेत नगई बसेको करमा समेत छुट दिई राज्यलाई हानी नोक्सानी पुराएको अख्तियारको अभियोग छ ।

आयोगले छुट दिएका करमा छली गरी जरिवाना गरिएका करसमेत छुट दिएको, पहिलेको कर फर्छ्यौट आयोगले निर्धारण गरी असुल गरेको करसमेत फिर्ता दिने गरी सम्झौता गरेको, कर निर्धारण चित्ता बुझाई बसेको करदाताको कर बक्यौता मिनाहा गरेको, माग नै नगरेको कर रकम मिनाहा गरेको र अन्य व्यक्तिलाई भुक्तानी गर्दा उनीहरूबाट कटाइएको वा कटाउनुपर्ने अग्रिम कर समेत मिनाहा गरेको पाइएको छ ।

अख्तियारले अघिल्लोपटक दायर गरेको रिटमा ४५ वटा करदाताबाट १० अर्ब २ करोड १९ लाख १ हजार ८४२ रुपैयाँ नोक्सानी गराएको उल्लेख थियो भने हाल दायर गरिएको पूरक आरोपपत्रमा १ अर्ब ३३ लाख २० हजार ३८५ रुपैयाँ राज्यलाई हानी नोक्सानी पुराएको उल्लेख छ । दुबै रिटमा गरी १२१ करदाताबाट असुल गर्नुपर्ने रकममध्ये बदनियतपूर्वक छुट तथा मिनाहा गरी राज्यलाई ११ अर्ब २ करोड ५२ लाख २२ हजार २२७ रुपैयाँ हानी नोक्सानी पुराएको उल्लेख छ ।

याे पनि

चूडामणि शर्मा : वर्ष २०७४ को सबैभन्दा ‘ठूलो माछा’

अख्तियारबाट दोस्रोपटक असार ९ गते दायर गरिएको पूरक अभियोग पत्रमा सबैभन्दा बढी कर मिनाहा एभ्को इन्टरनेशनल प्रालिलाई दिएको पाइएको छ । एभ्को इन्टरनेशनल प्रालिले आर्थिक वर्ष २०६६÷६७ मा ४० करोड ८४ लाख ६० हजार ९०७ रुपैयाँ बराबरको मूल्य अभिवृद्धि कर राज्यलाई बुझाउनुपर्ने देखिन्छ । ठूला करदाता कार्यालयले उक्त रकम बराबरको कर निर्धारण गरेपछि करदाताले उच्च अदालत पाटनमा मुद्दा समेत दायर गरेको देखिन्छ । तर कर फर्छ्यौट आयोगले उक्त समयको मूल्य अभिवृद्धि कर जम्मा १ लाख लिएर २०७२ असोज २९ गते सम्झौता गरेको पाइएको छ ।

त्यस्तै अर्को ठुलो करदाता ग्लोबल बिजनेस फर्मलाई ३६ करोड १६ लाख ५० हजार ६९९ रुपैयाँ कर छुट दिएको पाइएको छ । उक्त व्यापारिक फर्मले ४० करोड ४६ लाख ५० हजार ६९९ रुपैयाँ तिर्नुपर्ने भएपनि कर फर्छ्यौट आयोगले ग्लोबल बिजनेस फर्मलाई आयकर बापत ९० लाख र मूल्य अभिवृद्धि कर बापत जम्मा ३ करोड ४० लाख तिर्ने गरी सम्झौता गरी राज्यलाई ३६ करोड १६ लाख ५० हजार ६९९ रुपैयाँ हानी नोक्सानी पुराएको पाइएको छ ।

कुन करदातालाई कति राजश्व छुट ? हेर्नुहोस् अख्तियारले तयार पारेको सूची–