काठमाडौँ– जेठ १९, २०७४ । दिन ढल्दै थियो, ठीक त्यहीबेला एउटा सनसनीपूर्ण खबर आयो, ‘चूडामणि शर्मालाई अख्तियारले समात्यो रे !’

झट्ट सुन्दा अपत्यारिलो जस्तो लाग्ने उक्त खबर केही मिनेटमै सञ्चारमाध्यम हुँदै राजधानीका गल्ली–गल्लीमा फैलियो । आन्तरिक राजस्व विभागका महानिर्देशक रहेका शर्मा कर्मचारीवृत्तमा ‘शक्तिशाली’ कर्मचारीका रूपमा चिनिन्थे । भ्रष्टाचारको आरोपमा राजस्व प्रशासनको बहालवाला उच्च अधिकृत पक्राउ परेको सम्भवतः त्यो पहिलो घटना थियो । 

आफू पक्राउ पर्ने सङ्केत पाएपछि पछिल्लो दुई दिन शर्माले प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद् कार्यालयमै बिताएका थिए । कामचलाउ मन्त्रिपरिषद्को बैठकबाट उनी आफूलाई कामु सचिवमा बढुवाको निर्णय गराउन चाहन्थे । तर अख्तियारले उनलाई हीरासतको बाटो देखाएपछि उनको कामु सचिव हुँदै नेपाल सरकारको सचिव बन्ने सपना तुहिएको थियो ।  

‘सचिव मात्रै हो र ?’ अख्तियार दुरूपयोग अनुसन्धान आयोगका एक उच्च अधिकारी भन्छन्, ‘मुख्यसचिव हुँदै अख्तियारको आयुक्त हुने रोडम्याप उनले तयार गरिसकेका रहेछन् ।’

कर फस्र्योट आयोग–२०७१ को सदस्य–सचिवको हैसियतमा काम गर्दा चूडामणि शर्मासहितका पदाधिकारीले १० अर्ब २ करोडभन्दा बढी घोटाला गरेको अख्तियार दुरूपयोग अनुसन्धान आयोगको निष्कर्ष छ । 

चूडामणि प्रकरण नेपाल सरकारको सहसचिव तहको कर्मचारीमाथि आरोपित सम्भवत अहिलेसम्मकै सबैभन्दा ठूलो भ्रष्टाचारको घटना थियो ।  

अख्तियार दुरूपयोग अनुसन्धान आयोगले अनुसन्धानपछि सहसचिव शर्मा, कर फस्र्योट आयोग–२०७१ का अध्यक्ष लुम्बध्वज महत र चार्टर्ड एकाउन्टेन्ट उमेश ढकालविरुद्ध आपसी  कुराकानी (नेगोसिएसन) लाई मात्र  आधार लिई कर छुट दिने गरी सम्झौता गरी बदनियतपूर्वक १० अर्ब २ करोडभन्दा बढी बक्यौता कर छुट दिएर भ्रष्टाचार गरेको ठहर गर्दै विशेष अदालतमा मुद्दा दायर गरेको थियो ।

आयोगले शर्माविरुद्ध २०७४ साउन १ मा भ्रष्टाचार मुद्दा दायर गरेपछि मङ्सिर १२ गते १ करोड धरौटी बुझाएर शर्मा रिहा भए । विशेष अदातलले कर फस्र्योट आयोग–२०७१ का अध्यक्ष लुम्बध्वज महत र चार्टर्ड एकाउन्टेन्ट उमेश ढकालको हकमा पनि १–१ करोड धरौटी मागेको थियो ।

विशेष अदालतका न्यायाधिशहरू द्वारिकामान जोशी, रत्नबहादुर बागचन्द र नारायणप्रसाद पोखरेलको संयुक्त इजलासले एक करोड धरौटीमा छाड्ने आदेश गरेपछि इन्भेस्टमेन्ट बैङ्कको दरबारमार्ग शाखाले शर्मालाई बैङ्क ग्यारेन्टी प्रदान गरेको थियो ।

यस्तो थियो अभियोग 

निजामती सेवामा प्रवेश गर्न चाहने प्रतिस्पर्धीहरू माझ पुस्तक लेखकका रूपमा चिनिएका चूडामणि विरुद्ध अख्तियारले विशेष अदालतमा मुद्दा दायर गर्दैगर्दा एक दर्जनभन्दा बढी अभियोग लगाएको छ ।

उनको मुद्दा अदालतमा विचाराधीन भएकाले अभियोग प्रमाणित हुने–नहुने कुरा भविष्यकै गर्भमा छ । तर उनीमाथि लागेका अभियोगहरू निम्नअनुसार छन् : 

अभियोग नम्बर १ : कर फस्र्योटका लागि सम्झौता भएका करदातामध्ये गोरखा ब्रुअरी प्रालि समेतका करदाताहरूसँग कानुनमा उल्लेखित प्रावधानविपरीत कर फस्र्योट सम्झौता गरी राज्यलाई ठूलो आर्थिक हानि पुर्याएको उजुरी ।  

अभियोग नम्बर २ : कर फस्र्योट आयोग– २०७१ का पदाधिकारीहरूले बक्यौता कर फस्र्योट गर्ने सन्दर्भमा नक्कली मूल्य अभिवृद्धि कर विजक प्रकरणमा छनोट भएका करदाताहरूको निवेदन समेत कर फस्र्योट आयोगले ग्रहण गरेको । 

अभियोग नम्बर ३ : राजस्व न्यायाधीकरणमा विचाराधीन मुद्दा सम्बन्धमा कर फस्र्योट आयोग ऐन, २०३३ को दफा–३ को उपदफा–२ विपरीत हुने विचाराधीन मुद्दा फिर्ता नै नलिई सम्झौता समेत गरेको । 

अभियोग नम्बर ४ : पछिल्लो मितिमा प्राप्त निवेदनलाई चलानी किताब केरमेट गरी अघिल्लो मितिमा दर्ता गरेको देखाई आयोगको कार्य अवधि समाप्त हुने अन्तिम मितिमा बदनियतपूर्वक सम्झौता गरेको । 

अभियोग नम्बर ५ : कर फस्र्योट आयोगको क्षेत्राधिकारभित्र नै नपरेको अदालतमा विचाराधीन  मुद्दामा समेत पछि मुद्दा फिर्ता लिने शर्त राखी सम्झौता गरेको । 

अभियोग नम्बर ६ : करदाताहरूले स्वयम् घोषणा गरी कर तिर्न प्रतिबद्धता जाहेर गरेको रकमसमेत छुट दिएको । 

अभियोग नम्बर ७ : कर अधिकृतले निर्धारण गरेको कर तथा पुनरावेदनबाट आधार तथा कारण खुलाई ठहर भई करदाताले कानुनी उपचारको बाटो अवलम्बन नगरी बक्यौता स्वीकार गरी निजमाथि पूर्ण रूपमा दायित्व सिर्जना भइसकेका करसमेत छुटका आधार तथा कारण नै उल्लेख नगरी छुट दिएको । 

अभियोग नम्बर ८ : आफैले बनाएको कार्यविधि समेत उल्लङ्घन गरेको, कर फस्र्योट आयोग–२०७१ को क्षेत्राधिकार नाघेर काम–कारवाही गरेको । 

अभियोग नम्बर ९ : छली भएको करसमेत मिनाहा गरेको । 

अभियोग नम्बर १० : पूर्व कर फस्र्योट आयोगले निर्धारण गरी असुल गरेको करसमेत फिर्ता दिने गरी सम्झौता गरेको । 

अभियोग नम्बर ११ : कर निर्धारण चित्त बुझाई बसेको करदाताको कर बक्यौता मिनाहा गरेको, अन्य व्यक्तिलाई भुक्तानी गर्दा निजहरूबाट कटाएको वा कटाउनुपर्ने अग्रिम करसमेत मिनाहा गरेको । 

अभियोग नम्बर १२ : माग नै नगरेको रकम मिनाहा गरेको, कर सावाँ नै छुट दिएको । 

चूडामणि भन्छन्, ‘दीप बस्न्यातले फसाए !’

अदालतमा अर्बौं बिगो मागदाबी गरिएको मुद्दा र दर्जन अभियोगको सामान गरिरहेका निलम्बित सहसचिव चूडामणि शर्माले आफूलाई नियतवश फसाइएको दाबी गरेका छन् । 

‘अदालतमा विचाराधीन  मुद्दाबारे धेरै नबोलौं, अतिरञ्जन गर्दिन्छन्’ रातोपाटीसँग कुरा गर्दै चूडामणि शर्माले भने, ‘संस्थागत कुनै पूर्वाग्रह भन्दा पनि तत्कालीन प्रमुख आयुक्त दीप बस्न्यातको निहित स्वार्थ पूरा भएका कारण मलाई फसाइएको थियो ।’ 

‘चूडामणि शर्मालाई मैले फसाएको हैन, कसैलाई व्यक्तिगत लाञ्छना लगाउन मिल्दैन’

अख्तियार दुरूपयोग अनुसन्धान आयोगका तत्कालीन प्रमुख आयुक्त बस्न्यातले भनेको नमान्दा अथवा गर्न नसक्दा आफूलाई बेमनासिव ढङ्गले फसाइएको शर्माले दाबी गरेका छन् । 

‘अख्तियार प्रमुखको पदीय दुरूपयोग गरेर ममाथि प्रहार गरिएको हो’, शर्माले भने, ‘यसरी संस्थागत अधिकार प्रयोग गर्ने, गरिमामय संस्थाको नेतृत्व गर्नेहरूमा नै पदीय विचलन आउन थाल्यो,  त्यसकारण अब नियामकहरूकै नियमन गर्नुपर्ने अवस्था आएको छ ।’