सामाजिक सुरक्षा कोषमा श्रमिकहरु आबद्ध हुन आनाकानी गरिरहेका छन् । उनीहरुले अहिले भएको सुविधा कोषमा गएपछि घट्ने भन्दै विभिन्न तर्क पनि पेश गरिरहेका छन् । यता, सामाजिक सुरक्षा कोषको भने सुविधा नघट्ने दाबी छ । ​बैङ्कर्सले उठाएका प्रश्नहरु हामीले कोषसामु राखेका थियौँ । बैङ्कर्सका तिनै प्रश्नहरुको जवाफ कोषको तर्फबाट प्रवक्ता विवेक पन्थीले दिएका छन् ।

यो पनि

कर्मचारीको सुविधा घट्दैन भन्ने सामाजिक सुरक्षा कोषलाई १२ प्रश्न

बैङ्कर्स : योगदानमा आधारित सामाजिक सुरक्षा कोषमा सबैभन्दा पहिला कोषकै कर्मचारी स्वयंले कोषमा रकम जम्मा नगरी निजी क्षेत्रको मात्र पैसा असुल्न सरकार किन लागिरहेको छ ? जबकि योगदानमा आधारित सामाजिक सुरक्षा ऐन, २०७४ को दफा (२) को (ज) (ट) तथा दफा दफा २१ ले स्पष्ट रूपमा निजामती लगायत सरकारी कोषबाट पारिश्रमिक पाउने सम्पूर्ण कर्मचारीहरूको योगदानमा आधारित सामाजिक सुरक्षा यसै ऐनद्वारा हुने स्पष्ट व्यवस्था छ ?

कोष : तोकिएको सरकारी सेवालाई ल्याउने कोषको तयारी हो । औपचारिक, अनौपचारिक, सङ्गठित सबै क्षेत्रलाई कोषमा आबद्ध गरिनेछ । त्यही ऐनको दफा १० को उफदफा ३ मा सामाजिक सुरक्षा योजनाहरू चरणबद्ध सञ्चालनमा ल्याउने भनेको छ । कोषले नेपाल सरकारले तोकेको प्राथमिकताका आधारमा सामाजिक सुरक्षा कोषमा आबद्ध गरिने स्पष्ट व्यवस्था छ । श्रम बजारका सबैलाई चरणबद्ध रूपमा सामाजिक सुरक्षा कोषमा आबद्ध गर्दै लगिनेछ । पहिलो प्राथमिकता भनेको निजी क्षेत्र अन्तर्गतका प्रतिष्ठानलाई गरेको छ । ऐनमा सबैलाई ल्याउने व्यवस्था छ । सरकारले गरेको प्राथमिकतका आधारमा सबै आउँछन् ।

यो पनि

अर्थविद्का नजरमा सामाजिक सुरक्षा कोष : नयाँ कोष ल्याउँदा पुराना धरापमा, पेलेरै लान खोज्नु गलत !

बैङ्कर्स : वृद्ध भत्ता, पेन्सन लगायतको शीर्षकमा राज्यले चालू आर्थिक वर्षमा मात्र झण्डै एक खर्ब रकम बजेट छुट्याउनुपरेको छ । त्यसलाई हटाउनकै लागि योगदानमा आधारित सामाजिक सुरक्षा कोषको सुरुवात गरिएको हो । एउटा मजदुर जसले क्षमता रहुन्जेल, कमाउन सकुन्जेल अथवा योगदान गरुन्जेल औषधि, उपचार, दुर्घटना बिमा लगायतका सुविधा दिने व्यवस्था गरिएको छ । जब ऊ वृद्ध हुन्छ, कमाउन सक्दैन, तर औषधि उपचारको अधिक आवश्यकता हुन्छ, तब औषधि उपचार लगायतको कुनै पनि सुविधा नदिने व्यवस्था यसै कार्यविधिको दफा ४ ले स्पष्ट गरेको छ । उक्त सुविधा लिनुप¥यो भने श्रमिक आफैँले कमाएको रकमको झिनो पेन्सनबाट कोषलाई थप प्रिमियम तिर्नुपर्ने व्यवस्था गरिएको छ । आफैँले खर्च गरेर सुविधा लिन त अहिले नाफामूलक बिमा कम्पनीहरूले पनि गरिरहेकै छन् नि । जीवनभर सामाजिक सुरक्षा कोषमा किन लगानी गर्ने त ? कोषले बनाएको कार्यविधिको व्यवस्था ऐनको उद्देश्य र मर्मविपरीत भएन र ?

कोष : लगानी गर्न जीवनभर पाइन्छ । यसलाई त्यसरी बुझ्नु भएन । लगानी गर्न छोडे भने तीन महिनासम्मलाई सुविधा छ, त्यसपछि छैन । बल्ल सुरु हुँदैछ । प्रिमियम बढी हुँदै गयो भने अहिले पो तीन महिना भयो, बढेपछि ६ महिना होला, एक वर्ष होला ।  दुई वर्षसम्म सामाजिक सुरक्षा कोषबाट उपलब्ध हुने औषधि उपचार योगदान गर्न छाडेको २ वर्षपछि पनि निरन्तर हुने भनिएको छ । प्रिमियम जसरी बढ्दै जान्छ सेवा सुविधा पनि त्यसरी नै बढ्दै जान्छ । प्रिमियम जम्मा भयो भने न कोषले थेग्ने हो ।

यो पनि

सामाजिक सुरक्षा कोष : ‘सरकारले कर्मचारीलाई उल्लु बनाउन खोज्यो’

बैङ्कर्स : कुनै श्रमिकले २० वर्षको उमेरबाट जागिर सुरु गरी कर्मचारी सञ्चयकोष/ नागरिक लगानी कोष वा अन्य जुनसुकै कोषमा रकम जम्मा गरी ४० वर्षको उमेरमा काम गर्न छाड्छ भने निजले जागिर छोडेकै दिन वार्षिक करिब ९ प्रतिशत ब्याजसहित एकमुष्ठ साँवा ब्याज रकम फिर्ता पाउँछ । तर सोही श्रमिक सामाजिक सुरक्षा कोषमा दर्ता उक्त रकम सामाजिक सुरक्षा कोषमा जम्मा गरेमा भने जागिर छोड्दा उपदानको केवल ८.३३ प्रतिशत रकम दिन्छ भने बाँकी सञ्चयकोषको २० प्रतिशत रकम कहिल्यै भुक्तानी नदिने गरी कोष आफैँले लिने हडप्ने र सोको वार्षिक ७.५ प्रतिशत ब्याजलाई पेन्सन भनेर जागिर छाडेको २० वर्ष पश्चात (६० वर्षको उमेर भएपछि) मात्र दिने व्यवस्था गर्नुको कारण के हो ?

कोष :  सङ्घीय ऐनले ६० वर्षपछि पेन्सन दिने भनेर ड्राफ्ट गरेको छ । पेन्सन उमेर ६० वर्ष अन्तर्राष्ट्रिय मान्यता नै हो । ४० वर्ष भनेको उत्पादनमूलक उमेर हो । उसले आयआर्जनको काम गर्न सक्छ । काम गरेर खानुपर्छ भनेर पनि हो । सकारात्म सोचौँ । २/४ वर्ष योगदान गर्ने र जिन्दगीभर बसेर खान्छु भन्नेहरूलाई चाहिँ काम छैन । सामाजिक सुरक्षा योजनाभित्र बेरोजगारी भत्ता भन्ने पनि छ । कुनै व्यक्तिले ५ वर्ष योगदान गरेको छ भने छ महिनासम्मलाई बेरोजगारी भत्ता पाउने भनिएको छ । ५ वर्ष  पुगेपछि बेरोजगार भत्ता सक्रिय हुने हो । सबै व्यवस्था सुरुमै गरेर लोकप्रिय मात्र बनाउने हो भने चाहिँ सकिन्छ । तर सरकारी कोष हो कसैसँग प्रतिस्पर्धा गर्नुपर्ने आवश्यक छैन । यो कल्याणकारी संस्था हो । निजी क्षेत्रको संस्थाजस्तो नहेरी छुट्टै रूपमा बुझ्न आग्रह गर्छांै ।

यो पनि

के हो बैङ्क र सामाजिक सुरक्षा कोष बीचको लफडा ?

बैङ्कर्स : औषधि उपचारकै कुरा गर्दा अहिले कुनै पनि बिमा कम्पनीमा औषधि उपचार बिमा गराउनुभयो भने देशको मान्यता प्राप्त जुनसुकै स्वास्थ्य संस्था/ डाक्टरबाट गराएको उपचारको रकम प्राप्त गर्न सकिन्छ । तर त्यही सुविधा सामाजिक सुरक्षा कोषबाट लिन चाहिँ कोषले भनेको स्वास्थ्य संस्था खोज्दै हिँड्नुपर्ने व्यवस्था छ । देशले पत्याएका इजाजत प्राप्त सबै स्वास्थ्य संस्थालाई कोषले मात्र नपत्याउनुको कारण के हो ?

कोष :  यसलाई व्यवस्थित गरौँ । समग्रमा कोषमा जम्मा भएको सदस्यको पैसा हो । यो सरकारको मात्र होइन । रोजगारदाता र श्रमिकको पनि हो । सबै संस्थालाई खुला गरे भने नियमन गर्न कति सम्भव हुन्छ भन्ने हो । सरकारी अस्पताल सबैमा खुला छ । निजी क्षेत्रको अस्पताल सबैलाई खुला गर्दा कोषले धान्न सक्छ कि सक्तैन भन्ने हो । सबैको रकम भएकाले सामाजिक  सुरक्षा कोषको दर जसले मान्छु भन्छ जुनसुकै अस्पतालसँग मापदण्ड पुगे सम्झौता गरेर अघि बढ्न सक्छौ । सबैले गर्छन् भन्ने  होइन । सामाजिक सुरक्षा कोषमा आएका निजी अस्पताल पनि छ ।

बैङ्कर्स :  सरकारी कोषबाट पारिश्रमिक पाउने कर्मचारीहरूले अवकाशको भुक्तानी पाउँदा पूर्णरूपमा आयकर छुट पाउने व्यवस्था निवृत्तिभरण कोष ऐन २०७५ को दफा १९(ङ) मा स्पष्ट रूपमा गरिएको छ । निजी क्षेत्रमा काम गर्ने कर्मचारीलाई चाहिँ सोही अवकाश रकम पाउँदा आयकर ऐन, २०५८ को दफा ८८(१) ले १५ प्रतिशत थप कर तिर्नुपर्ने स्पष्ट व्यवस्था गरेको छ । निजी क्षेत्रलाई यो कोष आकर्षित छ भनेर भनिरहँदा सामाजिक सुरक्षा कोषले यस्ता विभेदहरू पनि छन् भन्ने जानकारी दिन आवश्यक किन ठान्दैन ?

कोष : सरकारी निजीसँग तुलनाभन्दा पनि यसभन्दा पहिले सञ्चयकोष अथवा नागरिक लगानी कोषमा रहेको रकम कसरी भुक्तानी गर्नुहुन्थ्यो भन्ने हेरौँ । त्योभन्दा फरक व्ययभार कोषमा छैन । ७ लाख अथवा ५० प्रतिशत जुन बढी हुन्छ त्यसमा ५ प्रतिशत कर लगाउँने भनिएको छ । यो नियम आकर्षित हुन्छ ।

बैङ्कर्स : सामाजिक सुरक्षा कोषले कर्मचारीको खाइपाइ आएको रकम घट्दैन, यो अफवाह मात्र फैलाएको भनिरहेको छ । आजको दिनमा कर्मचारी सञ्चयकोषमा सञ्चयकोष वापत जम्मा भएको २० प्रतिशत रकम कर्मचारीले जागिर छोड्नासाथ ९ प्रतिशत ब्याजसहित सम्पूर्ण सावाँ रकम तत्काल फिर्ता दिन्छ । त्यही रकम यदि सामाजिक सुरक्षा कोषमा जम्मा ग¥यो भने कुल रकमलाई १६० ले भाग गर्दा हुने रकम (जुन वार्षिक ७.५ प्रतिशत हुन्छ) पेन्सन दिने व्यवस्था गरेको छ । यसबाट वार्षिक १.५ प्रतिशत ब्याज त नोक्सान भयो भयो, सावाँको रकम त पूरा झ्वाम हुन्छ । यसलाई श्रमिकहरूको खाइपाइ आएको रकम घटेको नभनेर के भन्ने ?

कोष : यदि पेन्सन चित्त बुझेन र यही असार मसान्तभित्र आयो भने सबै रकम सावाँ ब्याज प्रतिफल एकमुष्ट लिने व्यवस्था पनि छ । साउनपछि आउनेको हकमा को माथि तपाईंले भन्नुभएको । सामाजिक सुरक्षा कोषमा आउने योगदानकर्ताको सबै जानकारी भएपछि पेन्सनको कुरा आउँछ । यो २० वर्षपछि एक्टिभ हुने कुरा हो । पछि धेरै परिवर्तन र्न सकिन्छ । अहिले नै अनेक परिकल्पना गर्नु बेकार हो । भएको अप्सनलाई नहेरेर अर्को अप्सन हेर्दै बार्गेनिङ भइरहेको छ । यदि मोडालिटी चित्त बुझ्छ भने पेन्सनमा जान सकिन्छ ।

बैङ्कर्स : सामाजिक सुरक्षा कोषबाट पेन्सन लिइरहेको एउटा मजदुर १८० महिनाको पेन्सन लिएपश्चात अर्थात ७५ वर्षको उमेरपछि मृत्यु भएमा निजकी श्रीमतीले उक्त ७.५ प्रतिशतको दरले पाउने पेन्सन पनि पाउँदिनन् । सावाँको त कुरै छोडौँ । पेन्सनको आधा अर्थात ३.७५ प्रतिशत रकम पाउनका लागि उक्त वृद्ध श्रमिकले १८० महिना नपुग्दै अर्थात ७४ वर्षको उमेरमै मृत्युवरण गर्नुपर्ने बाध्यता गरेको छ कार्यविधिले । जुन कुरा ऐनको मर्मभन्दा बिलकुलै विपरीत छ । यसबाट के कुरालाई प्रोत्साहित गर्न खोजिएको हो ?

कोष :  यो परिवर्तन हुन्छ  । पेन्सन लागू हुन १५/२० वर्ष बाँकी छ । ढुक्क हुनुस्, यो व्यवस्था परिवर्तन हुन्छ । अधिकतम श्रमिककै पक्षमा व्यवस्थाहरू बन्नेछन् ।