सामाजिक सुरक्षा कोषले बैङ्क तथा वित्तीय संस्थाहरुलाई कोषमा आबद्ध हुन पटक–पटक सूचना नै निकालेर आग्रह गर्दै आएको छ । तर, बैङ्क हरुले भने कोषमा आबद्ध हुन चासो दिइरहेका छैनन् ।

वित्तीय क्षेत्रमा कार्यरत कर्मचारीको संगठन नेपाल वित्तीय संस्था कर्मचारी संघले त विज्ञप्ति नै निकालेर खाईपाई आएका सुविधा कटौती हुने गरी सामाजिक सुरक्षा योजनामा सहभागी हुन दबाब दिइएको भन्दै आपत्ति प्रकट गरेको छ ।  विज्ञप्ति जारी गर्दै कर्मचारीले यसरी दबाब दिनु अनुचित भएको ठहर गरेको हो । ‘यस योजना जोड्न मरिहत्ते गरेर लाग्नु सामाजिक सुरक्षा कोष राज्यले परिकल्पना गरेको योजना र उद्देश्यविपरीत हिँडेको भान हुन्छ,’ संघले जारी गरेको विज्ञप्तिमा भनिएको छ, ‘यस्ता गतिविधिले काम कुरो एकातिर कुम्लो बोकी ठिमीतिर भन्ने उखान चरितार्थ पार्दैन र ?’

यता, कोषले नेपाल बैङ्कर्स संघलाई एक पत्र लेखी कोषमा आबद्ध हुन फेरी पनि आह्वान गरेको छ । यस अघि कोषले दुईपटक पत्र लेखी कोषमा आबद्ध हुनका लागि आग्रह गरेको थियो भने अनौपचारिक रुपमा बारम्बार आग्रह गर्दै आएको छ । बैङ्कहरुले कोषको नियम संशोधन गर्न माग गरेपछि आफुहरुले संशोधन गरेर उनीहरु अनुकुल नै बनाएको तर फेरि पनि केही कर्मचारीहरुले आनाकानी गरिरहेको कोषका प्रवक्ता विवेक पन्थीको आरोप छ ।  ‘सामाजिक सुरक्षा कोषले सञ्चालन गरेको मापदण्ड न्यूनतम हो । यो सबैले पुरा गर्नुपर्छ,’ उनले भने ।

पन्थी भन्छन्, ‘यदि कुनै  संस्थाले सामाजिक सुरक्षा कोष आउनु भन्दा पहिला कम्पनीले नै सो भन्दा बढी सुविधा दिएको रहेछ भने घटाउन नपाउने श्रम नियमावलीको नियम १७८ को उपनियम ३ मा स्पष्ट व्यवस्था छ । मानौँ कोषले स्वास्थ्य उपचार, मातृत्व लगायतमा वार्षिक १ लाख रुपैयाँ दिन्छ तर कुनै संस्थामा त्यस्तो व्यवस्था तीन लाखको थियो भने सामाजिक सुरक्षाकोषले एक लाख रुपैयाँ दिने र बाँकी २ लाख सम्बन्धित कम्पनीले दिनुपर्छ । यसमा श्रमिकको सुविधा घट्दैन ।’

असार मसान्तसम्म सामेल नभए कस्तो कारबाही हुन्छ ?

२०७८ असार मसान्तभित्र सामाजिक सुरक्षा कोषमा आवद्ध भएर संविधान र कानुनको पालना गर्नु भन्दै कोषले सूचना जारी गर्दै आएको छ । सामाजिक सुरक्षा योजना सञ्चालन भएपछि सोही अनुसार योगदानमा आधारित हुने भनेको छ । २०७६ साउन एक गतेदेखि सामाजिक सुरक्षा कोष कार्यान्वयनमा आएको हो । पहिलो पटक ६ महिनाभित्र आइसक्नुपर्ने भनिएको थियो । नेपालको पहिलो अभ्यास भएकाले कोषले आफ्नो नियम दोस्रो पटक संशाेधन गरिसकेको छ ।

यदि कसैले सामाजिक सुरक्षा ऐन अनुसार सुविधा दिएको छैन सो सँस्थालाई सामाजिक सुरक्षा सरह सुविधा दिन निर्देशन दिने र सो निर्देशन अटेर गरे उसको चल÷अचल सम्पत्तिबाट सरकारी बिगोसरह असुल उपर गरेर सम्बन्धित यागदानकर्तालाई भरपाइ गर्ने दायित्व समाजिक सुरक्षा कोषलाई छ । सामाजिक सुरक्ष कोषमा आवद्ध नभएको संस्थालाई २०७६ पछिको रकम जम्मा गर्न लगाउँने  र नमानेमा कोषले असुल उपर गरेर योगदानकर्तालाई दिनेछ ।

हालसम्म  करिब ४ वटा विकास बैङ्क, ८ वटा वाणिज्य बैङ्क, केही सहकारी संस्था, ३४ वटा लघुवित्त संस्था कोषमा आवद्ध  भएको कोषले जनाएको छ ।  नेपाल राष्ट्र बैङ्कको तथ्यांक अनुसार हाल नेपालमा १४० वटा अनुमति प्राप्त बैङ्क तथा वित्तीय संस्था रहेका छन् ।

यता सामाजिक सुरक्षा कोषका विषयमा गहिराइमा गएर छलफल नै गर्न नपाएको डेभलमेन्ट बैंकर्स एसोसिएसनका अध्यक्ष प्रद्युम्न पाखेरेलले बताए । उनले भने, ‘सामाजिक सुरक्षा स्किमका विषयमा सामुहिक छलफल  गर्न लागेका छौ । कार्यसमितिको बैठकमा पनि छलफल भएको छ । छलफल पछि अगाडी बढ्छौँ ।’

हालसम्म  ५ अर्ब ८३ करोड  संकलन

सरकारले सामाजिक सुरक्षा कोष सञ्चालनमा ल्याएको झण्डै २ वर्ष पुग्न लागेको छ । तर यस बीचमा २ लाख ११ हजार ३ सय २७ योगदान कर्तामात्र सहभागी छन् । उनीहरुको योगदानबाट ५ अर्ब ८३ करोड रुपैयाँ जम्मा भएको छ । कोषले ९ करोड ३० दाबी भुक्तानी गरेको छ । १४ हजार ५२ रोजगारदाता कोषमा आवद्ध छन् ।

आगामी आर्थिक वर्षको बजेटमा पनि कोषमा आवद्ध हुन् आकर्षित गर्न सरकारले जेठ र असार महिनाको सामाजिक सुरक्षा कोषमा आवद्ध श्रमिक र रोजगारदाताको तर्फबाट सरकारले नै  रकम जम्मा गरिदिने घोषणा गरेको छ ।

यो पनि

दुई महिनाको योगदान रकम तिरिदिँदा सरकारलाई कति भार पर्छ ?

​सामाजिक सुरक्षा कोषमा आधारभूत पारिश्रमिकको श्रमिक नाममा ३१ प्रतिशत रकम जम्मा हुन्छ । यसमा ११ प्रतिशत श्रमिकले र २० प्रतिशत रोजगारदाताले व्यहोर्नुपर्ने प्रावधान छ ।