काठमाडौं । पहिरोका कारण तामाकोशी–सुनकोशी नदीको मुहान थुनिएको आशंका बढेपछि गृहमन्त्री खगराज अधिकारी शुक्रबार राति अबेरसम्म सुतेनन् । गृहमन्त्रालय मातहत रहेको राष्ट्रिय आपतकालीन कार्यसञ्चालन केन्द्रले सूचना जारी गर्दै तल्लो तटीय क्षेत्रमा अर्को सूचना जारी नभएसम्म उच्च सतर्कता अपनाउन भनेको थियो ।  

शुक्रबार जारी गृहको सूचनामा भनिएको थियो, ‘असार ४ बेलुका ९ः४५ बजे जि.प्र.का. दोलखाबाट प्राप्त सूचनाअनुसार नेपाल–चीन सीमा क्षेत्रमा भारी वर्षा आएसँगै चिनियाँ क्षेत्रमा पहिरो आउँदा नदीको प्रवाह रोकिन गएको सूचना प्राप्त हुन आएकाले सो पहिरोको कारण आउन सक्ने बाढीबाट तामाकोशी र सुनकोशी नदीमा बहाव बढ्ने हुँदा तल्लो तटीय क्षेत्रमा अर्को सूचना जारी नभएसम्म उच्च सतर्कता अपनाऔं ।’

शुक्रबार रातभर बढेको त्रासबारे गृहमन्त्री अधिकारीले रातोपाटीसँग भने, ‘हिजो रातभरि दोलखाका मान्छेहरु सुतेनन् । मैले परराष्ट्र मन्त्रालयमार्फत यो बाढी किन आयो पत्ता लगाउनुपर्यो भनें । यसका लागि तिब्बत स्वसाशित क्षेत्रमा सम्पर्क गर्ने कुरा भयो । पहिरो आएर नदी थुनिएको रहेछ, भोटेकोशी (सिन्धुपाल्चोक) मा पनि यसैगरी पहिरोले नदी थुनिएर बाढी आएको भन्ने छ ।’

गृहमन्त्री अधिकारीले राति नै परराष्ट्र मन्त्रालयमार्फत् तिब्बतमा सम्पर्क गरेर समस्याबारे बुझिएको बताए । उनले भने, ‘परराष्ट्रका सचिव र म सम्पर्कमै रह्यौं । सचिवले पनि विज्ञहरुलाई सोध्नुभयो, मैले पनि विज्ञहरुसँग सोध्दा विस्तारै खोल्दा ठीक हुन्छ भन्ने आयो । त्यसपछि आज हामीले विस्तारै खोल्दैछौं, अहिले दोलखातिरको बाढी कम भइसक्यो ।’

मनाङमा पनि स्थानीय सुरक्षा फौजले सक्रियतापूर्वक उद्धारको काम गरिरहेको गृहमन्त्री अधिकारीले जानकारी दिए । उनले भने, ‘मनाङमा पनि हामी पूरै सम्पर्कमा छौं । हाम्रो स्थानीय सुरक्षा फौज पूर्णरुपमा परिचालित छ ।’

सिन्धुपाल्चोकको हेलम्बुका जनताले सरकारसँग गुनासो गरिरहेका छन् नि भन्ने रातोपाटीको प्रश्नमा मन्त्री अधिकारीले हेलम्बुमा आजैमात्र काठमाडौंबाट सोलार पठाइएको र अब सम्पर्क स्थापित हुने जानकारी दिए ।

‘मैले बिहान ६ बजे नै यसबारे छलफल गरें । हामीले त्यहाँ आजै सोलारहरु पठाएका छौं । कति पुग्यो, बेलुका अपडेट हुन्छ’ मन्त्री अधिकारीले भने, ‘सोलार पठाएपछि अब त्यहाँ कमसेकम सम्पर्क स्थापित हुन्छ । त्यहाँ ६०÷७० वटा घरहरु जोखिममा परेका छन् । लामासाँघु, दोलालघाटको पुल पनि जोखिममा पर्न सक्ने सम्भावनाभित्रै पर्यो ।’

‘आराम गर्ने बानी छैन, हेलिकोप्टरबाट फोटो खिचेर उद्धार हुँदैन’

पूर्वस्वास्थ्यमन्त्री एवं नेकपा एमालेका नेतासमेत रहेका अधिकारी गृहमन्त्री बनेको बल्ल एक साता कटेको छ । रामबहादुर थापा बादलले सम्हालेको मन्त्रालयको जिम्मेवारी अधिकारीले सम्हाल्नासाथ मनसुनका कारण देश बाढी–पहिरोको चपेटामा परेको छ । अधिकारीले मन्त्रालयका बारेमा धेरै बुझ्नै नपार्ई फिल्डमा सक्रिय हुनुपरेको छ ।

तर, आफ्नो आराम गर्ने र प्रचारमुखी हुने बानी नरहेको मन्त्री उनी बताउँछन् । ‘हिजो पनि प्रधानमन्त्रीले तपाई रेस्ट लिनोस् है भन्नुभयो, मेरो सबैभन्दा खराब बानी नै यही हो, म रेस्ट लिनै सक्दिनँ’ गृहमन्त्री अधिकारीले रातोपाटीसँग भने, ‘मान्छेहरुले गुहार –गुहार भनिरहेका छन् । छतमा छु भनिरहेका छन् । जतिसक्दो चाँडो हेलिकोप्टर पुर्याएर उद्धार गर्नुपर्ने हुन्छ ।’

यो पनि

विपद्का बेला हेलम्बुमा पुगेन सरकार : जथाभावी चन्दा उठाउनेलाई कारवाही गर्ने प्रशासनको चेतावनी

​यस्तो बेलामा नेताहरु हेलिकोप्टर चढेर अवलोकनमा जानु भन्दा प्राविधिक व्यक्तिलाई पठाउन सके व्यक्तिको ज्यान बच्ने मन्त्री अधिकारीले बताए ।

‘हाम्रो चलन के छ भने मन्त्री जाने, हेलिकोप्टर चढेर हेर्ने अनि फोटो खिचाउने । म यस्तो कुरामा रुची राख्दिनँ । हिजो स्वास्थ्यमन्त्री हुँदा पनि मैले त्यसो गरिनँ । हामीले भूकम्पका बेला हामीले स्वास्थ्यमा धेरै कमेन्ट गर्ने ठाउँ नै राखेनौं,’ गृहमन्त्री अधिकारीले रातोपाटीसँग कुराकानी गर्दै भने, ‘हामी सीनमा आउने भन्दा पनि मानिसहरुको जीवन रक्षा गर्ने कुरा प्रमुख हो । फोटो खिचाएर रेस्क्यु हुँदैन । त्यसमा एउटा टेक्निकल मान्छे पठाइयो भने उसले एकजना मान्छेलाई बचाउन सक्छ ।’

गृहमन्त्री अधिकारी थप्छन्, ‘पुनःस्थापनाका बेला हामी राजनीतिक दलका नेताहरुले पनि निरीक्षण गरौंला । अहिले चाहिँ राजनीतिक दलका स्थानीय स्वयंसेवकहरूलाई परिचालन गरिदिनुपर्यो ।’

अर्थमन्त्री भन्छन्– विपद व्यवस्थापन प्राधिकरणको क्षमता बढाइन्छ

अर्थमन्त्री विष्णु पौडेलले गत जेठ १५ गते गरेको बजेट भाषणमा राष्ट्रिय विपद जोखिम न्यूनीकरण तथा व्यवस्थापन प्राधिकरणको संरचनामा सुधार गर्ने बताएका छन् । बजेट भाषणमा भनिएको छ, ‘विपदपछिको पुनर्निर्माणलाई तीव्रता प्रदान गर्न राष्ट्रिय विपद जोखिम न्यूनीकरण तथा व्यवस्थापन प्राधिकरण संरचनागत सुधार गरी संस्थागत क्षमता अभिवृद्धि गरिने छ ।’

हेर्नुहोस् बजेटको ४००–४०३ नम्बर बुँदा

यो पनि....

चिनियाँले पानी तर्काउन थालेपछि नेपालमा खतरा कम हुँदै

यसैसाता गृहमन्त्रीको जिम्मेवारी सम्हालेका नेकपा नेता अधिकारीसँग हामीले केही नीतिगत प्रश्नहरु सोध्यौं । प्रस्तुत छ, मन्त्री अधिकारीसँग रातोपाटीले गरेको छोटो कुराकानी–

तपाई गृहमन्त्री भएलगत्तै मनसुन सुरु भयो र विभिन्न जिल्लामा विपदका घटना बढेका छन् । बाढी पहिरो पीडितका लागि अहिले गृहमन्त्रालयले के काम गरिराखेको छ ?

पहिलो कुरा त राष्ट्रिय विपद जोखिम न्यूनीकरण तथा व्यवस्थापन प्राधिकरण भनेको एकखालको सचिवालयजस्तै हो । परिषदबा स्वीकृत नीति तथा योजनाको कार्यान्वयन गर्ने कार्यकारी समिति गृहमन्त्रीको अध्यक्षताको रहेको छ । यसको नेतृत्व प्रधानमन्त्री अध्यक्ष रहने विपद जोखिम न्यूनीकरण तथा व्यवस्थापन परिषदले गरेको हुन्छ । हामीले परिषदको बैठक प्रधानमन्त्रीज्यूको अध्यक्षतामा राख्यौं । बैठकले केही नीतिगत निर्णयहरु गरेको छ ।

परिषदको बैठकले के निर्णय गरेको छ ?

विपदका बेला आवश्यक पर्ने सम्पूर्ण सामग्रीहरु, जस्तो– त्रिपाल लगायतका सामग्रीहरु पोखरा, भरतपुर, इटहरी, सुर्खेत, धनगढी जस्ता ठाउँहरुमा राख्ने कामहरु गरिसकिएको छ । ड्राइ फुडहरुको अवश्यकता पर्ने ठाउँहरु ‘लोकेड’ गरिएको छ । विपद प्रतिकार्यका लागि स्थानीय सतहसम्म सहकार्य गर्ने निर्णय गरिएको छ ।    

यसअघि उहाँहरुले बनाउनुभएको कार्यविधिमा मैले थोरै थपें । पालिका र वडास्तरसम्मै रेडक्रससँग पनि कोअर्डिनेशन गर्नुहोस् र जनप्रतिनिधिहरुसँग पनि कोअर्डिनेशन गर्नुहोस् भनेको छु । सानो कुराले मानिसको जीवन बच्न सक्छ । गाउँ–गाउँसम्म डोरी, भाँडाकुँडा, टर्चलाइट, गैंची, हँसिया, बञ्चरोजस्ता स्थानीय साधनहरुको जोहो गर्नुहोस् । घटना भइसकेपछि यहाँ(केन्द्र) बाट पठाउनुपर्ने अवस्था नहोस् । थोरै रकमबाट काम हुन्छ भने स्थानीय तहलाई त्यो दिनुस् भनेको छु । अब उहाँहरु यो कार्यविधि अनुसार अघि बढ्ने तयारी गर्दै हुनुहुन्छ ।

जब हामी कोरोना महामारीको चपेटामा पर्यौं, हामीले विपद जोखिम न्यूनीकरण तथा व्यवस्थापन ऐन २०७४ अनुसार गठन हुने परिषद, प्रधिकरण र गृहमन्त्रीको नेतृत्व रहने कार्यकारी समिति बाहेक अलग्गै संरचना (सीसीएमसी) बनायौं । यो अवस्थामा अहिले विपदको जोखिममा काम गर्न कत्तिको नीतिगत समस्या परेको छ ? विपद व्यवस्थापन कोषमा रहेको रकम त स्थानीय तहले कोरोनामै खर्च गरिसके  हैन ?

त्यो पनि पहिलो लहरमा जस्तो यो दोस्रो लहरमा उहाँहरुले काम गर्न सक्नुभएको छैन । एकीकृत रुपमा आइसोलेसन सेन्टर, आदि बनाउने काम अहिले देखिएको छैन ।

अहिले स्थानीय तहलाई आर्थिक समस्या पर्यो कि ?

पर्यो होला । यो दोस्रो लहरमा त्यति काम भएको देखिँदैन । तर, कोरोनाको ‘सेकेन्ड वेभ’मा झन खतरा छ भनेर विज्ञहरुले भनिरहेको अवस्था  छ ।

मन्त्रीज्यू, यसमा एउटा नीतिगत गुनासो के आउने गरेको छ भने विपद व्यवस्थापन सम्बन्धी ऐन र त्यसअन्तरगत वडातहसम्म संरचनाहरु हुँदाहुँदै कोरोनाका लागि बेग्लै संरचना (सीसीएमसी र कोरोना कोष) बनाएकाले पो स्थानीय तह र केन्द्रबीच कोअर्डिनेशन हुन नसकेको हो कि ?

यसमा कस्तो हुन्छ भने यो उच्च प्राविधिक विषय हो । नयाँ कुरा पनि पर्यो, जसले गर्दा सीसीएमसी बनाउनुपर्यो ।

तर, कोरोनातिर बढी ध्यान दिँदा सरकारले विपद व्यवस्थापनतिर ध्यान दिन नसकेको हो कि ? अर्थात्, विपद व्यवस्थापन र महामारी नियन्त्रणका लागि हामीले जे–जस्ता कानूनी एवं नीतिगत संरचनाहरु बनाएका छौं, यसैका आधारमा व्यवहारमा जाँदा पर्याप्त हुन्छ ? या केही संरचनागत सुधारहरु गर्नुपर्ने खाँचो देख्नुहुन्छ ?

केही परिवर्तन गर्नुपर्ने पनि देखिन्छ । हामी केमा छौं भने मैले अहिलेसम्मको स्थिति हेर्दाखेरि हामीले ‘एसेसमेन्ट’ गरेका छौं । यो विपद व्यवस्थापन प्राधिकरण बनाउँदा पुनर्निर्माण प्राधिकरणका सकारात्मक पक्षहरुबाटै प्रभावित भएको देखिन्छ । त्यो ठीकै पनि हो । तर, त्यसबाट प्रभावित भएर हामीले विपदसम्बन्धी प्राधिकरण बनाए पनि यसमा आर्थिक अधिकार छैन । जनशक्ति पनि त्यसप्रकारको छैन । प्राधिकरणमा गर्नुपर्ने कामचाहिँ अन्तरमन्त्रालय स्तरीय नै छ । यसमा प्रधानमन्त्रीज्यूको कन्सेप्ट के हो, मैले बुझ्न पाएको छैन ।

जस्तै– भत्के–बिग्रेका ठाउँहरु बनाउनुपर्यो । पुल, पुलेसा, स्कुल, स्वास्थ्यचौकीहरु बनाउनुप¥यो । निजी आवासहरुलाई पनि अनुदान दिएर सस्तोमा बनाउनुप¥योे भने यो प्राधिकरणबाटै गर्न सकिएला । तर, रेस्क्यु (उद्धार) गर्न त सुरक्षा निकाय नै चाहिन्छ । रेस्क्यु गर्ने हाम्रो पहिलो शक्ति नै सुरक्षा फौज हो । बाढी पहिरो चलिसकेपछि रेस्क्यु गर्न त्यसैलाई जान दिनुपर्छ ।

त्यसैले, जोखिम न्यूनीकरणको पहिलो पाटो सचेतनाको कार्यक्रम गर्ने, गोदाम घरहरुमा सामग्री पुर्याउने काम हो, त्यो ठीक छ । भत्के बिग्रिसकेपछि पुनर्निर्माण गर्ने काममा पनि यसलाई अधिकारसम्पन्न र साधनसम्पन्न बनाइयो भने त्यसले काम गर्न सक्छ ।

तर, यसमा रेस्क्यु नै सबैभन्दा ठूलो कुरा हो । यसमा हाम्रो सुरक्षा अंग नै चल्नुपर्ने भएको हुनाले त्यसलाई निर्भयका साथ, स्वतन्त्र ढंगले काम गर्न दिनुपर्छ । त्यसो भएको हुनाले यो प्राधिकरणको सम्बन्धमा के भइरहेको छ, कानून ठीक भए पनि यसको कार्यविभाजन कसरी गर्ने भन्ने विषयमा छलफल चल्दै होला । म गृह मन्त्रालयमा आएको भर्खर एक हप्ता कट्यो ।

यो पनि

मेलम्ची विपदको कारण र असरको खोजी