धनुषाका इन्द्रजित शाफीले इन्जिनियरिङ पढाइ सिध्याएका छन् । पढाइ अनुसारको पेशामा जानका लागि उनलाई नागरिकताको प्रमाणपत्रले रोकेको छ ।

महिला कानुन र विकास मञ्चले बुधबार गरेको भर्चुअल छलफल कार्यक्रममा शाफीले आफ्नो बुवाको जन्मसिद्ध नागरिकता रहे पनि ५ छोराहरूले नागरिकता नपाएका कारण तनावमा रहेको सुनाए ।

सबैजना विद्यार्थी भएका कारण नागरिकताका कारण समस्या भोगिरहेको बताउँदै शाफीले नागरिकता नभएकै कारण केही ठाउँमा जागिरबाट निकालिएको बताए ।

कक्षा १२ सम्म नागरिकता नखोजेकाले नेपालमै पढेको र स्नातक पढ्नका लागि भारत पुग्नुपरेको उनले बताए । पढाइका लागि लिएको ५ लाख रुपैयाँ ऋण अहिले १५ लाख पुगेको बताउँदै नागरिकताका नभएका कारण जागिर खाएर तिर्नसमेत नपाउँदा मानसिक समस्या भोग्नुपरेको बताए ।

फारुकीले थपे, ‘उहाँहरुले भनेको जति कागजात उपलब्ध गराउँदा पनि नागरिकता दिन रोक्ने काम भयो । मेरो पढाइ अगाडि बढाउन पाएको छैन । म यही देशमा जन्मेको हुँ । भारतबाट आउनेले समेत नागरिकता पाइरहेको भन्छन्, म अब कहाँ जाने ? मैले नागरिकता पाउने कि नपाउने ?’

याे पनि

नागरिकता अध्यादेशको औचित्य

​दाङका २० बर्षका मोहम्मद फारुकीका बाबु नेपालका जन्मसिद्ध नागरिक हुन् भने उनकी आमा वैवाहिक अंगीकृत नागरिक हुन् । अहिलेसम्म नागरिकता नपाएका फारुकीले स्नातक तहमा अध्ययन गर्दा समस्या भइरहेको बताए  ।  

उनले भने, ‘१२ कक्षासम्म पढ्न नागरिकता चाहिएन । तर, स्नातक तहमा अध्ययन गर्ने क्रममा त्रिविमा दर्ताका लागि क्याम्पसले नागरिकता मागेको छ । नागरिकता नबुझाए परीक्षा दिन नपाइने भनेको छ । म निकै ठूलो मानसिक समस्यामा छु ।’

फारुकीले नागरिकता प्राप्तिका लागि आवश्यक कागजात बनाएर कैयौँ पटक जिल्ला प्रशासन कार्यालय गए पनि त्यहाँ उनलाई माथिबाट आदेश नआएकाले अहिले दिन नसक्ने भनियो । उनले सुनाए, ‘नागरिकता पाउने नियम आउँदैछ, आत्तिनुहुँदैन भनेर पनि सम्झाउँथे । तर, ऐन नियम आउने कहिले हो, मलाई पढ्नलाई आजै नागरिकता समस्या भइरहेको छ ।’

फारुकीले थपे, ‘उहाँहरुले भनेको जति कागजात उपलब्ध गराउँदा पनि नागरिकता दिन रोक्ने काम भयो । मेरो पढाइ अगाडि बढाउन पाएको छैन । म यही देशमा जन्मेको हुँ । भारतबाट आउनेले समेत नागरिकता पाइरहेको भन्छन्, म अब कहाँ जाने ? मैले नागरिकता पाउने कि नपाउने ?’

याे पनि

नागरिकतासम्बन्धी अध्यादेश तराई–मधेसका लागि ‘कागलाई बेल पाक्यो हर्ष न विस्मत्’

फारुकीले संविधानको धारा ११ को ३ ले जन्मसिद्ध नागरिकका सन्तानले वंशजको नागरिकता पाउने व्यवस्था गरे पनि नागरिकता प्राप्तिमा समस्या भइरहेको बताए । अहिले अध्यादेश आए पनि नागरिकता पाउने हो कि हैन भन्नेमा आफू अन्योल रहेको उनले बताए ।

ललितपुर गोदावरीका दिनेश (नाम परिवर्तन) एक बर्षको हुँदा उनका बाबु घरपरिवार छाडेर हिँडेपछि अहिलेसम्म उनको अत्तोपत्तो छैन । सानैदेखि मामाघरमा बसेका उनी अहिले पनि मामाघरमै छन् ।

कक्षा १२ सम्म पढेका उनी बाबुका बारेमा केही थाहा नभएपछि आमाको नामबाट नागरिकता लिनका लागि जिल्ला प्रशासन कार्यालय गए । त्यहाँ विभिन्न प्रक्रिया पु¥याएर आउन भनियो । सर्जिमिन उठाएर वडा कार्यालयबाट सिफारिससहित जिल्ला प्रशासन कार्यालमा नागरिकताका लागि निवेदन दिए । तर, सीडीओले बाबुको पहिचान नभई आमाको नामबाट मात्र नागरिकता दिन मिल्दैन भनेर फकाईदिए ।

नागरिकता प्राप्तिका लागि अदालतमा मुद्दा हालेर धेरैपटक धाए पनि अहिलेसम्म फैसला नआएको उनले बताए । नागरिकतासम्बन्धी अध्यादेश जारीपछि पनि उनलाई नागरिकता पाउने आश छैन ।

नागरिकतासम्बन्धी अध्यादेश पास होला भनेर बाटो कुरेर बसेका विभिन्न कारणले नागरिकता नपाएकाहरु पटक–पटक प्रतिनिधि सभा विघटन भएपछि निराश बनेका छन् ।

२०७५ सालमा संसदको राज्यव्यवस्था तथा सुशासन समितिमा पेश भएको विधेयक २ वर्षपछि समितिबाट पास भएर प्रतिनिधि सभामा पेश हुँदा पनि अघि बढाइएको थिएन । प्रधानममन्त्री केपी शर्मा ओलीले दुई पटक संसद भंग गरेपछि सो विधेयकले कहिले ऐनको रुप लिएर कहिले कार्यान्वयनमा आउँछ भन्ने पनि अन्योल छ ।

आमा नेपाली नागरिक भएका र बाबु पहिचान नभएकाहरु धेरैलाई नागरिकता पाउन समस्या छ । यस्तै, नेपालमै बस्ने आमा नेपाली नागरिक रहेका र बाबु विदेशी नागरिक भएका सन्तानले पनि नागरिकता पाएका छैनन् ।  

जनता समाजवादी पार्टीलाई सरकारमा ल्याउनका लागि प्रधानमन्त्री ओलीको सिफारिसमा राष्ट्रपतिले गत जेठ ९ गते नेपाल नागरिकता पहिलो संसोधन ऐन २०७८ जारी गरेकी थिइन् । सोही आधारमा गृहमन्त्रालयले नेपाल नागरिकता दोश्रो संसोधन नियमावली २०७८ जारी गरेको छ ।

यस्तो छ नियमावलीमा व्यवस्था

संशोधित नियमावलीको दफा ३ मा मूल नियमावलीको नियम ३ मा संसोधन गर्दै वंशजको आधारमा नागरिकता लिनका लागि  जन्मदर्ताको प्रमाणपत्र, बाबु र आमा दुबैको नेपाली नागरिकताको प्रमाणपत्र र जन्मस्थान र नाता खुल्ने गरी स्थानीय तहले गरिदिएको सिफारिस चाहिने व्यवस्था छ ।

संशोधित नागरिकतासम्बन्धी नियमावलीमा नागरिकता प्राप्तिका लागि जन्मदर्ता अनिवार्य गरिएको छ । बाबु पत्ता नलागेकाहरुको आमाको नामबाट मात्र जन्मदर्ता नगरिने भएकाले उनीहरुलाई अध्यादेश जारीपछि पनि नागरिकता प्राप्तिमा समस्या पर्ने महिला कानुन र विकास मञ्चका कार्यकारी निर्देशक सबिन श्रेष्ठ बताउँछन् ।

यस्तै आमाको नामबाट नागरिकता लिन चाहनेहरुका लागि जन्मदर्ताको प्रमाणपत्र, आमाको नेपाली नागरिकताको प्रमाणपत्र, जन्मस्थान र नाता खुल्ने सम्बन्धित स्थानीय तहले गरिदिएको सिफारिस र निजको जन्म नेपालमै भई नेपालमा नै बसोबास गर्दै आएको र निजको बाबुको पहिचान हुन नसकेको ब्यहोरा खुल्नेगरी सम्बन्धित स्थानीय तहले गरिदिएको सिफारिस र बाबु पहिचान हुन नसकेको बारे प्रमुख जिल्ला अधिकारीसमक्ष स्वघोषणा गर्नुपर्ने व्यवस्था छ ।

यस्तै बाबु पत्ता नलागेको, तर आमाको नामबाट वंशजको नागरिकता लिएको ब्यक्तिको बाबु बिदेशी रहेको पत्ता लागेको अवस्थामा निजको नागरिकता अंगीकृत नागरिकतामा बदल्ने व्यवस्था गरिएको छ ।

बाबुकै पहिचान छैन, जन्मदर्ता कहाँबाट ल्याउने ?

संशोधित नागरिकतासम्बन्धी नियमावलीमा नागरिकता प्राप्तिका लागि जन्मदर्ता अनिवार्य गरिएको छ । बाबु पत्ता नलागेकाहरुको आमाको नामबाट मात्र जन्मदर्ता नगरिने भएकाले उनीहरुलाई अध्यादेश जारीपछि पनि नागरिकता प्राप्तिमा समस्या पर्ने महिला कानुन र विकास मञ्चका कार्यकारी निर्देशक सबिन श्रेष्ठ बताउँछन् ।

यस्तै बाबु पहिचान नभएको बारे जिल्ला प्रशासन कार्यालयमा स्थानीय तहबाट खुलाएर पठाउनुपर्ने व्यवस्था रहेकाले स्थानीय तहले कसरी खुलाउने, त्यसमा समस्या आउन सक्ने उनको भनाइ छ ।

संविधानको धारा ११ को ३ र ११ को ५ अनुसार नागरिकता पाउन सक्ने स्थितिका आधारमा नागरिकता सम्बन्धी अध्यादेश आएपनि कार्यान्वयनमा चुनौती रहेको उनले बताए । 

संसदमा विचाराधीन नागरिकतासम्बन्धी विधेयक रोकेर सत्ता स्वार्थका लागि अध्यादेश जारी गरेको भनेर सरकारको चौतर्फी आलोचना भएको छ । यसबारे अदालतमा समेत मुद्दा परिसकेको हुनाले अदालतबाट पनि नागरिकता वितरण रोकिने सम्भावना पनि ज्यूँदैछ ।

अध्यादेश जारीपछि झन्डै ५ लाख बढीले नागरिकता पाउने

सदनमा विधेयक विचाराधीन रहेका बेला जनताको मायाले भन्दा पनि सत्ता टिकाउन र विपक्षीलाई मनाउनका लागि सरकारले नागरिकता सम्बन्धी अध्यादेश जारी गरेको थियो ।

२०६३ सालमा जन्मका आधारमा नागरिकता पाउने व्यवस्थापछि गृह मन्त्रालयको रेकर्डअनुसार दुई बर्षमा १ लाख ९० हजार ७ सय २६ जनाले जन्मका आधारमा नागरिकता लिएका थिए । अहिले उनीहरुका सन्तानलाई वंशजको नागरिकता दिनेगरी अध्यादेश जारी गरिएको हो । सो संख्यामा नागरिकता लिनेका औषतमा ३ सन्तान राख्ने हो भने भन्डै ५ लाख हाराहारी व्यक्तिले नागरिकता पाउने देखिन्छ । मधेसकेन्द्रित दल जसपाका नेताहरुले भने ६ लाख बढीले नागरिकता पाउने बताइरहेका छ ।

संसदमा विचाराधीन नागरिकतासम्बन्धी विधेयक रोकेर सत्ता स्वार्थका लागि अध्यादेश जारी गरेको भनेर सरकारको चौतर्फी आलोचना भएको छ । यसबारे अदालतमा समेत मुद्दा परिसकेको हुनाले अदालतबाट पनि नागरिकता वितरण रोकिने सम्भावना पनि ज्यूँदैछ ।