नागरिकता अध्यादेशको औचित्य

person explore access_timeजेठ १४, २०७८ chat_bubble_outline0

मधेसका मुद्दालाई सम्बोधन गरेको देखाउने र जसपाको एक समूहलाई सरकारमा जान राजनीतिक आधार प्रदान गर्ने उदेश्यले हालै जारी गरिएको नागरिकता सम्बन्धि अध्यादेशलाई जनता समाजवादी पार्टीको एउटा समूहले आफनो ठूलो राजनीतिक उपलब्धिको रुपमा विश्लेषण गरिरहेको छ भने जनता समाजवादी पार्टीकै अर्को समूहले अध्यादेश मार्फत जारी भएको यस कानुनले ६ महिनाभित्र संसदबाट पारित हुन नसक्ने भएकोले यसको कार्यान्वयन र वैधानिकता माथि नै प्रश्नचिन्ह उठाएको छ ।


केही अधिवक्ताहरूले यस अध्यादेशको कार्यान्वयन माथि रोक लगाउन सर्वोच्चमा समेत मुद्दा दर्ता गराएका छन् भने भूतपूर्व गृहमन्त्री भिम रावलले अध्यादेश जारी भएको भोली पल्टै वीरगंजमा नागरिकता लिने हजारौं भारतीयहरुको भिडको दर्शन गर्न समेत भ्याए । नागरिकता जस्तो संवेदनशिल विषयलाई आफनो विजय र पराजयको रुपमा विश्लेषण गर्ने  जमात देशमा रहुन्जेल सम्म सामान्य नियम पनि राजनीतिको प्रमुख मद्दा बनिरहने निश्चित छ । यसै अध्यादेश मार्फत आमाको नामबाट समेत नागरिकताको प्रमाणपत्र वितरण गर्न सकिने प्रावधानको व्यवस्था गरिएको छ ।



हाम्रो समाजमा अहिले सम्म विवाहित महिलाले मात्रै बच्चा जन्माउन पाउने मान्यता रही आएको छ तर नयाँ प्रावधानले अविवाहित केटीलाई समेत यसको अनुमति प्रदान गरेको छ । बाबुको ठेगाना नभएका सन्तानले पनि वंशजको आधारमा नागरिकता पाउने सम्बन्धि यस अध्यादेशको सम्बन्धमा सुक्ष्म विश्लेषण हुनु आवश्यक छ ।



जनआन्दोलन २ को सफलता पश्चात पुनःस्थापित प्रतिनिधीसभाले १० मंसिर २०६३ मा राजनीतिक सहमतीको आधारमा नेपाली नागरिकता ऐन जारी गर्यो । तत्कालिन आन्दोलनकारी सात दल र  माओवादी समेतको सहमतिमा सो नागरकता ऐन जारी भएको थियो ।  आन्दोलनकारी सात राजनीतिक दलमा गजेन्द्र नारायण सिंहकी विधवा श्रीमती आन्नदी देवी सिंहले नेतृत्व गरेको नेपाल सदभावना पार्टी आन्नदी देवी पनि त्यस मध्ये एक थियो । वि.स. २०६३ माघ १ गते देखि सरकारले गाउँ गाउँमा ५ सय ६१ वटा नागरिकता टोली खटाएर नागरिकताको प्रमाणपत्र वितरण गरेको थियो । टोली मार्फत वितरण गरिएको नागरिकताहरुमध्ये वंशजको आधारमा २३ लाख ४४ हजार ८२१, वैवाहिक अङ्गीकृतका आधारमा १ लाख २ सय २४ जबकि जन्मको आधारमा १ लाख ७० हजार ४२ जनाले नागरिकता प्रमाणपत्र लिएको गृह मन्त्रालयको तथ्यांक छ ।

एक जना कानुन व्यवसायीले नागरिकता विषयमा सर्वोच्च अदालतमा मुद्दा दायर गर्दा उपलब्ध गराइएको नयाँ तथ्यांक अनुसार ३ चैत २०७५ सम्म नेपालमा कुल २ करोड २१ लाख ५८ हजार १३९ जना नागरिकताको प्रमाणपत्र लिएका रहेछन् । जस मध्ये २ करोड १५ लाख ४१ हजार ४९९ जना वंशजका आधारमा नेपालको नागरिकताको प्रमाणपत्र लिएका रहेछन् । नेपाली पुरुष सित विवाह गरेकी विदेशी महिलाले प्राप्त गरेका वैवाहिक अंगीकृत नागरिकताको संख्या ४ लाख १२ हजार ९०७ रहेको छ  र जन्मसिद्धको आधारमा अंगीकृत नागरिकता लिनेहरुको संख्या १ लाख ९० हजार रहेको तथ्यांक सार्वजनिक गरिएको थियो ।

नेपाल नागरिकता ऐन २०६३ जारी गर्नमा नेपाली काँग्रेस,नेकपा एमाले,नेकपा माले,नेकपा माओवादी केन्द्र, नेपाल मजदूर किसान पार्टी, नेपाल सद्भावना पार्टी आन्नदी देवी र राष्ट्रिय जानमोर्चाले आफनो सहमती जनाएको थियो । त्यतिबेला नेपाली काँग्रेस प्रजातान्त्रिक पनि अस्तित्वमा थियो पछि त्यसको विलय नेपाली काँग्रेसमा भएको थियो ।

अब अहिले आएर उपरोक्त ८ वटै दल मध्ये यदि कुनै एउटा दलले यस आदेशको विरोध गरेको छ भने यो असंवेदनशिलता, गैरजिम्मेवारीपन एवं अपरिपक्ताको सकेत हो । जन्मसिद्धको आधारमा नागरिकता प्राप्त गर्नेहरुमा  प्रदेश १ को झापामा सबै भन्दा बढी २६ हजार ४३०, मोरंगमा २२ हजार ७४३ र सुनसरीमा २१ हजार ५ सय ६७ गरी कुल ७० हजार ७४० रहेका छन् जुन कुल अंगीकृत नागरिकको करीब ३७ प्रतिशत हुन आउँछ ।

त्यसैगरी प्रदेश नम्बर २ को पर्सामा १५ हजार १७ जना,धनुषमा १३ हजार ८०१ ,सर्लाहीमा ११ हजार ८९७ , बारामा ११ हजार १४४,महोत्तरीमा ९ हजार ५९८,सप्तरीमा ५ हजार ७९४ ,सिरहामा ५ हजार ३४६ र रौतहटमा ४ हजार ३५२ गरि कुल ७३ हजार ३४३ जनाले जन्मसिद्धको आधारमा नागरिकता लिएका रहेछन् । विदेशी नागरिकले प्राप्त गरेको अंगीकृत नागरिकताको संख्या ८ हजार १६४ रहेको छ ।

नेपालको अन्तरिम संविधान २०६३ मा व्यवस्था भए अनुसार २०४६ चैत्र मसान्तसम्म नेपाल सरहद भित्र जन्म भई नेपालमा स्थायी  बसोबास गरेकाहरूलाई जन्मको आधारमा नागरिकता प्रदान गरिने भयो । त्यस अनुसार नेपाल नागरिकता ऐन २०६३ संशोधन भयो र संविधानसभाको निर्वाचन हुनु भन्दा अगाडि नै निवेदन दिने र नागरिकता पाउने व्यवस्था गरियो । विशेष अवस्थामा दिन न सके २ वर्ष भित्र निवेदन दिन सकिने व्यवस्था कानुनमा नै गरियो जबकि जन्मसिद्ध नागरिकताका सन्तानले कसरी नागरिकता प्राप्त गर्ने भने व्यवस्था त्यतिबेला भएन । त्यसलाई हल गर्न नेपालको संविधान २०७२ को धारा ११ को उपधारा ३ मा यो संविधान प्रारम्भ हुनु भन्दा अघि अर्थात असोज २०७२ भन्दा अघि जन्मका आधारमा नेपाली नागरिक रहेछन् भने बालिग भएपछि तिनले वंशजको आधारमा नेपाली नागरिकता प्राप्त गर्नेछ भनियो । तर संविधानमा त्यस अनुसार नागरिकता ऐन संशोधन भएन फलस्वरुप १६ वर्ष उमेर पुगेकाहरू मध्ये करीब ३५ हजारले नागरिकता प्रमाणपत्र  पाउन दिएको निवेदन उपर कारवाही नै हुन सकेन ।

सर्वोच्च अदालतको पटक पटकको आदेश पश्चात पनि विगत साढे २ वर्ष देखि संसदीय समितिमा विचाराधीन अवस्थामा यो विधेयक रहेपनि यस विषयमा निर्णय लिन नसकिएकै कारण अहिले सम्म यो समस्याको रुपमा रहिआएको छ । सत्ताधारी नेकपाको अनिच्छा नै यसको प्रमुख कारण थियो । जसपाले पनि यस विषयमा अपेक्षित ध्यान दिन सकेको थिएन । ३५ हजार बालिग नेपाली युवाहरुको  भविष्यलाई बढी लामो समय सम्म अन्योलमा राख्नु उचित पनि थिएन ।

संसद विघटन भइसकेपछि तथा सरकार अल्पमतमा रहेको बेला यो विधेयक अध्यादेश मार्फत ल्याउनुको अर्थ नै राजनितिक हो । एकातिर प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले यस अध्यादेश मार्फत तराइ मधेसमा आफनो राजनीतिक प्रभाव विस्तार गर्न सफल हुनेछन् भने  जसपाको एक समूहलाई पनि सरकारमा आउन फेस सेभिंगको अवसर उपलब्ध भएको छ । चुनावको मुखमा आएर अध्यादेश मार्फत आएको कानुनको विरोध हुनु अपेक्षित नै थियो । प्रतिनिधिसभा विघटन भइसकेको अवस्थामा ६ महिना भित्र संसदबाट यो पारित हुनु संभव देखिँदैन  न त दोस्रो पटक अध्यादेश मार्फत यो विधेयक आउने सम्भावना नै छ । सर्वोच्च अदालतले यसमा रोक पनि लगाउन सक्छ । लोग्ने र श्रीमती दुवैले जन्मसिद्धको नागरिकता पाएकाहरुको सन्तानले मात्रै वंशजको नागरिकता पाउने प्रावधान नयाँ संविधानमा रहेकाले भरसक यस अध्यादेशबाट लाभान्वित हुनेहरुको संख्या एक तिहाई भन्दा बढी नहोला । 

नेपाल भारत सांस्कृतिक सम्बन्धको दरिलो आधार मानिएको वैवाहिक सम्बन्ध माथि असर पार्न सक्ने सम्भावित कानुनको विषयमा जसपाको अनभिज्ञता दुर्भाग्यपूर्ण हो । त्रेताकालीन वैवाहिक सम्बन्धलाई समेत असर पार्न सकिने गरी ल्याउन लागिएको वैवाहिक अंगीकृत नागरिकताको कठोर प्रावधान बारे सत्ताधारी दल र जसपाबीच सहमति हुनुपर्दथ्यो ।

नेपाली नागरिक संग बिहे गर्ने विदेशी महिलाले चाहेमा संघीय कानुन बमोजिम नेपालको अंगीकृत नागरिकता लिन सक्ने छ भने संवैधानिक व्यवस्था गरिएको छ । तर, जब संविधान अनुसार नागरिकता सम्बन्धी ऐन संशोधनका लागि विधेयक आयो यस विषयमा दलहरुबीच सहमति हुन सकेन ।

तत्कालीन नेकपाको संख्या बलको आधारमा संसदको राज्य व्यवस्था समितिले नेपाली पुरुषसँग विवाह गर्ने विदेशी महिलालाई राजनीतिक बाहेकका अधिकार भएको अस्थायी परिचय पत्र दिने र सात वर्ष पछि अंगीकृत नागरिकता दिने प्रस्ताव बहुमतले पारित ग¥यो । नेपाली काँग्रेसले पनि यसको विरोध गरेको थियो । अहिले आएर अध्यादेश मार्फत यस विषयलाई पनि सम्बोधन गर्ने गरी अध्यादेश आएको भए यो बढी स्वागत योग्य हुने थियो । किनभने नेपाल र भारतबीचको वैवाहिक सम्बन्ध त्रेतायुगदेखि लिएर भगवान गौतम बुद्धको पालामा समेत नेपालको राजपरिवार देखि लिएर सर्वसाधारणको परिवारमा समेत कायम रही आएको छ । त्यसैले यो अध्यादेश पूर्णतः राजनीतिक लाभहानीबाट ग्रसित छ ।

कमेन्ट

कमेन्ट गर्नुहोस्

info_outline

तपाईको ईमेल गोप्य राखिनेछ

नाम *:
इमेल *:
प्रतिक्रिया *:

This site is protected by reCAPTCHA and the Google Privacy Policy and Terms of Service apply.

रातोपाटीको अंग्रेजी, हिन्दीग्लोबल संस्करणका साथै अनलाइन टिभी पनि सञ्चालित छ । एप्सबाट सिधै समाचार पढ्न एन्ड्रोइडका लागि यहाँ र आइफोनका लागि यहाँ क्लिक गर्नुहोस् । फेसबुकट्वीटरमार्फत पनि हामीसँग जोडिन सकिनेछ ।