सरकारले मधेसका माग पूरा गर्ने क्रममा नागरिकता सम्बन्धी अध्यादेश ल्याएको छ । सरकारले जनता समाजवादी पार्टीको एउटा पक्षको साथ, सहयोग एवं समर्थन लिनका लागि अध्यादेश ल्याएको देखिन्छ तर सरकारको कानुनी सल्लाहकार एवं महान्यायाधिवक्ताले संविधानको प्रावधान र सर्वोच्च अदालतको विभिन्न आदेशअनुसार अध्यादेश ल्याइएको दावी गरेका छन् ।

जुनसूकै कारण अध्यादेश ल्याइएको किन नहोस्, प्रतिनिधिसभामा विचाराधीन अध्यादेश महिनौंदेखि थन्क्याएर प्रतिनिधिसभा विघटन भइसकेपछि अध्यादेश ल्याइनु राजनीतिक स्वार्थले प्रेरित कदमका रुपमा हेरिएको छ । तराई–मधेसमा लामो समयदेखि मुख्य समस्याका रुपमा देखिएको नागरिकता समस्यालाई सम्बोधन गर्न भन्दै ल्याइएको अध्यादेशप्रति तराई मधेसवासी कति सन्तुष्ट छन् ? प्रश्न उठ्नु स्वाभाविक हो । मधेसकै मुद्दालाई प्राथमिकता दिँदै आएका राजनीतिकर्मी भने उक्त अध्यादेशलाई ‘कागलाई बेल पाक्यो हर्ष न विस्मत्’ को शैलीमा व्याख्या गर्छन् ।

जसपा नेपालका केन्द्रीय सदस्य उमेश साह मधेस र मधेसीप्रति विगतमा प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओली असहिष्णु रहेको स्मरण गर्दै अहिले यत्तिको कानुन बनाउनु पनि उपलब्धिमुलक नै मान्नुपर्ने बताउँछन् ।

‘विगतमा मधेसीलाई नागरिकता दिएमा बिहारीहरु नेपाली नागरिक हुन्छन् भन्ने व्यक्तिले नागरिकता अध्यादेश ल्याएकोमा खुसी नै हुनुपर्ने अवस्था छ,’ उनले भने, ‘तर ३ वर्षअघि प्रतिनिधिसभामा टेबुल भएको नागरिकता विधेयकलाई पारित नै नगरी कसैलाई सत्ताको भर्‍याङ बनाउन ल्याइएको अध्यादेशले समग्र मुलुकलाई भलो गर्दैन ।’

यो पनि

फितलो अध्यादेश : न ‘बुहारी’ को माग पूरा भयो, न एनआरएनको

​नागरिकताको सवालमा राजनीति हुनु दुःखद विषय भएको उनी बताउँछन् । नागरिकता संविधानसँग गाँसिएको विषय भएकाले यसलाई संविधान संशोधन सहितको प्याकेजमै सम्बोधन गरेको भए राम्रो हुने उनको भनाइ छ ।

जसपाकै स्थानीय नेता कृष्ण सिंह सरकारले ल्याएको नागरिकतासम्बन्धी अध्यादेशप्रति खुशी भइरहनुपर्ने ठाउँ नरहेको बताउँछन् । ‘विगतमा पनि जन्मसिद्ध तथा जन्मका आधारमा नागरिकता पाउनलाई सर्वोच्च अदालतको ढोका ढक्ढक्याएकै हुन्, उनीहरुले पाएका पनि छन् । विशेषगरी जन्मसिद्धका सन्तानले अति आवश्यक पर्दा अदालत पुगेर भए पनि नागरिकता लिएका छन्,’ उनले भने ।

अहिले जारी भएको अध्यादेशअनुसार नागरिकता पाइन्छ भनेर विश्वास गर्ने वातावरण नरहेको उनले बताए । ‘कोरोना महामारी रोकथाम तथा नियन्त्रणका लागि निषेधाज्ञा लागेको छ, प्रशासन कार्यालयसमेत बन्द छ,’ उनले भने, ‘जनता घरबाट बाहिर जानसक्ने अवस्था छैन । यस्तोमा सरकारले ल्याएको नागरिकता अध्यादेशले मधेसमा ओली सरकारलाई हेर्ने दृष्टिकोण सकारात्मक बनाए पनि मधेसको खास समस्या समाधान गर्दैन ।’

जसपाको महन्थ–राजेन्द्र पक्ष सरकारमा जानका लागि बाटो खुलाउने क्रममा आवरणमा देखिने गरी यस्ता काम भए पनि व्यवहारमा तिनले खासै फरक नपार्ने उनले बताए ।

नागरिकता पीडित संघर्ष समितिका अगुवा अर्जुन साहले नागरिकता अध्यादेश अनागरिकहरुलाई खुसी पार्न नभई केही मधेसी नेतालाई सत्तामा जाने बाटो बनाउनका लागि ल्याइएको दावी गरे । ‘विगतमा पनि कतिपय अनागरिकले जन्मसिद्धका आधारमा वा जन्मको आधारमा अदालतको सहाराबाट नागरिकता प्राप्त गरेका छन्,’ उनले भने, ‘त्यसरी हेर्दा पनि नागरिकता अध्यादेश खासै उपलब्धिपूर्ण होइन,’ उनले भने ।

राजनीतिक विश्लेषक रोशन जनकपुरीका अनुसार ओली सरकारले ल्याएको अध्यादेशमा आमाको नामबाट नागरिकता दिनेसम्बन्धमा बेवास्ता गरिएको छ ।

उनले भने, ‘संविधानको धारा ११ को उपधारा ५ मा बाबु पहिचान नभएका सन्तानलाई आमाको नामबाट नागरिकता दिने व्यवस्था गरिएको छ ।’

आमाको नामबाट नागरिकता दिने प्रावधानका विषयमा सरकारले गत साउन २२ मा संसदमा दर्ता गराएको संशोधन विधेयकमाथि असहमति जनाएको उनको भनाइ छ ।

अधिवक्ता रेखा झाले नागरिकता अध्यादेशलाई सकारात्मक रुपमा लिए पनि धेरै गम्भीर कुरा अस्पष्ट नै रहेको बताइन् । ‘ठेगान नभएको बुबा र नेपाली आमाबाट जन्मिएका सन्तानले नागरिकता पाउने भनि जसरी राखिएको छ, त्यो सरासर गलत हो,’ उनले भनिन्, ‘अपवादबाहेक बुबाको ठेगान खुलेकै हुन्छ, त्यस्ताका सन्तानले पाउने वा नपाउने भन्ने पो प्रस्ट हुनुपर्ने हो ।’