अर्थमन्त्री विष्णुप्रसाद पौडेलले जेठ १५ मा गरेको बजेट भाषणको बुँदा नम्बर १९९ मा वातावरणीय प्रभाव मूल्यांकनका आधारमा खानीजन्य ढुङ्गा, गिट्टी, बालुवा निकासी गरी व्यापार घाटा न्यून गरिने कुरा उल्लेख गरे । अर्थमन्त्रीको भाषणलगत्तै यसलाई सच्याइनुपर्ने माग उठेको छ ।

अर्थमन्त्रीले संसदमा बजेट प्रस्तुत गरेको अवस्थामा त्यसमाथि छलफल हुन्छ र अर्थमन्त्रीले संसदलाई जवाफ दिने बेलामा त्रुटिहरु सच्याउँछन् र बल्ल बजेट पारित हुन्छ । तर, राष्ट्रपतिले अध्यादेशमार्फत ल्याएको बजेटमा देखिएको त्रुटि कसरी सच्याउने ? के अर्को अध्यादेश नै जारी गरेर त्रुटि सच्याउने ?

यो पनि

बजेटको बुँदा नं १९९ : भावी पुस्तालाई अभिशाप नबनोस्

​अध्यादेशको त्रुटि सच्याउनेबारे पछि चर्चा गरौं । यहाँचाहिँ चुरे दोहनको विवादबारे चर्चा गरौं –   

चुरे क्षेत्रको अत्याधिक दोहन भई पानीको संकटका साथै भूक्षय र डुबानका समस्या बढ्न थालेपछि सरकारले २०६६÷६७ सालदेखि चुरे क्षेत्र संरक्षणको अभियान चलाउँदै आएको छ ।

चुरे संरक्षण अभियानका अभियानकर्मी एवम् पूर्वअर्थसचिव रामेश्वर खनाल सरकारको उद्देश्य चुरे क्षेत्रको दोहन गर्न दिने नभई अन्य क्षेत्रमा आँखा गाडेको बताउँछन् । मुख्यतः सिद्धबाबा र दाउन्नेको डाँडो काटेर बेच्ने स्वार्थका साथ अध्यादेशका रुपमा आएको बजेटमा यस्तो कुरो उल्लेख भएको खनालको टिप्पणी छ ।

राष्ट्रपति चुरे संरक्षण अभियान चलाएर चुरे क्षेत्रमा हुने उत्खनन रोक्न सरकारले २०७१ सालमा ढुंगा गिट्टी बालुवाको उत्खननमा पूर्ण प्रतिबन्ध नै लगायो । त्यसपछि केही मत्थर भएको अवैध उत्खननलाई वैधानिकता गरी विनियोजन अध्यादेशको बुँदा नम्बर १९९ मा ढुङ्गा, गिट्टी र बालुवाको उत्खनन र निकासी नै गर्ने योजना बनाएर प्रस्तुत गरियो ।

यतिबेला चुरे क्षेत्रको उत्खनन गर्नका लागि क्रसर उद्योगी र व्यापारीको दबावमा खोलिएको र आगामी चुनावमा यसको प्रत्यक्ष लाभ लिन पैसा उठाउने मेसो भएको वरिष्ठ अधिवक्ता बालकृष्ण न्यौपानेको आरोप छ । चुरे क्षेत्रमा बालुवा, ढुङ्गा र गिट्टी निकाल्न थाल्ने हो भने तराई क्षेत्र मरुभूमिमा परिणत हुने न्यौपानेको भनाइ छ ।

यो पनि

ओली सरकारको आइडिया : भारतलाई बालुवा र ढुंगा बेचेर व्यापार घाटा कम गर्ने !

​पहिले पनि एमालेको सरकार हुँदा खानीजन्य र नदीजन्य उत्खनन गरी १७ अर्ब रुपैयाँ उठाइएको र त्यो राजनीतिक पार्टी परिचालन र केही आफन्तहरुका नाममा राखिएको न्यौपानेको आरोप छ । २०७१ सालबाट पूर्णरुपमा बन्द गरिएको उत्खनन् खोल्न व्यापारीले दबाव दिएको र राम्रो रकमसमेत दिएका कारण सरकारले खुल्ला गरेको न्यौपाने आरोप लगाउँछन् ।

सरकारले अध्यादेशमार्फत् बजेट ल्याएको कारण यो अध्यादेश संशोधन हुन्छ कि हुँदैन भन्ने प्रश्नमा अर्थविद् चन्द्रमणि अधिकारी सरकारले संशोधनसहितको अर्को अध्यादेश लगेर राष्ट्रपतिबाट उक्त अध्यादेश सच्याउन सकिने बताउँछन् ।

चुरे संरक्षण अभियानका अभियानकर्मी एवम् पूर्वअर्थसचिव रामेश्वर खनाल सरकारको उद्देश्य चुरे क्षेत्रको दोहन गर्न दिने नभई अन्य क्षेत्रमा आँखा गाडेको बताउँछन् । मुख्यतः सिद्धबाबा र दाउन्नेको डाँडो काटेर बेच्ने स्वार्थका साथ अध्यादेशका रुपमा आएको बजेटमा यस्तो कुरो उल्लेख भएको खनालको टिप्पणी छ ।

अर्थविद् डा. चन्द्रमणि अधिकारी जनउत्तरदायी र लोकतान्त्रिक सरकार हो भने जनताको आवाज सरकारले सुन्नुपर्ने बताउँछन् । प्राकृतिक श्रोतको दोहनले वातावरणीय र भौतिक विनाश निम्त्याउने भन्दै यसबारे कुनै गलत निर्णय भयो भने त्यसलाई सच्याउन सकिने बताउँछन् ।

यो पनि

सरकारबाट राष्ट्रघाती काम भयो : पूर्वराष्ट्रपति डा.यादव

संसद नहुँदा कसरी सच्याउन सकिन्छ अध्यादेश ?

सरकारले अध्यादेशमार्फत् बजेट ल्याएको कारण यो अध्यादेश संशोधन हुन्छ कि हुँदैन भन्ने प्रश्नमा अर्थविद् चन्द्रमणि अधिकारी सरकारले संशोधनसहितको अर्को अध्यादेश लगेर राष्ट्रपतिबाट उक्त अध्यादेश सच्याउन सकिने बताउँछन् ।

उनी भन्छन्, ‘२०६२ सालमा पनि धेरै ऐनहरू अध्यादेशबाट आउने गरेका थिए । यदि लोकतान्त्रिक सरकार हो भने जनताका आवाजलाई सुन्नुपर्छ र गल्ती सच्याउनुपर्छ । अध्यादेशबाट ल्याउँदा न छलफल हुन्छ, न संसदमा कुरा उठ्छ ।’

रातोपाटीसँग कुरा गर्दै अधिकारीले भने, ‘अहिले कोभिडका कारण आम छलफल पनि हुन सकेन, आम सहभागिता पनि हुन सकेको छैन । जनताको आवाजको प्रतिनिधित्वको भएको छैन । त्यो कुरा सरकार आफैंले बुझ्नुपर्छ । अघिल्लो साल कर सम्बन्धमा गरेका प्रावधानहरुलाई अहिलेका अर्थमन्त्री आएपछि केही कुराहरुलाई सच्याएर ल्याइयो, त्यसैगरी अहिलेका कुराहरुलाई सच्याउनुपर्छ ।’

अर्थविद अधिकारीले अगाडि भने, ‘चाहे आर्थिक अध्यादेशको कुरा होस्, चाहे विनियोजन अध्यादेशको कुरा होस्, चाहे त्यो कुनै आदेश नै होस्, आदेश मात्रै भए नेपाल सरकारले सच्याउन सक्छ । अध्यादेशबाट आएको कुरालाई सरकारले राष्ट्रपतिसमक्ष लैजान सक्छ । अध्यादेश भनेको ऐन नै ल्याएको हो । अब त्यो संशोधनका लागि संशोधित अध्यादेश ल्याएर पुरानो अध्यादेश खारेज गर्न सरकारले राष्ट्रपतिसमक्ष सिफारिस गर्न सक्छ । र, नयाँ संशोधित अध्यादेश जारी हुन सक्छ ।’

वरिष्ठ अधिवक्ता बालकृष्ण न्यौपाने भने अर्थ मन्त्रालयले एउटा सानो सूचना निकालेर अहिलेको विवादको निरुपण गर्न सक्ने बताउँछन् । सरकारले फेरि अर्को अध्यादेश लगेर पुरानो अध्यादेश विस्थापन गर्ने झन्झटतिर लाग्नुभन्दा पनि अर्थ मन्त्रालयले राजपत्रमा सूचना प्रकाशन गरेर आजका मितिबाट उत्खननमा रोक लगाइएको छ भने पुग्ने बताउँछन् ।

न्यौपाने भन्छन्, ‘आर्थिक विधेयकको बुँदालाई अर्थ मन्त्रालयले एउटा सूचना प्रकाशन गरेर हटाउन सक्छ । त्यो सूचनामा आजका मितिबाट खानीजन्य उत्खननमा प्रतिबन्ध लगाइएको छ भने पुग्छ । अध्यादेशमा नै सूचनाबाट संशोधन गर्न सकिने छ भनेर अधिकार दिएको छ । त्यसकारण त्यो अर्थ मन्त्रालयले नै संशोधन गर्न सक्नेछ ।’

अर्थ मन्त्रालयको आँट पुगेन भने सरकारले निर्णय गरेर राष्ट्रपतिबाट अध्यादेश संशोधन गराउन सकिने न्यौपाने बताउँछन् । त्यसका लागि अध्यादेश संशोधनको सिफारिस र पुरानो अध्यादेश खारेजी गरिनुपर्ने उनले रातोपाटीलाई बताए ।