हरेक वर्ष जेठ १५ गते देशको विकासको खाकासहितको बजेट प्रस्तुत हुन्छ । प्रत्येक वर्ष सुन्दा लाग्छ, अघिल्ला वर्षका सबै कार्यक्रम सफलतापूर्वक सम्पन्न भए । यसपालि केही नयाँ र रोचक कार्यक्रम प्रस्तुत हुँदैछन् । बजेटको फेहरिस्त सुन्दै गर्दा केहीछिन समृद्ध मुलुकको नागरिक हुँ जस्तो लाग्छ ।

जेठ १५ गते माननीय अर्थमन्त्रीज्यूले प्रस्तुत गर्नुभएको आर्थिक वर्ष २०७८÷७९ बजेटको बुँदा न. १९९ मा ध्यान केन्द्रित भयो ।

याे पनि

ओली सरकारको आइडिया : भारतलाई बालुवा र ढुंगा बेचेर व्यापार घाटा कम गर्ने !

​बुँदा नम्बर १९९ मा  भनिएको छ ‘वातावरणीय प्रभाव मूल्याङ्कनको आधारमा खानीजन्य ढुङ्गा, गिट्टी, बालुवा निकासी गरी व्यापार घाटा न्यूनीकरण गरिनेछ । निकासी गरिने खानीजन्य निर्माण सामग्रीको परिवहनका लागि उद्योगदेखि निकासी विन्दुसम्म रोपवे निर्माण गर्न आयातमा लाग्ने भन्सार महसुलमा छुट दिने व्यवस्था मिलाएको छु ।’

वि.स. २०१३ बाट पहिलोपटक मुलुकमा सुरु भएको पञ्चवर्षीय योजना तयार गर्ने परिपाटी हालसम्म कायमै छ । हाल १५औँ योजना चलिरहँदा, योभन्दा अघि १४ वटा योजनाले राष्ट्रको समृद्धिको खाका तयार गरिसकेको थियो । जसमा वातावरण संरक्षणका मुद्दाहरू समावेश हुँदा राज्यले वातावरणीय सवालमा अभिभावकत्व ग्रहण गरेको देखिन्छ ।

पहिलो पटक जारी भएको पञ्च वर्षीय योजनाले वातावरण भन्ने विषयलाई छुट्टै रूपमा अङ्गीकार नगरे पनि वातावरणका अन्य अवयवहरूलाई समेटेको पाइन्छ । मूलतः यस योजनामा जल र जमिनको संरक्षणको विषयलाई चासो साथ हेरिएको थियो । आजभन्दा ६५ वर्ष पहिला नै जल र जमिनको संरक्षणमा चासो प्रकट गर्दै तात्कालीन सरकारले विकासको योजना तर्जुमा गरेको हेर्दा आव २०७८÷७९ को बजेटको प्रस्तुत बुँदा न. १९९ ले भने इतिहासलाई जिस्क्याउने कार्य गरेको देखिन्छ ।

हुन त उक्त बँुदामा लेखिएको छ कि वातावरणीय प्रभाव मूल्याङ्कनका आधारमा खानीजन्य पदार्थहरूको निकासी गरिने भनेर । त्यसो हो भने गम्भीर रूपमा हेरिनुपर्ने पाटो नै वातावरणीय प्रभाव मूल्याङ्कन हो । तसर्थ कुनै विषयमाथि जिम्मेवारी आएपछि सो विषयमा विज्ञता हासिल गर्नुभएका प्राविधिक÷विज्ञहरूको दायित्वको कुरा आउँछ ।

आज सबै वातावरणविद्हरूले यस विषयमा गम्भीर भई राज्यले दिएको जिम्मेवारीलाई आफ्नो सिद्धान्त र निष्ठामा अडिएर कार्य गर्नुपर्ने हुन्छ । कुनै प्रतिवेदन तयार गर्दैगर्दा त्यसले साँचिक्कै वातावरणमा कुन तह र तप्काको असर पार्छ भनी गहन भएर सोची कार्य गर्नु नै बुद्धिमत्ता हुन्छ ।

सैद्धान्तिकरूपमा वातावरणीय प्रभाव मूल्याङ्कन भनेको कुनै ठोस आयोजनाको कार्यान्वयनबाट प्रस्तावित आयोजना स्थल र त्यसको केही सीमित परिधिभित्रको विद्यमान वातावरणमा के छ वा कस्तो छ भनी लेखाजोखा राख्ने  र प्रस्ताव कार्यान्वयनबाट विद्यमान वातावरणमा केकस्तो असर पार्छ र त्यस्ता सम्भावित असर कसरी हटाउने वा घटाउने हो त्यसको विस्तृतखाका तयार गर्नु हो ।

याे पनि

सरकारबाट राष्ट्रघाती काम भयो : पूर्वराष्ट्रपति डा.यादव

​वातावरण प्रभाव मूल्याङ्कन प्रतिवेदन आफैंले कुनै पनि विकास निर्माणका काम रोक लाउने निर्णय गर्न सक्दैन । बरु उक्त प्रतिवेदनको सहायताले राज्यको निर्णय गर्ने स्थानमा बसेका नीतिनिर्माताहरूलाई प्रस्तावित आयोजनालाई कार्यान्वयनमा लान दिने कि नदिने भनेर ठोस निर्णय गर्न सहजीकरण गराउँछ । अतः बुँदा न. १९९ विज्ञहरूको निष्ठा र इमानदारितामा पनि केन्द्रित छ । 

नेपालमा वातावरण प्रभाव मूल्याङ्कनसम्बन्धी अवधारणा सन् १९८० को सुरुवाती दशकदेखि नै सुरु भएको हो । नेपालको छैटौँ पञ्च वर्षीय योजना (सन् १९८०–८५) ले पहिलो पटक नीतिगतरूपमा यो विषयलाई अङ्गीकार ग¥यो ।

पछि सातौँ योजना (सन् १९८५–९०) ले वातावरण संरक्षणका लागि नीतिहरू तय गरेको थियो । तत्पश्चात बनेको आठौँ पञ्च वर्षीय योजना नेपालको वातावरण संरक्षणको इतिहासमा एक ऐतिहासिक वर्ष बन्यो । वि.सं २०५० मा पहिलो पटक राष्ट्रिय वातावरण प्रभाव मूल्याङ्कन निर्देशिका तयार भयो । त्यसमा वातावरण प्रभाव मूल्याङ्कन गरिनुपर्ने विकाससम्बन्धी सूचीहरू तयार भई मूल्याङ्कन गर्ने विधिसमेत प्रस्ट पारियो ।

त्यसो हो भने अब चर्चा गरौँ बुँदा न. १९९ को । वातावरण प्रभाव मूल्याङ्कनको परिभाषालाई आधार मान्दा बुँदा न. १९९ को प्रस्तावले प्रस्तावित जुनसुकै क्षेत्रको पनि वातावरणमा उल्लेखनीय प्रतिकुल प्रभाव पार्ने देखिन्छ । साथै त्यस्तो प्रभाव निराकरण वा न्यूनीकरण गर्न लाग्ने लागत अधिक मात्रामा आउने हुँदा प्रस्ताव कार्यान्वयनमा लानु वाञ्छनीय देखिँदैन । 

राष्ट्रिय वातावारण प्रभाव मूल्याङ्कन निर्देशिका तयार भएको ठीक ३ वर्षपश्चात त्यही निर्देशिकाको जगमा बसी विसं २०५३ मा पहिलो पटक वातावरण संरक्षण ऐन र विस २०५४ मा वातावरण संरक्षण नियमावली तयार भई विकास निर्माण कार्यलाई वातावारण प्रभाव मूल्याङ्कनको कानुनी दायराभित्र ल्याउने काम मात्रै भएन कि पहिलो पटक वातावरण भनेको के हो र वातावरण प्रभाव मूल्याङ्कन भनेको के हो भनी परिभाषितसमेत भयो ।

उक्त ऐन र नियमावली हालसालै परिवर्तन भई वातावरण संरक्षण ऐन– २०७६ र वातावरण संरक्षण नियमावली– २०७७ जारी भएको छ । वातावरण संरक्षण ऐन– २०७६ अनुसार ‘वातावरण’ भन्नाले ‘प्राकृतिक, सांस्कृतिक र सामाजिक प्रणाली, आर्थिक तथा मानवीय क्रियाकलाप, यिनका अवयवहरू तथा ती अवयवहरूको बीचको अन्तरसम्बन्ध सम्झनुपर्दछ ।’

ऐनअनुसार ‘वातावरण प्रभाव मूल्याङ्कन’ भन्नाले ‘कुनै प्रस्ताव कार्यान्वयन गर्दा सो प्रस्तावले वातावरणमा उल्लेखनीय प्रतिकुल प्रभाव पार्ने वा नपार्ने सम्बन्धमा यकिन गर्नुको साथै त्यस्तो प्रभावलाई कुनै उपायद्वारा निराकरण वा न्यूनीकरण गर्न अवलम्बन गरिने उपायका सम्बन्धमा विस्तृत रूपमा गरिने अध्ययन तथा मूल्याङ्कन सम्झनुपर्दछ ।’

त्यसो हो भने अब चर्चा गरौँ बुँदा न. १९९ को । वातावरण प्रभाव मूल्याङ्कनको परिभाषालाई आधार मान्दा बुँदा न. १९९ को प्रस्तावले प्रस्तावित जुनसुकै क्षेत्रको पनि वातावरणमा उल्लेखनीय प्रतिकुल प्रभाव पार्ने देखिन्छ । साथै त्यस्तो प्रभाव निराकरण वा न्यूनीकरण गर्न लाग्ने लागत अधिक मात्रामा आउने हुँदा प्रस्ताव कार्यान्वयनमा लानु वाञ्छनीय देखिँदैन । 

हुन त बुँदा न. १९९ ले नेपालको कुन भागमा प्रस्ताव कार्यान्वयन गर्ने हो स्पष्ट खुलाएको छैन । यद्यपि प्रस्तावको प्रकृति हेर्दा मुलुकको महाभारत खण्डको तल्लो भागदेखि नेपाल– भारत सीमासम्मका सम्पूर्ण भू–भागलाई नै केन्द्रित गरेको देखिन्छ ।

नेपालमा बग्ने ठूला नदीहरूको मुख्य स्रोत भनेको नै हिमाल हो भने केही नदीहरू महाभारत पर्वत शृङ्खलाबाट र केही खोलाहरू चुरे पहाडबाट उद्गम भइरहेका छन् । यो सबै नदीनाला तथा खोला गिट्टी, बालुवा, ढुङ्गाहरूको स्रोत हुन्, जुन लाखौँ टन प्रत्येक वर्ष बगी नदी किनारमा थुप्रिएर बसेको हुन्छ । सरकारले यही थुप्रिएर बसेको स्रोतलाई बेची आफ्नो आयको दायरा बढाउन खोजेको बुझिन्छ ।

तर, आज हतासमा गरिएको निर्णय भोलि आफ्नै लागि काल बन्न सक्छ भन्ने कुरा हरेक वर्ष तराईमा आउने बाढी, भू–स्खलन, भूमिगत जल सतह आएको ह्रासले प्रमाणित गरिरहेको छ । साथै अर्को महत्त्वपूर्ण विषय मुलुक बल्ल अलिकति विकासको केही मात्रामा फड्को मार्न खोजिरहेको अवस्थामा स्वदेशी राष्ट्रिय गौरवको आयोजना, राष्ट्रिय प्राथमिकता आयोजनाहरूलाई कसरी निर्माण सामग्रीको व्यवस्थापन गर्न सहज हुन्छ भनेर सोच्नुको सट्टा केही सीमित स्वार्थ र अल्पकालीन सोचमा सरकार रुमल्लिएको छ ।

यस्तो संवेदनशील स्थानबाट प्राकृतिक स्रोतको दोहनले भोलिका दिनमा विकराल परिस्थिति सिर्जना हुने र यसको प्रत्यक्ष प्राभावित त्यस स्थानका नागरिक हुँदा सिङ्गो राष्ट्रले प्राकृतिक प्रकोपको ठूलो मूल्य चुकाउनुपर्नेहुन्छ । जसको क्षतिपूर्तिको आर्थिक भार त्यस स्थानको स्रोत बेचेर भएको आम्दानीले पनि नपुग्न सक्छ ।

यो देख्दा बजेटका बुँदा नं. १९९ मात्र हैन, पूरै राज्य प्रणालीप्रति अविश्वास जागेको छ । आज आफूसँग धेरै छ भनेर अरूलाई सस्तोमा बेच्ने र भोलि आफूलाई आवश्यक पर्दा महंगोमा अरूसँगै किन्नु पर्दा व्यापार घाटा कुन अवस्थामा पुग्ला ? प्रश्न विचारणीय छ । यस्तै कारणले पनि वातावरणीय प्रभाव मूल्याङ्कनको परिभाषाको परिधिभित्र बसेर हेर्दा प्रस्तावित बुँदा एक बैगुनी सपना लाग्छ ।

नेपालको चुरे क्षेत्र गिट्टी, बालुवा, ढुङ्गाको मूल भण्डारण नै हो । चुरेको भौगोलिक संवेदनशीलतालाई बुझेर नेपाल सरकारले आव २०६६÷६७ मा राष्ट्रपति चुरे संरक्षण कार्यक्रम थालनी गरी विसं २०७१ असार २ गते राष्ट्रपति चुरे–तराई मधेस संरक्षण विकास समिति गठन भयो । चुरे क्षेत्र भौगोलिक, भौगर्भिक, जैविक, जलचक्रीय, तथा परिस्थिकीय प्रणालीको दृष्टिकोणबाट अति विशिष्ट क्षेत्र हो । चुरे क्षेत्र परिस्थिकीय रूपमा भावर र तराईसँग गासिएर छुट्टै पर्वतीय शृङ्खलाका रूपमा रहेकाले यसको संरक्षणको लागि चुरे पहाड र त्यस स्थानलाई उद्गमस्थल बनाई बहने नदी नाला तथा नदी नालाहरूले बनाएको खोंच, उपत्यका, भावर र तराईको विविधतालाई एउटा भू–परिधि रूपमा राखी त्यस क्षेत्रको जैविक विविधता, पर्यावरण, पारिस्थितीय प्रणाली, जलचक्र, भूमिगत पानीको स्रोत, मानव सभ्यता÷संस्कृति आदिको संरक्षण तथा व्यवस्थापनको लागि तत्कालीन सरकारले चालेको संरक्षणको हिसाबले एक महत्त्वपूर्ण रणनीतिक कदम हो । यसलाई सधैँभरि निरन्तरता दिनुपर्छ । 

यस्तो संवेदनशील स्थानबाट प्राकृतिक स्रोतको दोहनले भोलिका दिनमा विकराल परिस्थिति सिर्जना हुने र यसको प्रत्यक्ष प्राभावित त्यस स्थानका नागरिक हुँदा सिङ्गो राष्ट्रले प्राकृतिक प्रकोपको ठूलो मूल्य चुकाउनुपर्नेहुन्छ । जसको क्षतिपूर्तिको आर्थिक भार त्यस स्थानको स्रोत बेचेर भएको आम्दानीले पनि नपुग्न सक्छ ।

२०७७ सालको चुरे संरक्षण दिवसको नारा ‘चुरेको माटो चुरेलाई, सफा पानी सबैलाई’बाट नै यस क्षेत्रको संरक्षण किन आवश्यक छ भन्ने जगजाहेर हुन्छ । पूरै देशको १२.७८ प्रतिशत भूगोल क्षेत्रफल ओगटेको चुरे क्षेत्रभित्र पूरै देशको ५० प्रतिशतभन्दा बढी जनसङ्ख्यासँग प्रत्यक्ष रूपमा सम्बन्धित छन् । यसरी राज्यको ठूलो हिस्सा जोडिएको क्षेत्रभित्र दीर्घकालीनरूपमा पर्न सक्ने असरका बारेमा राज्यले गम्भीर भएर सोच्नुपर्नेमा कहाली लाग्दो नीति अङ्गीकार गरेको देख्दा नागरिकको मत पत्रको खिल्ली उडाएझैँ लाग्छ । नेपाल सरकारले चौथो पञ्च वर्षीय योजनाबाट चुरे संरक्षणको विषयमा केही बोले पनि चुरे संरक्षणमा परिणाम मुखी काम भने सातौँ पञ्च वर्षीय योजनाबाट मात्र अघि बढेको देखिन्छ ।

सन् १९८८ मा तयार भएको वन विकास गुरु योजनाले चुरे क्षेत्रलाई विशेष क्षेत्रको रूपमा पहिचान गरेको छ । उक्त योजनाले संवेदनशील भएर प्राकृतिक स्रोताहरूको व्यवस्थापन गर्नुपर्ने राय उल्लेख छ । सन् १९८८ मै तयार भएको राष्ट्रिय संरक्षण रणनीतिले चुर क्षेत्रको संवेदनशीलतालाई उजागर गर्दै यस क्षेत्रमा विशेष संरक्षण रणनीतिसहितका कार्यक्रम सञ्चालन गर्न सुझाव राखेको छ । अझ सन् १९९३ बाट लागू गरिएको नेपाल वातावरणीय नीति तथा कार्ययोजनाले चुरे क्षेत्रको संवेदनशीलतालाई हृदयङ्गम गर्दै यस क्षेत्रको संरक्षणमा विशेष जोड दिएका विषयवस्तुहरूलाई १९९ को बुँदाले विगतमा गरिएका संरक्षणका गतिविधिलाई धमिलो पार्न खोजेको देखिन्छ । अतः बँुदा न. १९९ भविष्यका लागि एक कहालीलाग्दो बैगुनी सपना नरहला भन्न सकिन्न ।

राज्यले आफूसँग भएको स्रोतकै प्रयोगबाट नै आर्थिक लाभ हासिल गर्ने हो तर हामी अन्य कुनै मुलुक जस्तो कुनै एक मात्र स्रोतमा भर परेर बस्नु पर्ने परिस्थितिमा छैनौँ । गिट्टी, बालुवाबाहेक अनेक स्रोत छन् जसको प्रयोगबाट राज्यले थोरै समयमा धेरै ठूलो आर्थिक फड्को मार्न सक्छ ।

दुर्भाग्य नै भन्नु पर्ला विश्वमा यस्ता केही मुलुक छन् जहाँका नागरिकले आफूले चुनेर पठाएका व्यक्तिबाट धोकाबाहेक अरू केही पाएनन् । यसरी चुनिएर पठाएका मान्छेमा भएको इमानदारिताका कारण केही मुलुक मङ्गल ग्रहमा आफ्नो यान बसाल्दै गर्दा, राज्य सञ्चालनको जिम्मेवारीमा पठाइएका त्यस्ता व्यक्ति आफ्नो निहित स्वार्थमा रुमल्लिनु तथा केही सीमित वर्गको चौघेरामा बस्नाका कारण अझै पनि केही मुलुकका नागरिक १५/१६औँ शताब्दीमा जस्तो जीवनयापन गर्न बाध्य छन् ।

अन्य स्रोतको प्रचुर सम्भावना हुँदाहुँदै पनि नदीजन्य पदार्थको दोहन गरी विपत्तिको भुङ्ग्रोमा होमिनु भनेको दिगो विकासको अवधारणा विपरीत हुन जान्छ । जोहानसवर्ग, दक्षिण अफ्रिकाकामा सन् २००२ मा दिगो विकाससम्बन्धी विश्व सम्मेलनमा सहभागी भई दिगो विकासका लागि पक्ष राष्ट्र भएर अन्तर्राष्ट्रिय समुदायमाझ प्रस्तुत गरेको आफ्नो अवधारणालाई पनि ध्यानमा राख्नु वर्तमान सरकारको दायित्वभित्र पर्छ ।

हरेक राष्ट्रका नागरिकहरूको सपना हुन्छ, आफ्नो मुलुकले आर्थिक समृद्धि हासिल गरोस् अनि आफू समृद्ध मुलुकको नागरिक बन्न पाऔँ । सोही चाहना परिपूर्ति गर्न हरेक देशका नागरिकले विधिवत रूपमा केही व्यक्तिलाई चुनेर राज्यको नीतिनिर्माण गर्ने र राज्यको बागडोर सम्हाल्ने गरी केही निश्चित समयअवधिका लागि  राज्यका सम्बन्धित निकायहरूमा पठाउँछन्, ता कि ती व्यक्तिले सही निर्णय लिऊन् र वर्तमानदेखि भावी पुस्तालाई समेत हुनेगरी केही ठोस नीति निर्माण गरी विकासका खाका कोरून् ।

तर, दुर्भाग्य नै भन्नु पर्ला विश्वमा यस्ता केही मुलुक छन् जहाँका नागरिकले आफूले चुनेर पठाएका व्यक्तिबाट धोकाबाहेक अरू केही पाएनन् । यसरी चुनिएर पठाएका मान्छेमा भएको इमानदारिताका कारण केही मुलुक मङ्गल ग्रहमा आफ्नो यान बसाल्दै गर्दा, राज्य सञ्चालनको जिम्मेवारीमा पठाइएका त्यस्ता व्यक्ति आफ्नो निहित स्वार्थमा रुमल्लिनु तथा केही सीमित वर्गको चौघेरामा बस्नाका कारण अझै पनि केही मुलुकका नागरिक १५/१६औँ शताब्दीमा जस्तो जीवनयापन गर्न बाध्य छन् ।

राज्यको नीति सही ढङ्गले निर्माण गरी वर्तमान र भावी पुस्ताको बारेमा केही अल्पकालीन र केही दीर्घकालीन योजना बनाउने विश्वाशका साथ खसालिएका मतपत्रबाट चुनिएका व्यक्तिहरूले प्रत्येक मतलाई गिज्याइरहेको आभास हुन्छ । हो, त्यस्तै दुर्भाग्य भोग्ने केही मुलुकका नागरिकमध्येका नागरिक हौँ हामी ।

नजिकै आइरहेको विश्व वातावरण दिवस २०२१ को मूल नारानै ‘पारिस्थितीय पुनस्र्थापना’ भन्ने छ । तर, राज्य यति बेला आफूले अङ्गीकार गरेका सम्पूर्ण राष्ट्रिय अन्तर्राष्ट्रिय नीति नियम कानुन विपरीत बँुदा न १९९ अगाडि सार्दै वर्तमान र भावी पुस्तालाई समेत पर्यावरणीय जोखिममा हाल्दैछ ।  बँुदा न. १९९ भावी पुस्ताका लागि अभिशाप र वर्तमान पुस्ताको बैगुनी सपना नबनोस् ।

(घिमिरे विभिन्न विकास निर्माणसम्बन्धी आयोजनाको वातावरण प्रभाव मूल्याङ्कनमा वातावरणविद्का रूपमा कार्यरत  छन् ।)