सरकारले कोरोना संक्रमण दर बढ्दै गएपछि स्वास्थ्य आपतकाल घोषणा गर्न सक्ने तयारी गरेको छ । त्यसकै पूर्वतयारीस्वरुप सरकारले ल्याएको कोभिड १९ संकट व्यवस्थापन अध्यादेश २०७८ राष्ट्रपतिबाट प्रमाणीकरण भइसकेको छ ।

सोमबार स्वास्थ्य तथा जनसंख्या मन्त्री हृदयेश त्रिपाठीले संक्रमण दर नियन्त्रण बाहिर जान लागेको अवस्थामा सरकार स्वास्थ्य संकटकाल घोषणा गरेर संक्रमण रोकथामको दिशामा अघि बढ्ने संकेत गरेका थिए । मंगलबार उपत्यकाका प्रमुख जिल्ला अधिकारीहरुको बैठकले  १४ गतेदेखि किराना पसलहरु पनि खोल्न नपाइने गरी कडा आदेश जारी गरिसकेका छन् ।

यो पनि

स्वास्थ्य सङ्कटकाल लगाउन सक्ने स्वास्थ्य मन्त्री त्रिपाठीको सङ्केत (भिडियो)

स्वास्थ्य आपतकालसम्बन्धी अध्यादेशमा के छ ?

सरकारले हालै ल्याएको कोभिड व्यवस्थापनसम्बन्धी अध्यादेशमा स्वास्थ्य आपतकालको व्यवस्थापन कसरी गर्ने भन्ने सन्र्दभमा विभिन्न व्यवस्था गरिएको छ ।

कोभिड संकट व्यवस्थापन अध्यादेशले प्रधानमन्त्रीको अध्यक्षतामा निर्देशक समितिको व्यवस्था गरेको छ । जसमा सदस्यहरुमा उपप्रधानमन्त्री, स्वास्थ्य तथा जनसंख्या मन्त्री, गृहमन्त्री, अर्थमन्त्री, उद्योगमन्त्री, पराराष्ट्रमन्त्री, मुख्य सचिव, प्रधान सेनापति रहने व्यवस्था गरिएको छ । केन्द्रको प्रमुख सदस्य सचिव रहने व्यवस्था गरिएको छ ।

सो निर्देशक समितिले कोभिड १९ को रोकथाम, नियन्त्रण, निदान र उपचारका लागि नीति, योजना र रणनीति स्वीकृती गर्नेदेखि प्रदेश तथा उपचारका समन्वय गर्ने लगायतका जिम्मेवारी तोकिएको छ ।

यस्तै कोभिड १९ को रोकथाम, नियन्त्रण, निदान र उपचारसम्बन्धी कामलाई सहज, छिटो छरितो र प्रभावकारी बनाउन निर्देशन समितिको प्रत्यक्ष निर्देशन र नियन्त्रणमा रहनेगरी एक कोभिड १९ संकट व्यवस्थापन केन्द्र राखिएको छ । जसमा सरकारले नेपाली सेनाका पूर्वरथी बालानन्द शर्मालाई प्रमुख कार्यकारी अधिकृतमा नियुक्त गर्ने निर्णय गरिसकेको छ ।

यो पनि

सीसीएमसीको सिइओमा सेनाका पूर्वरथी बालानन्द शर्मा नियुक्त

कोभिड १९ सङ्कट व्यवस्थापन अध्यादेश २०७८ को परिच्छेद २ को दफा ३ मा कोभिड १९ स्वास्थ्य आपतकाल घोषणा गर्न सक्ने व्यवस्था गरिएको छ ।  जसमा कोभिड १९ को संक्रमणको कारण जनस्वास्थ्यमा गंभीर प्रभाव पारेमा वन पर्न सक्ने देखिएमा सो को रोकथाम, नियन्त्रण, निदान र उपचारका लागि नेपाल सरकारले नेपाल राजपत्रमा सूचना प्रकाशन गरी नेपालभर वा नेपालको कुनै स्थानमा लागू हुने गरी कोभिड–१९ स्वास्थ्य आपतकाल घोषणा गर्न सक्ने व्यवस्था गरिएको छ ।

उपदफा २ मा स्वास्थ्य आपतकाल घोषणा गर्दा सरकारले निम्न  काम गर्न वा गराउन सक्ने व्यवस्था गरिएको छ  ः

–स्वास्थ्य संस्थालाई संक्रमितको निदान र उपचार गर्न लगाउने,

–आवश्यकता अनुसार स्वास्थ्य संस्था नियन्त्रणमा लिई सञ्चालन गर्ने वा गराउने,

–जुनसुकै स्वास्थ्य संस्थामा कार्यरत चिकित्सक वा स्वास्थ्यकर्मीलाई कोभिड १९ को निदान र उपचारको काममा लगाउने,

–नेपाल सरकार, प्रदेश र स्थानीय तह वा प्रचलित कानूनबमोजिम स्थापित शिक्षण संस्था, प्रतिष्ठान, बोर्ड, संस्थान, सरकारी स्वामित्वका कम्पनी वा अन्य सार्वजनिक संस्था वा निकायमा कार्यरत जनशक्ति, सवारी साधन, भवन, संरचना वा अन्य भौतिक साधन कोभिड १९ को रोकथाम नियन्त्रण, निदान र उपचारमा लगाउने ।

–आवश्यकताअनुसार सरकारी, सार्वजनिक, निजी, सहकारी, सामुदायिक वा गैरसरकारी स्वामित्वमा रहेका जग्गा, भवन, संरचना र सवारी साधनको अभिलेख राखी प्रयोग गर्ने,

–सरकारी, सार्वजनिक, निजी, सहकारी, सामुदायिक वा गैरसरकारी संस्थाबाट उत्पादन वितरण वा बिक्री गर्ने औषधी, स्वास्थ्य सामग्री तथा उपकरण नियन्त्रणमा लिई प्रयोग र वितरणको व्यवस्था गर्ने वा गराउने

यस्तै उपदफा ३ मा घोषणा भएको स्वास्थ्य आपतकाल संक्रमण दर घटेमा, स्वास्थ्य संस्थामा ५० प्रतिशतभन्दा बढी शैया खाली हुन आएमा, संक्रमणको नयाँ भेरियन्टको स्वरुप नदेखिएमा वा अन्य विश्लेषणको आधारमा आपतकाल कायम राख्न आवश्यक नदेखिएमा अन्त गर्न सकिने व्यवस्था गरिएको छ ।

यस्तै दफा ४ मा आपतकाल घोषणा भएमा कोभिड १९ को संक्रमणको कारण जनस्वास्थ्यमा जोखिम देखिएमा सो विश्लेषणका आधारमा विभिन्न संस्था तथा मानवीय क्रियाकलापलाई केही समयका लागि बन्द वा निश्चित आदेश दिएर सञ्चालनको आदेश दिनसक्ने व्यवस्था गरिएको छ । जसअनुसार निम्न कुरा प्रभावित हुनेछन् :

–मानिसको आवत जावत ।

–हवाई, स्थल तथा अन्य सबै प्रकारका यातायातका साधन सञ्चालन ।

–अन्तर्राष्ट्रिय सीमा नाकाबाट हुने आवागमन ।

–सरकारी, सार्वजनिक, निजी, सहकारी, सामुदायिक वा गैरसरकारी कार्यलय , शिक्षण संस्था वा अन्य संस्था सञ्चालन ।

–सभा, सम्मेलन, जुलुस, मेला, महोत्सव, जात्रा जस्ता भीडभाड हुने क्रियाकलाप ।

–सिनेमा हल, पार्टी प्यालेस, डान्सबार, रेष्टुरेन्ट, दोहोरी, नाचघर, क्लब, हेल्थ क्लव, जिम खाना, स्विमिङ पुल, डिपार्टमेन्ट स्टोर, पसल तथा बजार सञ्चालन ।

–धार्मिक अनुष्ठान, धार्मिक स्थलमा हुने क्रियाकलाप ।

–नामकरण संस्कार, विवाह, मृत्यु संस्कार जस्ता सांस्कृतिक क्रियाकलाप ।

सीडीओलाई अधिकार मुकरर

अध्यादेशमा मानिस वा सवारी साधनको आवागमन हुने वा भीडभाड हुने अन्य क्रियाकलाप  लगायत पूर्णरुपमा रोक्न वा आंशिक रुपमा सञ्चालन गर्न दिने व्यवस्था गरिएको छ ।

 अध्यादेशको दफा ५ मा प्रतिकार्य अधिकारी मुकरर गर्न सक्ने व्यवस्था गरिएको छ । जसअन्तर्गत कोभिड १९ को रोकथाम, नियन्त्रण, निदान र उपचारका लागि सरकारले सम्बन्धित जिल्लाका प्रमुख जिल्ला अधिकारीलाई प्रतिकार्य अधिकारी मुकरर गर्न सक्ने व्यवस्था गरिएको छ ।

प्रमुख जिल्ला अधिकारीलाई पैदल वा जुनसुकै सवारी साधनका यात्रुको स्वास्थ्य जाँच गर्न लगाउने, जाँच गर्दा यात्रु संक्रमित भएको पाइए अस्पताल वा अन्य स्थानमा अलग गरी राख्ने, आवश्यकता अनुसार जुनसुकै संघ संस्था, शिक्षण संस्था, उद्योग, सार्वजनिक स्थल, सभा हल, पार्टी प्यालेस, होटेल, सामुदायिक भवन, यातायातका साधनको उपयोग र परिचालन गर्ने वा गराउने अधिकार दिइएको छ ।

साथै, आवश्यकताअनुसार स्थानीय प्रशासन ऐन २०२८ को अधिकारको समेत प्रयोग गर्न सक्ने व्यवस्था गरिएको छ ।

यस्तै कोभिड १९ युनिफाइड केन्द्रीय अस्पतालका रुपमा वीर अस्पताल केन्द्रीय अस्पतालको रुपमा रहने र त्यसलाई स्वास्थ्य मन्त्रालयले सञ्चालन गर्ने व्यवस्था छ । सो अस्पतालबाट संक्रमण जाँचका साथै स्वास्थ्य उपचार र अन्य कोभिड अस्पतालहरुको विवरण लिने र समन्वय गर्नुपर्ने व्यवस्था अध्यादेशमा राखिएको छ ।

कसुर र सजाय : एक वर्षसम्म कैद र ५ लाख रुपैयाँसम्म जरिवाना

अध्यादेशमा भएका कुरामा कसैले अवरोध गरेमा १ बर्षसम्म कैद वा ५ लाख रुपैयाँसम्म जरिवानाको व्यवस्था राखिएको छ । साथै नियम पालना नगरेमा ६ महिना कैद वा ३ लाख रुपैयाँ जरिवाना वा दुबै सजायको व्यवस्था छ ।

अध्यादेश बमोजिक दिईएको आदेश उल्लंघन गरेमा प्रमुख जिल्ला अधिकारीलाई सजाय तोक्न सक्ने व्यवस्था गरिएको छ । प्रजिअले दिएको आदेश कुनै व्यक्तिले उल्लंघन गरेमा १ लाख रुपैयाँसम्म जरिवाना, कुनै संस्थाले उल्लंघन गरे ५ लाख रुपैयाँसम्म जरिवाना, मास्क नलगाई सार्वजनिक स्थलमा आवत जावत गरे १ सय रुपैयाँ, सो को उल्लंघन गरे २ सय रुपैयाँ जरिवानाको व्यवस्था गरिएको छ । यस्तै बिना अनुमति चलेका सवारी साधन अन्र्तगत २ पाङ्ग्रे लाई २ हजार रुपैयाँ र अन्य सवारी साधनलाई ५ हजार रुपैयाँ जरिवानाको व्यवस्था गरिएको छ ।

यस्तै, बिनाअनुमति चलेका संघ संस्था, उद्योग प्रतिष्ठानलाई प्रमुख जिल्ला अधिकारीले ६ महिनासम्म बन्द गर्न सक्ने व्यवस्था गरिएको छ ।

निजी अस्पतालका सञ्चालक भन्छन्– बिना योजना घोषणा नगरियोस्

सरकारले आवश्यक परेमा कोरोना रोकथाम तथा नियन्त्रणका लागि स्वास्थ्य आपतकाल घोषणा गरेर अघि बढ्ने तयारी गरिरहेका बेला निजी अस्पतालका सञ्चालकहरूले भने आवश्यक तयारी र योजनाबिना घोषणा गरे झन् भद्रगोल हुने बताउँछन् ।

सरकारले अक्सिजनको समेत पर्याप्त ब्यवस्थापन गर्न नसक्दा सरकारी तथा निजी अस्पतालहरुमा भयावह अवस्था आएको स्मरण गर्दै पर्याप्त पूर्व तयारीबिना स्वास्थ्य संकटकाल लगाए पनि प्रभावकारी उपचार दिन कठिन पर्ने बताउँछन् ।

यसबारे केही निजी अस्पतालको प्रतिक्रिया यस्तो छ–

हतारको निर्णयले झन् भद्रगोल हुन सक्छ

डा.राज राना, मेडिकल डाइरेक्टर, मेडासिटी अस्पताल

अध्यादेश ल्याउने काम राजनीतिक निर्णय हो । स्वास्थ्य संकटकाल लगाउनु अघि उपयुक्त योजना बनाउन आवश्यक छ । निजी अस्पतालका सम्पूर्ण डाक्टर, नर्स, चाहिने सुविधाहरु, सामानहरु अक्सिजन, औषधी लगायतको राम्रो मूल्याङ्कन गरेर कहाँ के कमी छ, सबै अध्ययन गर्न आवश्यक पर्छ ।

संकटकाल भनेपछि काठमाडौंमा मात्र हैन देशभरि नै हो भने दुर्गम क्षेत्रसम्म अवस्थाको राम्रोसँग मूल्याङ्कन गरेर राम्रोसँग गयो भने केही हदसम्म राम्रो हुन सक्छ । तर, अहिलेको अवस्थामा आजको भोलि बिना योजना स्वास्थ्य संकटकाल लगायो भने झन् बढी भद्रगोल हुन सक्छ ।

अहिलेको अवस्थामा सरकारी अस्पतालहरुले पनि सेवा दिइरहेका छन् । सबैभन्दा धेरै आईसीयू, भेन्टिलेटर सेवा हाम्रो अस्पतालले दिइरहेको अवस्था छ । तर, सरकारकै सीसीएमसीका तर्फबाट अक्सिजनको यति हाहाकार गरियो कि त्यो त्यति जरुरी थियो त ? अक्सिजन अभावका कारण अब बिरामीको अवस्था के हुने हो भनेर निजी तथा सरकारी अस्पतालहरुमा भयावह स्थिति पैदा भएको थियो ।

त्यसैले कुनै काम गर्नुअघि ठोस योजना हुन आवश्यक छ । निजी तथा सरकारी सबै अस्पतालमा माथिल्लो तहका पदाधिकारीसँग छलफल गर्नुप¥यो, अवस्था के छ कसरी गर्न सकिन्छ त्यो बुझ्नुप¥यो, समय चाहियो, योजना चाहियो अनि मात्र हुन्छ हैन भने हतारमा घोषणा गरिदिने हो भने उपचारमा झन् भद्रगोल र अप्ठेरो अवस्था पनि आउन सक्छ ।

निर्णय गर्नुभन्दा पहिला विश्लेषण गर्नुपर्छ

डा. हरिष जोशी, मेडिकल डाइरेक्टर, ओम अस्पताल

अहिले पनि कोरोना उपचारका लागि सबै सरकारी र निजी अस्पतालले धानि नै रहेको छ । अब भोलि अवस्था हेरेर के उपयुक्त हुन्छ, त्यो राज्यले एउटा निर्णय गर्ला । अहिले तुरुन्तै त त्यस्तो के होला । तर, कुनै विषयमा निर्णय गर्नुभन्दा पहिला त्यसबारे विश्लेषण त गर्नुपर्छ । कुनै कुरा लागू गर्नुभन्दा पहिला हिजोको अवस्था के थियो र आजको अवस्था के छ, त्यसलाई विज्ञहरूबाट विश्लेषण गरेर उनीहरुको भनाइमा मात्र गर्नु उचित हुन्छ ।