काठमाडौं । विपक्षी राजनीतिक दलहरुले शीतलनिवासमा पुगेर १४९ सांसदको बहुमत प्रस्तुत गर्दा राष्ट्रपतिले त्यसलाई मान्यता दिइनन् र खारेज गरिन् ।  अन्ततः दलहरुले सोमबार सर्वोच्च अदालतमा पुगेर १४६ जनाको बहुमत ‘शो’ गरेका छन् । अदालतले बहुमत हेरेर शेरबहादुर देउवालाई प्रधानमन्त्री बनाउनका लागि परमादेश जारी गरोस् भन्ने सांसदहरुको माग छ ।

सर्वोच्च अदालतमै प्रतिनिधिसभाका बहुमत सांसद उपस्थित भएर बहुमत प्रस्तुत गरेको यो नेपालको इतिहासकै पहिलो दृश्य हो ।  सांसदहरुको मागका सम्बन्धमा अदालती कारवाही विहीबार÷शुक्रबारदेखि अघि बढ्ने भएता पनि आम मानिसमा चाहिँ अब के होला भन्ने खुल्दुली तीव्र छ ।

संविधानको धारा ७६ को उपधारा ५ बमोजिम सरकार गठनका लागि बहुमत सांसदको हस्ताक्षरसहित शेरबहादुर देउवाले गरेको मागदाबी खारेज गरी प्रतिनिधिसभा विघटन गरिएको भन्दै साविकको प्रतिनिधिसभामा १४६ सांसदले सर्वोच्च अदालतमा रिट दायर गरेका हुन् ।

यो पनि

यस्तो छ विपक्षी गठबन्धनले सर्वोच्चमा पेश गरेको रिट (पूर्णपाठ)

​संविधानको धारा ७६ को उपधारा ५ मा जाने प्रक्रिया र प्रतिनिधिसभा विघटन असंवैधानिक भन्दै साविकको प्रतिनिधिसभाका बहुमत सदस्यहरु न्यायालयमा पुगेको अवस्थाले के दर्साउँछ भन्नेबारे सर्वत्र चासो छ ।

कानुनविद् भने प्रतिनिधिसभा कुन अवस्थामा विघटन हुन्छ भन्नेबारे यसअघि संवैधानिक इजलासले नै प्रस्ट परिसकेकाले यसतर्फ अब धेरै विवाद र बहस आवश्यक नरहेको बताउँछन् । उनीहरु संविधानको धारा ७६ को उपधारा ३ बमोजिम नियुक्त भएको प्रधानमन्त्रीले उपधारा ४ बमोजिम विश्वासको मत नलिइ वा राजीनामा नदिइ उपधारा ५ बमोजिम प्रधानमन्त्री नियुक्त हुन दावी गर्ने प्रक्रिया नै असंवैधानिक रहेको तर्क गर्छन् ।

वरिष्ठ अधिवक्ता मेघराज पोखरेल संविधानको धारा ७६ (५) भनेको सरकार गठनका लागि स्वतन्त्र विकल्प भएको बताउँछन् । ‘जुनसुकै पार्टीका सांसदले यो उपधारा अनुसार सरकार बनाउन दावी गर्न सक्छन्,’ उनले भने, ‘यसमा दलगत रुपमा भन्दा पनि सामूहिक रुपमा सांसदहरुले विकल्प दिने भन्ने हो ।’

त्यस्तो विकल्प दिन तयार छौं भनेर बहुमत सांसदले भनिरहेको अवस्थामा उक्त मागदाबीलाई किनारा लगाउँदै प्रतिनिधिसभा विघटन गर्नु संविधानको उल्लङ्घन भएको उनको तर्क छ । उपधारा ५ अन्तर्गत बन्ने सरकारले विश्वासको मत लिन सक्छ वा सक्दैन भन्ने कुरा तपसिलको विषय रहेको उल्लेख गर्दै उनले प्रधानमन्त्री नियुक्त भएको ३० दिनभित्र उसले विश्वासको मत लिनुपर्ने प्रावधान संविधानले नै तोकेको स्मरण गराए ।

‘संविधानको धारा ७६ को मर्म भनेकै जसले बहुमत देखाउँछ, उही प्रधानमन्त्री हुन्छ भन्ने हो,’ रातोपाटीसँग कुरा गर्दै उनले भने, ‘राष्ट्रपतिसमक्ष दावी गरिसकेपछि कुन पार्टीले कसलाई कारवाही गर्छ वा गर्दैन भनेर पहिला नै आँकलन गरेर त्यस्तो दावी अस्वीकृत गर्न पाउने भन्ने होइन ।’

याे पनि

प्रधानमन्त्री बन्न पाइनेजति सबै उपधारा चाहार्दै ओली

​बहुमत सांसदले सर्वोच्च अदालतमा रिट दायर गरेको अवस्थाले पनि साविकको प्रतिनिधिसभामा सरकारको विकल्प दिन सक्ने क्षमता थियो भन्ने तथ्यलाई जोड दिएको उनको भनाइ छ । यसरी कसैलाई प्रधानमन्त्रीका रुपमा समर्थन जनाएका सांसदलाई कुन दलले कस्तो कारवाही गर्न सक्छ वा त्यस्तो कारबाहीपछि उसको सांसद पद रहला वा नरहला भनेर पहिला नै आँकलन गरेर उपधारा ५ को प्रक्रियालाई नै अवरुद्ध तुल्याएर प्रतिनिधिसभा विघटन गर्नु असंवैधानिक भएको उनले बताए ।

‘कुनै दलले कोही सांसदलाई कारवाही नै गर्छ भने पनि कारवाहीको सिफारिस सभामुखसमक्ष पठाउँछ र सभामुखले त्यसलाई फाइनल गरेपछि मात्र त्यस्तो सांसदले सदस्यता गुमाउँछ,’ उनले भने, ‘अहिले त्यो प्रक्रिया पूरा भएको अवस्था थिएन ।’

उपधारा ५ बमोजिम सरकार गठनका लागि कसैलाई समर्थन गर्ने वा नगर्ने भन्ने सवालमा सांसदहरु स्वतन्त्र हुने तर त्यसरी बनेको प्रधानमन्त्रीले विश्वासको मत लिने समयमा मात्र दलले आफ्ना सांसदलाई ह्वीप लगाउन पाउने उनले बताए ।

अधिवक्ता ओमप्रकाश अर्याल सर्वोच्च अदालतले प्रतिनिधिसभा विघटनको प्रक्रिया र त्यो प्रतिनिधिसभाको संख्यालाई मुख्य रुपमा हेर्ने तर्क गर्छन् । १४६ जना सांसदले प्रतिनिधिसभाको बहुमत आफूसँग रहेको दावीलाई जोड दिएर रिट दायर गरे पनि संविधानको धारा ७६ को उपधारा ५ मा जाने प्रक्रियामै त्रुटि भएकाले अदालतले त्यो प्रक्रियामै त्रुटि ठहर गरेर त्यसलाई नै सच्याउन सक्ने उनको भनाइ छ ।

‘मुख्य त्रुटि चाहिँ प्रक्रियामै छ,’ उनले भने, ‘बहुमत संख्यालाई अनदेखा गरेको दोस्रो त्रुटि हो ।’ अदालतले यो विषयलाई उल्लेखित दुवै कोणबाट हेर्ने र उपधारा ५ मा जाने प्रक्रिया मै त्रुटि देखेर त्यसलाई बदर गरेको खण्डमा संविधानको धारा ७५ को उपधारा ३ कै अवस्थामा फर्किनुपर्ने उनको भनाइ छ ।

उनले भने, ‘त्यो अवस्थामा प्रधानमन्त्रीमा शेरबहादुर देउवालाई नियुक्त गर्न परमादेश दिने कुरा भएन । त्यो भनेको प्रतिनिधिसभा विघटनलाई मात्र बदर गर्ने र यथावत अवस्थामा पुर्‍याइदिने नै हो ।’

याे पनि

प्रतिनिधिसभा विघटनपूर्व यसरी मिचियो संविधान

​प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले आफू संविधानको धारा ७६ को उपधारा ३ बमोजिम पदमा रहेकै अवस्थामा वा पदमुक्त नहुँदै प्रधानमन्त्री नियुक्तिको प्रक्रिया सुरु गर्नु नै संविधान विपरीत रहेको उनले बताए । ‘मुख्य त्रुटि नै त्यही हो । त्यो प्रक्रिया नै बदर भयो भने प्रतिनिधिसभा पूर्ववत् अवस्थामा पुग्छ,’ उनले भने, ‘तर जसरी अहिले देउवा प्रधानमन्त्री हुनुपर्छ, हामीसँग बहुमत छ भनेर रिटमा माग गरिएको छ, सर्वोच्चले त्यो बिन्दुसम्म पुग्न जरुरी नठान्न पनि सक्छ ।’

उपधारा ५ मा जाने प्रक्रिया नै त्रुटिपूर्ण रहेको ठहर भएमा उपधारा ५ को प्रक्रिया सुरु हुनुभन्दा अघिको अवस्थामा फर्किनुपर्ने उनले प्रस्ट पारे । ‘त्यो भनेको प्रधानमन्त्री धारा ७६ को उपधारा ३ अन्तर्गत नियुक्त भएको र उसले विश्वासको मत लिन बाँकी रहेको अवस्थामा फर्किने हो,’ उनले भने, ‘प्रधानमन्त्रीले विश्वासको मत नपाए वा राजीनामा दिएमा बल्ल उपधारा ५ को प्रक्रिया सुरु हुन्छ ।’

अर्का अधिवक्ता सरोजकृष्ण घिमिरे प्रतिनिधिसभा विघटनविरुद्ध १४६ सांसदले सर्वोच्च अदालतमा रिट दिनु भनेको जनताको अभिमत बाँकी नै छ भन्ने सन्देश रहेको बताउँछन् ।

‘यसरी बहुमत सांसदले रिट दायर गर्नुलाई मानोमानीपूर्ण गतिविधिबाट संविधानलाई ध्वस्त पार्ने कदमलाई न्यायालयले असंवैधानिक ठहर गर्छ भन्ने आस्था र विश्वासको पाटोका रुपमा मैले हेरेको छु,’ उनले भने ।

सर्वोच्चमा बहुमत सांसद मिलेर दायर गरेको रिटले कार्यकारी तहबाट वा राष्ट्र प्रमुखको तहबाट जनप्रतिनिधिहरुको विश्वास गरिएन, संविधानलाई अवमूल्यन गरियो भन्ने पनि उजागर गर्ने उनको भनाइ छ ।

‘इतिहास मै हेर्ने हो भने पनि जनताको प्रतिनिधिहरुको यति ठुलो संख्याले एकसाथ सर्वोच्च अदालतमा न्याय माग गर्दै रिट दिएको यो पहिलो पटक हो,’ उनले भने, ‘सर्वोच्च अदालतको मर्यादा, निष्पक्षतालाई पनि १४६ सांसदद्वारा दायर रिटले अंगीकार गरेको देखिन्छ ।’

याे पनि

संसद विघटनको मजाक : प्रतिगमन भाग– २

​राष्ट्र प्रमुखले संवैधानिक मूल्य र मान्यताभन्दा बाहिर गएर गरेको निर्णय खारेजी र प्रतिनिधिसभालाई पुनः जीवित तुल्याउन माग गर्दै बहुमत सांसदहरु न्यायालयमा जानु भनेको संसद विघटन गरिए पनि कानुनी हिसाबले त्यो अझै जीवितै छ र त्यसलाई क्रियाशील बनाइयोस् भन्ने माग पनि रहेको उनले बताए ।

प्रतिनिधिसभाभित्र विकल्प छ तर विकल्पको बाटो खोजिएन, विकल्पको बाटो खोज्दा प्रधानमन्त्री पद नै गुम्ने भएकाले अर्को बाटोतिर मुलुकलाई लगिएको हो भनेर एउटा पक्ष विकल्प दिन तयार भएको प्रस्ट सन्देशका रुपमा आफूले उक्त रिटलाई लिएको उनको भनाइ छ ।

‘राजनीतिक दलहरुले सरकार बनाउन नसकेको अवस्थामा संविधानले धारा ७६ को उपधारा ५ बमोजिम अन्तिम विकल्प प्रदान गरेको हो,’ उनले भने, ‘त्यो भनेको प्रतिनिधिसभाको कुनै पनि सदस्यले बहुमतको आधार देखाएर सरकार गठन गर्न सक्ने व्यवस्था हो ।’

प्रतिनिधिसभा विघटनलाई निरुत्साहित गर्ने उद्देश्यले नै यो व्यवस्था संविधानमा राखिएको उनको तर्क छ । यसलाई अघिल्लो पटक प्रतिनिधिसभा विघटनविरुद्ध दायर रिटका सम्बन्धमा भएको फैसलामा पनि यो विषयलाई संवैधानिक इजलासले प्रस्ट रुपमा भनेको उनले बताए ।

उपधारा ५ को मर्म भनेकै अब दलहरुले सरकार बनाउन सक्दैनन्, प्रतिनिधिसभाभित्रको कुनै सदस्यले बहुमतको आधार जुटाउन सक्छ कि भन्ने नै रहेको उल्लेख गर्दै अधिवक्ता घिमिरेले त्यसरी नियुक्त भएको प्रधानमन्त्रीले ३० दिनभित्र विश्वासको मत लिनुपर्ने र विश्वासको मत हासिल गर्न नसकेको अवस्थामा पनि संविधानले नै बाटो खोलिदिएको प्रस्ट पारे ।

‘त्यसैले उपधारा ५ बमोजिम सरकार बनाउन दावी गर्नेसँग संविधानले तत्काल बहुमत मागेको होइन, बहुमतको आधारमात्र मागेको हो,’ उनले भने, ‘बहुमत त उसले शपथ लिएको ३० दिनभित्र प्रतिनिधिसभामा पेश गर्ने हो । त्यो भनेको विश्वासको मत लिने हो ।’

उनले उपधारा ५ अन्तर्गत सरकार बनाउनका लागि दलीय आधारमा नभएर प्रतिनिधिसभाको कुनै पनि सदस्यले व्यक्तिगत रुपमा पहल गर्ने भएकाले यसमा पक्ष र विपक्ष भनेर पहिला नै कित्ताकाट गर्न नमिल्ने तर्कसमेत गरे । ‘मेरो व्यक्तिगत मान्यता त उपधारा ५ बमोजिम बनेको सरकारको विपक्ष नै संसदमा हुँदैन भन्ने हो,’ उनले भने, ‘किनकि यो उपधारा अन्तर्गत प्रतिनिधिसभाको सदस्यले व्यक्तिगत हैसियतले सरकार बनाउने हो, त्यसमा विभिन्न दलका सांसदले समर्थन गर्छन् ।’