प्रतिनिधिसभा विघटन बिरुद्ध विपक्षी गठबन्धनले पेश गरेको रिट सर्वोच्च अदालतमा दर्ता भएको छ । नेकपा (माओवादी) केन्द्रका अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल ‘प्रचण्ड’, कांग्रेस सभापति शेरबहादुर देउवा, नेकपा (एमाले)का नेता माधवकुमार नेपाल र जसपाका नेता उपेन्द्र यादव सहितका नेताहरुले सोमबार रिट दर्ता गराएका हुन् । ​

रिट निवेदनमा प्रतिनिधिसभा विघटन गरी निर्वाचनको मिति तोक्ने गरी राष्ट्रपतिले गरेको निर्णय लगायत सम्पूर्ण काम कारवाही संविधानको धारा ४६, १३३ (२) र (३) प्रतिकुल हुने जिकिर गरिएको छ । उक्त निर्णयलाई ‘असंवैधानिक र गैरकानुनी’ घोषित गरी उत्प्रेषणको आदेशद्वारा बदर गर्न पनि रिट निवेदकले माग गरेका छन् ।

रिट निवेदनमा प्रतिनिधिसभालाई पुनर्स्थापना गरी प्रतिनिधिसभाको हैसियतले संविधानको धारा ७६ (५) बमोजिम जेठ ७ गते प्रधानमन्त्री नियुक्तिका लागि शेरबहादुर देउवाले पेश गरेको निवेदनका आधारमा देउवालाई प्रधानमन्त्री नियुक्त गर्न राष्ट्रपतिको कार्यालयका नाममा परमादेश माग गरिएको छ ।

यस्तै संविधानको धारा ७६ (५) बमोजिम नियुक्ति हुने प्रधानमन्त्रीका लागि समर्थन गरेको आधारमा प्रतिनिधिसभाका सदस्यलाई दल त्याग गरेको भनि कुनै कारवाही नगर्न प्रत्यर्थी राष्ट्रपति कार्यालयसमेतका नाममा परमादेश लगायत अन्य उपयुक्त आज्ञा आदेश वा पूर्जी जारी गरी संवैधानिक हकको संरक्षण गरिपाउन रिट निवेदकले माग गरेका छन् ।

यस्तो छ रिटको पूर्णपाठ: