हामीसँग सुविधाजनक बहुमत छ भनेर १४६ सांसदले रिट दिनुभएको छ । तत्कालीन अवस्थामा प्रतिनिधिसभाको समीकरणमा बहुमतका लागि १३६ जना भए पुग्नेमा १४६ जना हुनु भनेको भोलि विश्वासको मत लिनका लागि पनि त्यो सुविधाजनक बहुमत रहेछ भन्ने देखिन्छ ।

भोलि विश्वासको मत लिनसक्ने आधार देखिएको अवस्थामा संविधानको धारा ७६ को उपधारा ५ अन्तर्गत प्रतिनिधिसभाको सदस्यलाई प्रधानमन्त्री नियुक्त गरिने नै संविधानको मनसाय हो । संविधानले आजै बहुमत छ कि छैन भनेर हेर्न भनेको होइन । संविधानले विश्वासको मत लिनसक्ने आधारमात्र खोजेको छ ।

संविधानको धारा ७६ को उपधारा २ जस्तो सरकार उपधारा ५ ले दिने होइन । उपधारा ५ ले प्रतिनिधिसभाका सबै सदस्यलाई प्रधानमन्त्रीको दावीका लागि समान अधिकार दिएको छ । सांसदका हैसियतले जसले पनि सरकार बनाउन दावी गर्न सक्छ, उसको दावीलाई अरुले समर्थन गर्ने या नगर्ने भन्ने हो ।

संवैधानिक अदालतले प्रतिनिधिसभा विघटन बदर गरेको फैसलाको मसी सुक्न नपाउँदै फेरि प्रतिनिधिसभा विघटन गरिएको छ र त्यसविरुद्ध अर्को रिट दायर भएको छ । अब अदालतले हिजो संवैधानिक अदालतबाट भएको फैसला, हिजोका नजिरहरु र संविधानको धारा ७६ को उपधारा ३, ४ र ५ को मर्म के हो भन्ने नै हेर्दछ । त्यो हेरेर नै अदालतले विघटन ठीक कि पुनर्स्थापना ठिक भन्ने फैसला दिन्छ ।

त्यसपछि संविधानको धारा ७६ को उपधारा ५ बमोजिम प्रधानमन्त्री बनाएर जनताको सार्वभौमसत्ता हस्तान्तरण गर्ने हो । प्रतिनिधिसभाको कुनै पनि सदस्यले भोलि म विश्वासको मत लिन सक्छु भन्ने आधार देखाएको खण्डमा त्यस्तो सदस्यलाई राष्ट्रपतिले प्रधानमन्त्रीमा नियुक्त गर्ने हो ।

जहाँसम्म मेरो तर्क छ, पहिला त उपधारा ५ मा जाने प्रक्रिया नै संविधानअनुसार भयो कि भएन भन्ने हो । धारा ७६ (३) को सरकार बनेर प्रधानमन्त्रीले शपथ लिइसकेपछि त्यसको ३० दिनभित्र धारा ७६ को उपधारा ४ बमोजिम प्रधानमन्त्रीले प्रतिनिधिसभामा विश्वासको मत लिने प्रक्रियामा जानैपर्छ । यो बाध्यात्मक व्यवस्था हो ।

म विश्वासको मत लिन्न, त्यहाँ मेरो पक्षमा अंकगणित पुग्दैन भनेर संसदको अधिवेशन नबोलाइकन, संसदको सामना नगरीकन ऊ जस्केलोबाट भाग्न पाउँदैन । संसदमा गएर दलहरुलाई ‘कन्भिन्स’ गर्नैपर्छ । दलहरुले विश्वासको मत दिने या नदिने भन्ने त्यतिबेला उहाँहरुले निर्णय गर्ने कुरा हो । प्रधानमन्त्रीले विश्वासको मत मागिसकेपछि दलहरुले प्रतिनिधिसभामै आफ्ना कुरा राख्छन्, विश्वासको मत दिने वा नदिने निर्णय लिन्छन् । त्यसका आधारमा प्रधानमन्त्रीले संसदमा उठेका प्रश्नको जवाफ दिने क्रममा ‘मैले विश्वासको मत पाउने आधार रहेन, त्यसैले म विश्वासको मत लिने प्रक्रियाबाट पछि हटेँ’ भनेर बल्ल मार्गप्रशस्त गर्न राजीनामा दिने हो । त्यसरी प्रधानमन्त्रीले धारा ७७ (१) को (क) बमोजिम राजीनामा दिइसकेपछि धारा ७६ को उपधारा ४ को काम सकिन्छ ।

यो प्रक्रियाले प्रतिनिधिसभामा ठुलो दलको नेताको हैसियतमा बनेको प्रधानमन्त्री धारा ७७ (३) बमोजिम कामचलाउ बन्छ । कामचलाउ सरकार भनेको जनताको सार्वभौमसत्ता प्रधानमन्त्रीबाट बिच्छेद हुने हो ।

याे पनि

चुनावले भारतमा कोरोना बढायो, मध्यावधिले निकास दिँदैन

​त्यसपछि संविधानको धारा ७६ को उपधारा ५ बमोजिम प्रधानमन्त्री बनाएर जनताको सार्वभौमसत्ता हस्तान्तरण गर्ने हो । प्रतिनिधिसभाको कुनै पनि सदस्यले भोलि म विश्वासको मत लिन सक्छु भन्ने आधार देखाएको खण्डमा त्यस्तो सदस्यलाई राष्ट्रपतिले प्रधानमन्त्रीमा नियुक्त गर्ने हो ।

यो प्रक्रियाअन्तर्गत प्रधानमन्त्रीका लागि दावी गर्दै विपक्षी नेता शेरबहादुर देउवा १४९ सांसदको समर्थनसहित त्यतिबेला राष्ट्रपतिसमक्ष गएको अवस्था छ ।

अर्कोतिर आफू प्रधानमन्त्री बहाल रहेकै अवस्थामा, कामचलाउ सरकारमा परिणत नै नभई केपी शर्मा ओलीले पनि उपधारा ५ बमोजिम सरकार बनाउन दावी पेश गरेको देखिन्छ । उहाँले विश्वासको मत लिनुभएको छैन, मार्गप्रशस्त गरेँ भने पनि उहाँले राजीनामा दिएको अवस्था होइन ।

संविधानको धारा ७६ को उपधारा ३ बमोजिम आफू जनताको सार्वभौमसत्ता सहितको प्रधानमन्त्री भएकै अवस्थामा ‘म त प्रतिनिधिसभा सदस्यमात्र हुँ’ भनेर फेरि उपधारा ५ बमोजिमको सरकारका लागि दावी गर्नु संविधानको मर्म विपरीत हो ।

यो संविधानले दुईवटा प्रधानमन्त्रीको परिकल्पना गरेको छैन । एउटा धाराअन्तर्गत प्रधानमन्त्री कायम रहेको अवस्थामा अर्को धाराअन्तर्गत प्रधानमन्त्रीका लागि प्रक्रिया थाल्नु र दावी गर्नु संविधानको प्रतिकुल हो । एउटा प्रधानमन्त्री पदमुक्त भएपछि मात्र अर्को प्रधानमन्त्री नियुक्तिको प्रक्रिया थालिने हो । पदमुक्त नभईकन उहाँले उपधारा ५ बमोजिम प्रधानमन्त्रीका लागि दावी गर्ने संवैधानिक अधिकार नै छैन ।

अहिले प्रतिनिधिसभा विघटनविरुद्ध १४६ जना सांसदले दिएको रिटले पनि संविधानको धारा ७६ (५) को प्रक्रियामा प्रवेश गरेको विषयलाई ठाडो चुनौती दिएको प्रस्ट छ । त्यसैले प्रधानमन्त्री ओलीले गरेको सिफारिस गैरसंवैधानिक हो, संवैधानिक इजलासले गरेको व्याख्या विपरीत पनि हो, संविधानका धाराहरुलाई गलत प्रयोग गरियो, त्यसैले प्रधानमन्त्रीको सिफारिस बदर हुन्छ भनेर अदालतले प्रतिनिधिसभा पुनर्स्थापना गर्नसक्ने आधार प्रशस्त छन् ।

यो तथ्यलाई संविधान पालकका नाताले राष्ट्रपतिले हेर्नुपर्ने थियो । ‘तपाई त प्रधानमन्त्री हुनुहुन्छ, विश्वासको मत लिनुभएको छैन, राजीनामा पनि दिनुभएको छैन, तपाईको हकदावी नै पुग्दैन’ भनेर राष्ट्रपतिले प्रधानमन्त्री ओलीलाई त्यतिबेला फिर्ता पठाउनुपर्ने थियो । या त विश्वासको मत लिनुस्, या राजीनामा गरेर आउनुस् भनेर राष्ट्रपतिले संविधानको पालकका हैसियतले भन्न सक्नुपर्थ्यो ।

संवैधानिक राष्ट्रपतिले प्रधानमन्त्रीलाई सचेत गराउन सक्छ, संविधानको पालना नभए ‘थ्रेट’ गर्न सक्छ, असंवैधानिक रुपमा ल्याएका कुरालाई फिर्ता पठाउन सक्छ । राष्ट्रपतिको यो संवैधानिक कर्तव्य पनि हो ।

अहिले प्रतिनिधिसभा विघटनविरुद्ध १४६ जना सांसदले दिएको रिटले पनि संविधानको धारा ७६ (५) को प्रक्रियामा प्रवेश गरेको विषयलाई ठाडो चुनौती दिएको प्रस्ट छ । त्यसैले प्रधानमन्त्री ओलीले गरेको सिफारिस गैरसंवैधानिक हो, संवैधानिक इजलासले गरेको व्याख्या विपरीत पनि हो, संविधानका धाराहरुलाई गलत प्रयोग गरियो, त्यसैले प्रधानमन्त्रीको सिफारिस बदर हुन्छ भनेर अदालतले प्रतिनिधिसभा पुनर्स्थापना गर्नसक्ने आधार प्रशस्त छन् ।

अहिले बहुमत सांसदका तर्फबाट रिट दायर भएको छ । यसले त्यो प्रतिनिधिसभामा बहुमतको आधार देखाउँछ । तर, भोलि उपधारा ५ बमोजिमको सरकारले प्रतिनिधिसभामा विश्वासको मत लिन सक्छ कि सक्दैन भन्ने कुरा भोलिकै लागि छोडिदिनुपर्छ । सांसदहरुको यो संख्या प्रधानमन्त्री नियुक्तिका लागि दावी गर्नका लागि पनि पर्याप्त हुन्छ ।

हस्ताक्षर दोहोरियो भन्ने तर्कलाई आधार मान्ने हो भने पनि त्यो छिनोफानो विशेषज्ञले गर्ने हो । कसैको कीर्ते हस्ताक्षर रहेछ वा कोही कारवाहीमा परेर उनीहरुको पद जाला, कारवाहीमा परेर सांसदको संख्या घटेर भोलि विश्वासको मत लिन नसक्ने अवस्था आउला, त्यो अर्कै कुरा हो । त्यो अवस्थाका लागि पनि संविधानको धारा ७६ को उपधारा ७ ले बाटो खोलिदिएको छ । तर, त्यो प्रक्रियामै प्रवेश नगरी बाटो मिच्नु असंवैधानिक हुन्छ ।