काठमाडौँ । नयाँ आर्थिक वर्षको बजेट घोषणा गर्ने दिन (जेठ १५) नजिकिँदै गर्दा प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओली नेतृत्वको अल्पमतको सरकार सकसमा परेको छ । आगामी जेठ १५ गते संसदबाट कसरी बहुमत जुटाएर बजेट पास गर्ने भन्नेमा अल्पमतको सरकारलाई संकट आइलागेको छ ।  

आगामी आर्थिक वर्ष २०७८/७९ को बजेट जेठ १५ मा ल्याउनैपर्ने हुन्छ । तर, संसदमा विश्वासको मत लिएपछि बजेट ल्याउने कि बजेट ल्याइसकेपछि विश्वासको मत लिने भन्ने प्रधानमन्त्री ओलीले अझै निर्णय लिन सकेका छैनन् ।

संविधानमा भएको व्यवस्थाअनुसार आर्थिक वर्षको बजेट आगामी जेठ १५ गतेभित्रै ल्याइसक्नुपर्छ । संसदमा विश्वासको मत लिन नसकेर ढलेको नेकपा एमाले नेतृत्वको सरकार ठूलो दलको हैसियतले मात्र अहिले पुनस्र्थापित छ । यस्तो अवस्थामा अल्पमतको सरकारले बढीमा एक महिनाभित्र संसद्मा विश्वासको मत लिइसक्नुपर्छ ।

यो पनि...

यही साता विश्वासको मत लिने ओलीको योजनामा धक्का

बजेट ल्याउनुपूर्व सरकारको नीति तथा कार्यक्रम सङ्घीय संसदबाट पास भएर त्यसपछि बजेट पारित भई राष्ट्रपतिले प्रमाणीकरण गरिसकेपछि मात्र कार्यान्वयनमा जान्छ । तर, यतिखेर सरकार अल्पमतमा परेको छ । संसदमा ऊसँग बजेट पारित गर्ने गरी बहुमत छैन ।

याे पनि

अर्थमन्त्रालय भन्छ– राजनीति जे होस्, बजेटको मस्यौदा बन्यो !

​संविधानअनुसार सङ्घीय सरकारले संसदबाट ल्याउनुपर्ने बजेट समयसीमाका हिसाबले अब २ साता पनि बाँकी छैन । यस्तो अवस्थामा केपी ओली नेतृत्वको सरकारले आगामी आर्थिक वर्षको बजेट कसरी ल्याउँला त ?

सरकारले अध्यादेशबाट बजेट ल्याउने हो कि भनेर विपक्षीहरुले आशंका गरिरहेका बेला प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले भने संसदबाटै बजेट ल्याइने बताएका छन् ।

प्रतिनिधिसभा जीवितै छ : प्रधानमन्त्री

आइतबार सञ्चारकर्मीहरूसँग छोटो कुरा गर्दै प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले संसदबाटै बजेट ल्याउने संकेत गरेका छन् । पार्टीभित्रको आन्तरिक समस्या समाधानका लागि आइतबार सिंहदरबारमा बसेको माधवकुमार नेपाल पक्षसँगको बैठकपछि सञ्चारकर्मीहरूसँग बोल्दै प्रधानमन्त्री ओलीले प्रतिनिधि सभा जीवितै रहेकोे बताए ।

याे पनि

सिंहदरबारमा पत्रकारको प्रश्नमा प्रधानमन्त्रीको जवाफ : पार्टी मिल्छ, प्रतिनिधिसभा जीवितै छ

​‘प्रतिनिधि सभा जीवितै छ । सङ्घीय संसदबाटै आगामी आर्थिक वर्षको बजेट आउँछ । कुनै भ्रम र हल्लाको पछि पर्नु आवश्यक छैन,’ प्रधानमन्त्री ओलीले भने, ‘अध्यादेशबाट बजेट ल्याउनेबारे सरकारले  कहीँकतै छलफल गरेको छैन ।’

यसैबीच, विपक्षी दलका नेता एवं पूर्वअर्थमन्त्रीहरुले चाहिँ अल्पमतको सरकारले बजेट ल्याउन नसक्ने भन्दै पहिले विश्वासको मत लिनुपर्ने बताएका छन् ।

कामचलाउ सरकारले बजेट ल्याउन सक्दैन : पूर्वअर्थमन्त्री महत

पूर्वअर्थमन्त्री एवं नेपाली काँग्रेसका नेता डा. रामशरण महत अल्पमतको सरकारले आगामी आर्थिक वर्षको बजेट अहिलेकै अवस्थामा ल्याउन नसक्ने बताउँछन् ।

महतका अनुसार बजेट ल्याउन सरकारले बजेटको नीति तथा कार्यक्रम संसद्मा पेस गर्नुपर्ने हुन्छ र बहुमत सदस्यहरूबाट पारित गर्नुपर्छ । यसरी पारित भइसकेपछि मात्र राष्ट्रपतिबाट बजेट प्रमाणीकरण हुन्छ । तर, अहिलेको केपी ओली नेतृत्वको अल्पमतको सरकारसँग त्यो अधिकार नभएको डा. महतको भनाइ छ ।

‘वार्षिक बजेट संसद्मा पेस गर्न बहुमतको सरकार हुनुप¥यो । पहिला सरकारले संसद्को बहुमत प्राप्त गरोस् । त्यसपछि बजेट ल्याउन उचित हुन्छ’ महत भन्छन्, ‘होइन भने बजेट एक किसिमले कामचलाउ मात्र हुन्छ । बजेट ल्याउनुपूर्व सरकारले अन्य पार्टीहरूसँग, विपक्षी दलहरूसँग सहमति गरेर कसरी बजेट ल्याउने भनेर सल्लाह गर्नुपर्ने हुन्छ ।’

सबै दलको सहमतिमा राष्ट्रिय सहमतिका आधारमा आगामी आर्थिक वर्षको बजेट ल्याउनु उचित हुने सुझाव दिँदै काँग्रेस नेता डा. महतले रातोपाटीसँग भने, ‘अन्यथा अल्पमतको सरकारले बजेट ल्याउन पाउँदैन र हुँदैन ।’

उनले थपे, खालि निरन्तरताका लागि मात्र जेठ १५ गतेभित्र बजेट ल्याउनुपर्ने परिस्थिति बन्न दिनुहुँदैन । त्यसका लागि बरु केपी ओली नेतृत्वको सरकारले जेठ १५ भित्रै संसद्मा विश्वासको मत लेओस् ।’

ओली सरकारले ल्याएको बजेट पास हुँदैन : डा. लोहनी

पूर्वअर्थमन्त्रीसमेत रहेका राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टी (राप्रपा) का अध्यक्ष डा. प्रकाशचन्द्र लोहनीले प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओली नेतृत्वको सरकारले संसदबाट बजेट पास हुन नसक्ने अवस्था आए सरकार अध्यादेशमार्फत जान सक्ने सम्भावना औंल्याए ।

डा. लोहनी भन्छन्, ‘यो सरकारलाई त कानुन–सानुन केही पनि लाग्दैन क्यार नि ! जे गरे पनि छुट छ, जे गर्न पनि सक्छ । बजेट पास गर्न संसद्मा बहुमत जुट्न नसके अध्यादेशतर्फ पनि यो सरकार मोडिन सक्छ । त्यतातर्फको खतरा पनि जीवितै छ ।’

डा. लोहनीले थपे, ‘जहाँसम्म बजेट ल्याउने कुरा छ, संविधानमा अल्पमत र बहुमतले ल्याउन पाउने÷नपाउने भन्ने कुरा उल्लेख गरिएको छ जस्तो मलाई लाग्दैन । यदि त्यसो हो भने बजेट पास नहुने अवस्था आए मुलुक अर्को समस्यामा फस्छ ।’