आगामी आर्थिक वर्ष २०७८/७९ को बजेटको प्रारम्भिक मस्यौदा तयार भएको छ । राजनीतिक अस्थिरताका कारण बजेट अध्यादेशबाट ल्याउने कि संसदबाटै पारित हुने भन्ने अन्योल रहेकै बेला अर्थमन्त्रालयका अधिकारीहरुले बजेटको मस्यौदा तयार पारेका हुन् ।

अर्थमन्त्रालयले बजेटको प्रारम्भिक मस्यौदा तयार गरिसकेको र बाँकी प्राविधिक पक्षको गृहकार्यमा समेत अहिले अर्थमन्त्रीसहितको टोली लागिरहेको अर्थमन्त्री विष्णु पौडेलका आर्थिक सल्लाहकार डा.प्रकाशकुमार श्रेष्ठले रातोपाटीसँग बताए ।

‘हामी अब बजेट निर्माणको अन्तिम चरणमा आइसकेका छौं । बजेटको प्रारम्भिक मस्यौदा तयार भइसकेको छ, जुन मस्यौदासहित बजेटको नीति तथा कार्यक्रमहरूसमेत मन्त्रिपरिषदमा पठाइसकिएको छ’ श्रेष्ठले भने, ‘अबको केही दिनभित्रै पूर्ण बजेटको मस्यौदा आउने छ । अहिले केही प्राविधिक पक्षमा तिब्र गृहकार्य भइरहेको छ ।’

बजेट निर्माण टोलीमा संलग्न रहेका मन्त्रालयका सहसचिव सुमन दाहालले समेत अहिले तिब्र रफ्तारमा बजेट निर्माणका कामहरु भइरहेको जानकारी दिए । राजनीतिक सम्भावनाका खेलहरूलाई वेवास्ता गर्दै अहिले मन्त्रालय पूर्णतः बजेट निर्माणमा केन्द्रित भएको उनको भनाइ छ ।

‘हामीले राजनीतिक जोड घटाउ र सम्भावनाका खेलहरूलाई हेरेका छैनौं, निर्वाध बजेट निर्माणमा केन्द्रित भएका छौं । राजनीतिक पक्ष त्यो हाम्रो सरोकारको विषय पनि होइन’ दाहालले भने, यत्ति हो, अहिले मन्त्रालय पूर्णतः बजेट निर्माणका केन्द्रित भएको छ, तिब्र रफ्तारमा काम भइरहेको छ ।’

आगामी आर्थिक वर्षको बजेट कस्तो हुने र कुन आकारमा आउने भन्ने बारे नबोले पनि उनले बजेट कोभिड–१९ को समस्या सम्बोधन गर्ने गरी नै आउने बताए । राष्ट्रिय योजना आयोगले दिएको मार्ग निर्देशन र विज्ञहरुको सल्लाह सुझावकै आधारमा आगामी आर्थिक वर्षको बजेट आउने उनले बताए ।

‘बजेट कस्तो आउँछ र कति आउँदैछ त नभनौं, यो हाम्रो इथिक्सले पनि दिँदैन’ दाहाल भन्छन्, ‘अहिले कोभिड–१९ संक्रमणको रोकथाम, उपचार र मुलुकको आर्थिक पुनरुत्थानका लागि बजेट केन्द्रित हुनुपर्ने आवश्यकता छ । यही सेरोफेरोमा बजेट केन्द्रित हुनेछ ।’

स्वास्थ्य पूर्वाधार, खोप खरिद तथा स्वास्थ्य उपकरणमा बजेट केन्द्रित हुन्छ : श्रेष्ठ

अर्थमन्त्रीका आर्थिक सल्लाहकार प्रकाशकुमार श्रेष्ठले पनि आगामी आर्थिक वर्षको बजेट स्वास्थ्य उपचार, भौतिक पूर्वाधार, खोप खरिद तथा स्वास्थ्य उपकरणमा बढी केन्द्रित हुने बताएका छन् । कोभिड–१९ को महामारी नियन्त्रण र जनताको जीवन रक्षालाई केन्द्रमा राखेर बजेटको खाका बनेकोमा आवश्यकताका आधारमा यिनै पक्ष स्वास्थ्य पूर्वाधार, खोप खरिद तथा स्वास्थ्य उपकरणको व्यवस्थापनमा नै आर्थिक वर्षको बजेटको सबैभन्दा धेरै बजेट विनियोजन हुने उनले बताए ।

‘अहिले अरु क्षेत्रलाई हेर्ने र परम्परागत वितरणमुखी बजेटको निरन्तरता दिने अवस्था छैन । त्यो हामी परिकल्पना गर्न सक्दैनौं । किनकि अहिलेको बजेटको खाका नै कोभिड–१९ विरुद्धको उपचार, रोकथाम तथा निराकरणमा केन्द्रित गरिएको छ’ श्रेष्ठ भन्छन्, ‘त्यसैले, यसपटक स्वास्थ्य मन्त्रालयको आवश्यकतालाई सर्वोपरीमा राखेर सबैभन्दा बढी बजेट यही क्षेत्रमा विनियोजन गरिँदैछ ।’

श्रेष्ठका अनुसार त्यसपछि कोरोनाको आर्थिक प्रभाव मुलुकको अर्थतन्त्र सुधारका लागि आर्थिक पुनरुत्थान, राहत तथा व्यवसायिक उत्थानका कार्यक्रमहरु बजेटका प्राथमिकतामा पर्ने छन् ।

त्यसपछि राष्ट्रिय योजना आयोगले दिएको मार्गनिर्देशन पन्ध्रौं योजना, दिगो विकासका लक्ष्य, कृषि, उद्योग, पर्यटन तथा भौतिक पूर्वाधार निर्माण आयोजना लगायतका क्षेत्रहरुमा बजेट छुट्याइनेछ । 

खर्चको क्षमता र स्रोत सुनिश्चितालाई हेरेर मात्र बजेट ल्याइने

अर्थमन्त्रीका आर्थिक सल्लाहकार श्रेष्ठका अनुसार खर्चका मागका आधारमा बजेटको आकार बढाउनु पर्ने दबाब यतिखेर अर्थमन्त्रालयलाई रहे पनि खर्चको क्षमता र स्रोत सुनिश्चितालाई धानमा राखेर मात्र आगामी आर्थिक वर्षको बजेट ल्याइने छ ।

स्रोतको अभावमा खर्च धान्नै नसक्ने गरी र छुट्ट्याइएको बजेट समेत खर्च गर्न नसक्ने गरी बजेट नल्याइने श्रेष्ठले बताए । उनले भने, ‘हामीले विगतका वर्षहरूका बजेट कार्यान्वयनको पक्षलाई हेरेर बजेट निर्माण गर्नुपर्ने हुन्छ । बजेटको आकार मात्र ठूलो खोजेर हुँदैन, त्यसको कार्यन्वयन पक्ष पनि हेर्नुपर्ने हुन्छ ।’

उनी भन्छन्, ‘एकातिर बजेट खर्च गर्न नसक्ने हाम्रो अवस्था छ भने अर्कोतर्फ स्रोत सुनिश्चितताको चुनौती छ । दुबै पक्षलाई सन्तुलनमा राखेर बजेट ल्याउनुपर्ने हुन्छ । यसपटक सोही अवस्थाको मध्यनजर गर्दै बजेट आउनेछ, जुन राष्ट्रिय योजना आयोगले पठाएको बजेट सिलिङ्गले समेत त्यो दर्शाएको छ । आयोगले पठाएकै १६ खर्बको सिलिङ्गको सेरोफेरोमै आर्थिक वर्षको बजेट आउँछ ।’

चालू आर्थिक वर्षको १० महिनामा सरकारले कुल बजेटको जम्माजम्मी ५६ प्रतिशत मात्र बजेट खर्च गर्न सकेको छ । महालेखा नियन्त्रणको कार्यालयका अनुसार चालू आर्थिक वर्षको कुल १४ खर्ब ७४ अर्ब ६४ करोड ५४ लाख मध्यहालसम्म जम्मा ८ खर्ब २७ अर्ब रुपैयाँ मात्र खर्च हुन सकेको छ । त्यो पनि अधिकतम ६६.५९ प्रतिशत नियमित चालु खर्च समेतले गरेर ।

महालेखाका अनुसार यता, पुँजीगत खर्च तर्फ हालसम्म जम्मा ३५.८७ प्रतिशत अर्थात् १ खर्ब २६ अर्ब मात्र खर्च हुनसकेको छ । जबकी चालू आर्थिक वर्षका लागि पुँजीगत खर्चतर्फ सरकारले कुल ३ खर्ब ५२ अर्ब ९१ लाख ७५ हजार रुपैयाँ बजेट विनियोजन गरेको थियो ।

आगामी आर्थिक वर्षका लागि राष्ट्रिय योजना आयोगले सरकारलाई कुल १६ खर्ब ९७ अर्ब ५७ करोडको बजेट सिलिङ दिएको छ ।