सर्वोच्च अदालतमा लामो समयदेखि विचाराधीन अख्तियारको स्टीङ अपरेशनसम्बन्धी मुद्दाले बुधबार किनारा पायो । संवैधानिक इजलासमा पुगेर अड्किएको मुद्दा बुधबार प्रधानन्यायाधीश चोलेन्द्र शमशेर राणासहितको इजलासले अख्तियारको स्टीङ अपरेशनलाई अमान्य घोषणा गर्दै त्यसलाई प्रमाण मानिएका मुद्दाहरु ग्रहणयोग्य नहुने आदेश दियो ।

सर्वोच्चको उक्त आदेशसँगै अब विशेष अदालत र सर्वोच्च अदालतमा विचाराधीन करिब ४ सय मुद्दा खारेज हुने सम्भावना बढेर गएको छ । किनभने अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगले दायर गरेका करिब ७० प्रतिशत मुद्दा स्टीङ अपरेशनसँग सम्बन्धित छ ।

अख्तियार आँफैले पैसा दिएर आफ्नै कर्मचारी, उजुर गर्ने व्यक्ति वा अन्य कुनै व्यक्तिलाई रकम दिई पठाउने र रकम लिएपछि रकम लिने व्यक्तिलाई पक्राउ गरी भ्रष्टाचारको मुद्दा दायर गर्ने गरेको थियो ।

अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगले आफ्नो नियमावली २०५९ मा कुनै सार्वजनिक पद धारण गरेको व्यक्तिले घुस रिसबत मागेमा उक्त रकम आयोगबाट नै उपलब्ध गराउन सक्ने नियम बनाएको थियो । नियमावलीको परिच्छेद ५ मा विविध शीर्षकमा नियम ३० मा घुस रकम उपलब्ध गराउनसक्ने बारे उल्लेख गरिएको थियो ।

नियम ३० मा यस्तो लेखिएको थियो :

घुस रिसवत वापत रकम उपलब्ध गराउन सक्ने :

(१) कुनै सार्वजनिक पद धारण गरेको व्यक्तिले घुस रिसवत माग गरेको भनी आयोगमा पर्न आएको उजुरी निवेदनको अनुसन्धानको सिलसिलामा आयोगले आफ्ना कर्मचारी वा उजुरवाला वा अन्य कुनै व्यक्ति मार्फत् त्यस्तो सार्वजनिक पद धारण गरेको व्यक्तिलाई घुस रिसबत वापत रकम उपलब्ध गराउन सक्नेछ ।

(२) उपनियम (१) बमोजिम घुस रिसबत उपलब्ध गराउने कर्मचारी वा व्यक्तिलाई कुनै किसिमको कारबाही र साजय गरिने छैन ।

अख्तियारले यही नियमावलीलाई आधार मानेर अहिलेसम्म आफै पैसा दिएर स्टीङ अपरेशन गर्ने गरेको  थियो । सार्वजनिक पद धारण गरेको व्यक्तिले माग गरेजति रकम आयोगले उपलब्ध गराउने, उक्त रकमको फोटोकपी गर्ने र पछि बरामद नोटसँग भिडाएर प्रमाणका रुपमा पेश गर्ने गरेको थियो । अख्तियारले दायर गरेका मुद्दामध्ये करिब दुई तिहाई मुद्दाहरु पेटी करप्सन (साना भ्रष्टाचारका मुद्दा) थिए, जुन अधिकांश स्टीङ अपरेशनलाई प्रमाणका आधारमा पेश गरिएका थिए ।

तर, प्रधानन्यायाधीश चोलेन्द्र शमशेर राणासहित न्यायाधीशहरु दीपककुमार कार्की, मीरा खड्का, हरिकृष्ण कार्की र ईश्वर खतिवडा सम्मिलित संवैधानिक इजलासले ती प्रमाण ग्रहण गर्न योग्य नरहेको भन्दै अब स्टीङ अपरेशन नगर्न आदेश जारी गर्दै यसअघि स्टीङ अपरेशनका आधारमा चलाइएका मुद्दाका प्रमाण पनि अयोग्य हुने फैसला ग¥यो, जसको कारण अख्तियारकै पूर्वआयुक्त राजनारायण पाठकसहितका करिब ४ सय मुद्दाहरु खारेज हुने सम्भावना बढेको छ ।

याे पनि

अख्तियारको ‘स्टीङ अपरेशन’ अमान्य घोषित, अधिकांश भ्रष्टाचार आरोपीले सफाइ पाउने सम्भावना

सर्वोच्चको आफ्नो फैसलामा मुख्यतः ३ कारणले स्टीङ अपरेशन अमान्य हुने उल्लेख गरेको छ ।

पहिलो– अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोग नियमावली, २०५९ को नियम ३० मा रहेको प्रावधान नेपालको संविधानको धारा २० (९) मा रहेको स्वच्छ सुनुवाईसम्बनिध प्रावधान तथा भ्रष्टाचार निवारण ऐन, २०५९ को दफा ३ मा रहेको प्रावधानसमेतको भावना र मर्म अनुकुल देखिएन ।

दोस्रो– सो (स्टीङ अपरेशन) प्रावधान फौजदारी न्यायको सिद्धान्त, कानूनको उचित प्रक्रिया तथा प्रमाण संकलन सम्बन्धी न्यायिक मान्यताका दृष्टिले समेत मनासिव र तार्किक देखिएन, उल्लिखत प्रावधान प्रत्यायोजित विधायन सम्बन्धी अवधारणा अनुकूलसमेत रहेको पाइएन ।

तेस्रो– उक्त प्रावधान अनुसन्धान अधिकारीलाई स्वेच्छाचारी तबरबाट कार्य गर्न प्रोत्साहित गर्ने प्रकृतिको समेत देखियो ।

यही आधार र कारण भन्दै सर्वोच्चले अन्तिम किनारा नलागी विचाराधीन अवस्थामा रहेका स्टीङ अपरेशनका प्रमाणहरु पनि अयोग्य ठहर हुने र अब स्टीङ अपरेशन नगर्न आदेश दियो ।

यो आदेशसँगै कतिले अब सरकारी कर्मचारीलाई खुल्लमखुल्ला घुस खान प्रोत्साहित गरेको आरोप लगाइरहेका छन् भने कतिपयले कानूनसँग बाझिएको कारण बदर भएको र यसले अख्तियार आतङ्कलाई रोकेर कानूनी शासनको प्रत्याभूति गरेको बताइरहेका छन् ।

पूर्वन्यायाधीश भन्छन्, मुद्दा नै खारेज हुने आदेश गर्नु हुँदैनथ्यो

सर्वोच्च अदालतका एक पूर्वन्यायाधीश सर्वोच्चको फैसलाले विचाराधीन मुद्दा नै खारेज हुने अवस्था आउनु दुर्भाग्य रहेको बताउँछन् । सर्वोच्चको आदेश मान्य सबै बाध्य हुने भए पनि तत्कालीन समयमा भएको स्टीङलाई समेत अमान्य भन्दा यसले समग्र न्याय प्रणालीमा असर पार्ने उनको भनाइ छ ।

उनी भन्छन्, ‘सर्वोच्चका आदेश कानूनसँग बाझिएको कारण अमान्य भएको भन्ने छ । तर हिँजोसम्म अख्तियारले स्टीङ गर्न पाउँदैन भनिएको थिएन, त्यसकारण पहिले गरेको स्टीङलाई प्रमाणका रुपमा लिई अब आइन्दा त्यसलाई प्रमाणका रुपमा नलिने पश्चातदर्शी गरिदिनुपथ्र्यो । तर, अब स्टीङ अपरेशनका आधारमा दायर भई अदालतमा विचाराधीन रहेका सबै मुद्दा खारेज हुँदा त्यसले थप समस्या ल्याउन सक्छ ।’

पूर्वन्यायाधीशका अनुसार बेलायतमा स्टीङ अपरेशनमा प्रयोग भएका नोटलाई प्रमाणका रुपमा ग्रहण गर्ने गरिएको छैन । तर, भारतको सर्वोच्च अदालतले नियामक निकायले दिएको नोटलाई प्रमाणकै रुपमा लिएको भन्दै हालसम्मको गतिविधिलाई प्रमाणकै रुपमा लिएको भए राम्रो हुने थियो । किनभने, अदालतले प्रमाणको व्याख्या गरेको भन्दै अब पूर्ण पाठ कुरेर बस्नुपर्ने उनको भनाइ छ ।

अख्तियार आतङ्कमा केही कमी आउँछ

अख्तियार प्रमुखमा जतिबेला लोकमानसिंह कार्की थिए, त्यतिबेला उनले आफूइतरका व्यक्तिलाई सेबोटेज (निमिट्यान्न) पार्न जबरजस्ती घुस रकम दिएर पक्राउ गर्ने गरेको आरोप लाग्ने गरेको थियो । अख्तियारका अनुसन्धान अधिकारीहरु कुनै व्यक्तिलाई सिध्याउन परेको अवस्थामा जबरजस्ती घुस रकम थमाएर पक्राउ गरी मुद्दा चलाउने गरेको र उनीहरु स्वेच्छाचारी बनेको आरोपसमेत लाग्ने गरेको थियो ।

रङ्गेहात पक्राउ परेका अधिकांश सरकारी कर्मचारीले दिएको इन्कारी बयानमा पनि आफूले लिन्न भन्दाभन्दै पनि झोलामा हालिदिएको, टेबुलमै छाडेर गएको, गोजीमा हालिदिएको र आफूलाई पक्राउ गरिएको बयान दिएको देखिन्छ । यदि वयानजस्तै सत्य पनि त्यही नै हो भने यो अख्तियारका अनुसन्धान अधिकारीको स्वेच्छाचारिता मात्रै हुन सक्ने थियो र त्यो संविधानको धारा २० मा रहेको न्यायसम्बन्धी हकको उपधारा ९ मा रहेको व्यवस्था विपरीत हुन जाने हुन्थ्यो । संविधानको धारा २० को उपधारा ९ मा ‘प्रत्येक व्यक्तिलाई स्वतन्त्र, निष्पक्ष र सक्षम अदालत वा न्यायिक निकायबाट स्वच्छ सुनुवाइको हक हुनेछ’ भन्ने उल्लेख गरिएको छ ।

तर, अख्तियारका अनुसन्धान अधिकारीले स्वेच्छाचारी ढङ्गबाट अनुसन्धान र अभियोजन गर्ने, सार्वजनिक पद धारण गरेका व्यक्तिलाई बाध्यतामा पारेर पक्राउ गर्ने क्रम बढेको गुनासो पनि आइरहेको थियो । अब यो आदेशसँगै कर्मचारीलाई अख्तियार आँफैले पैसा दिने र पक्राउ गर्ने दिनको अन्त्य भएको छ ।

फैसलाले कर्मचारीलाई घुस खान छुट दिएको होइन : भीमार्जुन आचार्य

स्टीङ अपरेशनलाई प्रमाण नमान्ने सर्वोच्चको फैसलासँगै अब सरकारी कर्मचारीले खुलेआम घुस माग्ने क्रम बढ्ने चिन्ता पनि गर्न थालेका छन् । तर, संविधानविद् भीमार्जुन आचार्य सर्वोच्चको फैसलाले कर्मचारीलाई घुस खान छुट दिएको भनेर बुझ्न नहुने बताउँछन् । कर्मचारीले घुस मागेको र खाएको पुष्टि भए कर्मचारी जेल जाने दिन नरोकिएको भन्दै अख्तियार आफैले स्टीङ अपरेशन गरेर मुद्दा चलाउने अवस्था मात्रै अन्त्य भएको आचार्यको भनाइ छ ।

आचार्यका अनुसार सर्वोच्चको फैसलाले अख्तियारका कर्मचारीकै अख्तियार दुरुपयोगलाई रोक्न मात्रै खोजेको र न्यायिक दृष्टिकोणले पनि यो राम्रो भएको उनको भनाइ छ ।

आचार्यले भने, ‘अख्तियारले दायर गरेको मुद्दाको स्थिति हेर्ने हो भने ठूला भ्रष्टचारीमाथि मुद्दा नै चलेको छैन । अख्तियारले १ सय बिगोको समेत मुद्दा चलाएको छ । साना कर्मचारीहरु ५ सय , हजार २ हजार र ५ हजार भ्रष्टाचार मुद्दामा जेल जाने र जागिर गुमाउने स्थितिमा छन्, तर ठूला भ्रष्टाचारीहरु सानका साथ हिँडिरहेका छन् । कमसेकम यो फैसलाले अब अख्तियारको प्राथमिकतामा फरक पार्न सक्छ । १ हजार रुपैयाँ घुसकै कारण कुनै कर्मचारीले आत्महत्यासम्म गर्नुपर्यो । यसले अख्तियारको प्राथमिकताको सम्बन्धमा पनि केही प्रष्ट पार्न खोजेको छ ।

स्टीङ अपरेशनको प्रमाण ग्रहणयोग्य नहुने भनेपछि विचाराधीन मुद्दालाई पनि केही असर गरेपनि सबै मुद्दा खारेज हुन्छन् भनेर बुझ्न नहुने आचार्यको भनाइ छ । अन्य प्रमाणले पुष्टी गर्ने आधार भएको खण्डमा त्यस्तो व्यक्तिमाथि भ्रष्टाचार ठहर हुने अवस्था पनि आउने उनको भनाइ छ ।

विश्वका अधिकांश देशमा इनट्रयापमेण्टको घुस रकमलाई प्रमाण नमान्ने भएको कारण नेपालले पनि मान्यता नदिएको भन्दै यसले अख्तियारको क्षेत्राधिकार कटौती नगरेको र अख्तियारको काम कारवाहीमा कुनै असर नगर्ने आचार्यको भनाइ छ ।

अहिले अख्तियारकै पूर्वआयुक्त राजनारायण पाठकको मुद्दा पनि विशेष अदालतमा विचाराधीन अवस्थामा छ । स्टीङ अपरेशनको भिडियो क्लिपलाई नै प्रमाणका रुपमा पेश गर्दै अख्तियारले पाठकमाथि भ्रष्टाचारको मुद्दा दायर गरेको थियो ।

यद्यपि उक्त भिडियो क्लिप भने अख्तियार आफैंले स्टीङ अपरेशन गरेको नभई नागरिकले उपलब्ध गराएको प्रमाण थियो । तर, सर्वोच्चको फैसलाले त्यस्तो प्रमाणलाई अमान्य हुने भनेसँगै अब राजनारायण पाठक लगायतका सैयौँ भ्रष्टाचारका आरोपीहरुले सफाइ पाउने सम्भावना बढेर गएको छ ।

याे पनि

७८ लाख घुस काण्ड : विशेष अदालतमा राजनारायण पाठकसँग २८ सवाल–जवाफ (पूर्णपाठ)

पूर्वआयुक्त राजनारायण पाठकसँग ७८ लाख धरौटी माग

 

---