केन्द्र सरकारले नेतृत्व गरेको दल नेकपा एमालेमा बढेको अन्तरविरोधको प्रभाव प्रदेश सरकारहरूमा ‘फटाफट’ देखिन थालेको छ । गण्डकी प्रदेशबाट शुरु भएको हलचल  कर्णाली हुँदै लुम्बिनीसम्म पुगेको छ ।

संसद विघटन, अदालतबाट एमाले–माओवादीको पुर्नस्थापना, एमालेभित्रको अन्तरविरोध र कारवाही प्रकरणले यसअघि मजबुत रहेका भनिएका प्रदेश सरकारविरुद्ध धमाधम अविश्वास प्रस्ताव आउन थालेका छन् । यससँगै प्रदेशहरूमा ‘हलचल’ नै पैदा हुन थालेको छ ।

ती प्रदेशमा एमालेको नेतृत्वमा सरकार रहे पनि अविश्वास प्रस्ताव ल्याउन पनि एमालेकै असन्तुष्ट पक्षले साथ दिँदै आएको छ ।

एमालेको असन्तुष्ट पक्ष भनेर चिनिएको झलनाथ खनाल र माधव नेपाल पक्षका प्रदेश सांसदहरुको सहयोग मिल्ने अपेक्षामा अहिलेसम्म गण्डकी र लुम्बिनीमा अविश्वास प्रस्ताव दर्ता भैसकेको छ ।

गण्डकीमा काँग्रेस र लुम्बिनीमा माओवादी केन्द्रले सरकारको नेतृत्व गर्ने गरी मुख्यमन्त्रीमा नेताहरुको नाम समेत सिफारिस भइसकेको छ । अविश्वास प्रस्ताव आएका प्रदेशमा नेपाली काँग्रेस र माओवादी नयाँ सरकार बनाउन मैदानमा उत्रिएका छन् । उनीहरुलाई जनमोर्चा र जसपाले साथ दिएका छन् ।

यो पनि..

प्रदेश १ र बागमतीमा पनि सरकार परिवर्तनको खेल, काँग्रेस–माओवादीबीच प्याकेजमै सहमति खोजिँदै

उता, कर्णाली प्रदेशमा माओवादी नेतृत्वको सरकार ढाल्न एमालेले सरकारलाई दिएको समर्थन फिर्ता लिए पनि उक्त प्रदेशमा काँग्रेस, माओवादी र एमालेकै खनाल नेपाल पक्षका केही सांसदले फ्लोर क्रस गर्दा माओवादीका मुख्यमन्त्री महेन्द्रबहादुर शाही नेतृत्वको सरकार जोगिएको छ ।

गण्डकी र लुम्बिनी दुवै प्रदेशका मुख्यमन्त्रीहरू क्रमशः पृथ्वी सुब्बा गुरुङ र शंकर पोखरेल प्रधानमन्त्री केपी ओलीनिकट मानिन्छन् ।

लुम्बिनीमा माओवादी सरकार बन्ने

८७ सदस्यीय लुम्बिनी प्रदेशसभामा माओवादी केन्द्रका २ जनालाई कारवाही गरेपछि ८५ सदस्य छन् । जसमा एमालेका ४१, माओवादीका सभामुखसहित १८, काँग्रेसका १९, जसपाका ६ र जनमोर्चाका १ सांसद छन् ।

यो प्रदेशमा अविश्वास प्रस्ताव पास भए नयाँ सरकार बनाउन काँग्रेस र माओवादी बाहेक ६ सांसद भए पुग्छ । यसका लागि जसपाले साथ नदिए पनि खनाल–नेपाल पक्षका ६ सांसदले कर्णालीमा जस्तै फ्लोर क्रस गर्नुपर्ने हुन्छ । यो प्रदेशमा दलहरुले शंकर पोखरेल नेतृत्वको सरकारको विकल्पमा माओवादी केन्द्रका कुलप्रसाद केसीलाई अघि सारेको छ ।

यो पनि..

काँग्रेस–माओवादीसहितका दलद्वारा लुम्बिनी प्रदेशका मुख्यमन्त्रीविरुद्ध अविश्वास प्रस्ताव दर्ता

गण्डकीमा काँग्रेस नेतृत्वको सरकार

गण्डकी प्रदेशका मुख्यमन्त्री पृथ्वीसुब्बा गुरुङविरुद्ध गत बैशाख २ गते अविश्वास प्रस्ताव दर्ता भएको केही घण्टामै अघिल्लै दिनको मिति राखेर त्यहाँका मुख्यमन्त्री पृथ्वी सुब्बा गुरुङ प्रदेश सभाको अधिवेशन अन्त्य गरेका थिए । यो प्रदेशमा नयाँ गठबन्धनका लागि नेपाली काँग्रेस, माओवादी केन्द्र र जनता समाजवादी पार्टीले प्रदेशसभा सचिवालयमा मुख्यमन्त्री गुरुङविरुद्ध अविश्वास प्रस्ताव दर्ता गरेका थिए ।

यो प्रदेशमा अविश्वास प्रस्तावसँगै कांग्रेस संसदीय दलका नेता कृष्णचन्द्र नेपाली पोखरेललाई मुख्यमन्त्री प्रस्ताव गरिएको छ । मुख्यमन्त्री गुरुङले अधिवेशन अन्त्य गरेपछि प्रदेशसभसाको विशेष अधिवेशन माग गर्दै प्रदेश प्रमुखसमक्ष समावेदन गरेपछि प्रदेश प्रमुख अमिक शेरचनले वैशाख १३ गतेलाई विशेष अधिवेशन अह्वान गरेका छन् । 

यो पनि..

गण्डकी प्रदेश सभाको विशेष अधिवेशन वैशाख १३ गतेका लागि आह्वान

गण्डकी प्रदेशसभाका ६० सांसदमध्ये मुख्यमन्त्री गुरुङको पार्टी एमालेका पक्षमा २७ सांसद मात्र छन् । गुरुङ नेतृत्वको सरकार बिरुद्ध अहिले प्रदेशमा माओवादी केन्द्रका १२, काँग्रेसका १५,राष्ट्रिय जनमोर्चाका ३, जनता समाजवादी पार्टीका २ सांसद खुलेर छन् । नयाँ सरकार गठनका लागि ३१ सांसदको समर्थन आवस्यक पर्छ । तर, चार पार्टी मिल्दा उनीहरुको पक्षमा ३२ सांसद हुन्छन् ।

केन्द्रमा ओलीको विकल्प को ?

केन्द्रमा समेत एमाले अध्यक्ष केपी शर्मा शर्मा ओली नेतृत्वको सरकारको विकल्प दलहरुले खोजिरहेका छन् । ओलीले असंवैधानिक ढंगले संसद विघटन र सर्वोच्चबाट त्यसलाई बदर गरेपछि ओली सरकार विस्थापन प्रक्रिया तीव्र बनेको हो । तर, त्यसका लागि ओलीको विकल्पमा भरपर्दो नयाँ गठबन्धन बनिसकेको छैन ।

नयाँ गठबन्धन बनाउन माओवादी केन्द्र, काँग्रेस र जसपाबीच छलफल भइरहेका छन् । ओलीको विकल्पमा भरपर्दो गठबन्धन नवन्दासम्म माओवादी केन्द्रले सरकारलाई दिएको समर्थन फिर्ता गरिसकेको छैन ।

ओलीको विकल्पमा माओवादी केन्द्रले काँग्रेस सभापति शेरबहादुर देउवालाई प्रधानमन्त्री बनाउन प्रस्ताव गरिसकेका छन् ।

तर, केन्द्रमा अविश्वासको प्रस्ताव दर्ता गर्ने तयारी भइरहेकै बेला प्रधानमन्त्री ओलीले संसदको अधिवेशन अन्त्य गरिदिएका छन् । अधिवेशन अन्त्यको निर्णयप्रति प्रमुख प्रतिपक्षी नेपाली काँग्रेसले आपत्ति जनाएको छ ।